आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

सकियो मन्त्रिपरिषद बैठक के – के भयाे निर्णय ?

प्रकाशित
1K
SHARES

काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवशेन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । अघि केहीबेर अघि बसेको बैठकले आज राति १२ बजेबाट हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठक सोमबार बस्नेभएपनि प्रधानमन्त्रीले आज आकस्मिक बैठक डाकेका थिए । आज बस्ने राष्ट्रिय सभाको बैठकमा थारु आयोगको प्रतिवेदन पेश गर्ने, विधायन समितिको प्रतिवेदन पेस गर्ने र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवोधन गर्ने कार्यसूची रहेको छ । राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारको निर्णयप्रति नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्ष तथा नेपाली काँग्रेसका सांसदले बिरोध गरेका छन् ।

यस्तै प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज पहिलो पटक राष्ट्रियसभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दैछन् । दिउँसो १ बजे राष्ट्रियसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले विकसित पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा जानकारी गराउने उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

बैठकमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु पर्ने बाध्यता र वैशाखको मध्यावधि चुनाव तोकिएकै मितिमा घोषणा हुनेमा प्रधानमन्त्री ओलीले आश्वस्त पार्ने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सत्तारूढ नेकपा विभाजित बनेको छ । यद्यपि त्यसलाई निर्वाचन आयोगले वैधता दिइसकेको छैन ।

यस्तै प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले अदालतमा विचाराधिन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने गरी वक्तव्यवाजी गरेर गति छाडेको टिप्पणी गरेका छन् ।

शुक्रबार चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनवहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको जनाएपछि थापाले उनीहरूको कदममा विचाराधिन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने दुरासयबाट प्रेरित भएको बताएका हुन् ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशको वक्तव्यलाई थापाले असंवैधानिक भएको टिप्पणी पनि गरेका छन् । उनले संविधानको भाग ११ न्यायपालिका सम्बन्धी व्यवस्थाको बर्खिलापमा यो वक्तव्य आएको उल्लेख गरेका छन् । यसले भिडको चाहना अनुसार फैसला गर्न प्रेरित गरेको प्रष्ट हुने उनको भनाइ छ ।

थापाले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्याद र सम्मान अभिवृद्धि गर्नका निम्ति अवकाशको जीवनमा यो काम गर्नु गतल भएको बताउँदै फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘कमसेकम सम्मानित सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गरिसक्नुभएका महाशयहरूले यसरी गति नछाडिदिए मात्रै पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्यादा र सम्मान अभिवृद्धि गर्न अवकाशको जीवनमा समेत सकारात्मक योगदान गरेको ठहरिन्थ्यो होला ।’

रिटायर्ड प्रधानन्यायाधीशहरूले संवैधानिक इजलाशले गरिरहेको सुनुवाइलाई प्रभावित गर्न जारी गरेको संयुक्त वक्तव्य संवैधानिक प्रावधानका हिसाबले पूर्णतः गलत भएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशको निष्कर्ष- संसद विघटन असंवैधानिक

चार पूर्व न्यायाधीशले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भनेका छन् । मीनबहादुर रायमाझी, अनूपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले संयुक्त बक्तव्य जारी गर्दै आकर्षित नहुने धारणा प्रयोग गरेर संसद भंग गरिएको बताएका हुन् ।

संविधानको धारा ७६ ले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजन बाहेक अर्को अवस्थामा संसद विघटन गर्ने अधिकार नदिएको भन्दै उनीहरुले संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनको लागि बाहेकको कुनै अवस्थामा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार एवं व्यवस्था नगरिएको अवस्थामा पनि आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको पाइन्छ ।’

प्रतिनिधिसभा र सरकारको स्थायित्वका लागि संविधानमा गरिएको महत्वपूर्ण व्यवस्था उपेक्षा गरी सरकारले राजनीतिक र संवैधानिक गतिरोध निम्त्याएको उक्त समूहको निष्कर्ष छ ।

‘प्रतिनिधिसभाको र सरकारको पनि स्थायित्वको लागि वर्तमान संविधानमा गरिएको महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी व्यवस्थाको उपेक्षा गरी बिना कुनै अवरोध वा समस्या दण्डित गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असामान्य राजनीतिक एवं संवैधानिक गतिरोधको रुपमा लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । देशको प्रजातन्त्र, कानुनी राज्य र विकासका लागि यस्तो कार्य फेरि कहिल्यै दोहरिन नपाउने गर्न र वर्तमान गतिरोधको अवस्था सुधार्न सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया