आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

सर्वोच्च अदालतले ढुंगेलको पक्षमा आदेश दिएपछि देशभर तरंग, कसरी उल्टियाे फैसला ?

प्रकाशित
4.4K
SHARES

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) कुमुद ढुंगेलको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । जिल्ला अदालत, काठमाडौं फैसला उल्ट्याउँदै उच्च अदालत, ललितपुरले ढुंगेललाई एक लाख रुपैयाँ धरौटी माग्ने फैसला गरेको थियो ।

तर, त्यसविरुद्ध परेको पुनरावेदनको निवेदनमाथि सुनवाइ गर्दै सर्वोच्चले उच्च अदालतको फैसला उल्ट्याइदिएको हो । शुक्रबार न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी र प्रकाश ढुंगानाको इजलासले साधारण तारेखमा छाड्ने जिल्ला अदालत, काठमाडौंकै फैसलालाई सदर गरिदिएको हो ।

काठमाडौंको लोकेन्द्र शेरचन्दको घरमा भएको लुटपाटमा संलग्न देखिएपछि पक्राउ परेका विक्रम श्रेष्ठसँग सम्पर्क देखिएको भन्दै उनलाई कारबाही गर्न तत्कालीन अपराध महाशाखाको टोलीले सिफारिस गरेको थियो । गृहले उनलाई निलम्बन गरे पनि ढुंगेलविरुद्ध बलियो प्रमाण भेटिएको थिएन ।

अपराध अनुसन्धानमा पोख्त मानिने ढुंगेलले अन्य अपराध अनुसन्धानको सिलसिलामा पहिल्यैदेखि श्रेष्ठलाई चिनेको बताउँदै घटनाबारे आफूलाई थाहा नभएको बताएका थिए । अनुसन्धान अधिकृतबीच रहेको टकरावका कारण उनलाई शिकार बनाइएको प्रहरी प्रधान कार्यालयभित्र चर्चा हुने गरेको थियो ।

सरकारी वकिललाई हायल कायल पार्ने प्रधानन्यायाधीशको त्यो प्रश्न

प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रतिरक्षामा बहस गर्नेहरुको प्राय: एउटै तर्क छ, ‘संसदीय शासन पद्धतिमा प्रधानमन्त्रीसँग संसद विघटन गर्न पाउने अन्तरनिहीत अधिकार हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि छ ।’

सर्वोच्च अदालतको सवैधानिक इजलासमा संसद विघटनको प्रतिरक्षामा बहस गरेका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल लगायतले बेलायत र भारत आदि देशको उदाहरण दिन्छन् । सन् २०११ मा ‘फिक्स ट्रम पार्लियामेन्ट एक्ट’ ल्याएर बेलायतमा प्रधानमन्त्रीको अधिकार कटौती गरेको भन्दै उनीहरु भन्छन्, कानुन बनाएर नरोक्दासम्म संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले चाहेको बेला संसद विघटन गर्न सक्छन् ।’

उनीहरुले नेपालको संविधानले पनि संसद विघटन हुन्छ भन्ने परिकल्पना गरेकाले भन्दै उनीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पुस ५ को कदमको बचाउ गरेका छन् । बिहीबार त्यही तर्क गरिरहेका सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले रोके ।

सरकारी पक्ष र रिट निवेदकबीच एउटा मात्र मत नमिलेको भन्दै उनले भने, ‘उहाँहरुले २०७२ को संविधान संसदीय व्यवस्था अनुशरण गरेर बनेको हो । तर, संविधानमा जति व्यवस्था गरेका छौं, त्यति संसदीय व्यवस्था मानेका हौं । जति लेखिएको छैन, त्यति नमानेका हौं भन्नुहुन्छ । तपाईले संविधानमा लेखिएको भए मान्नुपर्थ्यो, नलेखिएको हुनाले (संसद विघटनको अधिकार हुन्छ भन्ने) मान्नुपर्छ भन्नुभयो ।’

सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले हो भनेपछि जबराले सोधे, ‘संसदीय व्यवस्था लेखेको संविधान भएको, तर संसद व्यवस्थाका विभिन्न मूल्य मान्यता मानेको उदाहरण छ ?’ उनले यसलाई अझै प्रष्ट पार्न खोजे, ‘जहाँ हाम्रो जस्तै संविधानमा विघटनको अधिकार नराखेको, तर संसदीय मूल्य मान्यताका आधारमा विघटन गरेको उदारहरण छ कि छैन ?

जवाफमा सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार छैन भनेर नभनेको बताए । तर प्रधानन्यायाधीशले उनलाई रोक्दै प्रष्ट्याए, ‘तपाईले (संविधानको धारा) ७६ भित्रबाट बेग्लै ब्याख्या गर्नुहोला । तपाईले धारा ७४ भनेका अवस्थामा मैले यो प्रश्न गरेको हो ।’

रेग्मीले भने धारा ७४ लाई छुट्टयार व्याख्या गर्न नमिल्ने बताए । जबरालाई अझै चित्त बुझेन । सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीलाई रोक्दै सोधे, ‘मेरो भनाई के भने धारा ७४ मा हामीले संसदीय व्यवस्था मान्यौं, तर प्रधानमन्त्रीलाई हिजोको (२०४७ को संविधानको) ५३ (४)को विघटन गर्ने अधिकार राखेनौं । अब यस्तै संविधान भएको, प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार संविधानमा नलेखिएको, तर विघटन भएको यो २०० चानचुन मुलुकमा कुनै छ कि ?’

सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले ‘त्यसरी खोजेको छैन, र मेरो अध्ययनमा थाहा पनि छैन’ भनेपछि इजलासमा हाँसोको फोहोरा छुट्यो । प्रधानन्यायाधीश जबराले हाँस्दै भने, ‘मेरो प्रश्न यही नै हो के । निवेदन र तपाईंहरुको भनाइको चुरो यत्ति हो ।’

सहन्यायाधिवक्ता रेग्मी भने कस्तो भाषामा लेख्नुपर्थ्यो/पर्दैनथ्यो छुट्टै विषय भएको, तर रिट खारेज गर्नुपर्ने भन्दै बहस टुंग्याए । ‘अघिल्लो संविधान (०४७ को संविधान) मा जुन थियो, कुन भाषा लेख्नुपर्ने हो त्यो छुट्टै विषय हो । र अहिलेको संविधानको ७६(७)ले विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ । त्यसकारण म यो रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने अनुरोध गर्दछु’ उनले भने ।

सरकारी वकिललाई समय तोकियो

संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरिरहेको प्रधानन्यायाधीश जबराले बहसका लागि सरकारी वकिललाई समय तोकेका छन् । जबराले आइतबारदेखि सरकारी वकिलले बहसका लागि १० देखि १५ मिनेट मात्रै समय पाउने बताएका हुन् ।

शुक्रबारको इजलास सकाउँदै जबराले भने, ‘आइतबारदेखि तपाईंहरुले १० देखि १५ मिनेटमा सक्नुपर्छ । अहिले जस्तो समय हुन्न । प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट पनि धेरै जना हुनुहुन्छ ।’

शुक्रबारसम्म सरकार पक्षका ८ जनाले बहस गरेका छन् । जसमा ७ जना सरकारी वलिल हुन् । सरकारको प्रतिरक्षामा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, नायव महान्यायाधिवक्ताहरु पदमप्रसाद पाण्डेय, नारायणप्रसाद पौडेल, विश्वराज कोइराला र सहन्यायाधिवक्ताहरु सञ्जीवराज रेग्मी, लोकराज बराल र खेमराज ज्ञवालीले बहस गरेका छन् ।

सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस गर्न १७५ जनाले वकालतनामा लेखाएका छन् भने १० जना सरकरी वकिल छन् । १० जनामध्ये नायब महान्याधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरे, सहन्यायाधिवक्ताद्वय श्याम भट्टराई, उद्धवप्रसाद पुडासैनी र उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पंगेनीले बहस गर्न बाँकी छ ।

नायब महान्याधिवक्ता घिमिरेले प्रतिनिधिसभा विघटनको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र सहन्यायाधिवक्ता श्याम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको विघटनको अधिकार र संसदीय अभ्यासबारे बहस गर्नेछन् । सहन्यायधिवक्ता पुडासैनीले नेकपाको संसदीय दल एउटै छ भन्नेबारेमा र उपन्यायाधिवक्ता पंगेनीले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको दुरासयपूर्ण काम नभएको भनी ब्याख्या गर्नेछन् ।

यसैबीच सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक अंगमा किन पदाधिकारी नियुक्ति गरेको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालय र सरकारलाई कारण देखाउन आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूलाई संसदीय सुनुवाइबिनै नियुक्ति गर्नु संविधानविपरीत भएको भन्दै परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै शुक्रबार यस्तो आदेश दिएको हो। संवैधानिक आयोगहरूमा असंवैधानिक तवरले नियुक्ति गरिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

उक्त रिट निवेदनमा संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तहरूलाई तत्काल काम गर्नबाट रोक्न पनि माग गरिएको थियो । तर, उनीहरूलाई काम गर्नबाट रोक्न भने इजलासले अस्वीकार गरेको थियो । विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक परिषद्को कार्यालयलगायतलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको हो ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको अवस्थामा संवैधानिक परिषद्ले संसदीय सुनुवाइ हुन नसक्ने जान्दाजान्दै संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति सिफारिस गरेको र ती सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले स्वीकार्दै नियुक्ति दिएकाले असंवैधानिक भएको त्रिपाठीको रिट निवेदनमा उल्लेख थियो ।

सरकारले गत मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि सोही दिन संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न ११ वटा संवैधानिक निकायमा ४५ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो।

संवैधानिक परिषद्ले मंसिर ३० गते नाम सिफारिस गरेको भए पनि पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै संसद सचिवालयमा सुनुवाइका लागि पठाएको थियो। संवैधानिक अंगका पदाधिकारीले संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले नियुक्ति र प्रधानन्यायाधीशले शपथ खुवाउने प्रावधान छ। सिफारिस भएको ४५ दिनमा संसदीय सुनुवाइ समितिले आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसके स्वत: नियुक्ति हुने कानुनी व्यवस्था छ।

रिट दर्ता गरेपछि के भने सभामुख सापकोटाले ?

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अहिले एकपछि अर्को गरी संविधानमाथि प्रहार भइरहेको बताएका छन् । शुक्रबार संवैधानिक आयोगहरुमा भएको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सभामुख सापकोटाले नेपाली जनताले लामो त्याग र बलिदानीमार्फत ल्याएको संविधानमाथि राज्यसञ्चालनमा रहेका नेतृत्वबाटै प्रहार भइरहेको बताएका हुन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा सभामुख सापकोटाले नेपाली जनताको लामो त्याग, विभिन्न कालखण्डमा भएको संघर्ष र बलिदानको प्रतिफलस्वरूप संविधान सभामार्फत् जनताका प्रतिनिधिद्वारा निर्मित संविधानको पालन, संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने दायित्व बोकेर राज्य संयन्त्रका नेतृत्वबाटै शृङ्खलाबद्ध रुपमा संविधानको उल्लङ्घन भइरहेको सम्बन्धमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भइरहेको पनि बताए ।

साथै उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग दोहोरी खेल्न नचाहेको बताए । केही दिनअघि प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुखलाई किर्ते गरेको भन्दै विभिन्न आरोप लगाएका थिए । यससम्बन्धमा सभामुख सापकोटाले भने, ‘म उहाँसँग दोहोरी खेल्दिनँ । मेरो स्वभाव त्यस्तो छैन । मुलुक दिनदिनै अँध्यारो भूमरीमा गइरहेको छ । म देश र संविधानको रक्षा होस् भन्ने चाहन्छु ।’

दाहाल-नेपाल समूहको फाइदाका लागि तपाईंका कदम अगाडि बढेको हो भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘मैले सबैसँग छलफल गरेको छु । तर आफ्नै विवेकले निर्णय गरेको छु । मैले कसैलाई फाइदा पुर्‍याउन भन्दा पनि देश र संविधानको रक्षा गर्नका लागि निर्णय लिएको छु ।’

सभामुख सापकोटाको भनाइ यस्तो छ

”नेपाली जनताको लामो त्याग, विभिन्न कालखण्डमा भएको संघर्ष र बलिदानको प्रतिफलस्वरूप संविधान सभा मार्फत् जनताका प्रतिनिधिद्वारा निर्मित संविधानको पालन, संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने दायित्व बोकेर राज्य संयन्त्रका नेतृत्वबाटै शृङ्खलाबद्ध रुपमा संविधानको उल्लङ्घन भइरहेको सम्बन्धमा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

संविधानको मर्म र भावना विपरित ‘संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी गर्ने, सोही अध्यादेश अनुसार अनधिकृत रुपमा बैठक बसी पदाधिकारी सिफारिस गर्ने, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने, संसदीय सुनुवाई वेगर संवैधानिक आयोगहरुमा पदाधिकारीको नियुक्ति गर्ने लंगायतका काम कारबाहीले संविधानमाथि एक पछि अर्को प्रहार भइरहेको छ यसै सिलसिलामा २०७७ वैशाख ८ गते जारी गरिएको ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७’ चौतर्फी विरोध पछि फिर्ता गरिएको र पहिलेकै पुनरावृत्ति हुनेगरी सोही अध्यादेश मंसिर ३० गते असवैधानिक तबरले जारी गरियो ।

उक्त अध्यादेशमा टेकेर सोही दिन बेलुकी ५ बजे परिषद्को बैठक राखी विभिन्न ११ वटा संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गरी संविधानको धारा २९२ बमोजिम बाध्यात्मक रूपमा संसदीय सुनुवाइ गर्न पर्ने भएकोले संघीय संसद सचिवालयमा पुस ५ गते पत्र प्राप्त भयो सोही दिन असंवैधानिक तबरबाट संसद विघटन गरिएका कारण संसदीय सुनुवाई समिति स्वतः नरहेको अवस्थामा सुनवाई हुन नसक्ने स्थिति पैदा भई प्राप्त सबै सक्कल कागजात माघ १८ गते संवैधानिक परिषद्‍मै फिर्ता पठाइसकिएको थियो ।

तर संवैधानिक परिषदले विधिसम्मत् ढङ्गले पुनः सिफारिस गरी अनिवार्य रूपमा संसदीय सुनुवाइका लागि सिफारिस गर्न पर्ने बाध्यात्मक अवस्था हुँदा हुँदै माघ २१ गते सपथ गराउने कार्य भएकोले राज्य सञ्चालनका विधि, पद्धति र प्रक्रिया मिच्दै संविधानको ठाडो उल्लङ्घन भएको छ । यसले कानूनी शासन र संवैधानिक विकासमा ठूलो अवरोध सिर्जना गरेको छ।

संविधान निर्माणका क्रममा लामो छलफल र बहसपछि संविधानको धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धी व्यवस्था राखिएको तथ्य संविधान सभाको दुवै कार्यकालको सक्रिय सदस्यको हैसीयतले यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छ । संवैधानिक निकायहरुमा हुने नियुक्तिहरु निष्पक्ष, विवादरहित र जनप्रतिनिधि संस्थाद्वारा अनुमोदित होस् र स्वेच्छाचारी नियुक्तिको अवस्था नआओस् भनी संविधान निर्माण गर्दा संवैधानिक परिषद् बन्ने व्यवस्था गरी संवैधानिक परिषद्लाई सिफारिस मात्र गर्ने अधिकार दिइएको हो ।

परिषद्ले गरेका सिफारिस अनुसार १५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाइ समितिले योग्य र क्षमतावान भए नभएको यकिन गरेर मात्र सिफारिस सदर गरोस् भनेर संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था भएको हो । संसदीय सुनुवाइ विना वा संसदीय सुनुवाइ छलेर कुनै पनि नियुक्ति हुनै सक्दैन । संविधानले संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने भनेपछि नियमावलीले संविधानको धारा २९२ विपरित हुने गरी सुनुवाइ नगरिकनै नियुक्ति गरिनु संविधान विपरित छ।

यसरी शृङ्खलाबद्ध रुपमा संविधानको उल्लङ्घन भएपछि म यस संविधानको रक्षार्थ संविधान र कानूनको अन्तिम व्याख्या गर्ने संवैधानिक अधिकार रहेको सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । यो कदम विशुद्ध संविधानको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि हो । मैले संविधानको रक्षाका खातिर नेपालको संविधानको धारा २ बमोजिम नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिनिधिमूलक संस्था, प्रतिनिधि सभाको नेतृत्व प्रदान गर्ने प्रमुख पदाधिकारीको हैसियतमा जनताको तर्फबाट प्राप्त हुन आएको निहित अधिकारको प्रयोग गरेको हूँ।

स्वेच्छाचारी ढङ्गले संविधानवाद र कानुनी शासनमाथि खेलवाड गर्दै, संसद् छलेर संविधान विपरितका कार्यहरु थपिदै जाने अवस्थाले नेपाल आमाका महानतम् छोराछोरीको संघर्ष, रगत र पसिनाको बलमा निर्मित यो संविधान मिचेर भयावह अवस्थाको सिर्जना नहोस् भनी आफ्नो तर्फबाट भगिरथ प्रयत्न जारी राखेको छ र राख्ने छ । यस विषम परिस्थितिमा संविधानको रक्षार्थ बुद्धिजीवीवर्ग, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज र आम जनसमुदायको साथ र सहयोगका लागि हार्दिक अपिल गर्दछ ।”

प्रतिक्रिया