आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

संसद विघटन गरेको १५ दिनपछि सर्वोच्चले दियो यस्तो कडा आदेश ? अब के गर्ला ओली सरकार ?

प्रकाशित
879
SHARES

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएकोबारे लिखित रूपमा कारण पेश गर्न सरकारलाई आदेश जारी गरेको छ।

अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध परेको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश अनिल सिन्हाको एकल इजलासले सोमबार कारण देखाऊ आदेश दिएको हो।

साथै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्नेबारे छलफल गर्नका लागि सर्वोच्चले आगामी २८ पुसमा दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेश गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बताए ।

गत पुस ५ प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी १७ र २७ वैशाखमा निर्वाचना घोषणा गरेपछि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए।

मन्त्रिपरिषद् विस्तार विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । उनले नयाँ मन्त्रीहरुको काममा रोक लगाउन माग राखेका थिए ।

उनले मन्त्री नियुक्ति तथा हेरफेर अवैधानिक भएको जिकिर गरेका थिए । त्यस्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदरको माग गर्दै अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले पनि रिट दर्ता गरेका थिए ।

संसद विघटनपश्चात प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सात जना मन्त्री र एक राज्यमन्त्री नियुक्त गर्नुका साथै केही मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी हेरफेरसमेत गरेका थिए ।

ओली-प्रचण्डलाई निर्वाचन आयोगको छुट्टाछुट्टै पत्र

संसद विघटनसँगै विभाजित सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आधिकारिकता विवादमा निर्वाचन आयोगले ओली र प्रचण्ड–माधव समूहलाई छुट्टाछुट्टै पत्र पठाएको छ । पत्रमा प्रचण्डलाई सात दिने म्याद दिइएको छ भने केपी ओलीलाई कुनै म्याद नतोकी जानकारी मात्र दिइएको छ ।

निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को परिच्छेद–९ अनुसार आधिकारिकता विवाद टुंगो लगाउन सक्ने जानकारी दुवै पक्षलाई गराएको हो । प्राप्त विवरणअनुसार आयोगले प्रचण्डलाई पठाएको पत्रमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४४ अनुसार आए मात्र परिच्छेद –९ अनुसार कारबाही गर्न सकिने जानकारी गराएको छ ।

र, प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने सम्बन्धमा ७ दिनभित्र आयोगलाई जवाफ दिएर सहयोग गर्न भनेको छ । ओलीलाई पठाइएको पत्रमा भने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४३ बारे जानकारी गराउने आयोगको निर्णय भएको उल्लेख मात्र गरिएको छ । ओलीलाई प्रचण्डलाई जसरी सात दिनभित्र जवाफ दिन भनिएको छैन ।

निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई उधृत गर्दै केपी शर्मा ओलीलाई पठाएको पत्रमा यस्तो भनिएको छ–

….ऐनको दफा ४४ को उपदफा १ ले ‘‘दफा ४३ बमोजिम दलको नाम, छाप झण्डा वा चिन्हसम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झण्डा वा चिन्ह दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने पक्षले दलको केन्द्रीय समितिको चालीस प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आयोग समक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेश गर्नु पर्नेछ’’ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको व्यहोराको जानकारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लाई गराउने निर्णय भएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

आयोगले प्रचण्डलाई लेखेको पत्रमा ७ दिने म्यादै तोकेर यसो भनिएको छ–

….ऐनको दफा ४४ को उपदफा १ ले ‘‘दफा ४३ बमोजिम दलको नाम, छाप झण्डा वा चिन्हसम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झण्डा वा चिन्ह दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा कन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने पक्षले दलको केन्द्रीय समितिको चालीस प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आयोग समक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेश गर्नु पर्नेछ’’ भन्ने कानूनी व्यवस्था बमोजिम विवाद निरुपणमा दाबीसहित सम्बन्धित पक्ष आएको अवस्थामा मात्र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद– ९ वमोजिम आयोगले कारवाही गर्न सक्ने हुँदा सोको जानकारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई गराई आयोगद्वारा प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने सम्बन्धमा ७ (सात) दिनभित्र आयोगलाई जवाफ उपलब्ध गराई सहयोग पु¥याई दिन अनुरोध गर्ने निर्णय भएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले के भन्छ ?

ऐनको परिच्छेद ९ मा दलको मान्यतासम्बन्धी विवाद निरुपणको व्यवस्था छ । जसको दफा ४३ ले दुई वा दुईभन्दा बढी दलबीच नाम, चिन्ह ललगायतका विषयमा विवाद उत्पन्न भएमा विवादको निरुपण आयोगले गर्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी दफा ४४ मा दलको नाम, छाप, झण्डा वा चिन्हबारे विवाद भएमा वा दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको विवाद भएमा आधिकारिकता दाबी गर्नेले दलको ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यले विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आयोगमा प्रमाण पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यही दफाको उपदफा ६ मा उपदफा १ अनुसार दाबी पेश गर्नुअघि दलकातर्फबाट आयोगमा पेश भएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुमध्ये जुन पक्षसँग बहुमत छ, त्यो पक्षलाई विवाद निरुपण हुनु अघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिई अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

आयोगले परिच्छेद ९ वमोजिम यही प्रक्रियाबाट नेकपाको आधिकारिकता विवाद टुंगो लगाउन सकिने जानकारी दुवै पक्षलाई गराएको हो । आयोगका अनुसार नेकपाका दुवै पक्ष यो दफाअनुसार आयोगमा गएका छैनन् । ओलीले पुस ७ गते केन्द्रीय सदस्य मनोनयन र ७ गते विधान संशोधन र केन्द्रीय कमिटीका निर्णय आयोगलाई जानकारी गराएको थियो ।

प्रचण्ड पक्षले भने पुस ६ गते स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय र ८ गते केन्द्रीय कमिटीको निर्णय जानकारी गराउनुका साथै १० गते आधिकारिता दाबी गरेर आयोगमा पत्र दर्ता गराएको थियो ।

एउटै दलका दुई पक्षले पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति र विधानलगायतका विषयमा फरक जानकारी गराएको भन्दै आयोगले दुवै पक्षलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को परिच्छेद –९ अनुसार मात्र आधिकारिकता विवाद टुंगो लगाउने सक्ने जानकारी गराएको छ । यद्यपि, आयोगले दुवै समूहलाई लेखेको पत्रको व्यहोरा भने केही फरक पाइएको छ ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार यसअघि पठाएको पत्रमा प्रचण्ड पक्षले बहुमत आफूसँग रहेकाले नाम झण्डा र चुनाव चिन्ह आफ्नो भएको दाबी गरेको छ । तर, ओली पक्षले भने त्यस्तो दाबी नगरी केन्द्रीय समिति विस्तार र विधान संशोधनबारे मात्रै आयोगलाई जानकारी गराएको आयोगको भनाइ छ ।

सभामुखद्वारा सर्वोच्चलाई जवाफ : प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार छैन

विघटित प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाएका छन् । अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको भन्दै सापकोटाले सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ पठाएका हुन् ।

सापकोटाले अविश्वास प्रस्तावको दर्ता समयसमेत उल्लेख गरेर लिखित जवाफ पठाएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । नेपालको संविधानले यो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नदिएको र संसदबाट अर्को प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था रहँदा रहँदै संसद् विघटन गर्न नमिल्ने उनले पठाएको जवाफमा भनिएको छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटनलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय र संसद् सचिवालयसँग प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुको कारण आइतबार (आज) सम्मको समय दिएर लिखित जवाफ मागेको छ ।

गएको पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए । प्रतिनिधि सभा विघटनपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेताहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटनपछि नेकपा ओली समूह र प्रचण्ड–नेपाल समूहमा विभाजित भएको छ ।

प्रतिक्रिया