आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

भाइरल बन्यो सुवास नेम्वाङले प्रधानमन्त्रीबिरुद्ध यस्तो अभिव्यक्ति दिएको भिडियो, ओली फायर (भिडियोसहित)

प्रकाशित
1K
SHARES

काठमाडौं । संविधानसभाका अध्यक्ष एवं सत्तारुढ नेकपा (ओली समूह) का नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङको एउटा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । भिडियोमा नेम्वाङले भनेका छन्, ‘रीस उठ्यो भन्दैमा प्रधानमन्त्रीले संसद भंग गर्ने व्यवस्था हामीले हटायौं । अहिले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्दैनन् । हामीले संविधानमा त्यो व्यवस्थै राखेनौं ।’

केपी ओलीले गरेको संसद विघटनबारे नेम्वाङले अहिलेसम्म सार्वजनिकरुपमा केही बोल्न सकेका छैनन् । ओलीको कदमको बचाउमा सो समूहका नेताहरुले सार्वजनिक मञ्चबाछट विभिन्न प्रतिक्रियाचहरु दिइरहेका छन् । तर, नेम्वाङले भने ओली समूहमै लागेर पनि संसद विघटनको कदमको बचाऊ गरेका छैनन् ।

सार्वजनिक रुपमा बोलन आँट नगरे पनि कतिपय अनौपचारिक भेटघाटहरुमा नेम्वाङले संसद विघटन गर्ने ओलीको कमदप्रति आफू असमत रहेको बताएका छन् । आफ संसद विघटनको पक्षमा नरहेको नेम्वाङले भित्री कोठाहरुमा बताउने गरेका छन् ।

नेम्वाङको यही मौनताकै वीचमा बुधबार एउटा भिडियो भाइरल भएको छ, जसमा नेम्वाङले अहिलेको संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटनको व्यवस्था नरहेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीले रीस उठ्यो भन्दैमा संसद विघटन गर्न नपाउने र मध्यावधि चुनावको व्यवस्था नै संविधानले नगरेको नेम्वाङले सो भिडियोमा बताएका छन् ।

संसद विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिने मात्रै होइन, निर्वाचनसमेत कहिले गर्ने भनेर मिति नै तोक्न चाहेको नेम्वाङले बताएका छन् ।

नेम्वाङले भनेका छन्, ‘संविधानमा त हामीले बजेटजस्तै यो दिनमा निर्वाचन गर्ने भनेर राख्न खोजेका थियौं । तर, त्यही दिन भनेर राख्दा एक दिन पनि तलमाथि पर्‍यो भने संवैधानिक अप्ठ्यारो आउँछ भनेर हामीले त्यो गरेनौं । त्यसैले अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था भनेको आवधि निर्वाचन १५/२० दिन अगाडि-पछाडिको कुरा होला, तर ठ्याक्कै पाँच वर्षमा चुनाव हुन्छ । कुरा भनेको त्यो हो ।’

नेम्वाङको यो भिडियो २०७६ साल साउनको हो । काभ्रेको धुलिखेलस्थित होटलमा ०७६ साउनमा आयोजित कार्यक्रममा नेम्वाङले पत्रकारहरुलाई प्रशिक्षण दिँदै अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नदिएको बुझन् र सोही अनुसार समाचार लेख्न भनेका थिए ।

‘संसदीय सञ्चारको प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि आयोजित अन्तरसम्वाद कार्यक्रम’ साउन ३ र ४ गते आयोजना गरिएको थियो । युएनडीपीको सहयोग र संसद सचिवालयको आयोजनामा आयोजित सो कार्यक्रममा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा र राष्ट्रिसभा उपाध्यक्ष शशिकला दाहालसमेत सहभागी थिए ।

कार्यक्रममा संसदीय मामिला पत्रकारहरुको बाक्लो उपस्थिति थियो । यस विषयमा प्रतिक्रिया माग्दा नेम्वाङले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यो भिडियो केही वर्ष अगाडि संसदीय मामिला पत्रकारहरुसँग भएको एउटा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको हो ।’

संसद विघटनबारे तपाई किन नबोल्नुभएको, यस विषयमा तपाईको धारणा के छ ? भन्ने अनलाइनखबरको प्रश्नमा नेम्वाङले भने, ‘सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएकाले यो विषयमा अहिले म बोल्दिनँ, अदालतको फैसला आएको भोलिपल्ट आफ्नो धारणा राख्छु ।’

गगन थापा भन्छन्- सुवास नेम्वाङको ‘निरीहता’ देख्दा दया लागेको छ

यसैवीच, संविधानसभाको अध्यक्षजस्तो व्यक्तिले अहिले भएको संसद विघटनको विषयमा सार्वजनिकरुपमा एक शब्द नबोलेको भन्दै उनको चर्को आलोचना हुन थालेको छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुले समेत संविधानमाथिको हस्तक्षेपविरुद्ध बोलिरहेका बेला नेम्वाङ मौन रहनु विडम्वनापूर्ण भएको सार्वजनिक टिप्पणी हुन थालेका छन् । यही क्रममा नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले सुवास नेम्वाङको भूमिकाको सार्वजनिकरुपमा आलोचना गरेका छन् ।

थापाले भनेका छन्- ‘प्रतिनिधिसभा विघटनको संवैधानिक प्रश्नमा आजबाट सर्वोच्च अदालतमा बहस शुरु हुँदैछ । म यतिबेला संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्ऽ नेम्वाङलाई सम्झिरहेको छु, जसलाई संविधानका अक्षर, त्यसको स्पन्दन अनि त्यससँग जोडिएका सन्दर्भ र त्यस समयका सभा समिति अनि कोठादेखि चोटासम्मका बहसका बारेमा थाहा छ ।

मलाई लागेको थियो यो संकटमा मेरो अध्यक्षले अदालतमै उभिएर ‘श्रीमान्, प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभएको प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक हो । मेरो नेतृत्वमा बनाएको संविधानमा यस्तो प्रावधान लेखिएकै छैन र विधायिकी मनसाय (Legislative Intent) यस्तो हुँदै होइन’ भनेर सन्दर्भसहित जमेर बहस गर्नुहुनेछ ।

अपसोच उहाँ त कसैले केही सोध्लान् कि भनेर लुकेर बस्नुभएको छ, प्रश्नबाट भाग्नुभएको छ । आफैंले बनाएको संविधानमा ‘कु’ हुँदै गर्दा त्यसविरुद्ध चुइँक्क बोल्न नसक्ने मेरो अध्यक्षको यो तहको ‘निरीहता’ देख्दा दया लागेको छ ।

संविधान बनाएको संविधान सभाको नेताले त संविधानको पक्षमा उभिने साहस गर्न सक्नुभएन । मलाई विश्वास छ, संविधानको व्याख्या गर्ने जिम्मेवारी पाएको सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संविधानको पक्षमा उभिने साहस राख्नेछ ।’

कानुन व्यवसायीले प्रश्‍न उठाएपछि संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नबस्ने

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दाको सुनुवाइका लागि गठन भएको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नबस्ने भएका छन् । कानुन व्यवसायीहरुले प्रश्न उठाएपछि कार्कीले इजलासमा नबस्ने निर्णय गरेका हुन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, मुक्ति प्रधान, कृष्णप्रसाद भण्डारीलगायतले इजलासमा कार्की रहेकोमा प्रश्न उठाएका थिए । त्यसपछि हरिकृष्ण कार्कीले आफू इजलासमा नबस्ने बताएका हुन् ।

यो मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा हुने र अर्को न्यायाधीश थपिने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । अर्को सुनुवाइ आगामी बुधबार हुने र त्यसका लागि अर्को संवैधानिक इजलास गठन हुने भएको छ ।

बुधबार गठित संवैधानिक इजलासमा प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराका साथै न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, तेज बहादुर केसी सदस्य थिए । कानुन व्यवसायीहरुले यसअघिका संसद् विघटनका निवेदन सुनुवाइमा वरिष्ठताक्रम नमिचिएको र बृहत् पूर्ण इजलास गठन भएकाले त्यसकै निरन्तरता हुनुपर्ने आवाज उठाएका थिए । बहसका क्रममा कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएकाले कार्की इजलासमा बस्न नहुने भनी प्रश्न उठाएका थिए ।

कुनै पनि पक्षको कानुन व्यवसायी भइसकेको व्यक्तिपछि न्यायाधीश भएमा आफ्नो पुरानो पक्षको मुद्दा हेर्न मिल्दैन । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार तटस्थता र निष्पक्षता नरहने हुनाले त्यस्तो अवस्थामा न्यायाधीशले मुद्दा नहेरी अलग हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ ।

निष्पक्षता र तटस्थतामा प्रश्न उठ्दा समेत प्रधानन्यायाधीश जबराले दोस्रो पटक समेत कार्कीलाई इजलासमा राखे । त्यसका साथै न्यायाधीश कार्कीसमेत इजलासबाट अलग हुन चाहेनन् । हरिकृष्ण कार्की प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएका थिए भने उनकै पालामा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसमेत सिफारिस भएका थिए ।

कुनै पनि न्यायाधीशमाथि उनले मुद्दा हेर्न नमिल्ने भनी प्रश्न उठेमा कि त न्यायाधीश सुनुवाइ प्रक्रियाबाट अलग हुनुपर्छ । होइन भने, किन अलग हुनु नपर्ने हो, त्यसको कारण समेत व्यक्त हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ ।

यसअघि इजलासमा प्रश्न उठेपछि कार्कीको साटो प्रधानन्यायाधीश स्वयंले ‘तपाईंहरुले यस्तै भन्दै जानुभयो भने, कोही पनि इजलासमा नरहने र प्रधानन्यायाधीशले मात्रै मुद्दा हेर्ने परिस्थिति आउने’ भनी जवाफ दिएका थिए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले यसअघिकै स्वरुपमा संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए ।

इजलास र कानुन व्यवसायीबीच सवालजवाफ

संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई राखिएको विषयलाई लिएर इजलास र कानुन व्यवसायीबीच सवाल-जवाफ भएको थियो । बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले न्यायाधीश कार्कीले जनताले के भन्छन् भन्ने कुराको ख्याल गर्नुपर्ने बताएका थिए । थापाले भने, ‘मलाई बहस गर्न र निर्णय स्वीकार्न आपत्ति छैन । तर जनताले के भन्छन् । कुनै पनि इन्टिग्रेटी भइरहेको छैन । तपाईंलाई हेर्न मन लागेको छ भने हेरौं । तर जनतले प्रश्न उठाएपछि उत्तर खोजिरहेका छन् ।’

त्यस्तै अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधानले अदालतले जनताको विश्वसनीयता टिकाइराख्नु पर्ने बताएका थिए । उनले भने, ‘जनआस्था, जनताको जुन विश्वास छ त्यो नै अदालतको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति हो । नत्र त पुलिसको बल पनि छैन र बजेट पनि छ । तर सबैभन्दा ठूलो शक्ति भनेको जनताको विश्वास हो ।’

बहसकै क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले ‘यो कुरा त मेरो सन्दर्भमा पनि लाग्छ नि !’ भनेका थिए । त्यसपछि कानुन व्यवसायीले ‘तपाईं त केपी ओलीले नियुक्त गरेको प्रधानन्यायाधीश होइन नि’ भनेर जवाफ फर्काएका थिए । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, ‘त्यसबारे हामी निर्णय गरिहाल्छौं त्यसमा हामी प्रवेश नगरौं । कानुनको व्याख्या भनेको त्यसमा हामी निकास दिन्छौं ।’

प्रतिक्रिया