आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

२ हजार ६ सय मेगावाटका आयोजनाहरूको काम नरोकिने

प्रकाशित
177
SHARES

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले विद्युत् नियमन आयोग ऐन लागू भएदेखि विद्युत नियमन आयोग गठन नभइन्जेलसम्म भएको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए)लाई अवैध ठहर गर्न अस्वीकार गरेको छ।

अदालतले यो अवधिमा पीपीए गरेका ऊर्जा उत्पादक संस्थालाई उत्प्रेषणको परमादेशमार्फत काम गर्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेश दिनुनपर्ने आदेश दिएको छ । यो आदेशले विद्युत प्राधिकरण र सम्बद्ध आयोजनाह राहत भएको छ।

मुद्दामा १ सय २६ वटा जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए)को वैधतामाथि प्रश्न उठाइएको छ । तर, ऐन लागू भएर आयोग गठन नभइन्जेलको पीपीए खारेज गर्नुपर्ने निवेदक दामोदर सुवेदीको मागमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश गरेको हो ।

गत असोज ४ गते पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र कुलप्रसाद शर्माको इजलासले रिटमाथि सुनुवाई गरेर यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी नहुने आदेश गरेको हो । भदौ २८ गते परेको रिटमा भदौ २९ गते सुनुवाई गर्दै अदालतले दुबै पक्षलाई बोलाएको थियो ।

असोज ४ मा भएको सुनुवाईपछि अदालतले प्राधिकरणको विपक्षमा फैसला दिन अस्वीकार गरेको हो ।२०७४ मंसिरबाट विद्युत् नियमन आयोग ऐन लागू भएको थियो । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको ऐन ९१ दिनपछि ऐन कार्यान्वयनमा आउने प्रावधान थियो । २०७४ जेठ भदौ २९ गते राष्ट्रपतिले यसलाई प्रमाणीकरण गरेकी थिइन् ।

तर, आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिमा सरकारले ढिलाइ गर्‍यो । जसका कारण पीपीए रोकिने अवस्था आएपनि कानूनी परामर्शअनुसार आयोगको गठन नभइन्जेलसम्म प्राधिकरणले पुरानै प्रक्रियाअनुसार पीपीए गरेको थियो । ऐनमा पीपीएको दर रेट र शर्त विद्युत नियमन आयोगले स्वीकृत गरेपछि मात्रै प्राधिकरणले खरिद समझौता गर्न पाउने प्रावधान छ ।

२०७६ वैशाख २३ मा मात्रै सरकारले आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गरे को थियो । त्यसपछि प्राधिकरणले आयोगनको स्वीकृति विना पीपीए गर्न बन्द गरेको थियो । यो अवधिमा प्राधिकरणले २ हजार ६ सय ७ मेगावाटका १ सय २६ वटा आयोजनासँग पीपीए गरेको थियो ।

यी आयोजनाहरु अहिले निर्माण अघि बढ्ने चरणमा छन् । ती आयोजनाहरुको पीपीए खारेज भए देशमा जलविद्युतमा हुने लगानी निरुत्साहित हुने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानले बताउँदै आएको छ ।

संस्थाका अनुसार यी आयोजनामा २७ अर्ब लगानी भइसकेको छ भने अरु ४९० अर्ब लगानी खोजिँदैछ । इप्पानका एक अधिकारी नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्वतमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई नराम्रो देखाउनका लागि यस्तो कानुनी प्रश्न उठाइएको बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया