आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

सर्वोच्च अदालतभित्र के भयो त्यस्तो ? जसकारण प्रधानन्यायाधीशमाथि लाग्यो यति गम्भिर आरोप

प्रकाशित
491
SHARES

काठमाडाैं । दुई दिन अघि भएको तीन मुख्यन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसमा न्यायपरिषद सदस्य तथा सर्वोच्चका बरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कार्कीको सहभागीता नरहेको खुलेको छ।

उनले मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति क्याडर न्यायाधीशलाई मर्का नपर्ने गरी गर्नुपर्ने भन्दै राखेको माग प्रधानन्यायाधीश तथा अरू सदस्यले नसुनेपछि निर्णय प्रकृयामै भाग नलिएको परिषद स्रोतले बताएको छ।

मुख्य न्यायाधीश सिफारिस तथा राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्ने कुरामा बरिष्ठतम न्यायाधीश कार्की सहभागी नभएको परिषदका अर्का सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठले पुष्टि गरे।

‘हामीले सहमतिमै गरेको हो। तर निर्णय गर्दा उहाँ आउनु भएन किन हो थाहा छैन,’ उनले भने, ‘मुख्य न्यायाधीश सिफारिस र न्यायिक प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिमा उहाँको हस्ताक्षर छैन।’

आइतबार बसेको न्यायपरिषद बैठकले मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौला, नीता गौतम दीक्षित र प्रकाशचन्द्र गजुरेललाई मुख्य न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो।

परिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीका अनुसार जनकपुर उच्च अदालतमा न्यायाधीशका रूपमा कार्यरत गजुरेललाई त्यहीँको मुख्य न्यायाधीश र तुलसीपुर उच्च अदालतमा कार्यरत गौतमलाई त्यहीँको मुख्य न्यायाधीश नियुक्त गरेको हो। मुख्य रजिष्ट्रार निरौलालाई तीन मध्ये पहिलो नम्बरमा राखेर उनीहरूको नियुक्ति गर्ने प्रस्ताव शुक्रबारको अनौपचारिक बैठकमा राखेका थिए।

त्यहीँ बेलादेखि नै न्यायाधीश कार्कीले दीक्षित र गजुरेलको सिफारिसमा सहमति जनाए पनि मुख्य रजिष्ट्रारलाई एकैचोटि मुख्य न्यायाधीश बनाउँदा उनी भन्दा सिनियर र क्षमतावान उच्च अदालतका अरू न्यायाधीशमाथि अन्याय हुने जिकिर गरेको स्रोतको भनाइ छ।

स्रोतका अनुसार, बैठकमा प्रधान न्यायाधीशले तीनै जनालाई मुख्य न्यायाधीश बनाउने प्रस्ताव राखे। अनि न्यायपरिषदका सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठ र लक्ष्मण निरौला र लिला श्रेष्ठसँग राय मागे। उनीहरूले केही छैन ठिक छ भनेपछि न्यायाधीश कार्कीको धारणा मागेका थिए।

३९ सालदेखि न्यायसेवा प्रवेश गरी उच्च अदालतको न्यायाधीश भएका व्यक्तिहरू समेत मुख्य न्यायाधीश हुने वैधानिक अपेक्षामा रहेको बताउँदै निरौला निकै जुनियर रहेकाले उनलाई मुख्य न्यायाधीश बनाउँदा अरू अन्यायमा पर्ने जिकिर गरेका थिए। प्रधानन्यायाधीश राणाले भने पहिले पनि मुख्य रजिष्ट्रारबाट सिधै मुख्य न्यायाधीशमा नियुक्ति भएको नजिर देखाए।

तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीकै जोडबलमा तत्कालिन मुख्य रजिष्ट्रार नहकुल सुवेदीलाई मुख्य न्यायाधीश नियुक्त गरिएको थियो। नातामा ज्वाइँ पर्ने सुवेदीलाई आफू प्रधानन्यायाधीश भएको तीन महिनामै न्यायपरिषद्को सचिवबाट सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रार, मुख्य रजिष्ट्रार भएको ६ महिनामै उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश बनाएको भन्दै पराजुलीको आलोचना भएको थियो।

उनलाई मुख्य न्यायाधीश बनाए पनि रोलक्रममा पहिलो बनाउन नहुने भन्दै तत्कालिन परिषदका सदस्य एवम् वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशीले ‘नोटअफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए।

अहिले मुख्य रजिष्ट्रार निरौलालाई मुख्य न्यायाधीशमा सिफारिस गर्दा पहिले विगारेको नियुक्तिको ‘सिस्टम्’ दोहोर्‍याउन नहुने तर्क न्यायाधीश कार्कीले राखेको स्रोतले बतायो।

‘यसरी जुनियरलाई समय अगावै एकैचोटी ठूला ठूला पदमा नियुक्ति गर्ने हो भने सिस्टम पनि विथोलिन्छ धेरै क्याडर जजहरूको मनोबल खस्किन्छ,’ न्यायाधीश कार्कीलाई उद्धृत गर्दे स्रोतले भन्यो।

उनको कुरा सुनेर पनि प्रधानन्यायाधीले निरौलालाई नै बनाउने अडान छोडेनन्। परिषद सदस्य श्रेष्ठका अनुसार यसपालिको नियुक्तिमा मापदण्ड बनाइएको थियो। ‘एक जनालाई प्रशासनको बरिष्ठबाट लैजाने, एक महिला र एक उच्च अदालतको बरिष्ठबाट लैजाने मापदण्ड अनुसार नियुक्ति गरिएको हो,’ उनले भने।

सुरूमा न्यायाधीश कार्कीले अझै धेरै छलफल गरेर न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने बैठकमा बताएका थिए। अरू चारै जना सदस्य सहमत भएपछि भने उनले यो नियुक्तिमा आफ्नो नोटअफ डिसेन्ट लेख्ने बताए। सोमबारसम्म कुर्नुपर्ने उनको शर्त थियो। लगत्तै राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानमा नियुक्तिको कुरा उठ्यो।

त्यसमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायलाई नियुक्ति गर्ने प्रस्ताव प्रधानन्यायाधीश राणाले नै राखे। यसरी एउटा व्यक्ति भन्दा तीन चार जना व्यक्तिबारे छलफल गरेर प्रतिष्ठानमा नियुक्ति गर्नुपर्ने भनाइ न्यायाधीश कार्कीको थियो। उनले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हरिप्रसाद पोखरेललाई प्रतिष्ठानमा ल्याउन चाहेको परिषद स्रोतले बतायो।

यो कुरामा पनि प्रधानन्यायाधीश टसमस नहुने र अरू सदस्यको उनलाई समर्थन देखेपछि कुनै पनि निर्णय प्रकृयामा भाग नलिने भन्दै न्यायाधीश कार्की बाहिरिएका हुन्।

‘आफ्नो कुरा प्रधानन्यायाधीश राणाले जबरजस्ती लाद्न खोजेपछि नोटअफ डिसेन्ट लेख्ने कुरा पनि छोडेर निर्णय प्रकृयाबाटै उहाँ अलग्गिनु भयो,’ परिषद सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘एकछिन त तनावकै वातावरण भएको थियो।’

यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ । कानुन व्यवसायीहरूको मानमर्दन गरेको र अदालतमा विचाराधीन विषयलाई प्रभावित पार्न खोजेको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै मंगलबार मुद्दा दर्ता भएको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्यले आइतबार र अर्का अधिवक्ता कञ्चनकुमार न्यौपानेले सोमबार पेस गरेका निवेदन गरेकोमा मंगलबार दर्ता भएको हो । तर,सर्वोच्च अदालतको मुद्दा दर्ता फाँटका कर्मचारीले भने निवेदन दर्ता नभएको बताएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका सञ्‍चार विज्ञ किशोर पौडेलका अनुसार चारवटा मुद्दा दर्ताको क्रममा छन् । उनले भने,’अहिलेसम्म चारवटा निवेदन आएका छन् । कुन विषयसँग छ हामी हेर्दै छौं ।’ अधिवक्ता न्यौपानेले भने,’हामीलाई दर्ता नम्बर समेत दिइसकिएको छ । अरु अदालती प्रक्रियामा होला । ‘

निवेदनमा प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार (माघ ९) कार्की ब्यांक्वेटमा भएको पार्टी कार्यकर्ता भेलामा कानुन व्यवसायी र अधिवक्ताहरूमाथि गरेको टीकाटिप्पणीले अदालतमा विचाराधीन विषय प्रभावित पार्न खोजेको आरोप लगाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा बहस पैरवी गरिरहेका कानुन व्यवसायीमाथि व्यंग्य गरेका थिए । ‘प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने कुनै ठाउँ संविधानमा छैन । कुरा फिटेको फिट्यै छन् केही वकिलहरूले,’ उनले भनेका थिए, ‘एक जना बाजे वकिललाई पनि लिएर गएछन् त्यहाँ तमासा देखाउन । किन दुःख दिएको हो, बूढा मान्छेलाई ?’ उनको यो अभिव्यक्तिको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।

कानुन व्यवसायीलाई संविधान र कानुनले दिएको विशेषाधिकारको सबैले सम्मान गर्नुपर्ने निवेदनमा भनिएको छ । निवेदनमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई अदालतमा झिकाएर अवहेलनाको कारबाही चलाउन माग गरिएको छ । अदालतको अवहेलनाको आरोप ठहर भए एक वर्ष कैद सजाय वा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन्छ ।

आरोप पुष्टि हुनुअघि नै क्षमा मागे अदालतले अवहेलनाको कारबाही स्थगन गर्न सक्छ । विघटनविरुद्धका निवेदनहरूमाथि सुनुवाइ चलिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पनि यसबारे कुरा उठाएका थिए ।

यसैबीच, पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु र पूर्व सभामुखविरुद्ध पनि अवहेलनको मुद्दा दर्ताका लागि निवेदन आएको बताइएको छ । पौडेलले पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, अनुपराज शर्मा र मीनबहादुर रायामाझीले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेकोविरुद्ध अवहेलना भएको भनेर निवेदन आएको बताए ।

यस्तै, पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगानाले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा अदालतले सदर गरिदिए अदालतबाटै न्यायाधीशहरुलाई थुत्‍न सक्ने अवस्था आउने बताएका थिए । सोही अभिव्यक्तिका आधारमा ढुंगानाविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको बताइएको छ ।

प्रतिक्रिया