आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

सर्वोच्चले ओलीलाई बल्ल दियो अहिलेसम्मकै कडा आदेश, हेर्नुहोस आदेशसहित

प्रकाशित
1K
SHARES

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले अवहेलना मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ५ दिनभित्र आफै उपस्थित भएर जवाफ दिन आदेश दिएको छ । न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बाटोको म्याद बाहेक ७ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित भएर अदालतको अवहेलना मुद्दामा जवाफ दिन आदेश दिएको हो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा ‘बाजे वकिललाई इजलासमा लगेर तमासा गरेको’ अभिव्यक्ति दिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको थियो । प्रधानमन्त्रीले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै अधिवक्ता डाक्टर कुमार शर्मा आचार्यले मुद्दा दायर गरेका थिए ।

यसैबीच अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ४ जना पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानासँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

बिहीबार न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की तथा पूर्वसभामुख ढुंगानालाई ७ दिनभित्र आफैं लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको हो ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुविरुद्ध अधिवक्ता धनजीत बस्नेत र लोचन भट्टराईले छुट्टाछुट्टै अवहेलनाको मुद्दा दर्ता गराएका थिए । त्यस्तै पूर्वसभामुख ढुंगानाविरुद्ध अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।

४ पूर्वप्रधानन्यायाधीशले संसद विघटन असंवैधानिक भन्दै संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । त्यस्तै पूर्वसभामुख ढुंगानाले सडकबाट न्यायाधीश तान्ने दिन नआओस् भनी टिप्पणी गरेका थिए । पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वसभामुखको टिप्पणीले अदालतमा विचाराधीन संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दा प्रभावित गर्न खोजेको निवेदकको जिकिर थियो ।

संवैधानिक इजलासमा नेकपा सांसदको प्रश्न : प्रधानमन्त्रीलाई कहाँ असहयोग भयो ?

संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाई भइरहेको संवैधानिक इजलासमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई कसरी दलबाट असहयोग भयो भनी प्रश्न सोधेका छन् । केही दिनअघि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले प्रधानमन्त्रीलाई उनको दलले किन सहयोग गरेन भनी प्रश्न सोधेका थिए ।

उक्त प्रश्नको जवाफ दिँदै रिट निवेदकसमेत रहेका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले इजलासमा कहाँ असहयोग भयो भनी प्रतिप्रश्न गरेका हुन् । सरकारले संसदमा ल्याएका चिकित्सा शिक्षाबाहेक अरु सबै विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएको उनले बताए ।

‘मेरै समितिबाट १५६ वजटा कानुन जस्ताको तस्तै पारित भएको छ’ संसदको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापतिसमेत रहेका पोखरेलले भने ‘सत्य निरुपण आयोगको म्याद थप्ने जस्ता सरकारले ल्याएका हरेक प्रस्ताव पारित भएको छ ।’ उनले अघि प्रश्न गरे ‘हामीले प्रधानमन्त्रीलाई कहाँ सहयोग गरेनौं, त्यस्तो कुनै (अवस्था) छैन, जहाँ हामीले असहयोग गरेको होस् ।’ यस्तो छ आदेश

 

प्रतिक्रिया