आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

ओलीले फेरी बोलाए मन्त्रिपरिषद बैठक

प्रकाशित
356
SHARES

काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका छन्।बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार साँझ ६ बजेका लागि मन्त्रिपरिषद बैठक बोलाएका हुन्।

यसअघि गत आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरेको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्न लागेको हो। यसबीचमा सात जना मन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा राजीनामा दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले आजै मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्ने र बागमती प्रदेशमा आइलागेको सत्तासंकटको बारेमा छलफल गर्न बैठक बोलाएको बताइएको छ । सत्तारूढ नेकपा दुई समूहमा विभाजित भएपछि खाली भएका मन्त्रालयमा ओलीले आफूसँग आएका केही नेतालाई मन्त्री बनाउन लागेका छन्।

शुक्रबार मात्रै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध प्रदेश सभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। नेकपाका ४५ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित शुक्रबार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको सांसद सालिकराम जमरकट्टेलले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।

उनीहरूले अष्टलक्ष्मी शााक्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउन माग गरेका छन् । अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएसँगै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जमरकट्टेल, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री अरूणप्रसाद नेपाल र सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले राजीनामा दिएका छन्।

मुख्यमन्त्रीकै कारण प्रदेश सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै तीन मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन् । बागमती प्रदेशसभामा १ सय १० जना सदस्य छन् । ति मध्ये नेकपाका ८० जना छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका २२, विवेकशील साझाका ३, राप्रपाका २, नेमकिपाका २ र स्वतन्त्र १ जना छन् । नेकपाका ८० सांसदमध्ये ओली पक्षमा ३४ जना मात्रै छन् । केन्द्रमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसको असर प्रदेशमा पनि देखिन थालेको हो।

नेकपा ओली पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल समूहमा बाँडिएपछि मुख्यमन्त्री पौडेल अल्पमतमा परेका थिए। यसैबीच संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धमा परेका निवेदनहरुको सुनुवाइ सुरु भएको छ । इजलासमा एक दर्जनभन्दा बढी मुद्दाको सुनुवाइ हुँदै छ ।

सर्वोच्चले शुक्रबार बिहान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गरेको थियो । इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस र राष्ट्रपतिको अनुमोदन संविधानसम्मत थियो कि थिएन भन्ने निर्णय पनि सुनाउन सक्नेछ ।

संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी छन् । प्रधानन्यायाधीशले वरीयताक्रमअनुसार नराखी बीचबीचबाट न्यायाधीश छानेका हुन् ।

बहसका क्रममा अधिवक्ता रुद्र शर्माले भने, संसदीय प्रणालीका आधारभूत मूल्य मान्यता के हुन् ? संसदीय प्रणाली भनेको लिखित संविधानअनुसार संसद्को चुनाव हुन्छ । संसद्को चनाव भएपछि संसद् नै सरकारको जननी हो । संसदीय प्रणालीको पहिलो आधारभूत संसद्‍बाट सरकार गठन भएको हुन्छ । हाम्रो आफ्नै संसदीय प्रणाली छ । २०१७ सालमा संसद् भंग भयो । २०१७ सालको संविधानले त्यतिबेलाको संविधानको धारा ५५ मा व्यवस्था गरिएको थियो ।

२०४७ सालमा पनि संसद विघटनको व्यवस्था गरिएको थियो । २०४७ सालको संविधानमा २०१७ सालको अनुभवबाट सुधारिएको व्यवस्था राखियो । त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला मनमोहन अधिकारी र शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटन गरेका थिए । त्यसबाट पाठ सिकेर अहिलेको संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउने व्यवस्था राखेको छैन । संसद्‍मा सबै विकल्प पालना नगरेसम्म धारा ७६ मा संसद विघटनको व्यवस्था राखिएको छैन । राष्ट्रपतिको पत्रमा हाम्रै आफ्नै संसदीय प्रणाली र संसारका सबै संसदीय प्रणालीलाई आधारभूत सिद्धान्तअनुसार सरकार सधैभरी संसदप्रति जवाफदेही हुन्छ । धारा ७६ का सबै विकल्प पालना नगरी प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने सिफारिस गर्ने अधिकार छैन ।

प्रधानन्यायाधीशले जवाफमा भने – २०४७ सालको विघटन गर्ने अधिकार संविधानले अंगीकार गरेको थियो । अहिले पनि संसद् विघटन हुन्छ भन्ने सिद्धान्त अंगीकृत गरिएको छ । सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा पनि संसद् विघटन हुने व्यवस्था गरिएको हो । संविधानमा हिजो पनि राखेको थियो अहिले पनि छ । तर माध्यम के हो भन्ने कुरा राख्नुस् ।

शर्मा- अहिलेको संविधानले २०४७ सालको जस्तो स्ववीवेक दिएको छैन ।

प्रधानन्यायाधीश- प्रधानमन्त्री अल्पमतमा पर्‍यो भने संसदमा जानुपर्‍यो भन्न खोज्नुभएको हो ? शर्मा- प्रधानमन्त्रीले यसरी संसद् विघटन गर्न पाउने व्यवस्था छैन । अहिले त्यो अवस्था छैन । प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने यो संविधानअन्तर्गत बनेको सरकारले संसद्‍मा आएर फेस गर्ने हो ।

प्रधानन्यायाधीश- बहुमत पाउने आधार के छ ? यो नेकपाको सरकार त बहुमतको हो । प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद् विघटन गर्नु पहिला संसदमा के भनेर जानुपर्थ्यो भन्नुस् ?

बहसका क्रममा अधिवक्ता शिवकुमार यादवले भने-

संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार प्रधानमन्त्री एमालेको बनेको हो । अहिले नेकपा बनेको छ । नेकपाका बहुमत सांसदहरू राष्ट्रपतिलाई निवेदन बुझाउन ४ गते नै गएका थिए । सरकारले जुन दिन संसद् विघटन गरेको थियो सोही दिन संसद्‍मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई मध्यावधिको निर्वाचन गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छैन ।

बहसका क्रममा अधिवक्ता सरोज घिमिरेले भने-

राष्ट्रपतिको विज्ञप्तिमा एकापसमा तादाम्यता छैन । बरु नेपालको संविधानअनुसार भनेको भए हुन्थ्यो । अहिलेको अवस्थामा आर्थिक अवस्था हेर्दा कोभिडका कारणले पनि मध्यावधि निर्वाचनको सम्भावना छैन । संसद विघटन गरेर गैरसंवैधानिक काम गरेका छन् ।

‘इजलासबाट ल्याप्चे नलागोस्’ भन्ने कानुन व्यवसायीलाई इजलासले बहस टुंग्याउन र आसनमा बस्न निर्देशन गरेको छ । त्यस्तो भाषा प्रयोग नगर्न भनेर पहिल्यै सचेत गराइसकिएको र फेरि दोहोरिएको भन्दै त्यस्ता भाषा प्रयोग गर्ने कानुन व्यवसायीका कुरा नसुन्ने भन्दै बस्न लगाएका हुन् ।

अधिवक्ता अमिता थापाले बहसका क्रममा भनिन्-

राष्ट्रपतिले इन्कार गर्न सक्नुहुन्थ्यो । संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिले संसद विघटनको प्रस्ताव रोक्नुपर्थ्यो ।

समय लामो लाग्न थालेपछि वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई बहसमा सहभागी हुन इजलासले भनेको छ । यसअघि अधिवक्ताहरूले बहस गरिरहेका थिए । अहिले वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले बहस गरिरहेका छन् । उनी नेकपा प्रमुख सचेतक देव गुरुङको तर्फबाट बहसमा सहभागी भएका हुन् ।

बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले भने, कानुनी हिसाबले प्रस्ट छ कि अहिलेको सरकारलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार छैन । संविधानको सिद्धान्तले नै विघटन गर्न दिँदैन । त्यसैले अदालतले स्टे अर्डर गर्नुपर्‍यो । त्यसका लागि आधार र प्रमाण पर्याप्त छन् । त्यसैले यसमा धेरै बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन ।

प्रतिक्रिया