आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

गगन थापामाथि लाग्यो यस्तो गम्भीर आरोप, पक्राउ गर्ने तयारी ?

प्रकाशित
4.1K
SHARES

काठमाडौं। नेपाली काँग्रेसका नेता गगन थापामाथि राष्ट्रपतिविरुद्ध अशोभनीय शब्दहरु प्रयोग गरेको आरोप लागेको छ । राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय संस्था विरुद्ध अन्गर्ल प्रचार गरेको, अशोभनीय शब्दहरु प्रयोग गरेको भन्दै केपी ओली नेतृत्वको सरकारले कारवाही गर्न खोजेको खबर नेपाल दिपले लेखेको छ ।

स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री राम बहादुर थापा ‘बादल’ले गगनलाई नियन्त्रणमा लिन ‘ग्रिन सिग्नल’ दिइसकेका छन्। गगन माथिको कारवाहीलाई जायज ठहराउन आइतबार नै नेकपा निकट संस्था अखिल नेपाल महिला संघमार्फत राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारी माथि अशोभनीय र अराजक नाराबाजी गर्नेहरु विरुद्ध कारबाहीको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाइएको स्रोतको दाबी छ।

लोकतन्त्रमा असन्तुष्ट पक्षहरुले सभा जुलुस गर्ने तथा आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता भएपनि राष्ट्रपतिविरुद्ध अमानवीय, अर्मयादित, अशोभनीय तथा अराजक अभिव्यक्ति आएको भन्दै अनेमसंघले आपत्ति जनाएको छ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले राष्ट्रपतिमाथि अशोभनीय र अर्मयादित विषय उठाइएको प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताए। उनले सम्बन्धित निकायलाई छानबिन गरी कारबाही गर्ने निर्देशन दिएको पनि बताए।

गगन केहि समय देखि राष्ट्रपति विरुद्ध आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुदै आएका छन्। गगनले गर्ने प्रत्यक भाषण देखि अन्तरवार्ताहरुमा राष्ट्रपतिको भूमिका संविधान सम्मत नभएको भन्दै महाअभियोग लगाएर पदच्यूत गर्नुपर्ने बताउदै आएका छन्।

स्रोतका अनुसार त्यति मात्र कारणले उनलाई पक्रिने योजना बुनिएको छैन। ओली नेतृत्वको सरकार विरुद्ध आन्दोलनको आधीभेरी सिर्जना गर्ने भन्दै नेकपा भित्रको असन्तुष्ट पक्ष प्रचण्डसँग गगन लगायतका नेताहरु तारन्तार छलफलमा रहेको थाहा पाएपछि यस्तो षड्यन्त्र बुनिएको हो।

गणतन्त्रको पक्षमा लाग्दै गर्दा २०६३ साल देखि नै प्रचण्डको निकट रहेका गगनले काँग्रेस भित्र आन्दोलनमा जानुपर्छ भन्नेहरुलाई एकजुट बनाएर पार्टीलाई आन्दोलनमा लैजान थालेको सुइँको पाएपछि सरकारले गगनलाई राष्ट्रपति विरुद्ध अन्गर्ल प्रचार गरेको अभियोगमा फसाउने तयारी गरेको हो।

यसैबीच चौतर्फी दबाबपछि प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले पनि संसद् विघटनको विरोधमा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । केही दिन स्थगित भएर आइतबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट सडक संघर्षका कार्यक्रम ल्याएको हो ।

केन्द्रीय सदस्य रामकृष्ण यादवका अनुसार पुस २५ गते ३ सय ३० प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम छ । त्यस्तै माघ ३ गते नगर र गाउँपालिका र माघ ८ गते वडास्तरमा विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ ।

कांग्रेसले भातृ तथा शुभेच्छुक संस्था र जिल्ला कार्यसमितिहरुलाई पनि केन्द्रको कार्यक्रमसँग नजुध्ने गरी सडक संघर्षका कार्यक्रम गर्न निर्देशन दिएको छ । केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा अहिले नेताहरुले बोल्ने क्रम जारी छ ।

कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएपछि पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पनि आजको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सहभागी भएका थिए । बैठकमा उनले संसद् पुनर्स्थापना र निर्वाचन पनि नहुने अवस्थामा मुलुक पुग्न लागेको भन्दै कांग्रेस चुप लागेर बस्न नहुने बताएका थिए । उनले पनि तत्काल विरोधका कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्ने दबाव नेतृत्वलाई दिएका थिए ।

यसैबीच संसद विघटनसँगै विभाजित सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आधिकारिकता विवादमा निर्वाचन आयोगले ओली र प्रचण्ड–माधव समूहलाई छुट्टाछुट्टै पत्र पठाएको छ । पत्रमा प्रचण्डलाई सात दिने म्याद दिइएको छ भने केपी ओलीलाई कुनै म्याद नतोकी जानकारी मात्र दिइएको छ ।

निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को परिच्छेद–९ अनुसार आधिकारिकता विवाद टुंगो लगाउन सक्ने जानकारी दुवै पक्षलाई गराएको हो । प्राप्त विवरणअनुसार आयोगले प्रचण्डलाई पठाएको पत्रमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४४ अनुसार आए मात्र परिच्छेद –९ अनुसार कारबाही गर्न सकिने जानकारी गराएको छ ।

र, प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने सम्बन्धमा ७ दिनभित्र आयोगलाई जवाफ दिएर सहयोग गर्न भनेको छ । ओलीलाई पठाइएको पत्रमा भने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४३ बारे जानकारी गराउने आयोगको निर्णय भएको उल्लेख मात्र गरिएको छ । ओलीलाई प्रचण्डलाई जसरी सात दिनभित्र जवाफ दिन भनिएको छैन ।

निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई उधृत गर्दै केपी शर्मा ओलीलाई पठाएको पत्रमा यस्तो भनिएको छ–

….ऐनको दफा ४४ को उपदफा १ ले ‘‘दफा ४३ बमोजिम दलको नाम, छाप झण्डा वा चिन्हसम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झण्डा वा चिन्ह दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने पक्षले दलको केन्द्रीय समितिको चालीस प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आयोग समक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेश गर्नु पर्नेछ’’ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको व्यहोराको जानकारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लाई गराउने निर्णय भएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

आयोगले प्रचण्डलाई लेखेको पत्रमा ७ दिने म्यादै तोकेर यसो भनिएको छ–

….ऐनको दफा ४४ को उपदफा १ ले ‘‘दफा ४३ बमोजिम दलको नाम, छाप झण्डा वा चिन्हसम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झण्डा वा चिन्ह दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा कन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने पक्षले दलको केन्द्रीय समितिको चालीस प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आयोग समक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेश गर्नु पर्नेछ’’ भन्ने कानूनी व्यवस्था बमोजिम विवाद निरुपणमा दाबीसहित सम्बन्धित पक्ष आएको अवस्थामा मात्र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद– ९ वमोजिम आयोगले कारवाही गर्न सक्ने हुँदा सोको जानकारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई गराई आयोगद्वारा प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने सम्बन्धमा ७ (सात) दिनभित्र आयोगलाई जवाफ उपलब्ध गराई सहयोग पु¥याई दिन अनुरोध गर्ने निर्णय भएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले के भन्छ ?

ऐनको परिच्छेद ९ मा दलको मान्यतासम्बन्धी विवाद निरुपणको व्यवस्था छ । जसको दफा ४३ ले दुई वा दुईभन्दा बढी दलबीच नाम, चिन्ह ललगायतका विषयमा विवाद उत्पन्न भएमा विवादको निरुपण आयोगले गर्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी दफा ४४ मा दलको नाम, छाप, झण्डा वा चिन्हबारे विवाद भएमा वा दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको विवाद भएमा आधिकारिकता दाबी गर्नेले दलको ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यले विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आयोगमा प्रमाण पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यही दफाको उपदफा ६ मा उपदफा १ अनुसार दाबी पेश गर्नुअघि दलकातर्फबाट आयोगमा पेश भएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुमध्ये जुन पक्षसँग बहुमत छ, त्यो पक्षलाई विवाद निरुपण हुनु अघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिई अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

आयोगले परिच्छेद ९ वमोजिम यही प्रक्रियाबाट नेकपाको आधिकारिकता विवाद टुंगो लगाउन सकिने जानकारी दुवै पक्षलाई गराएको हो । आयोगका अनुसार नेकपाका दुवै पक्ष यो दफाअनुसार आयोगमा गएका छैनन् । ओलीले पुस ७ गते केन्द्रीय सदस्य मनोनयन र ७ गते विधान संशोधन र केन्द्रीय कमिटीका निर्णय आयोगलाई जानकारी गराएको थियो ।

प्रचण्ड पक्षले भने पुस ६ गते स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय र ८ गते केन्द्रीय कमिटीको निर्णय जानकारी गराउनुका साथै १० गते आधिकारिता दाबी गरेर आयोगमा पत्र दर्ता गराएको थियो ।

एउटै दलका दुई पक्षले पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति र विधानलगायतका विषयमा फरक जानकारी गराएको भन्दै आयोगले दुवै पक्षलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को परिच्छेद –९ अनुसार मात्र आधिकारिकता विवाद टुंगो लगाउने सक्ने जानकारी गराएको छ । यद्यपि, आयोगले दुवै समूहलाई लेखेको पत्रको व्यहोरा भने केही फरक पाइएको छ ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार यसअघि पठाएको पत्रमा प्रचण्ड पक्षले बहुमत आफूसँग रहेकाले नाम झण्डा र चुनाव चिन्ह आफ्नो भएको दाबी गरेको छ । तर, ओली पक्षले भने त्यस्तो दाबी नगरी केन्द्रीय समिति विस्तार र विधान संशोधनबारे मात्रै आयोगलाई जानकारी गराएको आयोगको भनाइ छ ।

संवैधानिक इजलासलाई प्रधानमन्त्रीको जवाफ – ‘संसद् पुनर्स्थापना हुन सक्दैन’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दाको जवाफ दिएका छन् । उनले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासलाई संसद् पुनर्स्थापना हुन नसक्ने जवाफ दिएको बताएका छन् ।

नेकपा ओली समूहको काठमाडौंमा आयोजित विद्यार्थी संगठनको भेलालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले मरेको संसद् ब्यूँताइ पाउँ भनेर सर्वोच्चमा परेका मुद्दाका जवाफ दिएर आएको बताएका हुन् ।

‘अहिले म भर्खरै सर्वोच्च अदालतमा धेरै मुद्दाहरूको फिरादपत्रको जवाफ बुझाएर आएको छु । जवाफ त दिनै पर्‍यो । चुनाव रोकिपाउँ, मरेको संसद ब्युँताइपाउँ भनेर निवेदन परेका छन् । संसद पुनःस्थापना गर्न संविधान र कानुनले मिल्दैन । विघटित संसद बौरिँदैन । संसद विघटन भयो भयो, अब नयाँ चुनाव हुन्छ हुन्छ । देशलाई अलमलमा राख्न मिल्दैन,’ ओलीले भने ।

यस्तै सभामुख र राष्ट्रपतिले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनबारे सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सोधेको कारणको जवाफ दिएका छन् । सभामुख अग्नि सापकोटाले लिखित जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार नभएको बताएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पुस १९ गतेभित्र राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संसद् सचिवालयलाई प्रतिनिधिसभा विघटनसँग सम्बन्धित कागजात बुझाउन र कारणबारे प्रष्ट पार्न कारणदेखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।

पुस १० गतेको संवैधानिक इजलासले नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसनसँग एमिकस क्युरीका लागि क्रमशः तीन र दुई जना कानुनविद्को नाम मागेको थियो ।

प्रतिक्रिया