आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

आफैले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा ओलीलाई झट्का

प्रकाशित
0.9K
SHARES

काठमाडौँ । प्रतिगमनकारी शक्तिविरुद्ध राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा विपक्षी दलहरूले सरकारका कामकारबाहीमा प्रश्न उठाएका छन् । आफ्नै पार्टी नेकपाभित्र अन्तरसंघर्ष झेलिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीप्रति कांग्रेस, जनता समाजवादी र राप्रपाका नेताहरूले चर्को आलोचना गरेका थिए ।

गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताविरुद्ध राजावादीहरूले सडकमा नारा घन्काउन थाल्नुको कारण धेरै हदसम्म सरकारको कार्यशैली नै भएको उनीहरूको भनाइ थियो । सर्वदलीय बैठकको सुरुमै प्रधानमन्त्री ओलीले कोभिड–१९ र राजावादीले सडकमा गरिरहेको प्रदर्शनका विषयमा सुझाव मागेका थिए ।

उनले कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणका दिशामा सरकारले गरेका कामको हिसाबकिताबसहित लामो फेहरिस्त प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसपछि राज्य प्रणालीलाई कमजोर बनाउने गरी राजावादीले सडकमा गरिरहेको प्रदर्शन र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको समूहको गतिविधिका विषयमा उनले नेताहरूको धारणा मागेका थिए ।

कांग्रेस र जनता समाजवादीका नेताहरूले सरकारको ढिलासुस्ती, अनियमितताको संरक्षण, कोरोना नियन्त्रण र रोकथाममा असफलता, प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्ति र कार्यशैलीगत कमजोरीका कारण प्रतिगमनले मुन्टो उठाउने मौका पाएको धारणा राखेका थिए ।

उनीहरूले संसद्को हिउँदे अधिवेशन तत्काल बोलाउन पनि माग गरेका थिए । विपक्षीहरूको आलोचनालाई अन्तिममा ओली आफैंले प्रतिवाद गरेका थिए । उनले सरकारविरुद्धका आलोचना धेरै मिथ्या भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘यस्तो आरोपले उल्टो संविधानको विकास र प्रणालीलाई कमजोर बनाउँछ ।

सबै साथीहरूको यतातिर पनि ध्यान जाओस्,’ ओलीले भनेका थिए । नेकपा अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुवातमा भने आफ्नै दलका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल समूहको गतिविधिप्रति लक्ष्य गर्दै धारणा राखेका थिए । कुलचन्द्र न्यौपानेले कान्तिपुरमा समाचार लेखेका छन् ।

सरकारको कमजोरी नभएर दलभित्र र दलहरूको गतिविधिका कारण राजावादीहरूले मौका पाएको उनको भनाइ थियो । नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरू उपस्थित भए पनि उनीहरूले बोल्ने मौका पाएनन् ।

बैठकमा राप्रपा नेता दीपक बोहराको मात्रै फरक धारणा थियो । उनले आफ्नो पार्टी संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दु राज्यको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै त्यसनिम्ति सडकमा निस्केको प्रदर्शनलाई साथ र सहयोग गरेको धारणा राखेका थिए । केही समययता मुलुकका विभिन्न भागमा राजतन्त्र र हिन्दु राज्य पुनःस्थापनाको माग राख्दै भएका प्रदर्शनमा राप्रपाले साथ दिँदै आएको छ ।

कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले गत बुधबार तनहुँमा आफूमाथि नै सरकारबाट ज्यादती भएको भन्दै सरकारका कमीकमजोरी लिखित रूपमै राखेका थिए । संविधानको भावना र मर्मविपरीत चल्न खोज्दा सडकमा राजावादीले मौका पाएको उनको तर्क थियो ।

‘यो परिवर्तन र यो संविधान जुन सहमतिबाट ल्यायौं, जसबाट तपाईं अहिले यो ठाउँमा हुनुहुन्छ, त्यसको मर्म तपाईंले बुझ्न चाहनुभएन । तपाईंको भूमिका समन्वयकारी हुनुपर्ने थियो, त्यो देखिएन,’ पौडेलको भनाइ थियो, ‘तपाईंले आफन्त र मन्त्रीहरूको भ्रष्टाचारका आरोपहरूको ढाकछोप आफैं अघि सरेर गर्नुभयो । मुलुकमा भ्रष्टाचारको बिगबिगी छ तर ठूला भ्रष्टाचार काण्ड चलाउन नसक्ने अवस्थामा अख्तियार पुगेको छ । अदालत पनि प्रभावमा पारिएको जस्तो देखिन्छ ।’

पौडेलले राष्ट्रपतिको तामझामले पनि सडकमा राजावादीहरूले मौका छोपेको बताए । ‘राजा जे कारणले हटाइयो त्यसलाई बिर्सेर राष्ट्रपतिको जुन तामझाम देखिएको छ, आजको परिस्थिति ल्याउन त्यसको प्रभाव परेको छ,’ पौडेलले भनेका थिए । उनले संवैधानिक आयोगहरू लामो समयसम्म नियुक्ति गर्न नसकेकामा प्रधानमन्त्री र आफ्नै पार्टीका सभापतिप्रति पनि तिखो टिप्पणी गरेका छन् ।

‘पारदर्शी ढंगले जुन पदमा जस्ता मान्छे चाहिने हुन्, एउटा रोस्टर बनाएर उपयुक्त छनोट गर्न किन लाग्नु भएन ?’ प्रधानमन्त्री ओलीप्रति लक्ष्य गर्दै पौडेलले भनेका थिए, ‘तपाईं र मेरो सभापतिले मात्रै अनुकूल ठान्ने व्यक्ति खोज्नुहुन्छ भने मै विरोध गर्छु ।’ अयोध्या माडीमा पर्छ भनेर भारतलाई चिढाएको, संसद् अधिवेशन चाँडो अन्त्य गरेर अध्यादेशले शासन चलाउने सुविधाको बाटो खोजिएको र दल विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याएर अस्थिरता निम्ताउन खोजेको भन्दै पौडेलले ओलीप्रति आक्रोश पोखेका थिए ।

बैठकमा सहभागी जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारको असफलताका कारण सडकमा राजावादी सक्रिय भएको बताए । प्रधानमन्त्री भएदेखि नै प्रदेशलाई कमजोर बनाएर संघीयता समाप्त पार्न प्रधानमन्त्री ओली उद्यत देखिएकैले राजावादीहरूले मौका पाएको उनको तर्क थियो ।

‘अहिले सडकमा जे जस्ता प्रदर्शन भएका छन्, त्यसको अर्थ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र असफल भएको भन्ने होइन । ओली नेतृत्वको सरकार असफल भएको हो, बैठकमा पनि हामीले यही कुरा प्रस्ट राखेका छौं,’ यादवले कान्तिपुरसँग भने, ‘कोरोना नियन्त्रणमा ध्यान नदिने, भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्ने, संघीयता समाप्त पार्ने, अर्थतन्त्र चौपट पार्ने, चल्दाचल्दैको संसद् अधिवेशन हठात् अन्त्य गर्ने जस्ता सरकारका कुकर्मका कारण राजावादी हौसिएका हुन् ।’

कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले राजनीतिक र नैतिक रूपमा सरकारको नेतृत्व गर्ने आधार ओलीले गुमाएको धारणा राखेका थिए । कांग्रेसले गत वैशाखमै यस्तो निर्णय गरेको थियो । अहिले पनि सरकार नसच्चिएको उनले बताए । ‘यो सरकार सफल छ कि असफल भन्नेबारेमा प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाका अध्यक्ष दाहालको पत्र नै खुला तस्बिर छ,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘बैठकमा पनि हामीले दुइटा पत्र हेरेपछि सरकारको तस्बिर बाहिर आउँछ, हामीले बोलिराख्नै पर्दैन भन्यौं ।’

बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भने कुनै धारणा नराखीकनै बाहिरिएका थिए । देउवाले संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका एक जनालाई पनि सहभागी नगराएको र बैठकमा नबोलीकनै बाहिरिएको विषयलाई लिएर कांग्रेसका नेताहरूले अर्थपूर्ण रूपमा लिएका छन् । सर्वदलीय बैठकमा उपस्थित देउवाबाहेक पौडेल, उपसभापति निधि, अर्का उपसभापति विजयकुमार गच्छदार, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत संसद्मा छैनन् ।

महत्त्वपूर्ण कुनै कार्यक्रम नहुँदानहुँदै पनि बैठकबाट देउवा बाहिरिनुलाई कांग्रेसका एक नेताले सरकारका विरुद्ध बोल्न नचाहेको भनेर टिप्पणी गरेका छन् । तर, कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाशरण महतले पार्टीका तर्फबाट वरिष्ठ नेता पौडेलले धारणा राख्ने जानकारी गराएर देउवा बाहिरिएको बताए । महतका अनुसार देउवाको अपर्झट काम परेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले विपक्षीका आलोचनालाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताएका थिए । ‘तपाईंहरूको आलोचनालाई सरकारले ग्रहण गर्छ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै महतले भने, ‘कतिपय आधारहीन आरोप छन् । यस्ता आरोप लगाउँदा प्रणालीप्रति नै वितृष्णा बढ्छ, त्यसमा ध्यान जाओस् ।’

बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार यसअघिका सर्वदलीय बैठकमा भन्दा यस पटक विपक्षीहरू सरकार र प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध बढी आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका थिए । दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएयता ओलीले बोलाएको यो सर्वदलीय बैठक तेस्रो हो ।

सुरुमा पनि उनले राजावादीहरूको सलबलाहटकै विषयलाई लिएर सर्वदलीय बैठक राखेका थिए । त्यतिबेला सबै दलले व्यवस्था र प्रणालीलाई बलियो बनाउने दिशामा एकमत भएको सन्देश दिएका थिए ।

दोस्रो पटक भारतले अतिक्रमण गरेको कालापानी र लिम्पियाधुरासहितको भूमिलाई समेटेर जारी गरेको नक्सा संसद्बाट पारित गर्ने विषयमा सर्वदलीय बैठक भएको थियो । त्यतिबेला पनि सत्ता र विपक्षी दलहरूले एक रहेको सन्देश दिएका थिए ।

प्रतिक्रिया