आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

ओली-प्रचण्डसँग मिलेर सरकार गठन गर्ने नगर्नेबारे कांग्रेसले गर्यो यस्तो निर्णय

प्रकाशित
331
SHARES

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) औपचारिक रुपमै विभाजन नभएसम्म कुनै पनि समूहसँग सहकार्य नगर्ने निर्णय गरेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा बिहीबार अपराह्न बसेको पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीको बैठकले नेकपाको वैधानिक विभाजनको प्रतिक्षा गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संसद बैठकपछि उत्पन्न हुने परिस्थितिअनुसार पार्टीले निर्णय लिने सर्वसम्मत निष्कर्ष निकालेको जानकारी दिए । महतले भने, ‘संसद्को बैठक बसोस् । अनि परिस्थिति कसरी अगाडि बढ्छ, जसरी परिस्थिति अगाडि बढ्छ त्यसलाई मध्यनजर गरेर नेपाली काँग्रेसले निर्णय लिन्छ ।’

अहिले सरकारमा जाने वा नेकपाका कुन पक्षलाई समर्थन गर्ने भन्ने अवस्था नरहेको छलफलको निष्कर्ष रहेको महतको भनाइ छ । ‘अहिले यो गर्छु, त्यो गर्छु, यसलाई समर्थन गर्छु वा उसलाई समर्थन गर्छु भन्ने अवस्था अहिलेको अवस्था होइन । यो नै हाम्रो समग्र सर्वसम्मत छलफलको निष्कर्ष हो,’ उनले भने ।

बैठकमा सभापति देउवाले नेकपाको केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव नेपाल दुवै पक्षबाट सत्ता सहकार्यको प्रस्ताव आएको बताएका थिए । नेता अर्जुननरसिंह केसीले भने, ‘बैठकमा आफ्नो दृष्टिकोण भन्दा पनि दुवै पक्षबाट सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ । यो अवस्थामा हामीले लिने दृष्टिकोण के हुन्छ ? भन्ने धारणा राख्नु भयो ।’ संसद पुनःस्थापनापछिको घटनाक्रमको विश्लेषणसँग पार्टीको आगामी रणनीति कसरी तय गर्ने भन्न विषयमा छलफल भएको केसीले बताए ।

‘सबैभन्दा पहिला सत्तासीन दल बीचको वर्तमान अवस्था अन्तिम निष्कर्षमा नपुगी हामीले तत्काल खेल्नुपर्ने भूमिका भन्दा पनि त्यसलाई प्रतिपक्ष गर्ने विषय महत्वपूर्ण कुरा हो । त्यसपछि हामी संसदमा गर्नुपर्ने रणनीतिक अथवा कार्यनीतिका सम्बन्धमा पछि बसेर छलफल गर्ने भन्ने हाम्रो सामुहिक निष्कर्ष हो,’ केसीले भने,’हामीले व्यक्ति व्यक्ति भन्दा पनि पार्टीसँग सहकार्य गर्ने हो । अहिले नेकपा एउटै छ । दुई ढंगले प्रस्ट भएर भएर आएपछि सहकार्यबारे सोच्ने अवस्था आउछ ।’

उनले थपे, ‘राजनीतिक घटनाक्रमको विश्लेषण र समीक्षा गर्दै सबै पक्षसँग सन्तुलित सम्बन्ध राखेर अगाडि बढौं । अन्तिम स्थितिमा के गर्नुपर्छ फेरि बसेर सल्लाह गरौं भन्ने कुरा हो ।’

यस्तै यता नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक (पूर्वआईजीपी) सर्वेन्द्र खनालले आफू प्रधानमन्त्री एवम् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीसँग प्रभावित रहेको भन्दै ‘सूर्य’ चिन्हबाट निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न प्रस्ताव आएको बताएका छन् ।

हिमालय टेलिभिजनको यक्ष प्रश्न नामक कार्यक्रमको अन्तर्वार्तामा पूर्वआईजीपी खनालले आफू सूर्य चिन्हबाट उम्मेदवार बन्ने तयारीमा रहेको बताए । उनले आफू आईजीपी भएका बेला प्रधानमन्त्री ओलीसँग काम गर्न सजिलो भएको बताउँदै नेकपाबाट राजनीति गर्ने पक्षमा रहेको खुलासा गरेका हुन् ।

उनले सूर्य चिन्हबाट निर्वाचन लड्न प्रधानमन्त्री ओलीबाट प्रस्तावको रुपमा आएको खुलासा गरेका छन् । बारा, पर्सा वा तनहुँबाट आफूलाई चुनाव लड्न भनिएको पूर्वआईजीपी खनालले बताएका छन् । खनालले तनहुँबाट आफू निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेर प्रतिस्पर्धा गर्ने समेत खुलाएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘म अबको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्छु ।’

नेकपाको सदस्यता भने अहिलेसम्म नलिएको उनले बताएका छन् । अरु पार्टीभन्दा ओलीको नेकपाप्रति आफू नजिक रहेको खनालले अन्तर्वार्ताका क्रममा स्वीकार गरेका छन् ।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन समाजवादी पार्टीका प्रतिनिधि सभाका सांसद उमाशंकर अडगरियाको अपहरण काण्डमा मुछिएका पूर्वआईजीपी खनालले सांसद अडगरियालाई अपहरण नगरिएको बताए ।

उनले त्यस बेलाका धेरै गोप्य कुराहरू रहेको भन्दै आफूलाई सार्वजनिक रुपमा पोलख खोल्न बाध्य नपार्न सचेत समेत गराएका छन् । सांसद अडगरियासँग सँगै गएको र आएको बताएका पूर्वआईजीपी खनालले विभिन्न ठाउँमा सँगै बसेर रक्सी खाएको सीसीटीभीका फुटेहरू रहेको बताएका छन् ।

सांसद अडगरियारले उपेन्द्र यादवको पार्टीलाई छाडेर प्रधानमन्त्री ओलीको नेकपाबाट सूर्य चिन्हबाट आफू अर्को निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न इच्छुक रहेको त्यस बेला भनेको खनालले खुलासा गरेका छन् ।

आईजीपी भएका बेला राष्ट्रिय खेलाडीहरूलाई म्याच फिक्सिङमा फसाएको भनेर लागेको आरोपको खण्डन गर्दै खनालले त्यस बेला सो घटना सत्य रहेको दाबी गरे । उनले आफूले खेलाडीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर कुनै गल्ती नगरेको बताएका छन् ।

ओली समूहतिर झुकाब राख्दै आएका पूर्वआईजीपी खनालको पारिवारिक पृष्ठभूमि नेपाली कांग्रेस हो । उनका दाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका सल्लाहकार समेत थिए । पूर्वआईजीपी खनालको नेकपाका नेता महेश बस्नेत, सांसद किसान श्रेष्ठसँग निकटता रहेको छ ।

यसैबीच सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले आफ्नो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग नाम जुधाएको भन्दै ऋषिराम कट्टेलले सर्वोच्च अदालतमा हालेको मुद्दामा सुनुवाइ सकिएको छ । अदालतले फागुन २० गते सुनुवाइ सुनाउने भएको छ ।

कट्टेलले दायर गरेको मुद्दामा न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले बिहीबार सुनुवाइ सकेको थियो । सुनुवाइ सकिएपछि फागुन २० गते निर्णय सुनाउने तय भएको सर्वोच्च अदालतका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिए ।

अध्यक्ष कट्टेलले निर्वाचन आयोगलाई समेत विपक्षी बनाएका थिए । सत्तारुढ नेकपा आन्तरिक विवादमा रहेको अवस्थामा नाम बारेको विवादमा फैसला आउन लागेको हो । २०७५ साल जेठ ३ गते तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन भएको थियो ।

त्यसपछि कट्टेलले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएका थिए । उक्त उजुरीमा सुनुवाइ गर्दै निर्वाचन आयोगले २०७५ कात्तिक ९ गते केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को पक्षमा निर्णय गरेको थियो ।

आयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध कट्टेलले २०७५ साल मंसिर २१ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । लामो समय उक्त रिटमाथि सुनुवाइ भएको थिएन । उक्त मुद्दामाथि पेसी चढ्दै र सर्दै आएको थियो ।

जनताको जिम्मेवारीपूर्ण खबरदारी अवहेलनाको विषय हुन सक्दैन- पूर्वसभामुख ढुंगाना

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले जनताको जिम्मेवारीपूर्ण खबरदारी अवहेलनाको विषय मानिन वा हुन नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतलाई आफूविरुद्ध परेको अवहेलनाको मुद्दा खारेज गरिदिन माग गरेका छन् ।

अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले अदालतको अवहेलना गरेको दाबीसहित ढुंगानाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको अवस्थामा पूर्वसभामुख ढुंगानाले मुद्दासँग सम्बन्धित विषयमा अभिव्यक्ति दिएको र त्यसले न्याय सम्पादनमा अवरोध तथा दबाब परेकाले अवहेलना मुद्दामा सजाय गरिपाउँ भनेर मुद्दा दायर गरेका थिए ।

उक्त रिट निवेदनमा माघ १५ गते सुनुवाइ गरेर न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले ७ दिनभित्र लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश भएको थियो । उक्त आदेशअनुसार बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा जवाफसहित उपस्थित भएका ढुंगानाले सचेत नागरिकका रूपमा आफूले अभिव्यक्ति दिएको र त्यसले अदलतको अवहेलना नहुने जवाफ दिएका छन् ।

‘न्यायालय पनि वस्तुत: समाजद्वारा समाजकै निमित्त राज्य र संविधानद्वारा निर्मित लोककल्याणकारी, परम जवाफदेही तथा सर्वोपरी जनमुखी न्याय प्रदाय राष्ट्रको उच्चतम् तथा महान संस्था हो । तसर्थ पनि जनताको संयमित तथा जिम्मेदारीपूर्ण खबरदारी कदाचित अपहेलनाको विषयवस्तु मानिन वा हुन सक्दैन,’ उनले जवाफमा लेखेका छन् ।

ढुंगानाले अवहेलनाको माध्यमद्वारा नागरिकका मौलिक हक कुण्ठित गर्न नहुने भनेका छन् । उनले लिखित जवाफमा लेखेका छन्, ‘न्यायालयमा अन्तरनिहीत अथवा कानूनतः व्यवस्थित अवहेलनाको अस्त्र वा रक्षाकवचको आडमा नागरिकको स्वार्थ उल्लंघनीय मानवअधिकार, मौलिक हक अथवा सन्दर्भअनुसार यथासमयको वाक, विचार अथवा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने अथवा निर्वाध प्रयोगमा अनाधिकार बन्देज लगाउने किसिमका उजुरी साधारणतः आकर्षित वा स्वीकृत हुन सक्दैनन, न अदालतबाट नै अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिको आपराधिक तत्व विद्यमानताको अपवादजनक वा बाध्यकारी अवस्थामा बाहेक ‘सोमोट्टो’ (न्यायालयको आफ्नै अग्रसरतामा) अर्थ कानुनी व्यवस्थागत आधार भए नै पनि त्यसकै आधारमा रही साधारणतः दण्ड सजाय गर्न मिल्ने कुरा हुन्छ ।’

पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ रिटन निवेदन परेका थिए ।

ती रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको क्रममा पूर्व सभामुख ढुंगानाले पुनःस्थापना हुनुपर्ने भन्दै अभिव्यक्ति दिएका थिए । ती अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेका थिए । प्रतिनिधिसभा भने फागुन ११ गते नै पुनःस्थापना भएको छ ।

प्रतिक्रिया