आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

प्रधानन्यायाधीश नै झस्किने गरी ओलीले अदालतलाई यस्तो जवाफ दिएपछि पूरै देश तरंगित, अब के हुन्छ ? पूर्णपाठसहित

प्रकाशित
7K
SHARES

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनबारे राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र संघीय संसद् सचिवालयले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेका छन् ।आइतबार तीनै निकायले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे सर्वोच्चमा पेश गरेको लिखित जवाफ दर्ता भएको सर्वोच्चले जानकारी दिएको हो ।

संसद विघटनसम्बन्धी रिटमा आइतबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी निर्वाचनमा जाने विषय नितान्त राजनीतिक विषय हो भन्दै राजनीतिक प्रश्नमा अदालत प्रवेश नगर्ने अभ्यास रहेको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन् ‘प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुने विषय संसदीय शासन व्यवस्थाको अन्तरनिहित मूल्य (Value) हो । राजनीतिक परिवेशको मूल्यांकनका आधारमा प्रधानमन्त्रीले लिने निर्णय राजनीतिक रुपमा नै आम जनताले मूल्यांकन गर्ने विषय हो । यो विषय न्याय निरुपणयोग्य मापदण्डभित्र नपर्ने हुँदा प्रस्तुत रिट खारेजभागी छ ।’

ओलीले यसअघि संसद विघटनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले यो राजनीतिक विषय हो भनी उल्लेख गरेको पनि आफ्नो लिखित जवाफमा बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा भनिइको छ, ‘प्रतिधिसभा विघटनसम्बन्धी पहिलो रिट (०५१ सालको रिट नं २३०४) मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले भनेको छ : प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक कारण देखाई प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्नुभएको देखिन आएकाले सो राजनैतिक कारणको औचित्य व पर्याप्तताको क्षेत्रभित्र अदालत प्रवेश गरी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम मूल्यांकन गर्न मिल्ने देखिन्न ।’

संसद विघटनविरुद्ध २०५९ सालमा परेको रिटमा पनि सर्वोच्चले संसद विघटन गरी नयाँ निर्वाचनद्वारा जनादेश प्राप्त गर्न जाने र त्यसको औचित्य सार्वभौम जनताले जाँच्ने भनी फैसला गरेको पनि ओलीले उल्लेख गरेका छन् ।

अहिले वैकल्पिक सरकारको सम्भावनासम्म नभएको र सरकार सञ्चालनको वैधानिक अधिकारलाई गैर संवैधानिक तबरले निरन्तर अवरोध भई काम गर्न नदिएको अवस्था भएकाले संसद विघटन गर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति आइपरेको ओलीले जिकिर गरेका छन् ।

ओलीले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने अधिकार संसदीय प्रणालीको मूलभूत विशेषता भएको पनि बताएका छन् । ‘यो विशेषताबेगर संविधानको धारा ७४ क्रियाशील हुन सक्दैन । त्यसैगरी धारा ८५ ले प्रतिनिधिसभा अगावै विघटन हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ’ ओलीले भनेका छन् ।

धारा ७४ मा मुलुकको शासकीय स्वरुपसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा भनिएको छ ‘नेपालको शासकीय स्वरुप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय प्रणाली हुनेछ ।’ ओलीले आफ्नो लिखित जवाफमा यो धारा उल्लेख गरेर संसद विघटन संसदीय प्रणालीकै अंग भएको दावी गरेका छन् ।

ओलीले संवैधानिक सरकारलाई अवैधानिक बाटोबाट स्वार्थपरक रुपमा परिचालन गर्ने अलोकतान्त्रिक प्रपञ्चलाई असफल बनाउनु आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य भएको जिकिर गरेका छन् । उनले लोकतन्त्रमा जनताको अभिमत प्राप्त गर्न जाने लोकतान्त्रिक पद्धतिको विरुद्धमा उभिने हक कसैसँग नहुने पनि बताएका छन् । ‘कुनै पनि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा निर्वाचनका लागि जनतासमक्ष जाने विषय सहज स्वाभाविक र जायज हुन्छ भन्न विषयमा कसैको पनि विमति हुन सक्दैन’ उनले भनेका छन् ।

संसद विघटन बाध्यता हो

ओलीले आफूलाई काम गर्न अप्ठेरो परेकाले संसद विघटन गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको जिकिर पनि गरेका छन् । अदालतमा बुझाएको लिखित जवाफमा उनले भनेका छन् । यस्ताे छ उनकाे जवाफ:

म प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनासाथै पार्टीका केही नेताबाट सरकार, संसद, संसदीय दल र पार्टी सञ्चालनमा योजनावद्ध र षड्यन्त्रपूर्ण रुपमा असहयोग, अवरोध र हस्तक्षेप हुन थाल्यो । मन्त्रिमण्डल गठन, पुनर्गठन प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार मानिने संसदीय प्रणालीको मान्यता विपरीत मन्त्रिमण्डलमा आ–आफ्ना स्वार्थका व्यक्तिहरु समावेश गराउन निरन्तर दबाब दिइयो ।

योग्यता र क्षमतामा आधारमा हुनुपर्ने नियुक्तिमा पार्टीले खटाएका आआफ्ना नातागोताका वा नजिकका मानिस नियुक्त गर्न केही नेताहरुबाट अवान्छित दबाब दिने कार्य भयो । नीतिगत मार्गदर्शन गर्नुपर्नेमा पार्टीका केही नेता सरकार सञ्चालनमा ससाना विषयको व्यवस्थापनमा उद्यत हुन खोज्नुभयो ।

संसदीय दल जसले पार्टी, संसद र सरकारको बीचमा समन्वयकारी भूमिका खेल्दै सरकारका प्रस्तावहरुलाई संसदबाट पारित गराउन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्नेमा सो नभई सधैंभरी अवरोध र असहयोग मात्रै भयो । संसदीय दल र यसका जिम्मेवार केही पदाधिकारी पार्टी अनुशासनको नाममा सत्तापक्षीय दलको केही संसदीय पदाधिकारीबाट यथोचित भूमिका निर्वाह भएन ।

संसदका केही समितिहरुबाट संविधानको कार्यान्वयन, जनआकांक्षा अनुरुप विकासका कार्यहरु र सामाजिक रुपान्तरणका विषयमा सरकारले पेश गरेको विधेयक र प्रस्तावहरुलाई वर्षौंसम्म अनिर्णित अवस्थामा राखी सरकारका हरेक अग्रगामी एजेण्डाहरुलाई असफल बनाउन भूमिका खेल्ने काम भयो ।

संसदमा सरकारले पेश गरेका राष्ट्रिय प्रतिवद्धता व्यक्त भइसकेका र मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र छविलाई प्रभावित गर्ने गम्भीर विषयहरुलाई वर्षौसम्म छलफलको कार्यसूचीमा समावेश नै गरिएन ।
पार्टी संसद र सरकारको नेतृत्वमा रहेको नेताले पार्टी र संसद दुबैमा दलीय अनुशासन कायम गराउनु पनि मेरो प्रमुख कर्तव्य हो । पार्टीमा अनुशासन कायम गर्न संसद विघटन गर्नु एउटा स्थापित संसदीय अभ्यास हो ।

व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थका लागि मैले संविधान, कानुन, संसदीय अभ्यास र जनमतको भावना प्रतिकुल हुने खालका सम्झौता गरी पदमा टिकिरिहने विकल्प रोजिन । दलभित्र झ्याङ्गिदो राजनीतिक गतिरोधका कारण सरकार सञ्चालन गर्दा हाम्रो दलले घोषणापत्रमार्फत निर्वाचनमा व्यक्त गरेका प्रतिवद्धता पूरा हुन सक्ने अवस्था मैले देखिन ।

मुलुकले थप २ वर्ष अनिर्णित र आफ्नै अन्तद्वन्द्वमा फसेको सरकार झेल्नुपर्ने अवस्था आउन थाल्यो । यो पार्टी, पार्टीका देशभरका तमाम कार्यकर्ता, आम जनसमुदाय र मुलुकको हितमा हुने थिएन ।

स्थिर सरकारबाट मुलुकको समृद्धि हुन्छ भन्ने आम जनताले राखेको वैध अपेक्षा (Legitimate Expectation) पूरा हुन नदिनेतर्फ प्रतिनिधिसभा, संसदीय दल र पार्टीभित्रबाट भएको असहयोगले बन्धक अवस्थामा पुलेको मुलुकलाई नवरक्तसञ्चार गराउन प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आइपरेको हो । त्यसैले बाध्यतावश म प्रतिनिधिसभा विघटन गरी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनतासमक्ष जाने निर्णयमा पुगेको हुँ ।

प्रचण्ड-नेपाल समूहप्रति ओलीको अराजनीतिक टिप्पणी- तपाईहरुलाई श्रद्धाञ्जली दिन हुन्थ्यो

नेकपा ओली समूहका नेता एवं कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्को समूहका नेताहरुमाथि ‘श्रद्धाञ्जली दिन हुन्थ्यो’ भन्दै अराजनीतिक टिप्पणी गरेका छन् ।

काठमाडौंको कार्की बैंक्वेटमा आइतबार आयोजित आफू निकट अनेरास्ववियूको भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले छुट्टै बैठक गरेका प्रचण्ड-नेपाल समूहलाई अराजनीतिक तरिकाले आलोचना गरे ।

उनले भने, ‘तपाईंहरु सहिद भएर गएको भए श्रद्धाञ्जली दिन हुन्थ्यो । तपाईंहरु सहिद त होइन । अब तपाईंहरुलाई कार्यक्रमहरुमा स्मरण गर्नुपर्ने आवश्यक छैन । खाली तपाईंहरुले धुलो उडाउनुहुन्छ, त्यसमा हामीले पानी छर्किनुपर्छ, त्यत्ति हो । तपाईंहरुले दुर्गन्ध फैलाउनुहुन्छ, त्यहाँ अत्तर छर्किनुपर्छ ।’

यति भन्दा–भन्दै पनि ओलीले प्रचण्ड–माधव समूहमा लागेका नेताहरुलाई पार्टीमा आउन आग्रह गरे । नेताहरुमा कुर्सीको पीर भएकाले कुर्सी यथावत राखिएको भन्दै उनले भने, आउनुस् । तर, उहाँहरु आउनु भएन भने पनि यो अभियान अगाडि बढ्छ । दुई–चारवटा पीलो निचोरियो भने पनि वजन घटेको हुन्न भनेजस्तै अझ पीडारहित भएर अगाडि बढ्छ ।’

यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरु सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुन नसक्ने दावी गरेर स्वतन्त्र न्यायालयको क्षेत्राधिकारलाई समेत चुनौती दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार आफू पक्षीय नेकपाको सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै संविधानको व्यवस्थाअनुसार नै प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको जिकिरमात्र गरेनन्, प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना नै नहुने दाबीसमेत गरेका थिए।

देशको कार्यकारी प्रमुखले यस्तो दावी गर्दा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप ठहरिँदैन ? प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उठेको छ । संविधानविद् विपिन अधिकारी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका विषयमा यसरी प्रधानमन्त्रीबाट अभिव्यक्ति आउनु राम्रो नभएको तर्क गर्दछन् ।

‘प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरुको मुख्य प्रत्यर्थी नै प्रधानमन्त्री हो,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री भनेको देशको कार्यकारी प्रमुख पनि हो, त्यसैले आफू प्रत्यर्थी रहेको विषयमा देशको कार्यकारी प्रमुखले सार्वजनिक रुपमा यस्तो अभिव्यक्ति दिनुहुँदैन ।’

प्रतिनिधिसभा विघटनका सम्बन्धमा संवैधानिक रुपमा प्रश्न उठेको र संवैधानिक प्रश्नकाबारे सर्वोच्च अदालतले नै व्याख्या गर्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनै सक्दैन भनेर अभिव्यक्ति दिनु गलत भएको उनले बताए ।

राज्यका तर्फबाट होस् वा राजनीतिक दलहरुका तर्फबाट, न्यायालयमा विचाराधीन विषयमा यस प्रकारको टिप्पणी आउन नहुने उनले प्रस्ट पारे । ‘आफ्ना सरोकारलाई त्यो रुपमा कसैले पनि व्यक्त गरिदिनु भएन, जुन रुपमा व्यक्त गर्दा अदालतको निर्णय प्रक्रियाको महत्व घट्न जाओस्,’ उनले भने ।

फेरि आगो ओकल्न थाले ओली !

प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका बहुमत नेताहरु संसद विघटनको विपक्षमा उभिएका छन् । पार्टी अध्यक्षबाट ओलीलाई कारबाही गरेको यो समूह सडक आन्दोलनमा गएको छ भने अर्को समूहको नेतृत्व गरेको ओली पनि संगठन विस्तारमा जुटेका छन् ।

हरेक दिन जसो पार्टीको भेला बैठकमा जाने र सम्बोधन गर्छन् । र, बिचमा केहि मथ्थर भएका उनी पहिलेकै ओली सुनिन थालेका छन्, अर्थात् उखान टुक्का र कडा कटाक्ष हानेर आगो ओकल्ने ओली ! शनिबार प्रज्ञा भवनमा आयोजित आफ्नो समूहका काठमाडौं जिल्लास्तरीय कार्यकर्ता भेलामा पनि ओलीले पूर्वसहकर्मी प्रचण्ड र माधवनेपाल कडा कटाक्ष गरेका छन् ।

कुहिएको फलदेखि खिया लागेको नटबोल्डसम्म

सम्बोधनको शुरुबाटै ओली प्रचण्ड-माधव नेपाल समूहविरुद्ध खनिए । उनले प्रचण्ड र माधव नेपाललाई खिया लागेको नटबोल्ड, कुहिएको फलसँग दाँजे । प्रचण्ड, माधवहरुकै कारण एकता गरेको तीनवर्षसम्म पार्टीले गति लिन नसकेको निष्कर्ष सुनाउँदै ओलीले भने, ‘दुइटा नटबोल्ड फेर्दा गाडी अगाडि ।’

हामीले फेरेको पनि होइन, आफैं फुक्लिएको नटबोल्ड । खिया लागेका दुईवटा नटबोल्ड फुक्लिएको थियो, पार्टी गतिसाथ अगाडि गयो ।’ पार्टी वैधानिकताको प्रश्नमा पनि प्रचण्ड र माधवलाई कटाक्ष गर्दै ओलीले पेडा पसलेको संज्ञा दिएका थिए । ‘निर्वाचन आयोगबाट हिजो मैले पत्र प्राप्त गरेँ । उहाँहरुले निवेदन हाल्नुभएको रहेछ असली हामी हौं भनेर’ उनले भने, यो बरमझियाको पेडा पसल हो ? असली र नक्कली हुन ।’

नेकपाको वैधानिकता आफ्नो समूहले पाउने दाबी गर्दै उनले निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतले चार्ली च्याप्लिन चिन्ने तर्क गरे । ‘जसको घर हो, उ निवेदन हाल्न किन जान्छ ? उनले प्रश्न गरे । आफूले नेतृत्व गरेको नेकपा असली भएकाले सूर्य चिन्ह पनि आफूहरुकै भएको उनको जिकिर थियो । ‘कार्की ब्याङ्क्वेटमा खानपिन गरेर केपी ओलीलाई निकाल्दिऔं भनेर घोषणा गर्नुभएछ । निर्वाचन आयोगमा पनि पत्र पठाउनु भएछ केपी ओलीलाई निकाल्यौं भनेर । त्यो हेरेर निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरु कति दिन हाँस्नुभयो मलाई थाहा छैन’, उनले भने ।

ओलीले पूर्व सहकर्मीद्धय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाललाई कुहिएको फलसँगै दाँजेका थिए । आधिकारिक नेकपा आफूहरुको भएको प्रचण्ड-माधव नेपालको दावीतर्फ संकेत गर्दै उनले भने, ‘अब, भेट्न कुहिएर झरेको दुइटा फलहरुले रुख मै हुँ भनेर दावी गर्ने ?’

ओलीले प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहले गरेको आन्दोलनलाई रत्नपार्कमा औषधि बेच्नेसँग तुलना गरेका थिए । अलिअलि मान्छे त सिसीमा औषधि बेच्नेले पनि रत्नपार्कमा जम्मा गर्ने भन्दै उनले भने, ‘उहाँहरुको हालत त्योभन्दा बढ्दा हुनेवाला छैन । किनकि उहाँहरुको एजेण्डा जनता होइन ।

प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले दुनियाँ आश्चर्य चकित हुने गरी काम गरेको दावी गरे । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय अभियानलाई भारतका प्रधानमन्त्री र चीनको राष्ट्रपतिले साथ दिने बताइरहँदा आफ्नै पार्टीका नेताहरुले साथ नदिएको ओलीको कथन थियो ।

‘प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनालले बोलेको सुन्नुभएको छ ? एउटा भनाइ छ नि ढुंगो बोल्ला, ऊ बोल्दैन’, ओलीले भने । देशको नक्सा छाप्दा र विकास हुँदा छटपटी हुनेहरुले धराहराको २२ औं तलबाट खिचिएको तस्वीर नदेखेको उनले बताएका छन् । ‘त्यहाँ पत्रकार गएर फोटो खिच्यो, यस्तो देखिन्छ काठमाडौं’, ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा नेपाल निकै अगाडि बढेको दावी गरे ।

आफूले नेपालको नाम अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा परिचित गराएको दावी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अहिले भारतका हरेक मान्छेलाई नेपालमा प्रधानमन्त्री को छ भनेर सोध्नुभयो भने कण्ठै थाहा छ ।’

प्रतिक्रिया