आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

भर्खरै सकियो नेकपा स्थायी समिति बैठक, नेता कार्यकर्तालाई चकित पार्दै भयो यस्तो निर्णय

प्रकाशित
370
SHARES

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित बुधबार बसेको नेकपा स्थायी कमिटी बैठक सकिएको छ । बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले सरकारले मंगलबार जारी गरेको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता र संसद् अधिवेशन मागको निवदेन फिर्ता गर्ने निर्णय गरेकाे छ।

नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार नेकपाका सांसदहरुले संसद बैठक बोलाउन आग्रह गर्दै राष्ट्रपति कहाँ बुझाएको आवेदन फिर्ता लिने पनि सर्वसम्मतिले निर्णय भएको छ ।

‘हाम्रा केही सांसदहरुले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसद अधिवेशनको माग गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष समावेदनको प्रक्रिया अघि बढाउन जानु भएको थियो । अब सरकारले जारी गरेको अध्यादेश फिर्ता लिने र संसद बैठक माग गर्न भन्दै दिइएको समावेदन पनि फिर्ता लिने सर्वसहमतिले निर्णय भएको छ’, श्रेष्ठले भने ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्को बैठकमा हिजो कुनै निर्णय नभएको जानकारी पनि बैठकलाई गराएका छन् ।मंगलबार संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि चरमोत्कर्षमा पुगेको नेकपाको विवाद र पार्टी एकता कायम राख्न दुई अध्यक्ष भदौ २६ को समझदारीमा फर्किएको दाबी गरिएको छ ।

अब भदौ २६ यता भएका सबैप्रकार विवाद र दस्तावेजकै रूपमा आएका आरोपप्रत्यारोप खारेज गर्दै अघि बढ्न ओली-प्रचण्डले समझदारी गरेका छन् । भदौ २६ को स्थायी कमिटी बैठकले सरकार र पार्टी सञ्चालन दुई अध्यक्षको सल्लाहका आधारमा हुने तथा महत्वपूर्ण संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्ति पनि सहमतिको आधारमा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

पछिल्लो सहमतिसँगै सरकारले यसबीचमा गरेका नियुक्ति पनि खारेज हुन सक्ने बताइएको छ । अबको बैठकमा दुई अध्यक्षले सहमतिमा एजेण्डा तय गर्ने तथा संयुक्त प्रस्तावलाई अघि बढाउने पनि ओली निकट स्रोतको दाबी छ । बैठक १० गतेसम्म स्थगित भएको पनि श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

दर्ता नम्बर नलिई शीतलनिवास छाडिन्न : भीम रावल

नेकपा स्थायी कमिटीका सदस्य भीम रावल र पम्फा भुसाल ८३ जना सांसदहरुको हस्ताक्षर सहितको पत्र बोकेर बुधबार दिउँसो १२ बजेर ४८ मिनेट जाँदा राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास पुगेका थिए । यो समाचार लेख्दासम्म पनि सांसदद्वय रावल र भुसाल शीतलनिवासस्थित सचिव हरी पौडेलको कार्यकक्षमै बसिरहेका छन् । सचिव पौडेल भने फोन अफ गरेर दिनभर बेपत्ता छन् ।

पाँच घण्टासम्म कुर्दा पनि चिठी दर्ता हुन नसकेकोमा आक्रोश व्यक्त गर्दै नेता रावलले भने, ‘जनताले चुनेका हामी ८३ जना प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुले विधिवत् रुपमा पत्र लेखेर राष्ट्रपति कार्यालयमा आएका छौं । यो दर्ता नहुँदासम्म हामी यहीँ, शीतलनिवासमै रहन्छौं । जति घण्टा, जति रात, जति दिन हुन्छ, अब यहाँ बसिरहने संकल्पका साथ बसिराखेका छौं ।’

रावललाई शीतलनिवासबाट फर्कन नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड दुवैले फोन गरे पनि अध्यादेश फिर्ताको औपचारिक निर्णय नआएसम्म शीतलनिवास नछाड्ने उनले अडान राखेका छन् ।

शीतलनिवासमा पाँचघण्टा बिताएका भीम रावलको प्रतिक्रिया उनकै शब्दमा-

माननीय पम्फा भुसालजी र म अहिले राष्ट्रपति निवासमा छौं । हामी १२ बनेर ४८ मीनेटमा यहाँ आएका हौं, अहिले कति घण्टा भयो, आफैं हिसाब गर्नोस् ।

जुन, अध्यादेश हठातरुपमा ल्याइयो । त्यसमाथि संसदमा छलफल गर्न आवश्यक भएको तर अहिले प्रतिनिधिसभाको बैठक नचलिरहेको अवस्था हुनाले तत सम्बन्धमा तुरुन्त, अबिलम्ब संसदको बैठक बोलाउन माग गरेर राष्ट्रपतिज्यूका नाममा पत्र लिएर हामी शीतलनिवास आएका छौं ।

यस्ता पत्रहरु कुनै पनि कार्यलयमा आएपछि दर्ता गर्ने गर्ने कुरा कार्यालयको स्वाभाविक प्रक्रिया हो । राष्ट्रपति कार्यालय होस् वा अरु कुनै पनि कार्यलय होस् ।

हामीले औपचारिकरुपमा जनताले चुनेका हामी ८३ जना प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुले विधिवत् रुपमा पत्र लेखेर राष्ट्रपति कार्यालयमा आएका छौं । यहाँका सचिव श्री हरी पौडेलजी हुनुहुन्छ । उहाँले नै म राष्ट्रपतिज्यूलाई जानकारी गराएर तपाईहरुलाई तुरुन्तै दर्ता नम्बर दिन्छु भनेर उहाँ जानुभएको हो । गैसकेपछि उहाँको फोन स्वीच्ड अफ छ । कुराकानी गर्न पाएका छैनौं । अरु साथीहरुबाट के भैरहेको छ भन्ने यसो सूचना मात्रै प्राप्त गरेका छौं । हामी अहिलेसम्म यहीँ राष्ट्रपति कार्यालयमै छौं ।

यो हाम्रो संवैधानिक अधिकारको कुरा भएको र यसका लागि प्रतिनिधिसधाका यति धेरै सदस्यहरुको कुरालाई लिएर यहाँ आएका छौं । यो दर्ता नहुँदासम्म हामी यहीँ शीतलनिवासमै रहन्छौं ।

या त हामीले जे भनेका छौं, यसको (अध्यादेशको) औपचारिकरुपमा खारेज भएको सरकारको निर्णय पायौं भने त्योबेला हामी के गर्ने भन्ने जे निर्णयका साथ आएका छौं, त्यो कुरा हामी गरौंला । होइन भने हामी यहाँबाट जबसम्म दर्ता नम्बर पाउँदैनौं, त्यसबेलासम्म यहाँ बस्नलाई तयार छौं । जति घण्टा, जति रात, जति दिन हुन्छ, अब यहाँ बसिरहने संकल्पका साथ बसिराखेका छौं ।

अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय भए/नभएको हामीलाई केही पनि थाहा छैन । पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक बसिसकेका बेलामा, संसदको बैठक बोलाउन थोरै दिनमात्र बाँकी रहेका बेलामा यो अध्यादेश आयो । मैले पटक-पटक सार्वजनिकरुपमा भनेको छु, हामीले संविधान निर्माणका बेलामा भनेका थियौं, संवैधानिक परिषद भनेको स्वतन्त्र र निश्पक्षरुपमा काम गर्ने निकाय हो ।

यससम्बन्धमा अरु निर्णय गर्नुपर्ने भए संविधानमा के गर्नुपर्छ, कसो गर्नुपर्छ भनेर सम्बन्धित दल र पार्टीमा छलफल गर्नुपर्‍यो । प्रकारान्तरले यो अध्यादेश भनेको संविधानको संशोधन हो । किनभने, संविधान बनाउने बेलामा यसबारे ठूलो बहस भएको थियो । मलाई सबै थाहा छ । म आफै. संविधानसभाको सदस्य थिएँ ।

त्यसकारण, अरु कुरा हामीलाई थाहा छैन । हामी यहाँ दर्ता गर्न आएका हौं, चिठी दर्तै नभएपछि अब हामी यहाँ घण्टौंदेखि बसिराखेका छौं र दर्ता नम्बरको प्रतिक्षामा छौं । जे काममा आएका छौं, त्यो काम गरेर मात्रै र्फकन्छौं ।

यसैबीच प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसदको अधिवेशन तत्काल बोलाउन माग गरेको छ । सरकारले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि कांग्रेसले बुधबार पदाधिकारी बैठक बोलाएको थियो ।

बैठकले सरकारले ल्याएको अध्यादेश संविधानको मर्म विपरीत भएको ठहर गरेको छ र संसदको अधिवेशन छलेर अध्यादेश जारी गर्नुले सरकारको अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावादी चरित्र थप उजागर भएको बताएको छ ।

बैठकले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए । स्रोतका अनुसार आध्यदेश आएपछि बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले कुनै नियुक्ति सिफारिस गरेको भए वा गरेमा संसदीय सुनुवाई समितिमा चुनौती दिने कांग्रेसको तयारी छ ।

कांग्रेस पदाधिकारीहरुको बैठकले संसदको अधिवेशन तत्काल बोलाउन माग गरेको छ । साथै पुस ३ गते संसदीय दलका कार्यसमितिको बैठक समेत बोलाइएको छ । पदाधिकारी बैठकमा २९ मंसिरमा सरकारविरुद्ध देशभर प्रदर्शनको समीक्षासमेत भएको थियो ।

प्रतिक्रिया