आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

नेता कार्यकर्तालाई सप्राइज दिदै ओली-प्रचण्डबीच बल्ल जुट्यो यस्तो सहमति

प्रकाशित
1.4K
SHARES

काठमाडौं । लामो समयपछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा प्रदेश ५ को राजधानी दाङको भालुवाङमा राख्ने सहमति जुटेको छ । अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच दाङमा राजधानी राख्ने सहमति जुटेको हो ।

राजधानीबारे सहमति जुट्न नसक्दा प्रदेश ५ को नामाकरण र स्थायी राजधानी तोकिन सकेको थिएन । रुपन्देही, कपिलवस्तु वा दाङ कहाँ राजधानी राख्ने भन्नेमा प्रदेश ५ को प्रदेशसभमा मतभेद थियो । प्रदेश ५ का पार्टी इञ्चार्जसमेत रहेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल दाङमा राजधानी बनाउने पक्षमा थिए ।

पूर्वमाओवादीले भने पार्टी एकीकरण हुनुअघि नै प्रदेशको राजधानी दाङमा राख्ने औपचारिक निर्णय नै गरिसकेको थियो । माओवादीको प्रदेश कार्यालयसमेत दाङमै खोलिएको थियो । तर, पूर्वएमाले खेमाभित्र चाहिँ राजधानी दाङ राख्ने कि बुटवलमा राख्ने भन्नेबारे नेताहरुको मत बाझिँदै आएको थियो । शंकर पोखरेललगायतका नेताहरु दाङलाई राजधानी बनाउनुपर्ने पक्षमा थिए भने महासचिव विष्णु पौडेललगायतका नेताहरु बुटवललाई राजधानी बनाउने पक्षमा थिए ।

तर, अध्यक्षद्वयबीच दाङमै राजधानी राख्ने सहमति जुटेपछि अब चाँडै राजधानीको मुद्दा टुंगो लाग्ने नेकपा नेताहरुले बताएका छन् । प्रदेश ५ का एक नेताले भने, ‘राजधानी दाङमा राख्ने सहमति जुटिसकेको छ, अबको केही दिनमा चालु अधिवेशनबाटै राजधानीको मुद्धा टुंगिन्छ ।’

गत पुसमा सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजधानीबारे पार्टी केन्द्रले नै निर्णय गरिदिन आग्रह गरेका थिए । बागमती प्रदेशको राजधानीबारे पनि केन्द्रीय सचिवालय बैठकले निर्णय गरेको थियो । प्रदेश–५ को राजधानीबारे पनि बागमती प्रदेशकै जस्तो शैली अपनाइने भएको छ ।

दुई अध्यक्षबीच दाङको भालुवाङमा स्थायी राजधानी बनाउने सहमति भएको र त्यसअनुसार प्रदेशमा निर्देशन गएको नेकपा उच्च स्रोतले जनाएको छ । ‘केही दिनभित्रै राजधानी टुंग्याउने तयारी भएको छ’ नेकपा केन्द्रीय सदस्य मेटमणि चौधरीले भने ।

राप्ती नदी नजिकै रहेको भालुवाङ बजार दाङको राप्ती गाउँपालिकामा पर्छ । यो प्रदेश मध्ये भागमा रहेको भालुवाङबाट पहाडी जिल्ला प्युठान, अर्घाखाँची र रोल्पासमेत जोडिन्छन् भने कपिलवस्तु सीमामै पर्छ ।

उक्त सहमतिपछि ओली प्रचण्डले भोलि सचिवालय बैठक बोलाएका छन् । अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच शुक्रबार भएको भेटमा सचिवालय बैठक बोलाउने सहमति भएको हो । शनिबार अपराहृन ४ बजे बैठक बस्ने भने पनि औपचारिक जानकारी आइनसकेको एक नेताले बताए ।

सचिवालय बैठकमा बिहीबार भएको राजनीतिक नियुक्तिबारे समेत छलफल हुने नेताहरुले बताएका छन् । सरकारले बिहीबार शंकरदास बैरागीलाई मुख्य सचिव नियुक्त गर्दै डा. युवराज खतिवडालाई अमेरिका र लोकदर्शन रेग्मीलाई बेलायतका लागि राजदूत नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

धानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफुखुसी राजनीतिक नियुक्ती गरेको भन्दै पार्टीभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ। प्रधानमन्त्रीका विशेष आर्थिक सल्लाहकार युवराज खतिवडालाई अमेरिका र निवर्तमान मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई बेलायतका लागि राजदूत सिफारिस गर्दा पार्टीलाई जानकारी नगराइएको एक सचिवालय सदस्यले बताए।

‘स्थायी समिति बैठकको निर्णयअनुसार राजनीतिक नियुक्ती/सिफारिस गर्दा सचिवालयमा छलफल हुनुपर्ने हो।सचिवालयमा यसबारे जानकारी थिएन। दुई अध्यक्षका बीचमा पनि कुराकानी भएजस्तो लाग्दैन,’ ती सचिवालय सदस्यले भने, ‘उहाँले स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयविपरीत राजनीतिक नियुक्ति आफुखुसी गर्नुभयो।’

अर्का सचिवालय सदस्यले राजदूत नियुक्ति गर्दा प्रधानमन्त्रीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई थाहासम्म नदिएको दाबी गरे। ‘उहाँले स्थायी कमिटीको निर्णय र पार्टीमा बन्दै गरेको सहमतिको भावनाविपरीत एकलौटी निर्णयहरू गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘यसबारे आउने सचिवालय बैठकमा हामी विषय उठाउँछौं।’

भदौ २६ गते बसेको स्थायी कमिटी बैठकले राजनीतिक नियुक्ति गर्दा सचिवालयमा भएको छलफल र दुई अध्यक्षको परामर्शमा गर्ने भनिएको थियो। स्थायी समिति बैठक निर्णयको बुँदा ७ को उपबुँदा ७ मा सरकार पार्टीको नीतिगत मर्गदर्शनमा सञ्चालन हुने स्थापित मान्यतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यन्वयन गर्ने भनिएको छ।

‘सचिवालयमा गरिने छलफल, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी प्रबन्धका आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद र मन्त्रिपरिषदको पुनर्गठन तथा राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय गर्ने,’ स्थायी कमिटीको निर्णयमा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिका लागि योग्यता, क्षमता, निष्ठा, योगदान र राष्ट्रिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुनेगरी मापदण्ड निर्धारण गर्ने।’

बिहीबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत भयो। बैठक बस्नु केहीबेरअघि उनले मुख्यसचिवबाट राजीनामा लेखेका थिए। त्यही बैठकले रेग्मीलाई बेलायतका लागि नेपाली राजदूत सिफारिस गर्ने निर्णय गर्‍यो। अर्थात् एक हातले राजीनामा दिएका रेग्मीले अर्को हातमा राजदूतको सिफारिस पाए।

आज राजीनामा नदिएको भए रेग्मी कात्तिक १० गतेसम्म मुख्यसचिव हुने थिए। २०७४ कात्तिक ११ गते मुख्यसचिव भएका रेग्मीले आफ्नो पुरै कार्यकाल काम गरेको भए नयाँ मुख्यसचिव को हुने भन्ने कुरा पनि आनका तान फरक पर्ने थियो।

रेग्मीले पुरै कार्यकाल काम गरेको भए परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागी मुख्यसचिव हुन पाउने थिएनन्। बैरागीले आउने असोज २२ गते अवकास पाउँदै थिए। निजामती प्रशासनको इतिहासमा परराष्ट्र सेवाबाट आएर मुख्य सचिव हुने पहिलो अवसर पनि बैरागीले पाएका छन्।

स्रोतका अनुसार रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै राजीनामा दिन आग्रह गरेका थिए। राजीनामा दिन रेग्मीले बेलायतको राजदूत पाउनु पर्ने सर्त राखेका थिए। उनले आफूलाई पुरा कार्यकाल बेलायतको राजदूत बनाउने ग्यारेन्टी भएमात्र राजीनामा दिने बताएको स्रोतको दाबी छ।

प्रतिक्रिया