आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

महेन्द्रबहादुर शाही र माधव नेपाल समूहबीच के जुट्यो यस्ताे सहमति ? जसकारण जाेगियाे मुख्यमन्त्री पद ?

प्रकाशित
518
SHARES

काठमाडौं । आफ्नै दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का १८ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि धर्मराउन पुगेको महेन्द्रबहादुर शाहीको मुख्यमन्त्री पद अन्ततः जोगिएको छ । पार्टी केन्द्रको दबाव र प्रदेश नेताहरुबीच भागवण्डा मिलेपछि शाहीको मुख्यमन्त्री पद जोगिएको हो ।

नेकपाभित्रको तीन खेमा (ओली–प्रचण्ड–माधव ) मध्ये प्रचण्ड र नेपाल समूहबीचको सहमतिले शाहीकाे मुख्यमन्त्री पद जोगिएकाे हाे । स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री ओलीतर्फका नेताहरुलाई समेत बालुवाटारबाटै ‘यूटर्न’ हुन संकेत दिइएको छ ।

मंगलबार बिहानमात्रै प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वास पात्र एवं संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि नबढाउन र मन्त्रीहरुलाई राजीनामा नदिन निर्देशन टेलिफोनबाट दिएका थिए । तर, शाहीको मुख्यमन्त्री पद जोगिनुमा प्रदेशस्तरीय नेताहरुको भागवण्डा नै अर्थपूर्ण बन्यो ।

आइतबार नेकपा संसदीय दलमा मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि राजधानी काठमाडौंमा रहेका नेताहरु समेत सुर्खेत पुगेका थिए । सोमबार दिउँसोदेखि मुख्यमन्त्री शाहीकाे कुर्सी जाेगाउन प्रचण्ड दाैडधुपमा लागेका थिए । उनले ओली र नेपाल सँग पनि छलफल गरेर प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरे ।

तर ओली टसको मस भएनन् । साेमबार राति अबेरसम्म छलफल चले पनि कुनै सहमति जुट्न सकेन । यसपछि मंगलबार बिहानै प्रचण्ड र नेता नेपालबीच भेटवार्ता भयो र जसरी पनि मिल्न दबाब दिइयो ।

मंगलबार बिहानबाट फेरि सुरु भएको छलफलले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका नेपाल समूहका सात सांसद र पूर्वमाओवादीतर्फका तीन सांसद पछाडि हट्ने अनि प्रदेश मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको सहमति जुट्यो । यहि भागबण्डाकाे सहमतिले नै शाहीकाे कुर्सी जाेगियाे ।

सहमतिअनुसार, अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न बोलाइएको संसदीय दलको बैठकमा नेता नेपाल र माओवादी तर्फका सांसदहरु अनुपस्थित भएपछि मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव आफैं अल्पमतमा पर्‍यो ।

कर्मराज शाहीलाई तत्काल सचेतक नियुक्त गरेर मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नो पद जोगिएको सन्देश दिएका छन् । दुई समूहबीचको सहमतिमा मुख्यमन्त्री शाहीले नेता नेपाल समूहका थप तीनजनालाई मन्त्री बनाउने सहमति जुटेको छ ।

नेकपाको केन्द्रीय राजनीतिमा देखिएको प्रचण्ड–नेपाल समीकरण मुख्यमन्त्री शाहीको पद जोगिने आधार बन्यो । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रचण्डले लगातार भेटवार्ता र फोन सम्वाद गरेका थिए ।

प्रचण्डले सोमबार प्रधानमन्त्री ओली र नेता नेपालसँग भेटेरै शाहीलाई जोगाउन आग्रह गरेका थिए । मंगलबार दिउँसो पनि सुर्खेतमा सहमति जुट्दै गर्दा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीसँगै थिए ।

कर्णाली नेकपामा मुख्यमन्त्री शाहीसँग १३ (पूर्वमाओवादी समूह), यामलाल कँडेलसँग १२ (ओली समूह) र प्रकाश ज्वालासँग ८ (नेपाल समूह) सांसद थिए । अविश्वासको प्रस्तावमा भने तीनजना पूर्वमाओवादीका सांसदले समेत हस्ताक्षर गरेका थिए ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कर्णाली प्रदेशको सचेतकको जिम्मेवारी कालीकोटबाट निर्वाचित सांसद कुर्मराज शाहीले पाएका छन् । संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले मंगलबार माधब नेपाल समूहका नेताहरुको सहमतिअनुसार कुर्मराजलाई सचेतकमा नियुक्त गरेका हुन् ।

यसअघि मुख्यमन्त्री शाहीले प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहलाई हटाएर सचेतक रहेकी सीता नेपालीलाई प्रमुख सचेतक नियुक्त गरेका थिए । सचेतक रहेकी नेपालीले प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी पाएपछि खाली भएको ठाउँमा मुख्यमन्त्री शाहीले मंगलबार कुर्मराजलाई नियुक्त गरेका हुन् ।

यसअघि आइतबार गुलाबजङ्ग शाहलगायत १८ जना सांसदले मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । त्यसपछि मुख्यमन्त्री शाहीले शाहलाई प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारीबाट हटाएका थिए । यसैबीच नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कर्णाली प्रदेशको सचेतकको जिम्मेवारी कालीकोटबाट निर्वाचित सांसद कुर्मराज शाहीले पाएका छन् ।

संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले मंगलबार माधब नेपाल समूहका नेताहरुको सहमतिअनुसार कुर्मराजलाई सचेतकमा नियुक्त गरेका हुन् । यसअघि मुख्यमन्त्री शाहीले प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहलाई हटाएर सचेतक रहेकी सीता नेपालीलाई प्रमुख सचेतक नियुक्त गरेका थिए ।

सचेतक रहेकी नेपालीले प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी पाएपछि खाली भएको ठाउँमा मुख्यमन्त्री शाहीले मंगलबार कुर्मराजलाई नियुक्त गरेका हुन् । यसअघि आइतबार गुलाबजङ्ग शाहलगायत १८ जना सांसदले मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । त्यसपछि मुख्यमन्त्री शाहीले शाहलाई प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारीबाट हटाएका थिए ।

कर्णालीमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै वाग्मती प्रदेशमा असन्तुष्टहरू जुर्मुराए

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै वाग्मती प्रदेशमा असन्तुष्टहरू जुर्मुराएका छन् । यो प्रदेशमा सरकार गठनदेखि नै विवाद छ । तत्कालीन एमालेको संसदीय दल नेतामा केन्द्रीय नेता अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई पराजित गर्दै डोरमणि पौडेल चुनिएका थिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी निकट मानिने मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको साढे २ वर्ष बितिसक्दा पनि पार्टीको आन्तरिक विवादलाई सुल्झाउन सकेका छैनन् ।

मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरणका सन्दर्भमा पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको दबाबमा ह्वीप जारी गरेको र प्रदेश सरकारको अधिकारलाई पटक/पटक विभिन्न बहानामा दबाउने काम गरेको भन्दै नेकपा सांसदहरू रुष्ट छन् ।

नेकपाका अधिकांश सांसद मुख्यमन्त्रीका विरुद्धमा हुँदा चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट पारित गर्न हम्मेहम्मे परेको थियो । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल निकटका सांसदहरू अष्टलक्ष्मी शाक्य, राजेन्द्र पाण्डे, केशव स्थापित र पशुपति चौलागाईंलगायतले पटकपटक मुख्यमन्त्री एकलौटी ढंगबाट अगाडि बढेको आरोप लगाउँदै राजीनामा माग्दै आएका छन् ।

सत्तारूढ नेकपा संसदीय दलको गत असार १९ मा बसेको बैठकमा नेपाल निकट र पूर्वमाओवादीका सांसदहरूले सरकारले प्रभावकारी काम नगरेको र बजेट कार्यान्वयन गर्न असफल भएको भन्दै मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका थिए । त्यसपछि समस्या समाधानका लागि पाँच सदस्यीय सुझाव समिति गठन गरिएको थियो । संसदीय दलका उपनेता शालिकराम जमकट्टेलको संयोजकत्वमा केशवराज पाण्डे, केशव पोखरेल, प्रतिमा श्रेष्ठ र रत्न ढकाल सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको थियो ।

समितिले भदौ २४ गते सुझावसहितको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री पौडेललाई बुझाइसकेको छ । ‘बजेटमा भएको गल्तीकमजोरी सच्याउन र सन्तुलित योजना बनाएर बजेट कार्यान्वयन गर्न हामीले सुझाव दिएका थियौँ,’ कार्यदलका सदस्य ढकालले भने । सरकारको समीक्षा गर्ने समय आइसकेको उनले उल्लेख गरे । ‘कर्णालीको प्रभाव हाम्रो प्रदेशमा पर्छ । सरकारको कामकारबाही र प्रदेश सरकारले पाएको अधिकार गुम्दै गएको अवस्थामा समीक्षा गर्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने ।

नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य तथा वाग्मती प्रदेश इन्चार्जसमेत रहेकी सांसद शाक्यले मुख्यमन्त्री पौडेलले आफ्नो गुटलाई मात्र समेटेको आरोप लगाउँदै आएकी छन् । ‘मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने सोच बनाएका छैनौँ तर उहाँको क्षमता कमजोर छ ।

विज्ञसँग सल्लाहसुझाव लिनुपर्नेमा एकलौटी ढंगले अगाडि बढ्न खोज्दा पटकपटक विवादमा मुछिइरहनुभएको छ,’ उनले भनिन् । मुख्यमन्त्री पौडेल संस्थागत ढंगले अघि नबढ्दा प्रदेश सरकार नै कमजोर देखिएको उनले बताइन् । ‘उहाँले गरेको गलत कामको जबाफदेही पार्टी हुने हुँदा सरकार र पार्टी एक भएर अगाडि बढ्न जरुरी छ । आफूखुसी अगाडि बढेकै कारण पटकपटक उहाँको राजीनामा माग भएको हो,’ शाक्यले भनिन् ।

मुख्यमन्त्री पौडेल निकट मानिने सांसद दीपक निरौलाले समेत मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुपर्ने समय आएको बताए । ‘मुख्यमन्त्री पाँच वर्षका लागि हुनुभएको हो तर मन्त्रीहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको छ । यो स्वाभाविक प्रक्रियासमेत हो,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीको विषय पार्टीको राष्ट्रिय राजनीतिसँग जोडिन्छ । त्यसकारण मन्त्री फेरिन सक्छ तर मुख्यमन्त्री तत्काल फेरिन्न ।’

प्रदेशसभाका १ सय १० सिटमध्ये तत्कालीन अवस्थामा एमाले एकल बहुमत थियो । प्रदेशसभामा पूर्वमाओवादीको २३ सिट छ । हाल मुख्यमन्त्री पौडेललाई पूर्वमाओवादी पक्षको साथ छ । हाल माओवादीले आन्तरिक मामिला र सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको छ । मुख्यमन्त्री पौडेलले तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री केशव स्थापितलाई हटाएपछि उक्त स्थान आफूहरूलाई नदिएपछि पूर्वमाओवादी पक्ष चिढिएको छ । ‘माओवादी पक्षधर जता ढल्किन्छन्, त्यतै पल्लाभारी हुन्छ,’ पूर्वमाओवादीका एक सांसदले थपे ।

मुख्यमन्त्री पौडेल विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा आफू संसदीय दलमा कमजोर अवस्थामा नभएको दाबी गर्दै आएका छन् । संसदीय दलको निर्वाचनमा विजयी भएर आएको मुख्यमन्त्री कमजोर नहुने भन्दै उनले पराजित भएका व्यक्ति असन्तुष्ट हुनु र आफूलाई कमजोर बनाउन खोज्नु स्वाभाविक भएको दाबी गरे । ‘पार्टीको नीति र सल्लाहअनुसार प्रदेश सरकार चलिरहेको छ । एकलौटी ढंगबाट होइन । हामीले पार्टीको नीति मान्ने हो, व्यक्तिलाई होइन,’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले कतिपय निर्णय एकलौटी रूपमा गरेको भन्दै बेलाबखत कुरा उठे पनि सत्तारूढ नेकपामा खासै ठूलो विवाद सार्वजनिक भएको छैन । मुख्यमन्त्री गुरुङ तत्कालीन एमाले र सभामुख अधिकारी तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट चुनिएका हुन् । सरकार र प्रदेशसभाका कामकारबाहीप्रति खुलेर आलोचना पनि भएको छैन तर कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव बुझाएसँगै त्यसको असर यहाँ पनि देखिने ‘खतरा’ बढेको नेकपाकै नेताहरू बताउँछन् ।

पार्टीमा केन्द्रमा जस्तै यहाँ पनि गुटबन्दी छ । नेकपा कास्कीका एक नेताका अनुसार प्रदेश सरकारले गर्ने प्रायः नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री ओली निकटका व्यक्ति पर्ने गरेका छन् । मुख्यमन्त्री गुरुङ ओली निकट हुन् । ‘सरकारको एकलौटी निर्णयबाहेक गण्डकीमा खासै ठूलो विवाद छैन ।’ पूर्वमाओवादी केन्द्रका एक नेताले भने, ‘कर्णालीको घटनाले यहाँ पनि केही न केही रूपमा असर पर्ने निश्चित छ ।’

पार्टी एकीकरण भएको लामो समय भए पनि नेकपामा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी केन्द्रको भावना हावी नै छ । ठूलो विवाद सार्वजनिक नभए पनि शंका र उपशंका कायमै छ । पूर्वएमालेभित्र पनि ओली र नेपाल गुट सक्रिय छन् । पार्टीभित्रकै किचलोका कारण पोखरा महानगरमा पार्टीको संगठन विस्तार हुन सकेको छैन । सरकारी नियुक्तिसँगै बजेट र विकास निर्माणका योजनामा ओली पक्षकै हालीमुहाली भएको नेताहरूको भनाइ छ ।

नेकपाका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले पार्टीभित्र बहस र छलफल जरुरी रहेको बताए । ‘दुइटा पार्टी एकता भई आउँदा शैली फरक रहेकाले विवादित जस्तो देखिएको हो । पार्टीभित्र कुनै विवाद छैन,’ उनले भने, ‘केन्द्रीय स्तरमै संगठनका विभाग गठन भएका छैनन् । नेताकार्यकर्ताको जिम्मेवारी नहुँदा गति नलिएको हो ।’ नेकपाकै सचेतक गायत्री गुरुङले आन्तरिक सल्लाहबाटै पार्टीको काम भइरहेको दाबी गरिन् । गण्डकीमा नेकपाका ४१, कांग्रेसका १५, जनता समाजवादीका २ र राजमोका ३ सांसद छन् ।

प्रतिक्रिया