आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

मनपरी अध्यादेश ल्याएको भन्दै चौतर्फी बिरोध भएपछि ओलीका सल्लाहकारले दिए यस्तो प्रष्टिकरण, प्रचण्ड फायर

प्रकाशित
258
SHARES

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) अध्यादेश २०७७ ल्याएको केहि घण्टा नबित्दै चौतर्फी बिरोध सुरु भएको छ । संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) अध्यादेश २०७७ जारी गरी संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐनको दफा ६ को उपदफा ३ संशोधन गरी सरकारले अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा परिषदको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने व्यवस्था गरेको हो ।

उक्त अध्यादेशको चौतर्फी बिरोध भएपछि परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा.राजन भट्टराईले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश संविधान कार्यान्वयनकै लागि ल्याउनुपरेको बताएका छन् ।

भट्टराईले संवैधानिक परिषद् अनिणर्यको बन्दी भएकाले अध्यादेशमार्फत् नयाँ प्रावधान ल्याइएको बताए । ‘यो सरकारले संविधान कार्यान्वयनको दायित्व बोकेको छ । तर, दुई तीन वर्षदेखि आयोगहरु खाली छन्’ भट्टराईले भने, ‘सरकारले संविधान कार्यान्वयन गरेन भन्ने प्रश्न पनि उठाउने ? अनि, कार्यान्वयन गर्ने सवै बाटो ब्लक गरेर राख्ने ?’

संविधान कार्यान्वयनको बाटो खोल्न नै अध्यादेश ल्याइएको उनको तर्क छ । प्रधानमन्त्रीले पटकपटक बैठक बोलाउँदा पनि एक जनाको अनुपस्थितिले पनि निर्णय नहुने अवस्था रहेकाले विश्वब्यापी सिद्धान्तअनुरुप बहुमत पुग्दा बैठक राख्ने प्रावधान ल्याइएको उनले बताए ।

‘संसारको सर्वमान्य सिद्धान्त बहुमतले निर्णय गर्ने हो । संवैधानिक परिषद्मा चाहिँ बैठक बस्ने सबै जना उपस्थित हुनुपर्ने ? यस्तो पनि हुन्छ ?’, नेकपा नेता समेत रहेका भट्टराईले प्रश्न गरे । संविधान कार्यान्वयनमा बाधक प्रावधान अध्यादेशबाट सच्याइएको उनले बताए ।

‘कहिले को अनुपस्थित हुने, अनि कहिले को अनुपस्थित हुने भयो । त्यसैकारण यस्तो अध्यादेश ल्याउन बाध्य हुनुपर्‍यो’, उनले भने । अध्यादेश पनि संवैधानिक विषय भएको भट्टराईको तर्क छ । ‘कतिपय नै त्यस्ता विषय हुन्छन्, जसलाई अध्यादेशमार्फत् फुकाउनुपर्छ । त्यसैले संविधानमा अध्यादेश प्रावधान राखिएको हो’, भट्टराईले भने

गएको वैशाख ८ गते पनि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको थियो । तर, दल विभाजन सम्बन्धी सँगै ल्याइएको अध्यादेश चर्को दबाव पछि फिर्ता भएको थियो । यसैबीच सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश तुरुन्त खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

बहुमत सदस्यकै उपस्थितिमा परिषद् बैठक बस्न सक्ने गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । तर सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले स्थायी कमिटीको बैठक चलिरहेका बेला पार्टीमा परामर्श नगरी अध्यादेश ल्याएको भन्दै विरोध गरेका छन् ।

‘सबै पार्टीले संसदको अधिवेशन बोलाउन माग गरिरहेका बेला अध्यादेश ल्याउनु लोकतन्त्रको उपहास हो,’ प्रचण्डले भने, ‘यो बदनियतपूर्ण छ र तरुन्त खारेज हुनुपर्छ ।’

सरकारले ल्याएको अध्यादेश तुरून्त खारेज गर्न माग गर्दै प्रचण्डले भने, ‘संसदको अधिवेशन बोलाउनुपर्ने बेलामा, देशका सबै राजनीतिक दलले तुरुन्त संसद अधिवेशन बोलाउन पनि भनेको सन्दर्भमा पार्टीभित्र गम्भीर छलफल–बहस भइराखेको स्थितिमा पार्टीको बैठक र पार्टीलाई जानकारी पनि नदिइकन कार्यदलको मर्म र भावनालाई पनि बेवास्ता गरेर संविधानको मर्म र स्पिरिटलाई लत्याउँदै, लोकतन्त्रको उपहास गर्दै आज अध्यादेश जारी गर्नु बदनीयपूर्ण छ ।’

सरकारले अध्यादेश ल्याएर लोकतन्त्रलाई धरापमा पारेको छ- उपेन्द्र यादव

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकार नै लोकतन्त्रलाई धराप पर्ने षड्यन्त्रमा लागेको आरोप लगाएका छन् । संसदको गरिमालाई समाप्त पार्दै सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गर्नु गलत कार्य भएको उनले बताएका छन् ।

संसद अधिवेशन बोलाएर जनताको हकमा काम गर्नुको सट्टा अध्यादेशमार्फत देश चलाउनु लोकतन्त्र खतरामा रहेको संकेत भएको उनले बताए । यादवले संवैधानिक परिषद् शक्ति सन्तुलन गर्ने निकाय भएको तर सरकारले स्वेच्छाचारी तरिकाले अध्यादेश ल्याई संसदको गरिमालाई समाप्त पारिरहेको आरोप समेत लगाए ।

उनले संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट सभामुखलाई अलग गर्नु भनेको संसदको गरिमालाई नमान्नु हो भनि प्रतिकृया दिए । त्यस्तै, जसपा नेपाल संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले अध्यादेशअघि नै संसद अधिवेशन बोलाउन माग गरेका छन् ।

मंगलबार ट्वीट गर्दै उनले अध्यादेशमार्फत बनेको तीन जनाको ओली परिषद्ले ओलीका खल्तीबाट निस्केका नाम राखेर भरेपछि कस्तो बन्लान् भनि प्रश्न गरेका छन् । त्यत्रो वलिदानमार्फत स्थापित गणतन्त्रको चिरहरण गरेर प्रतिगमनको आधार तयार गरिनै लागेको हो भन्दै उनले संसद अधिवेशनको माग गरेका छन् ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत गणतन्त्रको चीरहरण गर्यो 

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारले अध्यादेशमार्फत गणतन्त्रको चीरहरण गर्न लागेको आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी भएपछि उनले तत्काल संसद अधिवेशन बोलाउन समेत माग गरेका छन् ।

‘त्यसै त निम्छरा संवैधानिक आयोग, अब अध्यादेशमार्फत बनेको तीनजनाको ओली परिषद्ले ओलीका खल्तीबाट निस्केका नाम राखेर भरेपछि कस्तो बन्लान् ?’ डा. भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘त्यत्रो वलिदानमार्फत स्थापित गणतन्त्रको चीरहरण गरेर प्रतिगमनको आधार तयार गरिनै लागेको हो त ?’

अध्यादेश जारीबाट सरकार सर्वसत्तावाद र निरकुशतातर्फ अगाडि बढेको पुष्टि भयो- रामचन्द्र पौडेल

नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर सरकार सर्वसत्तावाद र निरंशुकतातर्फ सरकार अगाडि बढेको थप प्रमाण भएको बताएका छन् । वरिष्ठ नेता पौडेलले संवैधानिक परिषदको मुल मर्म विपरित संवैधानिक निकायमा आफ्नो अनुकूलका मानिसहरु भर्ति गर्ने कुत्सित नियतका साथ अध्यादेश आएको भन्दै टिप्पणी गरेका छन् ।

उनले निकट भविष्यमा सुरु हुन लागेको संसद अधिवेशनलाई छल्नका लागि हतारमा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नु सर्वसत्तावाद र निरकुशतातर्फ सरकार अगाडि बढेको पुष्टि भएको बताए । उनले सरकारको यस्ता कार्यको घोर विरोध गर्दै तुरुन्त संसदको बैठक बोलाएर यस्ता अध्यादेश खारेज गर्न आह्वान समेत गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया