आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलेको यस्तो यस्ताे घाेषणाले बालुवाटारमा खैलाबैला, किन छाडे इजलास ?

प्रकाशित
1.4K
SHARES

काठमाडाैं । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले संसद विघटनबारे सुनुवाई गरिरहको संवैधानिक इजलास छाडेको घोषणा गरेका छन् । बहस गरिरहेका अधिवक्ताले संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथि प्रश्न उठाएपछि कार्की बेञ्चमा नबस्ने भएका हुन्। कार्की ओलीको पहिलो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा महान्यायाधिवक्ता थिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सुनुवाइका लागि गठन भएको ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलास वरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, मुक्ति प्रधान, कृष्णप्रसाद भण्डारीलगायतले इजलासमा कार्की रहेकोमा प्रश्न उठाएका थिए । त्यसपछि हरिकृष्ण कार्कीले आफू इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका हुन् ।

यो मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा हुने र अर्को न्यायाधीश थपिने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । अर्को सुनुवाइ आगामी बुधबार हुने र त्यसका लागि अर्को संवैधानिक इजलास गठन हुने भएको छ । ओलीनिकट कार्कीले इजलास छाडेपछि बालुवाटारमा खैलाबैला मच्चिएको छ ।

बुधबार गठित संवैधानिक इजलासमा प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराका साथै न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, तेज बहादुर केसी सदस्य थिए । कानुन व्यवसायीहरुले यसअघिका संसद् विघटनका निवेदन सुनुवाइमा वरिष्ठताक्रम नमिचिएको र बृहत् पूर्ण इजलास गठन भएकाले त्यसकै निरन्तरता हुनुपर्ने आवाज उठाएका थिए । बहसका क्रममा कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएकाले कार्की इजलासमा बस्न नहुने भनी प्रश्न उठाएका थिए ।

कुनै पनि पक्षको कानुन व्यवसायी भइसकेको व्यक्तिपछि न्यायाधीश भएमा आफ्नो पुरानो पक्षको मुद्दा हेर्न मिल्दैन । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार तटस्थता र निष्पक्षता नरहने हुनाले त्यस्तो अवस्थामा न्यायाधीशले मुद्दा नहेरी अलग हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ ।

इजलास र कानुन व्यवसायीबीच सवालजवाफ

संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई राखिएको विषयलाई लिएर इजलास र कानुन व्यवसायीबीच सवाल-जवाफ भएको थियो । बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले न्यायाधीश कार्कीले जनताले के भन्छन् भन्ने कुराको ख्याल गर्नुपर्ने बताएका थिए । थापाले भने, ‘मलाई बहस गर्न र निर्णय स्वीकार्न आपत्ति छैन । तर जनताले के भन्छन् । कुनै पनि इन्टिग्रेटी भइरहेको छैन । तपाईंलाई हेर्न मन लागेको छ भने हेरौं । तर जनतले प्रश्न उठाएपछि उत्तर खोजिरहेका छन् ।’

त्यस्तै अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधानले अदालतले जनताको विश्वसनीयता टिकाइराख्नु पर्ने बताएका थिए । उनले भने, ‘जनआस्था, जनताको जुन विश्वास छ त्यो नै अदालतको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति हो । नत्र त पुलिसको बल पनि छैन र बजेट पनि छ । तर सबैभन्दा ठूलो शक्ति भनेको जनताको विश्वास हो ।’

बहसकै क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले ‘यो कुरा त मेरो सन्दर्भमा पनि लाग्छ नि !’ भनेका थिए । त्यसपछि कानुन व्यवसायीले ‘तपाईं त केपी ओलीले नियुक्त गरेको प्रधानन्यायाधीश होइन नि’ भनेर जवाफ फर्काएका थिए । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, ‘त्यसबारे हामी निर्णय गरिहाल्छौं त्यसमा हामी प्रवेश नगरौं । कानुनको व्याख्या भनेको त्यसमा हामी निकास दिन्छौं ।’

रिटहरु संविधानको धारा १२८ कि धारा १३७ अन्तर्गत बहस–सुनुवाई हुने भन्नेमा विवाद 

यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका रिटहरु संविधानको धारा १२८ कि धारा १३७ अन्तर्गत बहस–सुनुवाई हुने भन्नेमा विवाद देखिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका १२ जना निवेदकहरुले संविधानको धारा १२८ अन्तर्गत बृहत् पूर्ण इजलासमार्फत सुनुवाई हुनु पर्ने माग सहित हिजै निवेदन पेश गरेका थिए । यद्यपि हिजो त्यो निवेदन दर्ता भएन । आज संवैधानिक इजलास सुरु हुनेवित्तिकै कानून व्यवसायीहरुले बृहत् पूर्ण इजलासको माग गरिसकेका छन् ।

अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेका अनुसार आज निवेदन दर्ता समेत भएको छ । धारा १२८ को उपधारा (२) मा ‘सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुनेछ । यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सबै अदालत र न्यायिक निकायहरू सर्वोच्च अदालत मातहत रहनेछन् । संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वाेच्च अदालतलाई हुनेछ’ उल्लेख छ । यसर्थ रिट निवेदकहरुले यही उपधारा अन्तर्गत बृहत् पूर्ण इजलासबाट सुनुवाई हुनु पर्ने माग गरेका हुन् ।

तर, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले धारा १३७ अन्तर्गत रिटहरु संवैधानिक इजलासमा राखेका छन् । धारा १३७ मा संवैधानिक इजलासको गठनको व्यवस्था छ । त्यसको उपधारा (१) मा व्याख्या गरिएको छ, ‘सर्वाेच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ । त्यस्तो इजलासमा प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहने छन् ।

(२) उपधारा (१) बमोजिमको इजलासले धारा १३३ को उपधारा (१) बमोजिम परेका निवेदनको अतिरिक्त देहायका मुद्दाको शुरू कारबाही र किनारा गर्नेछ :–

(क) संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरू बीचको अधिकार क्षेत्रको बारेमा भएको विवाद सम्बन्धी,
(ख) संघीय संसद वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धी विवाद र संघीय संसदका सदस्य वा प्रदेश सभाका सदस्यको अयोग्यता सम्बन्धी ।
(३) धारा १३३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्तो मुद्दा उपधारा (१) बमोजिमको इजलासबाट हेर्ने गरी प्रधान न्यायाधीशले तोक्न सक्नेछ ।
(४) संवैधानिक इजलासको सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सर्वाेच्च अदालतले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।’

प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका रिट संविधानका धारा, उपधारा, संघ र प्रदेश, प्रदेश–प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरुबीचको अधिकार क्षेत्र, संघीय संसद वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धी विवाद र संघीय संसदका सदस्य वा प्रदेश सभाका सदस्यको अयोग्यता सम्बन्धी विवाद नभएर प्रष्टसँग संविधान नै उल्लंघन गरेको विषय भएकाले धारा १२८ अन्र्तगत बृहत् पूर्ण इजलासबाट सुनुवाई हुनु पर्ने माग गर्नु परेको अधिवक्ता न्यौपाने बताउँछन् ।

संविधानको धारा ७६ (१) र (७) अनि धारा ८५ लाई देखाउँदै राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन् । कानूनविद्हरुका अनुसार धारा ७६ (१) र (७) को मर्म केलाउने हो भने प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छँदैछैन् । धारा ८५ त संकटकालीन प्रयोजनमा आर्कषित हुने हो ।

रिट निवेदकमध्ये एक जना सन्तोष भण्डारीले मात्र संवैधानिक इजलासमा दिएका थिए । अरु १२ जनाले अतिरिक्त इजलासमै रिट निवेदन दिएका थिए ।

प्रतिक्रिया