आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

निर्वाचन आयोगको निर्णयमा सन्तुष्ट छैनौँ, आन्तरिक छलफलपछि आधिकारिक धारणा आउँछ- नेता पुन

प्रकाशित
320
SHARES

रुपन्देही । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल-नेपाल समूहका नेता वर्षमान पुनले निर्वाचन आयोगको निर्णयप्रति पार्टीको आधिकारिक धारणा आन्तरिक छलफलपछि मात्रै आउने बताएका छन् ।

रुपन्देहीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले आयोगको निर्णयप्रति भने आफ्नो समूह सन्तुष्ट नभएको उल्लेख गर्दै अब अदालत जाने कि आयोगमा जाने भन्नेमा पार्टीले सबै कागजी प्रमाण हेरेर निर्णय गर्ने स्पष्ट बताए ।

पूर्वमन्त्री पुनले संसद् पुनर्स्थापनाको विकल्प नभएको प्रस्ट पार्दै त्यो नै वर्तमान राजनीतिक निकासको बाटो भएको जिकिर गरे । उनले वतर्मान ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई विद्युतको सही व्यवस्थापन गरेर काम गर्न समेत सुझाव दिए ।

यसैबीच संवैधानिक इजलासमा भइरहेको सुनुवाइमा वहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ र महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलसँगै अलग्गै संविधान भएको भन्दै कटाक्ष गरेका छन् ।

‘मैले नयाँ कुरा गर्छु भन्ने होइन । यत्रो मित्रहरूले गरिसक्नुभयो । श्रीमानहरूबाट संविधान पल्टाएर प्रश्न आइरहेको छ । संविधान त्यै हो,’ उनले कटाक्ष गर्दै भने,’ ‘तर प्रधानमन्त्रीसँग अर्को संविधान छ । संविधानसभा अध्यक्षसँग अर्को संविधान छ भनेदेखि अर्को कुरा हो । नभए जुन संविधान प्रचलित छ भने त्यो त जस्तो लेखियो त्यस्तै हो ।’

सुनुवाइका क्रममा थापाले संसद विघटन के हो ? कस्तो अवस्थामा संसद विघटन हुन्छ ? र प्रधानमन्त्री ओलीले मुद्दाबारे सर्वोच्चमा पेस गरेको लिखित जवाफबारे आफूले धारणा राख्ने बताएका छन् ।

यसअघि बहसमा सहभागी भएका अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले प्रधानमन्त्रीले संविधान बाहिर गएर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको बताए । सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालका अनुसार विघटनको पक्ष विपक्षमा बहस गर्न तीन सयभन्दा भढी वकिलहरुले वकालतनामा लेखाएका छन्।

बहस गर्नेको संख्या धेरै भएको तथा सुनुवाइमा अधिवक्ताले धेरै समय लिएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवराले एक जनालाई बढीमा आधा घण्टाको मात्रै समय तोकेर बहस अघि बढाइरहेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका १३ वटा रिट निवेदनको सुनुवाइ गरिरहेको छ ।

प्रतिक्रिया