आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

प्रचण्ड-नेपाल समूहमा लागेको भन्दै ओली समूहद्वारा अर्थमन्त्री बर्खास्त, पत्रसहित

प्रकाशित
2.5K
SHARES

काठमाडौँ । प्रचण्ड-नेपाल समूहमा लागेको भन्दै प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई बर्खास्त गरेका छन् । मुख्यमन्त्री राईले शनिबार बेलुका मन्त्री आङ्बोलाई बर्खास्त गरेका हुन् ।

संविधानको धारा १६९ को (२) (ख) बमोजिम मन्त्री आङ्बोलाई मुख्यमन्त्रीले पदमुक्त गरेको उनका प्रेस सल्लाहकार ध्रुव सुवेदीले जानकारी दिए । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनपछि प्रचण्ड-नेपाल समूहले मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको तयारी गरेको थियो ।

मुख्यमन्त्री राई, नेकपा ओली समूहका हुन् । पूर्व माओवादी खेमामा आङ्बो प्रचण्ड-नेपाल समूह समूहमा लागेका छन् । यो समूहले मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेका छन् ।

नेताहरुकाअनुसार प्रचण्ड-माधव समूहका सांसदहरको हस्ताक्षर संकलन भइरहेको छ । त्यसको सूचना पाएपछि मुख्यमन्त्री राईले आर्थिक मामिलामन्त्री आङ्बोलाई बर्खास्त गरेको हुनसक्ने नेताहरुले बताएका छन् ।

यता आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीबाट पदमुक्त भएका इन्द्रबहादुर आङ्बोले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न मुख्यमन्त्रीले बाटो खोलिदिएको बताएका छन् । केन्द्रसँगै ६ वटा प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ओली र प्रचण्ड-माधव समूहमा विभाजित भएको छ ।

पार्टी फुटसँगै प्रदेश सरकारहरु समेत संकटमा पर्ने देखिएको छ । बागमती प्रदेशमा शुक्रबार मात्र प्रचण्ड-माधव समूहले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । प्रदेश १ मा पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी प्रचण्ड-माधव समूहको छ ।

त्यसको सूचना पाएपछि मुख्यमन्त्री शेरधन राईले शनिबार नै आङ्बोलाई पदमुक्त गरेको पत्र थमाएका थिए । मन्त्रीबाट पदमुक्त भएका आङ्बोले भने मुख्यमन्त्रीले बाटो खोलिदिएकाले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सहज भएको बताए । ‘मुख्यमन्त्रीज्यूले पदमुक्त गर्नु भएछ’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अब मेरो अगुवाईमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन्छ ।’

आङ्बोले प्रदेश सरकारमा रहेर दुई वर्ष १० महिना काम गर्ने अवसर प्रदान गरेकोमा मुख्यमन्त्री राईलाई धन्यवाद समते दिएका छन् । नेकपा फुटपछि प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राई अल्पमतमा छन् । ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा सत्तारुढ नेकपाको ६७ सदस्य थिए, जसमध्ये २० जना मात्र ओली समूहमा छन् ।

प्रचण्ड-नेपाल पक्षमा ४७ जना सदस्य छन् र यो सरकार बनाउन पुग्ने संख्या हो । यस्तै प्रदेशसभामा नेपाली काँग्रेससँग २१, जनता समाजवादी पार्टीसँग तीन, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रीय मञ्चका एक-एक सदस्य छन् ।

गौतमबिनाको नेकपा ‘लुलो’ कि ‘धुलो’ ?

नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न शनिबार बिहान खुमलटार पुगेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयको आलोचना त गरे तर आफ्नो लाइन भने खुलस्त पारेनन् ।

उनले आफू अझै पनि पार्टी एक गराउन सकिन्छ कि भनेर लागिपरेको बताए । उसो त गौतम अहिले दुवै नेकपाको उपाध्यक्ष छन् किनभने बैठकमा नगए पनि उनलाई ओली र प्रचण्ड–नेपाल नेतृत्वमा रहेका दुवै नेकपाले हटाइसकेका छैनन् र उपाध्यक्ष नरहने गरी विधान संशोधन पनि भएको छैन ।

प्रचण्ड निवासबाट भैंसेपाटीस्थित आफ्नो निवासमा फर्किएपछि निकटस्थहरूको संवादमा गौतमले सर्वाेच्चको फैसला नआउँदासम्म आफू कतै नखुल्ने बताए । यसको अर्थ राजनीतिको पासा जता पल्टिन्छ, आफू त्यतै ढल्किने योजनासहित गौतमले जोखना हेरिरहेका छन् तर उनी निकटस्थ भनिने ३१ जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये हरि पराजुलीबाहेक अरू सबैले आ–आफ्नो कित्ता छुट्याइसकेका छन् ।

‘उहाँले सर्वाेच्चको फैसला हेरेपछि कता लाग्दा फाइदा हुन्छ, त्यतै लाग्ने तयारी गरेझैं देखिन्छ,’ उनीसित संवादमा रहेका एक नेताले भने, ‘हामीले अब लाइन क्लियर गरौं कमरेड भनेको हो, अझै पर्खन्छु भन्नुभयो । अहिले पो उहाँको भाउ लिलाम बढाबढ हुँदाजस्तो छ, पछि त कौडी बराबर पनि हुन्न नि !’

‘राजनीतिक धुरन्धर खेलाडी’ गौतमले पनि यति कुरा नबुझेका होइनन् तर आफू सिनियर नेता भएकाले जता गए पनि कतै न कतै एड्जस्ट भइहालिन्छ नि भन्ने आत्मविश्वास उनमा अलि बढी देखिएको छ । पार्टी राजनीतिक रूपले विभाजित भइसक्दा पनि कतै नखुलेका रामबहादुर थापा गत पुस ९ देखि ओली कित्ताको नेकपाका लागेपछि अहिले ‘कोर अफ दी लिडरसिप’ भनिने नेकपाको तत्कालीन सचिवालय सदस्य संख्या दुवैतिर चार/चार जनाको छ ।

गौतम जता लाग्छन्, त्यतै सचिवालयको बहुमत हुन्छ । यसले नेकपाको अंकगणितमा खास फरक त पार्दैन तर राजनीतिक सन्देश भने अर्थपूर्ण हुन्छ । त्यसैले पनि अहिले गौतम तानातानमा छन्, आफू निकटका नेताहरू तितरवितर भएर लाइन क्लियर गर्नुस् भन्दा पनि निर्णय गर्न सकिरहेका छैनन् ।

यसको पछाडि दुइटा कारण देखिन्छन् । पहिलो– २०५४ मा एमालेबाट विभाजन भएर माले बनेपछि पाएको चोट गौतमले बिर्सिसकेका छैनन्, दोस्रो– अहिले नेकपा एक भइसकेपछि पार्टीभित्रै सहकर्मीहरूले बारम्बार आश्वासन दिने र कार्यान्वयन नगर्ने परिस्थितिको सामना गरिरहेकाले उनलाई अहिले पनि दुवैतिरका अध्यक्षहरूले दिएको बचन पत्याइहाल्न कठिन भइरहेको छ ।

ओलीले गौतमलाई दोस्रो अध्यक्षसहित सरकारमा जाने भए रोजेको मन्त्रालय र वरिष्ठ उपप्रधानमन्त्री दिने प्रस्ताव गरेका थिए तर ओलीले शुक्रबार नौ जना मन्त्रीहरू थपेर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिए । ओलीले प्रस्ताव गरेझैं दोस्रो वरीयताको अध्यक्ष बन्ने/नबन्ने भन्नेमा उनी अनिर्णीत नै छन् ।

खुमलटारमा पनि शनिबार बिहान सुरुमा अध्यक्षद्वय दाहाल र माधवकुमार नेपाल तथा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र पछि दाहाल एक्लैले संवाद गरेर गौतमलाई पार्टीमा सम्मानजनक स्थान दिने बताएका थिए । अहिले नै उपाध्यक्ष रहेका गौतमलाई त्योभन्दा सम्मानजनक स्थान के हुन्छ, त्योचाहिँ यो समूहका नेताहरूले पनि खुलाएका छैनन् ।

गौतमको अर्काे आकलन पनि छ, ओलीको नेकपामा सिनियर नेताहरू कम छन् । गौतम गए भने उनले पाउने सम्मान स्वत: बढी हुन्छ तर दाहाल–नेपालको नेकपामा नेताहरू धेरै भएकाले भाग पाउन र पुर्‍याउनै कठिन हुने सम्भावना उनले देखिरहेका छन् । उनको अहिलेको मिसन नै प्रधानमन्त्री बन्ने भएकाले कहाँको स्विच दबाउँदा कहाँको बत्ती बल्छ, त्यो हेर्ने अवस्थामा गौतम छन् ।

तथापि उनले शनिबार पनि नेकपा अध्यक्ष दाहालसँग भनेका छन्, ‘पार्टी विभाजनको पीडा मैलेजति तपाईंले महसुस गर्नुभएको छैन, त्यसैले अहिले जे गर्ने हो, फेरि एक हुन सक्ने स्पेस राखेरै निर्णय गर्नुहोला । म अझै पनि एकताको पक्षमा छु ।’

सम्भावनायुक्त राजनीतिक खेलमा गौतमले भनेझैं एकताको सम्भावना पनि रहला तर यही बिन्दुमा उभिएर हेर्दा विभक्त नेकपाको कोर्स धेरै अघि बढिसकेको छ । तर समयभन्दा एक कदम अघि बढेझैं देखिने गौतम अहिले अनिर्णीत अवस्थामा बसेको उनका निकटस्थहरूबाट पनि जँचेको छैन । यद्यपि गौतमले छिट्टै सही निर्णय गर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

‘वामदेव कमरेड स्वभावैले गलतको पछि लाग्नुहुन्न,’ नेकपा केन्द्रीय सदस्य बलराम बाँस्कोटाले भने, ‘अहिले प्रधानमन्त्रीबाट असंवैधानिक गतिविधि भएको छ, त्यसको पक्षमा उहाँ उभिनुहुन्न भन्ने हामीलाई विश्वास छ ।’ गौतमले यसअघि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गर्दा विज्ञप्तिमार्फत विरोध गरेका थिए ।

गौतम तत्कालीन एमालेमा रहँदा ओलीलाई संसदीय दलको नेता, अध्यक्ष र पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्नसमेत भूमिका खेल्ने मुख्य व्यक्ति हुन् । दोस्रो संविधानसभा चुनावपछि संसदीय दलमा झलनाथ खनालसँग ओली प्रतिस्पर्धामा उत्रिए । त्यसबेला उनलाई गौतमले साथ दिए । महाधिवेशनमा अध्यक्ष जितेपछि संसदीय दल गौतमलाई जिम्मा दिनेसम्मको ओलीको आश्वासन थियो ।

पछि एमालेको नवौं महाधिवेशनमा ओलीलाई अध्यक्ष जिताउन गौतम लागे तर अध्यक्ष जितेपछि प्रतिबद्धताअनुसार ओलीले दुवै पद छोडेनन् । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरण गराउनमा पनि गौतमको उल्लेख्य भूमिका थियो । ओली र दाहालबीच सहमति जुटाउनमा गौतमको भूमिका थियो । एकीकृत नेकपाको ३० महिने जीवनमा बारम्बार संकटमा पुगेका ओलीलाई उद्धार गर्न गौतमको भूमिका अत्यधिक रह्यो । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।

नेकपा एकतायता सहकर्मीहरूबाट सबैभन्दा धेरै आश्वासन र सबैभन्दा धेरै धोका यिनै गौतमले पाएका छन् । एकतापछि पनि तुलनात्मक रूपमा हेर्दा गौतमलाई उपयोग गर्ने र धोका दिने उपक्रममा ओली नै अघि रहे । जस्तो कि गत साउन १३ को नेकपा स्थायी कमिटी बैठक विवादको उत्कर्षमा पुग्दा गौतमले तयार पारेको सहमतिको ६ बुँदे ड्राफ्टले नेकपाको तात्कालिक टाउको दुखाइ कम गर्न ‘पेन किलर’ को काम गरेको थियो । त्यही साँझ प्रधानमन्त्री ओली गौतम निवासमा उनलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न पुगेका थिए ।

त्यसअघि वैशाख २० मा पनि ओलीको राजीनामा माग्न कस्सिएर पार्टी सचिवालय बैठकमा छिरेका उनी ओलीले अबको प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गरेपछि सपनामा पनि नसोचेको प्रस्ताव आएको भन्दै फुरुङ्ग परेका थिए । गौतमकै कारण त्यो बेला सचिवालयमा ओलीविरुद्ध निर्णय भएन । गौतमको अदलबदल हुने यही चरित्रमाथि टिप्पणी गर्दै त्यसपछिको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष दाहालले भनेका थिए, ‘वामदेवजीलाई एमालेमा भकुन्डोजस्तो यता र उता कसरी बनाइँदो रहेछ, बल्ल बुझ्दैछु ।’

साउनको संकट टारिदिएका गौतमको गुन भने ओलीले महिना दिन पनि सम्झिएनन् । उनलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने र नबनाउने भन्नेबारेमा नेकपामा लामो विवाद भयो । उसो त गौतमलाई सपना देखाउने मामिलामा दाहालको भूमिका पनि कम छैन । सुरुमा प्रधानमन्त्री बनाउने आश्वासन दाहालकै थियो । त्यसपछि दाहाल र ओलीकै सक्रियतामा संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था कायम गर्ने र गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने बचन दिइयो तर उनलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने ध्येयसहित संविधान संशोधन गर्न बनेको नेकपाको कार्यदलले भने दुई दिन पनि काम गर्न पाएन । उता गौतमको विडम्बना कस्तोसम्म भने सांसद बन्ने २३ औं पटकको प्रयासमा बल्ल उनी संघीय सांसद भएर राष्ट्रिय सभा छिर्न पाए ।

यो बेला गौतमले दुवै अध्यक्षहरूले आफूलाई चाहिनेभन्दा धेरै उपयोग गर्न खोजेको अनुमानसहित पर्ख र हेरको रणनीति अख्तियार गरेका छन् । तर टाकुरामा एक्लै खडा हुँदा उनलाई फाइदाभन्दा बेफाइदा नै बढी छ । ‘राजनीतिमा विश्वास हुन्छ, आफ्नो प्रतिबद्धताबाट ब्याक हुँदा सरोकारवालालाई नै घाटा हुन्छ, नेताहरू पटकपटक वामदेवजीसँग सम्झौता गर्दै पछि हट्दै गर्नुभएको छ,’ नेता बाँस्कोटाले भने, ‘राजनीतिमा तिक्डमले चल्दैन तर धेरै पटक तिक्डम हुँदा वामदेवजी कोपभाजनमा पर्नुभएको छ, यसपालि गम्भीर भएरै सोच्नुहोला भन्ने विश्वास छ ।’

उसो त सुरुमा आफ्ना मुद्दाहरू स्थापित गरेर आफ्नो जबर्जस्त उपस्थिति कायम गर्ने गौतम स्वयं पछिल्लो समय गल्दैगल्दै आए । महाकाली सन्धिको विरोधी कित्ताको अगुवाइ गरेका गौतमको राष्ट्रवादी छवि चुलिएकै बेला उनले २०५४ मा तत्कालीन कांग्रेससँग सहकार्य गरे र चार महिनामै भंग पनि । उनैले फुटाएर बनाएको मालेले वामे सर्दै गर्दा सत्तारोहणको दु्रतगतिको बाटो रोजेपछि पुरानो छवि कायम रहेन । जनआन्दोलनयताका पार्टी र सरकारमा उनको भूमिका हेर्दा पनि गौतमले आफ्ना लागि मात्रै अडान र सम्झौता गरेको देखिन्छ । यसको फलस्वरूप उनी तीन पटक गृहमन्त्री भए, सरकारमा उपप्रधान र पार्टीमा उपाध्यक्ष तथा उपमहासचिव बनिसके ।

पार्टी एकतापछि माले बन्ने बेलैदेखिका आफ्ना वरिपरिका नेताहरूलाई बोलाएर अब वामदेवको कुनै गुट छैन, आफैंआफैं गरिखानु भनेका थिए । त्यसपछि उनलाई पछ्याएका नेता–कायकर्ता ओली र नेपालको कित्तामा बाँडिए । यसले पनि गौतम पार्टीमा सामूहिकताभन्दा धेरै व्यक्तिगत लाभहानि हेरेरै बसेको प्रस्ट देखाउँछ । त्यसमाथि तरंगित भइहाल्ने गौतमको बानीले कतिपय अवस्थामा उनलाई र कतिपय अवस्थामा पार्टीलाई नै हानि गरेको छ । गौतमको यही चञ्चलताका कारण होला, २०४८ तिर एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले भनेका थिए, ‘वामदेव गौतम पार्टीमा नहुँदा एमाले लुलो हुन्छ, वामदेव गौतम पार्टीमा हुँदा एमाले धुलो हुन्छ ।’

प्रतिक्रिया