आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

भर्खरै मन्त्री बनेका संसदहरुलाई आयो २४ घण्टे अल्टिमेटम, कसले किन दियो अल्टिमेटम ? हेर्नुहोस बिस्तृतमा

प्रकाशित
293
SHARES

बुटवल। जनता समाजवादी पार्टीले लुम्बिनी प्रदेशमा आफ्ना चार जना सांसदलाई स्पष्टीकरण बुझाउन २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएको छ । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका सांसदहरु विजय यादव, सन्तोष पाण्डे, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेले मन्त्री बनेर शपथ ग्रहण गरेपछि जसपाले स्पष्टीकरण बुझाउन २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएको हो ।

जसपाका लुम्बिनी प्रदेश समितिका अध्यक्ष अशोक कुमार यादवले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारबाट फर्किन निर्देशन गर्दै २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्ने र स्पष्टीकरणको चित्तबुझ्दो जवाफ नआउँदासम्मका लागि पार्टीको सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट निलम्बन गरिएको व्यहोरो जानकारी गराइन्छ ।’ विज्ञप्तिमा चित्तबुझ्दो जवाफ नआए सांसद पद नरहने गरी कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिइएको छ ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध हस्ताक्षर गरेर उनकै मन्त्रिपरिषद्मा जान सन्तोष भौतिक पूर्वाधार, विजय भूमि व्यवस्था तथा कृषि, कल्पना शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको सपथ लिए। रायमाझी भने राज्यमन्त्री बने ।

सोमबार माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी र सुदर्शन बरालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्दै मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। आजै दिउँसो कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाका ४१ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो।

यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा असंवैधानिक रूपमा विघटनपछि सर्वोच्चको आदेशले पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको सातौं अधिवेशन उपलब्धिविहीन बन्यो । २०७७ पुस ५ गते विघटन भएको प्रतिनिधिसभालाई फागुन ११ गते सर्वोच्चले पुन:स्थापित गर्‍यो र फागुन २३ गते पहिलो बैठक बस्यो ।

पहिलो बैठकमा नै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई लिएर सत्तारुढ दलको बहिष्कार र प्रतिपक्षको ‘वेल घेराउ’बाट सुरु भएको अधिवेशनको अन्त्य पनि सुखद् रहेन । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग सल्लाह नै नगरी प्रतिनिधिसभा अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस राष्ट्रपति भण्डारीकहाँ गर्‍यो । राष्ट्रपतिले उक्त सिफारिसअनुसार सोमबार दिउँसो १ बजेदेखि लागू हुनेगरी प्रतिनिधिसभाको सातौं अधिवेशन अन्त्य गरिदिइन् ।

सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधिसभा अन्त्यको निर्णय लिनुपूर्व आफूसँग सल्लाह नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनले प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने बेला भएपनि सल्लाहमा नै मंगलबार १ बजेका लागि तय भएको बैठक बसेर गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने भाव प्रकट गरेका हुन् । राष्ट्रपतिले अधिवेशन अन्त्य गरेको पत्र पढेर सुनाएपछि मंगलबारदेखि नै अधिवेशन अन्त्य गरेको भए सही हुन्थ्यो भन्ने उनको धारणा थियो । सोमबार पत्रकारहरूसँगको भेटमा सभामुख सापकोटाले भनेका थिए, ‘अधिवेशन अन्त्य गर्नेबारेमा सरकारले सल्लाह गरेन । सल्लाह गरेको भए राष्ट्रपति कार्यालयको पत्र पढेर अन्त्य गर्न हुन्थ्यो ।’

सभामुखले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशनमा भए/गरेका काम अन्तिम बैठकमा सुनाउने र त्यसपछि अधिवेशन अन्त्य हुने परम्परा थियो । तर सापकोटा सभामुख भएर आएदेखिका अधिवेशनमा त्यसो हुन सकेको छैन । सरकारले सभामुखसँग सल्लाह नै नगरी अधिवेशन अन्त्य गर्दै आएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्प्रति देखाएको व्यवहारले गर्दा प्रतिनिधिसभाले काम गर्न नसकेको प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूको भनाइ छ । उनले भने, ‘प्रतिसनिधिसभा हाम्रा प्रधानमन्त्रीका लागि अनवान्टेड संस्था भइरहेको देखिन्छ । संसद् भंग गरेर मुलुकलाई नयाँ जनादेशमा लिने भन्नुभयो तर त्यसको सुनिश्चितता थिएन । उहाँ संसद् र संविधानमाथिको खतरा हो ।’

सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेपछि राजीनामा दिनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले सामान्य नैतिकतासम्म नदेखाएको बडूको भनाइ छ । ‘प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय सर्वोच्चले असंवैधानिक करार गरेपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्नुपर्नेमा त्यो नगरी बस्नुभयो । संसद्लाई महत्त्व दिनुभएन । हाउसमा आउनुभएन । संसद्लाई सुचारु गर्ने र निरन्तरता दिने सोच नै रहेन,’ बडूले भने ।

सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेकाले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाएको जनता समाजवादी पार्टीका सांसद रामसहाय प्रसाद यादवको भनाइ छ । उनले प्रतिनिधिसभाबाट कानुन निर्माण गर्ने मनसाय सरकारको नरहेको भन्ने कुराको पुष्टि राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन नबोलाएबाटै प्रष्ट भएको पनि बताए । ‘शोक सन्देश सुनाउने बाहेको प्रतिनिधिसभाको यो अधिवेशनले जनताको समस्याको समाधान गर्ने, विधेयक अघि बढाउने, सार्वजनिक विषगयमा छलफल गर्न सकेन । निराशाजनक अधिवेशन रह्यो,’ उनले भने, ‘मुख्यतः बिजनेस दिने काम सरकारको हुन्छ । उसले बिजनेस नै दिएन । औपचारिकताका लागि मात्रै अधिवेशन बोलायो । सरकारको मनसाय त संसद् विघटन गर्ने थियो उक्त अभिप्राय रहेकाले नै प्रतिनिधिसभाको अधिवेशनलाई कार्यविहीन बनाइयो ।’

ओली नेतृत्वको सरकार कायमै रहे प्रतिनिधिसभाका आगामी अधिवेशन पनि यसरी नै कामविहीन बन्ने भनाइ यादवको छ । उनले भने, ‘यो सरकारको विकल्पमा जानुपर्छ भन्नेमा हामी छौं । यो सरकार रहेसम्म संसद् अगाडि बढ्न सक्दैन ।’

प्रधानमन्त्री संसद्सँग भागिरहेको भन्दै बडूले पनि संसदीय व्यवस्थाका लागि भएपनि सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्रीको अन्तिम योजना वर्तमान प्रतिनिधिसभालाई विघटन गर्नु नै रहेको उनको भनाइ छ । ‘संसद् र सभामुखसित प्रधानमन्त्रीको जुन किसिमको व्यवहार छ यसले उहाँ आफ्नो योजना पूरा गर्ने बाधकको रूपमा संसद्लाई हेरिरहनुभएको छ,’ संसद्लाई बिजनेस नदिनु पछाडि प्रधानमन्त्रीको मनसायको आकलन गर्दै बडूले भने ।

एमालेका मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईले प्रतिनिधिसभा अधिवेशनको समीक्षा गर्दा विधेयक पास गर्न नसकिएको, प्रतिनिधिसभाका सदस्य र पूर्व सांसदहरूको मृत्युमा शोक मनाउने बाहेक काम नभएकोले उपलब्धिपूर्ण नरहेको बताए । पहिलो दिन नै सभामुख सापकोटाले अध्यादेश टेबुल गर्ने वातावरण नबनाउँदा समस्या सुरु भएको भट्टराईको भनाइ थियो । अध्यादेश अगाडि बढेको भए, विधेयक अघि बढ्ने वातावरण बनेको भए, एमसीसी लगायतका सन्धि तथा सम्झौता अघि बढाएको भए उपलब्धिपूर्ण हुनसक्थ्यो भन्ने उनको धारणा थियो । प्रतिनिधिसभाको अहिलेको अवस्थाका लागि प्रमुख कारक सभामुख सापकोटाको भूमिका रहेको भट्टराईको धारणा थियो ।

सरकारले थप बिजनेस नदिनुको अर्को ‘खास कारण’बारे भने मुख्य सचेतक भट्टराईको भनाइ थियो, ‘संसद्मा अध्यादेश सफल, असफल के हुने ? भन्ने कुराको टुंगो नलगाइकन सरकारले ल्याउने कुरा भएन । को कता हुन्छन् ? भन्ने टुंगो भएन त्यसैले पनि हो । संसद्को कम्पोजिसन क्लियर होस्, त्यसपछि संसद् अगाडि बढ्छ । संसद्को कम्पोजिनस नै क्लियर छैन ।’

कांग्रेस सांसद बडूले प्रतिनिधिसभा बैठक हठात् अन्त्य गर्नुका पछाडि सरकारलाई समर्थन दिइरहेको दल माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत फिर्ता लिने र कांग्रेस लगायतका दल वैकल्पिक समीकरणको नजिक पुग्नु रहेको बताउँछन् । तर त्यसमा कुनै सत्यता नभएको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले बताए । मन्त्रिपरिषद्का निर्णयबारे जानकारी दिन आयोजित सोमबारको पत्रकार सम्मेलनमा प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन अन्त्य अविस्वास प्रस्तावको डरले गर्दा नभएको बताए । उनले सांसदहरूले नै बिजनेस नै नभएको प्रतिनिधिसभा अधिवेशन अन्त्य गर्न आग्रह गरिरहेकाले उक्त निर्णय लिइएको बताए । ‘बिजनेस पनि अगाडि बढ्न नदिने परिस्थिति बनिरहँदा प्रतिनिधिसभा अधिवेशन धेरैअघि नै स्थगित गर्न माग भएको थियो,’ उनले भने ।

सरकारले बिजनेस नदिँदा एवं सरकार प्रमुख ओली र संसद् प्रमुख सापकोटाबीचको सम्बन्ध सुमधुर नहुँदा प्रतिनिधिसभाको सातौं अधिवेशन कामयाबी भएन । प्रतिनिधिसभाको यो अधिवशेनमा १९ जना सांसद, पूर्वसांसदको निधनमा शोक व्यक्त गरेको थियो । सबैभन्दा बढी शोक व्यक्त गरेको भएकाले प्रतिनिधिसभाको यो अधिवेशनलाई सांसदहरूले नै ‘शोक अधिवेशन’ संज्ञा दिएका छन् । सातौं अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभा सदस्य सानु शिवा र सूर्यबहादुर के.सी, संविधान सभा सदस्यहरू मानपुर चौधरी, भिमप्रसाद गौतम, दिनेशचन्द्र यादव, अशोक कोइराला, नविन्द्रराज जोशी र लक्ष्मी देवी भण्डारीको निधनमा शोक व्यक्त गरिएको थियो । त्यस्तै, पूर्व सांसदहरू मेजर दीपकबहादुर गुरुङ, डा. राममान श्रेष्ठ, वीरबहादुर लामा, ओमकारप्रसाद गौचन, इन्द्रहाङ लिम्बु, कमानसिं लामा, गंगादत्त जोशी, एकनाथ रानाभाट, कुवेरप्रसाद शर्मा, डा. शंकरप्रसाद उप्रेती र ऐश्वर्यलाल प्रधानाङ्गको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरिएको थियो ।

सरकारले बेवास्ता गर्दा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा संसदीय समितिका केही प्रतिवेदन टेबुल गर्ने, शून्य र विशेष समय सञ्चालनबाहेक केही काम हुन सकेनन् । प्रतिनिधिसभाको सातौं अधिवेशन ९ दिनमा १२ घण्टा २५ मिनेट मात्रै बसेको संसद् सचिवालयको रेकर्डमा छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रतिनिधिसभाको सातौं अधिवेशनको एउटा बैठकमा पनि उपस्थित भएनन् । उनी संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वर पुगे पनि बैठकमा भने उपस्थित भएनन् ।

संघीय संसद् सचिवालयको रेकर्डमा प्रधानमन्त्रीले सातौं अधिवेशनका ९ बैठकमध्ये सुरुका तीन बैठकमा हाजिर गरेका छन् । पहिलो र दोस्रो बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली बैठक सुरु हुनु पहिला पुगेका थिए । बैठक बस्न केही ढिला भएकाले उनी संसद् भवनबाट बाहिरिए । तेस्रो बैठकमा भने उनी ढिलो गरी संसद् भवन प्रवेश गरे । उनी प्रवेश गरेसँगै प्रतिनिधिसभा बैठक सकिइसकेको थियो ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले बारम्बार प्रधानमन्त्रीलाई बैठकमा आएर आफ्ना प्रश्नको जवाफ दिन माग गरेका थिए । बडूले प्रधानमन्त्रीले बेवास्ता गरेका कारण नै संसद् बैठकमा उपस्थित नभएको बताए । प्रधानमन्त्रीलाई आफैंले विघटन गरी सर्वोच्चले पुनःस्थापना गरेको प्रतिनिधिसभामा जान नैतिक संकट परेको बडूको भनाइ थियो । संसद् बैठकमा नगएका प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुख, संसद् र संसद्‍मा सांसदहरूले बोलेका कुराको प्रतिक्रिया भने हरेक मञ्चबाट दिँदै आएका छन्।

प्रतिक्रिया