आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

राष्ट्रिय जनमोर्चाद्वारा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता

प्रकाशित
0.9K
SHARES

काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । सोमबार बसेको बैठकले संसद विघटनको कदम असंवैधानिक, अप्रजातान्त्रिक र अधिनायकवादी भएको उल्लेख गर्दै समर्थन फिर्ता लिएको हो । अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले एक विज्ञप्ति जारी गरी सरकारको उक्त कदमको भर्त्सना गरेका छन् ।

जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छः ‘हामीले ओली नेतृत्वको सरकारलाई विगतमा त्यसले गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्म निरपेक्षताका विषयमा लिएको अडानका कारणले समर्थन गरेका थियौँ । तर त्यसको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गलत काम र त्यसले स्वयं गणतन्त्र, राष्ट्रियता तथा धर्म निरपेक्षतामाथि पार्ने प्रतिकूल स्थितिमाथि विचार गरेर ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेका छौँ ।’

काँग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामाबसेकाे ३ दलिय बैठकले थप छलफल गरेर प्रतिवादको कार्यक्रममा पुग्ने सहमति गरेको छ । बैठकमा नेकपाबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल , माधवकुमार नेपाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेता वर्षमान पुन, पम्फा भुसाल काँग्रेसबाट सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति विमलेन्द्र निधि ।

महामन्त्रीद्वय शशांक कोइराला, पूर्णबहादुर खड्का, केन्द्रीय सदस्यद्वय मिनेन्द्र रिजाल, रमेश लेखक, जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, शरदसिंह भण्डारी र जितेन्द्र सोनल सहभागी भएका थिए । नेकपाका बरिष्ठ नेता माधव नेपाल भने बैठक नसकिँदै बाहिरिएका थिए ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहका सांसदहरुले तत्काल संसद बैठक बोलाउन माग गरेका छन् । सोमबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको प्रचण्ड–माधव पक्षका सांसदहरुको भेलाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन अस्वीकार गर्ने र तत्काल संसद बैठक बोलाउन माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले संविधान बमोजिम संसद बैठक बोलाउने समय भईसकेकोले संसद अधिवेशन बोलाउन माग गरेको नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले बताए । बैठकले संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग नभएको ठहर गर्दै विघटन गर्ने कदम र राष्ट्रपतिको स्वीकृतिलाई अस्वीकार गर्दै संसदको नियमित कार्य अघि बढाउन माग गरेको हो । अहिलेको परिस्थितिमा एकताबद्ध हुन सबैमा आब्हान गरेको प्रमुख सचेतक गुरुङले बताए ।

प्रधानमन्त्रीले जनमतको अपमान हुने तथा देशलाई अनिश्चयको भुमरीतर्फ धकेल्ने गरी गरेको प्रतिनिधिसभाको बिघटनको सिफारिशलाई संरक्षण गर्नुपर्ने संवैधानिक कर्तव्य भएका राष्ट्रपति समेत त्यसतर्फ कुनै संवेदनशील नरहेको प्रति यो संसदीय दल विरोध गर्दछ र उहाँको कार्यलाई अस्वीकार गर्दछ,’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संसदको अधिवेशन अबिलम्ब आव्हान गर्न यो बैठक माग गर्दछ ।’ संसद विघटनको कदमविरुद्ध थप निर्णय गर्न सांसदहरुको अर्को भेला बुधबार बस्ने जनाएका छन् ।

यसैबीच। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का बहुमत सांसदले प्रतिनिधिसभाको नियमित प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने निश्कर्ष निकालेको छ । सोमबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरस्थित ल्होत्से हलमा प्रतिनिधिसभाका ९० र राष्ट्रियसभाका २४ सांसदको भेलाले प्रधानमन्त्रीले स्वच्छाचारी किसिमले हठात प्रतिचनिधिसभा विघटन गरेको ठहर गर्दै भर्त्सना गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले जनमतको अपमान हुने तथा देशलाई अनिश्चयको भूमरीतर्फ धकेल्ने गरी प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेको र संविधान संरक्षण गर्नुपर्ने राष्ट्रपति पनि संवेदनशील नभएको नेकपाका बहुमत सांसदहरुको ठहर छ । संसद विघटन अस्वीकार्य रहेको भन्दै नेकपाका सांसदहरुले अबिलम्ब संसदको अधिवेशन बोलाउन माग गरेका छन् ।

‘नेपालको संविधान बमोजित प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन । प्रतिनिधिसभाको कथित विघटन गर्ने कदम र राष्ट्रपतिको स्वीकृतिलाई अस्वीकार गर्दै प्रतिनिधिसभाको नियमित कार्य अगाडि बढाउनुपर्छ भनी यो बैठक जोडदार माग गर्दछ’ बैठकबाट पारित प्रस्तावमा भनिएको छ । सदनको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने सभामुखले निर्णय गर्नसक्ने नेकपा प्रमुख सचेतक देव गुरुङले बताए ।

प्रतिनिधिसभामा नेकपाका १७४ सांसद छन् । उनीहरुमध्ये ९० जनाले संसदको विरोधमा हस्ताक्षर गरेका छन् । राष्ट्रियसभामा नेकपाका ५० सदस्य छन्, जसमध्ये २४ जना प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहले बोलाएको बैठकमा उपस्थित भएर हस्ताक्षर गरेका छन् । सांसदहरुको भेलाले बुधबार नेकपा संसदीय दलको बैठक बोलाउने निर्णय पनि गरेको छ ।

प्रतिक्रिया