आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

प्रधानमन्त्री ओलीले बल्ल गरे यस्तो घोषणा, जनता खुशी नै खुशी

प्रकाशित
840
SHARES

सरकारले श्रमिकहरूको न्यूनतम् पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा शनिबार सम्बोधन गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि लागू हुनेगरी श्रमिकको न्यूनतम् पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षदेखि श्रमिकको न्यूनतम् पारिश्रमिक मासिक १५ हजार रुपैयाँ हुनेछ। हाल श्रमिकहरूको न्यूनतम् पारिश्रमिक मासिक १३ हजाार ४ सय ५० तोकिएको छ भने दैनिक ५ सय १७ तोकिएको छ। अगामी आर्थिक वर्षदेखि दैनिक ज्याला ५ सय ७७ कायम गरिने प्रधानमन्त्री ओलीले जानकारी दिए।

गत वर्ष श्रमिकहरूको न्यूनतम् पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले न्यूनतम् पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्न सकेको थिएन।अघिल्लो वर्ष कोभिड महामारीको विषम परिस्थितिका कारण श्रमिकहरुको न्यूनतम् पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्न नसकिएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए।

यस वर्ष पनि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन हुन नसकेको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षबाट लागू हुने गरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले घोषणा गरे।

औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेट्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको समेत प्रधानमन्त्री ओलीले बताए। ‘२०७५ मंसिर ११ गतेबाट राष्ट्रिय अभियानको रुपमा सुरू गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा करिब १२ हजार रोजगारदाता र २ लाख श्रमिक आबद्ध भइसकेका छन्,’ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूका लागि अनलाइन श्रम स्वीकृति लागू गरिएको उनले बताए। त्यस्तै, श्रम गन्तव्य मुलुकहरूसँग श्रम सम्झौता गरी सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी सुनिश्चित गरिएको उनले बताए।

कोभिड महामारीका कारण स्वदेश तथा विदेशमा रहेका श्रमिकहरू जटिल अवस्थामा रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले कामको सुरक्षा र थप रोजगारी सिर्जनामा सरकार प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गरे। काममा रहेकाहरूको न्यूनतम् पारिश्रमिक सुनिश्चितता गर्ने उनको भनाइ थियो।

नेपालमा कोरोना महामारी भयावह अवस्थामा पुगेको सरकारद्वारा स्वीकार

सरकारले स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्ने नसक्ने गरी कोरोना संक्रमण बढेकाले अस्पतालमा शय्या (बेड) उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था आएको भएको बताएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले शुक्रबार सार्वजनिक अपील जारी गर्दै उपत्यकाका तीनसहित १७ जिल्लामा कोरोना संक्रमण डरलाग्दो गरी फैलिरहेको बताएको छ ।

मोरङ, सुनसरी, झापा, पर्सा, बारा, धनुषा, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, चितवन, मकवानपुर, काभ्रे, कास्की, दाङ, बाँके, रुपन्देही, पाल्पा, बर्दिया, कपिलवस्तु, सुर्खेत, कैलाली र कञ्चनपुरमा कोरोना संक्रमणका हिसाबले अति प्रभावित जिल्ला हुन् ।

मन्त्रालयले अघि भनेको छ, ‘स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्ने नसक्ने गरी संक्रमण बढेकाले अस्पतालमा राखेर हेरचाह गर्न अस्पताल शय्या उपलब्ध गराउन नसकिने भइसकेको छ ।’ मन्त्रालयले जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरु पालना गर्न र संवेदनशील बन्न सबैलाई अपील गरेको छ ।

कोरोना संक्रमणबाट रोकथामका लागि २७ जिल्लामा निषेधाज्ञा

सरकारले कोभिड–१९ को सङ्क्रमणावस्था हेरेर निषेधको आदेश जारी गर्न सक्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएसँगै विभिन्न जिल्लामा जारी गरिएको छ ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार २७ जिल्लामा निषेधको आदेश जारी गरिएको छ । त्यसमध्ये आजसम्म २४ जिल्लामा आदेश कार्यान्वयनमा आएको छ । अन्य तीन जिल्लामा आइतबादेखि निषेधाज्ञा कार्यान्वयमा आउने छ ।

केही जिल्लामा आंशिक र कतिपय जिल्लामा आवश्यकता हेरी फरकफरक आदेश जारी गरिएको छ । आदेश जारी भएका जिल्लामध्ये एक जिल्लामा यही वैशाख १८ र अन्य तीन जिल्लामा १९ गतेदेखि कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ ।

सरकारले सङ्क्रामक रोग नियन्त्रण ऐन २०२० को उपदफा २ बमोजिम पहाडी र हिमाली जिल्लामा २०० र काठमाडौँ उपत्यका तथा तराईमा ५०० सक्रिय सङ्क्रमित रहेका जिल्लामा जिल्लाभर वा निश्चित क्षेत्र तोकी प्रजिअलाई निषेधाज्ञा वा अन्य आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्ने अधिकार दिएको थियो ।

सोही अधिकार प्रयोग गर्दै बाँके, सुर्खेत, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, कास्की, कैलाली, पर्सा, कञ्चनपुर, दाङ, पाल्पा, चितवन, रुपन्देही, सल्यान र सुनसरीमा आदेश कार्यान्वयनमा छ । कालीकोट, बागलुङ, बर्दिया र दार्चुलामा आंशिक आदेश जारी भएको छ ।

जाजरकोटमा आजै १८ रातिदेखि निषेधाज्ञा हुँदैछ । सल्यान, डडेलधुरा र झापामा आइतबारदेखि निषेधाज्ञा कार्यान्वयन हुने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आदेश जारी भएका जिल्लामध्ये कास्की, सुनसरी र झापामा सवारी साधनलाई जोरबिजोर प्रणालीमा सञ्चालन गरिएको छ । गृह प्रवक्ता जनकराज दाहालले आदेशको पूर्ण पालना गर्न सर्वसाधारणसँग अनुरोध गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया