आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

प्रधानमन्त्री ओली सहभागी कार्यक्रममा यस्तो दुखद घटना घटेपछि जनता आक्रोशित, १ जना पक्राउ

प्रकाशित
1.4K
SHARES

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गरेको कार्यक्रममा फेरि अर्को लफडा भएको छ । ओलीले सम्बोधन गरेको कार्यक्रममा ‘निर्मलाको ह’त्यारा खै?’ लेखेको टिसर्ट लगाएर जाने युवालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।

धनगढीमा शुक्रबार आयोजित ओली समूहको नेकपाको आमसभामा ‘जस्टिस फर निर्मला’ लेखेको टिसर्ट लगाएर गएका केही युवालाई पक्राउ गरिएको कैलालीका डिएसपी प्रतीक विष्टले बताए। उनले केही युवालाई नियन्त्रणमा लिएको भए पनि उनीहरूको नामठेगाना नखुलेको बताए।

प्रहरीले ‘निर्मलाको ह’त्यारा खै?’ लेखेको टिसर्ट लगाएर जाने युवालाई पक्राउ गरेपछि स्थानीय आक्रोशित बनेका छन् । त्यहाँको माहोल एकछिन तनावग्रस्त बनेको थियो ।

प्रचण्ड–माधव समूहलाई ओलीले भने- भगौडाहरु

कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री एवं ओली समूहका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रचण्ड–माधव समूहलाई भगौडाको संज्ञा दिएका छन् । धनगढीमा शुक्रबार आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले पार्टी छाडेर गएका भगौडाका पछाडि नलाग्न कार्यकर्ताहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।

‘तपाईंहरूले पार्टी छोडेर हिँडेका केही भगौडाहरुको कुरा सुन्नु भएको होला । केन्द्रीय कमिटीका बैठकमा नआएर, अन्त अन्त गएर सडकमा गएर हामी यहाँ छौं रे । गाली गरेर, पत्रपत्रिकामा लेखाएर हामी यता छौँ भनेका छन् । हामीलाई गाली गर्ने फुर्सद छैन। हामी दन्तबजान गर्ने फुर्सद छैन । हामी काम गरेर देखाउँछाैं,’ ओलीले भने ।

उनले दाहाल–नेपाल समूहका सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज भीम रावललाई लक्षित गर्दै कडा शब्दमा आलोचना गरेका छन् । ‘लिपुलेक लिम्पियाधुराको अतिक्रमित भूमिसहितको नक्सा सार्वजनिक गरेपछि यही प्रदेशका केही मान्छेलाई छटपटी भएको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले रावलको नाम नलिई भने, ‘उहाँलाई मात्र मन्त्री बनाउनु पर्ने ?, पद पाए ठिक नत्र बेठिक ?, अहिले चारचार जना मन्त्री बनाउदा पनि उहाँ दु:खी हुनुको कारण बन मास्ने योजना सफल नहुने देखेर हो ।’

सभालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा ओली समूहका अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले भने, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक छ भनेर हल्ला चलाइरहेका छन् । म तिनीहरुलाई कोरा राजनीतिक कुरा मात्र नगरेर एक पटक संविधान पढ्न आग्रह गर्न चाहन्छु ।’

‘६४ प्रतिशतको प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वसम्मत प्रधानमन्त्री म हो । मैले देशको समय बर्बाद हुने भयो, देशका लागि काम गर्न दिएनन् । म ताजा जनादेशमा जान चाहन्छु भनेर सिफारिस गरेँ,’ उनले अघि भने, ‘६४ प्रतिशतको नेता म हो, अर्को विकल्प छैन संसदमा । विकल्प नभएपछि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना संवैधानिक, व्यवहारिक, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन कुनै हिसावले हुन्न ।’

कतिपयले केपी ओलीले चुनाव गर्दैन भनेको भन्दै उनले भने, ‘चुनाव वैशाख १७ गते नै हुन्छ, वैशाख २७ गते नै हुन्छ । प्रतिनिधिसभाको चुनाव हुन्छ ।’ चुनावको तयारीमा लाग्न आग्रह गर्दै उनले भने, ‘खराब तत्वहरुलाई गाउँमै ठेगान लगाउनुपर्छ, माथि गए भने हैरान पार्छन् । त्यस्ता तच्वहरुलाई भोट नहाल्नुस् ।’

ओलीले प्रचण्ड–माधव नेपाल जाँदैमा कुनै फरक नपर्ने बताएका छन् । उनले ‘पिलो निचोरेर वजन कम नहुने’ भन्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालप्रति व्यङ्ग्य समेत गरेका छन् । सम्बोधनका क्रममा उनले मन्त्री नबनाउँदा कतिपय आफ्नाविरुद्ध लागेको आरोप लगाए ।

‘जीवन शर्माको एउटा गीत छ नि, पिलो निचोरिँदैमा वजन कम हुँदैन,’ प्रधानमन्त्रीले ओलीले भने, ‘यो देश बनाउने उद्देश्य कमजोर भएको हुन्न, यो देशको जनतालाई सुखी र समृद्ध बनाउने उद्देश्य कमजोर भएको हुन्न ।’

उनले आफ्नो खराब तत्वहरुलाई जनताले नै ठेगान लगाउनुपर्ने नत्र माथि (सत्तामा) गएर दुःख भन्दै धनगढीवासीलाई त्यस्ता तत्वलाई भोट नहाल्न समेत आग्रह गरे । उनले निर्धारित मितिमै चुनाव हुने दाबी गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले आफू ५० वर्षअघि गणतन्त्रका लागि संघर्ष गरेको तर अहिले कतिले गणतन्त्र नै खतरामा पारेको भन्दै टिप्पणी गरेको बताए ।

‘अहिले देशमा संकटजस्तो स्थिति देखा परेको छ, संविधान जाने भयो, गणतन्त्र जाने भयो भनेर कराइरहेका छन्, पचास वर्षअघि गणतन्त्रका लागि संघर्षको मैदानमा उत्रिने अरु कोही थियो ? त्यो त मै होला नि,’ ओलीले भने, ‘अहिले गणतन्त्र संकटमा पर्यो भनेर हल्ला फैलाइन्छ ।’ उनले यसअघि भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा आफूले डटेर सामना गरेको र चीनतर्फका नाका जोड्न पनि बाटाहरु निर्माण भइरहेको बताए ।

‘अघिल्लोपटक म प्रधानमन्त्री हुँदा भारतले लगाएको नाकाबन्दीको डटेर सामना गरें, त्यस्तो नाकाबन्दीका विरुद्ध राष्ट्रिय अडान रहेकाले सामना गर्यौं, अहिले चीन जाने अन्य बाटोहरु पनि खुला गरिन लागेको छ, बाटाहरु बन्दैछन्, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालोपानी हाम्रो भूमि हो,’ उनले भने ।

कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई समेटेर नक्सा जारी गरेपछि केही शक्तिहरु आफूविरुद्ध लागेको उनले दाबी गरे । ‘सुगौली सन्धीपछि पनि हामीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको भूमि भोगचलन गरेका हौं। ५८ वर्षदेखिे प्रयोग गर्न पाएका छैनौं। त्यसलाई संविधानमा समेटेका छौं,’ उनले भने।

उक्त भूमि सामेल गरेर नक्सा प्रकाशन गरिएको उनले बताए। ‘उक्त भूमि समावेश गरी नक्सा छापियो अनि यही प्रदेशका केहीलाई टाउको दुख्यो र अहिलेको यो असहज स्थिति सिर्जना भयो,’ उनले भने।

यस्तै, ओलीले बिहीबार राष्ट्रपतिसमक्ष गत आर्थिक वर्षको वार्षिक वृद्धिदर र अवस्थाको बारेमा प्रतिवेदन पेश गरेको बताएका छन्। उक्त प्रतिवेदनमा सरकारले पछिल्लो एक वर्षमा ९८९ किलोमिटर कालोपत्रे गरेको उल्लेख भएको जानकारी दिए।

‘त्यसको लम्बाई अझै बढी हुने थियो कोरोनाले रोक्यो,’ उनले भने। ओलीले आफू यसपटक प्रधानमन्त्री भएपछि अहिलेसम्म ४ हजार ५ सय बढी किलोमिटर बाटो बनाएको दाबी गरे।

प्रतिनिधिसभा विघटनप्रति ओलीले आत्मालोचना गरे नयाँ सिलसिला शुरू हुन्छ : नेता श्रेष्ठ

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल–नेपाल समूहका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदमप्रति आत्मालोचना गरी संसद्लाई नियमित गर्ने दृष्टिकोणका साथ अघि बढ्ने प्रयास भएमा राजनीतिमा नयाँ सिलसिला शुरु हुने बताएका छन् ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा उनले भने, ‘अहिले पनि अवसर छ, म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु, त्यो असंवैधानिक घोषणाप्रति आत्मालोचना गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनःसंरचना होस् भन्ने दिशातर्फ प्रधानमन्त्री आएमा नयाँ सिलसिला शुरु हुन्छ ।’

प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम फिर्ता लिए संविधान पनि ‘ट्र्याक’मा रहने तथा लोकतन्त्रको रक्षा हुने मात्र नभई एकीकृत कम्युनिष्ट आन्दोलन र पार्टी एकतालाई अगाडि बढाउने सम्भावना रहेको उनले बताए ।

उनले लोकतन्त्रको विकास गरी समृद्ध नेपाल बनाउँदै राजनीतिलाई सफा बनाएर विचार, सिद्धान्त, मूल्यमान्यताका आधारमा अगाडि बढाउनुपर्ने औँल्याए ।

पुर्खाको सपना साकार गर्न र जनताको अधिकार स्थापित गर्नका विगतमा सङ्घर्ष गर्नुपरेको घटना स्मरण गर्दै नेता श्रेष्ठले लोकतन्त्रको विकास, संविधानका कमजोरी सुधार, सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणका साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलगायत सबै मौलिक हकको प्रत्याभूति गरेर जनतालाई परिवर्तनको अनूभूति गराउने दिशामा अगाडि बढ्न पनि आग्रह गरे ।

संविधानले वर्तमान अवस्थामा प्रतिनिसभा विघटनको कल्पना नगरेको तथा कुनै धारामा पनि विघटन प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार नरहेको जिकिर गर्दै उनले भने, ‘संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन । प्रतिनिधिसभाबाट नयाँ सरकार बन्न सकेन भने मात्र विघटन हुने परिकल्पना संविधानले गरेको छ । विघटन गर्ने सरकारको कदम संविधान विपरीत छ ।’

संविधानमा मुख्यतः चार विकल्पबाट सरकार बन्ने अवस्था नदेखिए मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने व्यवस्था रहेको प्रष्टयाउँदै उनले सरकार नबन्ने वा सरकार बन्ने विकल्पअन्तर्गत बनेको सरकारले विश्वासको मत लिन नसके मात्र विघटन हुन सक्ने बताए ।

प्रतिनिधिसभा विघटनले जनताको अधिकारलाई खोस्ने आशङ्का पैदा गरेको जनाउँदै उहाँले सरकारको कदमबाट जनताको भावनामा कालो बादल देखापरेको टिप्पणी गरे ।

आदिवासी, जनजाति, महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यक समुदाय र आमशोषित पीडित जनतालाई खुशी बनाउन समृद्ध नेपाल बनाउने काम गर्न छाडेर फेरि सङ्घर्षकै लागि जनताले बलिदान दिएको हो त भन्ने प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘त्यसैले पुर्खालाई स्मरण गरौँ, शहीदलाई स्मरण गरौँ । हामी सबैले आत्मालोचना गरौँ ।’

उनले प्रधानमन्त्रीको इच्छाका भरमा प्र्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मुलुकमा बारम्बार अस्थिरता पैदा भएको विगतलाई सदाका निम्ति अन्त्य गर्न नै संविधान निर्माण गर्दाको बखत राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति खोजेर प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिसभा विघटनको विशेषाधिकार खोसिएको बताए ।

‘संविधानविद्, कानूनका विद्यार्थी, संविधान पढ्ने सबैलाई थाहा छ, प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार छैन । संविधानमा हुँदै नभएको व्यवस्थाको हवाला दिँदै संसद् विघटन गरियो’, उनले भने ।

पूर्वप्रधानन्याधीश, न्यायाधीश, पूर्वमहान्यायाधिवक्तालगायत सबैले प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएको बताइरहँदा राजनीतिक बाध्यता देखाएर कसैले पनि संविधान उल्लङ्घन गर्न नपाइने उनको भनाइ थियो ।

पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा सञ्चालन गर्न तथा सक्रिय बनाउन एवं सरकारलाई जनमुखी बनाएर जनताका पक्षमा काम गर्न पार्टीभित्र बहस भएको उल्लेख गर्दै उनले राजनीतिक दलको आन्तरिक सङ्घर्षका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु जनमतमाथिको अपमान भएको टिप्पणी गरे ।

‘पार्टी एकता, संविधान, लोकतन्त्र, पार्टी विधान र संविधान सबै पदका निम्ति आफूअनुकूल व्याख्या गर्न पाइँदैन, आफ्नो पदको सुरक्षा नहुने भयो भने पार्टी एकता भङ्ग, पार्टी विधान र संविधान मान्दिन भन्न मिल्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।

अदालतलाई संविधान संशोधन गर्ने अधिकार नदिइएको जिकिर

संविधानमा रहेको व्यवस्था, विधायिकाको भावना र प्रावधान हेरेर सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्नेमा विश्वस्त रहँदै उहाँले अदालतलाई संविधान संशोधन गर्ने नभई व्याख्या गर्ने अधिकार मात्र रहेको बताए ।

‘एउटा कुरा प्रष्ट छ, सर्वोच्च अदालतले पनि संविधानकै आधारमा टेकेर फैसला गर्ने हो, संविधान बाहिर गएर हैन, सर्वोच्च अदालतलाई हाम्रो संविधानले संविधान संशोधन गर्ने अधिकार दिएको छैन, संविधानअनुसार मात्र फैसला गर्ने अधिकार दिएको छ’, उनले भने, ‘संविधानमा हुँदै नभएको प्रावधान कसैले प्रयोग गर्ने र त्यसलाई अनुमोदन गर्ने फैसला सर्वोच्च अदालतले गर्‍यो भने यो संविधान कागजको खोस्टोमा परिणत हुन्छ । त्यो कुरा सह्य हुन सक्दैन । त्यसैले सर्वोच्चले संविधानसम्मत ढङ्गले फैसला गर्नुपर्छ ।’

प्रतिक्रिया