आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनको निर्णय सुटुक्क फिर्ता लगेकाे खुलासा, यस्ताे अर्काे रहस्य पनि खुल्याे

प्रकाशित
564
SHARES

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको सिफारिसको सक्कल सर्वोच्च अदालतबाट फिर्ता लगेको पाइएको छ ।

संसद विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै रिट परेपछि सर्वोच्चले ५ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय र राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएको सिफारिसको सक्कल पनि माग गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले सबै कागजात पेश गरेको थियो ।

तर २३ पुसमा पत्र लेखेर २८ गते पुनः पेश गर्ने गरी दुबै सक्कल लगेको पाइएको छ । शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले यसरी निर्णयको सक्कल लगिएकोमा प्रश्न उठाएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गर्ने निर्णयमा नेपालको संविधानअनुसार मात्र भनिएको, तर राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको धारा ७६ -१) र -७) र ८५ उल्लेख गरेको भन्दै उनले अहिले निर्णयको सक्कल लगेर थपघट गर्न सक्ने उनको आशंका छ । उनले सबै कागजात शिल गर्न माग गरे ।

इजलासको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले सोधेपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सिफारिसको सक्कल २८ पुसमा पेश गर्ने गरी लगेको तर अहिलेसम्म नल्याएको पाईको छ । तर फोटोकपी भने राखिएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले अदालतमा पेश भएको सक्कल फिर्ता लैजाने विषय नभएको बताए । तर श्रेष्ठले माग गरेजस्तो कागजपत्र शिल गर्न भने आदेश भएन ।

नायव महान्यायाधीवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेले भने मन्त्रिपरिषदको निर्णय चाहिएको बेला देखाउन ल्याउने गरी फिर्ता लैजानु सामान्य भएको बताए । बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले पृष्ठ तीन मात्र हेरेर नेपालको संविधान मात्र उल्लेख गरिएको दाबी गरेको भन्दै पाण्डले भने, ‘पहिलो पृष्ठमा धारा ७६ (१) र (७), धारा ८५ उल्लेख गरिएको छ ।’

यसैबीच प्रधानमन्त्री ओली सरकारले दुई तिहाइ बहुमतको सरकार चाहिएको भन्दै प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेको खुलेको छ।

पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सरकारले विभिन्न कामहरू गर्दा अवरोध भएकाले संविधान संशोधनदेखि विभिन्न कुराहरूमा काम गर्न दुई तिहाइको सरकार चाहिएको तर्क गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेका हुन्। सरकारले दुई तिहाइको सरकार यी ८ कारणले गर्दा चाहिएको भन्दै उल्लेख गरेको छ।

क) नेपालको संविधान तत्कालीन अवस्थाको सहमतिको दस्तावेज हो। राज्य सञ्चालनका कतिपय विषयहरूलाई संविधान कार्यान्वयनका अनुभवका आधारमा परिमार्जन गर्नका लागि र मुलुकको समग्र विकासलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन यस संविधानमा रहेका कतिपय प्रावधानहरू संशोधनयोग्य छन्।

संशोधनका लागि विभिन्न राजनीतिक दलहरू समेतबाट पटक-पटक प्रस्तावहरू राखिएकै छन्। यस्तो अवस्थामा वर्तमान संविधानलाई अझ बढी समयानुकूल बनाउन संविधान संशोधन आवश्यक हुने र सोको लागि सत्तारूढ दलसँग दुई तिहाइ बहुमत नभएको हुँदा संघीय संसदमा एउटै दलको दुई तिहाइ बहुमत र त्यस्तो बहुमतको सरकार आवश्यक भएको।

ख) विगतमा नेपालको आफ्नो भू-भाग रही विश्व मान्यता दिइसकेको र मित्र राष्ट्र भारतले समेत तत्कालीन अवस्थामा स्वीकार गरिसकेको तर निरंकुश पञ्चायती शासकको स्वार्थको कारणले मित्रराष्ट्र भारतले प्रयोग गरी आफ्नो नक्सामा थप गरेको नेपालको दार्चुला जिल्लाको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसमेतको भू-भागलाई यस सरकारले नेपालको नक्सामा समेटी तदअनुरूपको नक्सा प्रकाशन गरेको छ।

सरकारको दृढ अठोट र अविचलित प्रयासबाट विगतमा असम्भवजस्तो ठानिएको आफ्नो भूमि प्राप्त गर्ने यो सर्वाधिक राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता निर्माण गर्न सफलता मिलेको हो। संघीय संसदबाट पारित भएको यस विषयलाई कार्यान्वयन गर्नसमेत दुई तिहाइ बहुमतको सरकार आवश्यक भएको।

ग) नेपालको संविधानको धारा २७९ बमोजिम सन्धी वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थनका लागि दुई तिहाइ बहुमतको सरकार आवश्यक भएको।

घ) शान्ति, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विकासका कार्यहरू दृढताका साथ अगाडि बढाइरहँदा सरकारका काममा लगातार व्यवधान खडा गर्ने र सरकारले काम गरेन भन्ने एकोहोरो दुष्प्रचार गरी सरकारलाई राष्ट्रहित र जनहितको कार्य गर्नमा अवरोध सिर्जना भएकोले राष्ट्रहित र जनहितको कार्यलाई निर्बाध ढङ्गले तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन ताजा जनादेशसहित दुई तिहाइ बहुमतको सरकार आवश्यक भएको।

ङ) सरकारले अनुमोदनका लागि संसदसमक्ष प्रस्तुत गरेको दस्तावेज सरकारको पटक पटकको अनुरोधका बावजुद संसदको बैठकको कार्यसूचीमै नराखे र निर्णयार्थ प्रस्तुत नगर्नेसम्मको स्थिति प्रकट हुनुबाट अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मुलुकको साखमा प्रतिकूल असर पर्न गएको छ। तसर्थ, ताजा जनादेशसहितको प्रतिनिधि सभाका लागि निर्वाचनमा जान अत्यन्त आवश्यक भएको।

च) कोभिड-१९ महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा अभूतपूर्व एकताका साथ सिंगै देश जुट्नुपर्ने विशेष समयमा जनतामा विभिन्न प्रकारका भ्रम फिँजाउन खोज्ने, अनावश्यक विषयहरूमा सरकारलाई अल्झाउन खोज्ने, विकास निर्माणका कार्यहरूमा समर्पित भई केन्द्रित हुन नदिने कार्यहरू भइरहेकाले बृहत्तर राष्ट्रिय हितमा समर्पित रही राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्न केन्द्रित हुन दुई तिहाइ बहुमतको सरकार आवश्यक भएको।

छ) वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा राष्ट्रको साख व्यापक अभिवृद्धि गरेको र राष्ट्रहित तथा स्वाभिमानलाई उच्च पारेको अवस्थालाई यथावत् कायम राख्न तथा यसलाई संकुचित एवं अर्थहीन बनाउन भइरहेका प्रयासहरूलाई परास्त गर्न दुई तिहाइ बहुमतको सरकार आवश्यक भएको।

ज) विगत लामो समयसम्म रहेको पञ्चायती निरंकुश शासन व्यवस्थाको अवशेष अझै पनि सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमासमेत प्रकट हुने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न आवश्यक छ। साथै, सशस्त्र संघर्षको कारण जनतामा भएको निरासा तथा सशस्त्र संघर्षका बखत भएका कार्यहरू न्यायोचित र सहज तरिकाबाट निरूपण गर्न र शान्ति प्रक्रियालाई स्वच्छ र सर्वस्वीकार्य तवरबाट सफल पार्न दुई तिहाइ बहुमतको सरकार आवश्यक भएको।

सरकारपक्षीय कानुन व्यवसायीले भने- संसद् विघटनविरुद्धका मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट अन्यत्र लाने व्यवस्था छैन

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम सही भनेर सर्वोच्चमा बहसका लागि उपस्थित सरकारपक्षीय कानुन व्यवसायीहरूले संसद विघटनविरुद्ध परेका मुद्दाहरू संवैधानिक इजलासबाट अन्यत्र लाने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था नभएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट निवेदन संवैधानिक इजालसबाट नै टुंगो लगाउने कि बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने भन्नेबारेको बहसका क्रममा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट उपस्थित सरकारी वकिल र निजी कानुन व्यवसायीहरूले संवैधानिक र कानुनी आधारमा सर्वोच्च अगाडि बढ्नुपर्ने जिकिर गरेका हुन् ।

२०७२ सालमा नयाँ संविधान आउनुपूर्व १० जना न्यायाधीशले हेर्दै गरेका मुद्दा संवैधानिक इजलासको व्यवस्था संविधानमा गरेपछि ५ जनाको संवैधानिक इजलासले हेरेको स्थापित भइसकेको भन्दै प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायीहरूले संवैधानिक इजलासबाट नै संसद विघटनपूर्व परेका मुद्दा टुंगो लगाउनुपर्ने तर्क गरे ।

विगतमा संसद् विघटनका मुद्दा ११ जना न्यायाधीशको इजलासले हेरेको भए पनि अब ५ जनाको संवैधानिक इजलासबाट नै टुंगो लगाउनुपर्नेमा पनि उनीहरूको जोड थियो । १३ रिट निवेदकहरूमध्ये १२ ले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।

बुधबारको बहसमा रिट निवेदकहरूले आफ्नो धारणा राखेका थिए । विपक्षी सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले भने संवैधानिक इजलासमा ५ जना न्यायाधीश रहने र बृहत् पूर्ण इजलासमा पनि कम्तिमा ५ जना न्यायाधीश रहने भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले संवैधानिक इजलासलाई नै पनि बृहत् पूर्ण इजलास मान्न सकिने तर्क पनि राखेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहसमा आएका वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईले संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाए प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको पुस ८ गतेको निर्णय सही कि गलत भन्ने प्रश्न उठ्ने बताए ।

‘यसअघिको संविधानमा व्यवस्था गरिएको विशेष इजलासको मुद्दा पनि यो संविधानले संवैधानिक इजलासमा जान्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । सर्वोच्च अदालतलको प्रधानन्यायधीशको एक इजलासबाट संवैधानिक इजलासमा हेर्ने भनिएकोले अब संवैधानिक इजलासबाट अर्को इजलासमा हेर्ने भन्दा प्रधानन्यायाधीश सही हुन्छ कि गलत हुन्छ ?’

बृहत् पूर्ण इजलासमा ५ जना न्यायाधीश वा ५ भन्दा बढी न्यायाधीश भन्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै उनले थपे, ‘बहत् पूर्ण इजलासमा ५ जना वा ५ भन्दा बढी न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । त्यसैले, संवैधानिक इजलासमा ५ जना न्यायाधीश हुने हुँदा यसबाट नै यो मुद्दाको टुंगो लगाउँदा अन्यथा हुने सम्भावना छैन ।’

सरकारी कदमको बचाउ गर्न बहसमा आएका नायब महान्यायाधिवक्ता पदम पाण्डेले संवैधानिक इजलासमा रहेका मुद्दा अन्य इजलासमा पठाइपाऊँ भन्ने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था नरहेको बताए ।

‘संवैधानिक इजलासमा हेरिपाऊँ भन्ने निवेदन आएको छ तर संवैधानिक इजलासमा भएको मुद्दा अरु इजलासमा हेरिपाऊँ भन्ने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था छैन । संवैधानिक इजलासमा आइसकेको संवैधानिक व्याख्याको मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा जाने बाटो छैन,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट आएका कानुन व्यवसायी रमेश बडालले विगतमा ११ जना न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलासले संसद विघटनका मुद्दाको सुनुवाइ गरेको भएपनि वर्तमान संविधानले संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गरेकाले विगतको नजीर मानिरहन आवश्यक नरहेको जिकिर गरे । उनले व्यवस्था परिवर्तन भइसक्यो भनेका थिए ।

बडालसँग विगतमा मान्य सिद्धान्तलाई पहिलेको परिवेशमा भएका भनेर अहिले मान्य हुन्न भन्न मिल्छ ? भनेर इजलासले जिज्ञासा राखेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको तर्फबाट बहसमा आएका वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले संवैधानिक विवादको निरुपण गर्नका लागि संविधानले नै संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गरेकाले अन्य इजलास गठन गर्न नहुने बताए ।

उनले संवैधानिक इजलास नै सर्वोच्च इजलास रहेको धारणा राखे । प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहसमा सहभागी कानुन व्यवसायीहरूले उक्त रिट निवेदनहरूमाथिको सुनुवाइलाई छिटो टुंगो लगाउनुपर्ने बताएका थिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दा संवैधानिक इजलासमा नै बहस गर्ने कि बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने भन्नेबारे सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस जारी रहेको छ ।

प्रतिक्रिया