आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

ओलीलाई तह लगाउन प्रचण्डले पाए यस्तो बिशेष अधिकार, धुम्बाराहीदेखि बालुवाटारसम्म हलचल

प्रकाशित
614
SHARES

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताका विषयमा निर्णय गर्ने अधिकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएको छ । बुधबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताबारे निर्णय गर्ने अधिकार प्रचण्डलाई दिने निर्णय गरेको नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

बैठकपछि पत्रकारसँग उनले भने, ‘वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थनका बारेमा निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिइएको छ ।’ उनका अनुसार अब प्रचण्डले ओली सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन कुनैपनि बेला गर्न सक्नेछन् ।

यसैबीच यता नेकपा एमालेभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला माधव नेपाल पक्षका नेता योगेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भेट्न बालुवाटार पुगेका छन् । नेता भट्टराई बुधबार दिउँसो अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली भेट्न बालुवाटार पुगेका हुन् ।

ओलीसँगको भेटमा भट्टराईले तिता मिठा कुरा विर्सेर पार्टी फुटबाट जोगाउन आग्रह गरेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ । अध्यक्ष ओलीले मंगलबार मात्रै नेता माधव कुमार नेपालसहित केन्द्रका २७ सहित प्रदेशका ५ जना सांसदलाई स्पष्टिकरण सोधेका थिए ।

उता निर्वाचन आयोगले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नवुझाउने ८६ वटा राजनीतिक दलहरूलाई स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णय गरेको छ । लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने राजनीतिक दलहरुमा ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र गोपाल किराँतीको नेकपा माओवादी केन्द्र समेत रहेका छन् ।

आयोगको बैशाख ६ र ८ गतेको निर्णयानुसार लगातार तीन आर्थिक वर्षसम्म आयोगमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ४६ वटा राजनीतिक दल र नियमित रूपमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ४० वटा राजनीतिक दललाई लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउनुको औचित्यपूर्ण र चित्तबुझ्दो कारण सहित ७ (सात) दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न भनिएको छ ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो आय र व्ययको वास्तविक हिसाब किताब देखिने गरी लेखा राख्नु पर्ने, अभिलेख राख्ने प्रयोजनको लागि दलले जिम्मेवार पदाधिकारी तोकी त्यसको जानकारी आयोगलाई गराउनु पर्ने, आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र आफ्नो आय र व्ययको लेखा परीक्षण कानून बमोजिम इजाजत प्राप्त लेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गराई एक महिनाभित्र आयोगमा पेश गर्नु पर्ने र दलले आयोगमा पेश गरेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधानको पालना नगर्ने राजनीतिक दलहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने समय अवधि समाप्त भएको पैंतालिस दिनभित्र आयोगले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश नगर्ने दललाई त्यसरी लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश नगर्नुको कारणबारे स्पष्टीकरण सोध्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

राजनीतिक दलले तोकिए बमोजिम लेखा नराखेमा, लेखापरीक्षण नगराएमा वा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा नबुझाएमा वा माग गरे बमोजिम स्पष्टीकरण पेश नगरेमा २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी लगातार तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा नबुझाउने राजनीतिक दललाई आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५४ को उपदफा (१) बमोजिम पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नुका साथै दललाई त्यस्तो काम कारवाही छ महिनाभित्र सच्याउन आदेश दिन सक्नेछ । तर तोकिए बमोजिमको जरिवाना नबुझाएमा वा तोकिएको अवधिभित्र कामकारवाही नसच्याएमा त्यस्तो दललाई आयोगले तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

साथै, ऐन बमोजिमको कसुर एक पटक भन्दा बढी गरेमा वा दिएको आदेश एक वर्षभित्र पालना नगरेमा वा तोकिएको जरिवाना नबुझाएमा आयोगले त्यस्तो दलको दर्ता खारेज गर्न सक्ने समेत व्यवस्था रहेको छ ।

प्रतिक्रिया