आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

ओलीलाई अर्को झट्का, वामदेव गौतमको यस्तो प्रतिक्रियाले बालुवाटारमा खैलाबैला

प्रकाशित
710
SHARES

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र नेपाल-प्रचण्ड समूहका अध्यक्ष पुस्पकमल दाहा प्रचण्डबीच भेटवार्ता भएको छ । प्रचण्डले उपाध्यक्ष गौतमलाई शनिबार बिहान आफ्नै निवास खुमलटारमा बोलाएर छलफल गरेका हुन् ।

संसद विघटन र पार्टी विभाजनको अवस्थाबारे छलफल भएको खुमलटार स्रोतले बताएको छ । भेटवार्तामा उपाध्यक्ष गौमले आफू संसद विघटनको विपक्षमा रहेको भन्दै आफ्नो अडान कायमै रहने बताएका थिए । तर जसरी भए पनि पार्टी एकतालाई कायम राख्नु पर्ने उनले बताएको स्रोतको भनाइ छ ।

संसद विघटनसँगै नेकपामा स‌कट देखिएपछि गौतम तटस्थ छन् । सचिवालयका सबै नेताको कित्ता प्रष्ट भैसके पनि वामदेव गौतम भने कतै देखिएका छैनन् तर संसद विघटनको भने विरोध गरिरहेका छन्। भेटमा प्रचण्ड-माधव समूहका अन्य नेताहरु पनि सहभागी थिए ।

यता गौतमनिकट स्रोतले भने उनी अबको केहि दिनमै प्रचण्ड-नेपाल समुहमा लाग्ने निश्चित भएको छ । गौतमले अहिले नै यस बिषयमा बोले हतार हुने भन्दै केहि समय पर्ख र हेरको नीति अपनाएको र अबको केहि दिनमै प्रचण्ड-नेपाल पक्षलाई नै साथ् दिन सडकमा आउने बताइएको छ ।

यसैबीच  प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई पदमुक्त गरेका छन् । मुख्यमन्त्री राईले शनिबार बेलुका मन्त्री आङ्बोलाई पदमुक्त गरेका हुन् । संविधानको धारा १६९ को (२) (ख) बमोजिम मन्त्री आङ्बोलाई मुख्यमन्त्रीले पदमुक्त गरेको उनका प्रेस सल्लाहकार ध्रुव सुवेदीले जानकारी दिए ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनपछि प्रचण्ड-नेपाल समूहले मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको तयारी गरेको थियो । मुख्यमन्त्री राई, नेकपा ओली समूहका हुन् । पूर्व माओवादी खेमामा आङ्बो प्रचण्ड-नेपाल समूह समूहमा लागेका छन् । यो समूहले मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेका छन् ।

नेताहरुकाअनुसार प्रचण्ड-माधव समूहका सांसदहरको हस्ताक्षर संकलन भइरहेको छ । त्यसको सूचना पाएपछि मुख्यमन्त्री राईले आर्थिक मामिलामन्त्री आङ्बोलाई बर्खास्त गरेको हुनसक्ने नेताहरुले बताएका छन् । यता पदमुक्त भएका इन्द्रबहादुर आङ्बोले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न मुख्यमन्त्रीले बाटो खोलिदिएको बताएका छन् ।

केन्द्रसँगै ६ वटा प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ओली र प्रचण्ड-माधव समूहमा विभाजित भएको छ । पार्टी फुटसँगै प्रदेश सरकारहरु समेत संकटमा पर्ने देखिएको छ ।

बागमती प्रदेशमा शुक्रबार मात्र प्रचण्ड-माधव समूहले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । प्रदेश १ मा पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी प्रचण्ड-माधव समूहको छ । त्यसको सूचना पाएपछि मुख्यमन्त्री शेरधन राईले शनिबार नै आङ्बोलाई पदमुक्त गरेको पत्र थमाएका थिए ।

मन्त्रीबाट पदमुक्त भएका आङ्बोले भने मुख्यमन्त्रीले बाटो खोलिदिएकाले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सहज भएको बताए । ‘मुख्यमन्त्रीज्यूले पदमुक्त गर्नु भएछ’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अब मेरो अगुवाईमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन्छ ।’

आङ्बोले प्रदेश सरकारमा रहेर दुई वर्ष १० महिना काम गर्ने अवसर प्रदान गरेकोमा मुख्यमन्त्री राईलाई धन्यवाद समते दिएका छन् । नेकपा फुटपछि प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राई अल्पमतमा छन् । ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा सत्तारुढ नेकपाको ६७ सदस्य थिए, जसमध्ये २० जना मात्र ओली समूहमा छन् ।

प्रचण्ड-नेपाल पक्षमा ४७ जना सदस्य छन् र यो सरकार बनाउन पुग्ने संख्या हो । यस्तै प्रदेशसभामा नेपाली काँग्रेससँग २१, जनता समाजवादी पार्टीसँग तीन, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रीय मञ्चका एक-एक सदस्य छन् ।

यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक तरिकाले संसद विघटन गरेको भन्दै नागरिक आन्दोलन सुरू भएको छ । बृहत नागरिक आन्दोलनको पहिलो दिन शनिबार माइतीघर मण्डलामा ‘शंख एपिसोड’सहित कोणसभा सम्पन्न भएको छ ।

१८ पुससम्मका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको लेखक एवं अभियन्ता युग पाठकले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार १३ पुसमा डम्फु एपिसोड, १५ पुसमा धिमे एपिसोड, १७ पुसमा च्याब्रुङ एपिसोड र १८ पुसमा सडक नाटकसहित सभा गरिने कार्यक्रम छ । संसद पुनस्र्थापना भएर जनताको सार्वभौम अधिकार जनतामै नफर्किएसम्म आन्दोलन गर्दै जानेे पाठकले बताए ।

माइतीघर मण्डलामा आयोजित शंख एपिसोडमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर प्रतिगमन ल्याएको विरोधमा शंख बजाएर प्रदर्शन गरिएको थियो ।
लेखक, साहित्यकार, कलकार, पत्रकार, अधिकारकर्मीहरू उल्टो हिंडेर संसद पुनस्र्थापनाको माग गरेका थिए । प्रदर्शनमा प्रधानमन्त्रीसँगै राष्ट्रपतिको समेत कार्टून बनाइएको थियो ।

२०६२/०६३ को आन्दोलनको झल्को

शंख एपिसोडपछि आयोजित कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य मोहना अन्सारीले २०६२/०६३ को आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्ध गुम्न दिन नहुने धारणा राखिन् । जतिसुकै विवाद उत्पन्न भए पनि संसद पुनस्र्थापना गरेर त्यहीँबाटै समस्याको समाधान खोज्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

प्राध्यापक बालकृष्ण माबुहाङले ओलीले चालेको प्रतिगामी कदमको विरोधमा महिला, पुरुष, नागरिक समाज, लेखक, कलाकारलगायतका सबै पेशाकर्मी उभिन जरुरी रहेको बताए । विदेशी शक्तिसँग मिलेर गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता समाप्त पार्ने षडयन्त्र भए पनि त्यो पुरा नहुने उनको भनाइ छ ।

‘पत्रपत्रिकामा केपी शर्मा ओलीलाई सांस्कृतिक राजतन्त्र पनि चाहिएको छ रे भन्ने पढेको छु’ माबुहाङले कार्यक्रममा भने, ‘संविधानमा उल्लेखित मौलिक अधिकार खाल्डोमा फाल्ने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णयप्रति क्षोभ व्यक्त गर्न चाहन्छु ।’

लेखक तथा पत्रकार नारायण वाग्लेले अदालतले संसद पुनस्र्थापना गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘यद्यपि सरकारले अदालतलाई पनि धम्क्याउने डर भने छ’, उनले भने । नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) विरुद्धको खोप किन्ने बेलामा मतपेटिकाका लागि बजेट जुटाउन सम्भव नभएको वाग्लेले बताए ।

२०६२/०६३ मा आन्दोलन गरेर लिएको जनताको शक्ति शीतलनिवासमा आफ्नो मुठ्ठीमा पार्न खोज्नु विडम्बनापूर्ण भएको वाग्लेको भनाइ छ । उनले भने, ‘जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता कसैले खोस्न सक्दैन ।’

संसद विघटन : देउवा र ओलीको एउटै पथ

२०५९ साल जेठ ८ गते राति तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजा ज्ञानेन्द्रसमक्ष प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिस गरे । आफ्नै पार्टीभित्रको किचलोका कारण अर्को पक्षलाई तह लगाउन अनि पार्टी फुटाउनका लागि देउवाले संसद विघटन गरेका थिए ।

अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्तारुढ पार्टीको आन्तरिक किचलोकै कारण जसरी संसद विघटन गरेका छन्, ०५९ सालमा देउवाले पनि यस्तै कदम चालेका थिए ।

हुनत त्यसबेला देउवाले पनि छँदाखाँदाको संसद विघटन गरेर ६ महिनाभित्रै आम निर्वाचन गर्ने गरी मितिसमेत घोषणा गरेका थिए । तर, तोकिएको समयमा चुनाव भएन । यस्तो विपरीत, लोकतन्त्र नै गुम्यो र देश प्रतिगमनतर्फ धकेलियो । जननिर्वाचित संसद भंग भएपछि सत्ता देउवाका हातबाट ज्ञानेन्द्रका हातमा पुग्यो ।

सरकारबाट गिरिजाप्रसाद कोइरालाको बहिर्गमनपछि ०५८ साउन ११ गते देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । खुमबहादुर खड्का गृहमन्त्री भए । देउवाले ४१ सदस्यीय जम्बो मन्त्रिपरिषद बनाए ।

अहिलेको नेकपामा जस्तै त्यसबेला सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्र अन्तरविरोध चर्किरहेको थियो । देशमा माओवादी जनयुद्धको जगजगी बढेको थियो । संकटकाल लागेको थियो । देउवाको प्रधानमन्त्रित्वकालमा ०५८ मंसिर २२ गते जारी भएको संकटकाललाई ०५९ जेठ १० सम्म कायम रहने गरी संसदले अनुमोदन गरेको थियो ।

१० गतेपछि संकटकाल थप्ने कि नथप्ने भन्ने विषयमा सत्तारुढ नेपाली कांगे्रसभित्र दुई लाइन देखिएको थियो । देउवा समूह संकटकाल लम्ब्याउने पक्षमा थियो भने पार्टीको बहुमत संस्थापन पक्षचाहिँ संकटकाल थप्नुहुँदैन भन्ने लाइनमा थियो ।

यहीवीच जेठ ३ गते छोटो सूचनाका आधारमा जेठ ९ का लागि संसदको बाइसौं अधिवेशन आह्वान भयो । संसदको सो बैठकबाट संकटकालको अवधि थप गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाको योजना थियो । यसैका लागि सरकारले संकटकाल बढाउनेसम्बन्धी प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गर्‍यो । र, सो प्रस्तावलाई संसद बैठकको कार्यसूचीमा समेत राखियो ।

आफ्नै दलभित्र अन्तरविरोध चर्कँदै गएपछि संसदको अधिवेशन सुरु हुने ठीक अघिल्लो दिन अर्थात ०५९ जेठ ९ गते नेपाली कांग्रेसले संकटकाललाई निरन्तरता दिन आवश्यक नरहेको निर्णय लियो र सचिवालयमा दर्ता भएको प्रस्ताव फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री देउवालाई निर्देशन दियो । आतंककारी तथा विध्वंसात्मक ऐन लागू भइसकेको अवस्थामा संकटकाल थपिराख्नु नपर्ने कांग्रेसको निश्कर्ष थियो ।

तर, संसद सचिवालयमा दर्ता भएको प्रस्ताव फिर्ता लिन निर्देशन दिँदै पार्टीले स्पष्टीकरण सोधेकै बाहनामा देउवाले सोही दिन अर्थात् जेठ ८ गते राति नै राजा ज्ञानेन्द्रसमक्ष संसद विघटनको सिफारिस गरे । अन्ततः ०५६ को आम निर्वाचनबाट गठन प्रतिनिधिसभा भंग भयो । देउवाले अध्यादेश ल्याएर जेठ १३ गते संकटकाल थपे ।

संसद विघटन गरेका देउवाले नेपाली कांग्रेसलाई फुटाएर ‘नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक)’ बनाए र त्यसको सभापति बने । देउवाको पार्टी पाँच वर्षपछि, २०६४ सालमा बल्ल मूलधारमा मिसियो ।

अहिले केपी ओलीले घोषणा गरेजस्तै देउवाले पनि ६ महिनाभित्रै (०५९ कात्तिक २७ गते) ताजा जनादेशका लागि मध्यावधि निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, उनले चुनाव गर्न सकेनन् । र, यही बाहनामा राजा ज्ञानेन्द्रले ०५९ असोज १८ गते अर्ध ‘कू’ मार्फत देउवालाई सत्ताबाट हटाए । प्रधानमन्त्री देउवाको सनकका कारण जननिर्वाचित संसद पनि गयो, उनको आफ्नै कुर्सी पनि गयो ।

देउवालाई हटाएपछि ज्ञानेन्द्रले ०५९ असोज २५ गते लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा कठपुतली सरकार बनाए । ६ महिनापछि (०६० जेठ २८ मा) लोकेन्द्रबहादुरलाई पनि हटाएर सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाए । ०६१ जेठ २० मा फेरि सूर्यबहादुरलाई पनि हटाएर शेरबहादुर देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाए । र, राजा ज्ञानेन्द्रले ०६१ सालभित्र चुनाव सम्पन्न गर्न देउवालाई हुकुम दिए ।

तर, ८ महिनापछि (०६१ माघ १९ गते) नै ज्ञानेन्द्रले शाही ‘कु’ मार्फत सत्ता आफ्नो हातमा लिँदै देउवालाई दोस्रोपटक ‘असक्षम’ को पगरी लगाएर गलहत्याए । अनि माघ २० गते राजाले आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद बनाए । पछि, ०६३ साल बैशाखमा दोस्रो जनआन्दोलनबाट बल्ल लोकतन्त्रको पुनप्राप्ति भयो ।

अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि शेरबहादुर देउवाकै पदचाप पछ्याउँदै ६ महिनाभित्र -आगामी वैश्ााखमा) मध्यावधि चुनाव गर्ने भनेका छन् । तर, यो अवधिमा चुनाव हुन नसक्ने र मुलुक अँध्यारो सुरुङतर्फ धकेलिने खतरा बढेको छ ।

प्रतिक्रिया