आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

युवराज खतिवडाले गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएपछि कुलमानले निकाले यस्तो कडा बिज्ञप्ति, कसलाई के भने ?

प्रकाशित
12.4K
SHARES

काठमाडाैं । केहि दिनअघि एउटा समाचार अचानक भाइरल बन्यो । उक्त समाचार थियो कुलमान कुलामन लाई पुन: नेपाल बिद्धुत प्राधिकरणमा दोहोर्याईएको । केहि मूलधारका मिडियाहरुले समेत यो समाचार सम्प्रेसण गरेपछि कलाकारदेखि राजनीतिक दलका नेता र जनप्रतिनिधिदेखि जनतासम्मले घिसिङको तस्विर सामाजिक सञ्जालमा राखेर बधाई दिए ।

समाचार भाइरल बनेपछि उर्जामन्त्री बर्षमान पुनले कुलामन लाई नियुक्त नदिएको र यसबिषयमा कुनै प्रस्ताव नलगिएको प्रष पारे । कुलामनलाई पुन: प्राधिकरणको नेतृत्व दिनुपर्ने व्यापक दवाव दिदै आएका जनताहरु ओली सरकारसँग तब रुष्ट बने जब उनीहरुले कुलामानबारे सरकारले कुनै निर्णय नै गरेको छैन भन्ने थाहा पाए ।

तर बिहीबार सरकारको प्रस्तुति निकै अलग देखियो । सरकारको प्रवक्ताका रुपमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न उपस्थित भएका अर्थ एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कुलमान घिसिङको पुनर्नियुक्तिको हल्लाबारे सोधिएको प्रश्नमा ‘ठाडो’ अभिव्यक्ति दिए ।

‘उहाँलाई सामाजिक सञ्जालले नै नियुक्ति दिएको होला । सरकारले चाहिँ नियुक्ति दिएको छैन । अब सामाजिक सञ्जालले दिएको नियुक्ति सरकारलाई थाहा हुने कुरा भएन । तर औपचारिक प्रस्ताव पनि छैन । र त्यससम्बन्धी छलफल पनि केही भएको होइन । त्यसैले त्यो लेखाईमा, बोलाइमा वा सूचनामा कुनै सत्यता छैन’ उनले भने । खतिवडाले दिएको यो जवाफलाई लिएर फेरि पनि खतिवडा र सरकारमाथि सामाजिक सञ्जालमा विरोध भयो ।

सरकारको प्रवक्ताको हैसियतले खतिवडाको अभिव्यक्ति अशोभनीय नभएको बौद्धिक बर्गको बुझाई छ । पत्रकार सम्मेलनमा मिडियाकर्मीले जस्तो प्रश्न पनि सोध्न सक्ने भए पनि जवाफ भने सीमाभित्र बसेर दिनुपर्ने बिज्ञहरु बताउँछन् ।

कुलमान घिसिङ जनताको नजरमा कुनै पार्टीको नेताभन्दा लोकप्रिय मान्छे भएको भन्दै अहिलेको अवस्थामा सरकार सबैतिरबाट आलोचनामा पर्दै आएकोमा लोकप्रिय मान्छेलाई हातमा लिन सिक्नुपर्नेमा त्यसो गर्न नसकेको बिश्लेषकहरुको भनाइ छ ।

सरकारको प्रवक्ताको रुपमा निर्णय सार्वजनिक गर्न उभिएको मान्छेको शब्दमात्रै होइन, शैली र हाउभाउले समेत सरकारकै प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ । त्यसलाई मान्ने हो भने सरकार कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणमा दोहोर्याउन चाहँदैन भन्ने देखिन्छ । बिहीबार खतिवडाको शैली मात्रै होइन शब्द समेत कुलमानका लागि नराम्रो थियो ।

उता खतिवडाको अभिव्यक्तिपछि यही विषयमा कुलमानले समेत आफ्नै समर्थक जनतालाई ‘निराश’ पुग्नेगरी विज्ञप्ति जारी गर्ने अवस्था समेत आयो । विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पुनर्नियुक्तिलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनलाई जोडेर भ्रामक समाचार र सूचना सम्प्रेषण नगर्न आग्रह गरे ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वको संस्था भएकाले सरकारको मार्गदर्शन र नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत् यस अवधिमा केही उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएको पनि उनले बताए ।

‘वित्तीय तथा प्रशासनिक सुधार गरी प्राधिकरणलाई नाफामूलक, सबल, सक्षम तथा प्रतिस्पर्धी संस्था बनाउन सम्माननीय प्रधानमन्त्री र माननीय ऊर्जा मन्त्रीको निर्देशन एवं मार्गदर्शन, प्रशासनिक संयन्त्र, अहोरात्र खटिने कर्मचारीहरु र आम उपभोक्ताको निरन्तरको सहयोग र हौसला नपाएको भए एकजना व्यक्तिको प्रयासबाट मात्रै लोडसेडिङको अन्त्य, संस्थालाई मुनाफामा लैजानेलगायतका उपलब्धिहरु हासिल गर्न सम्भव थिएन,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।

एकजना व्यक्तिको प्रयासबाट मात्रै लोडसेडिङको अन्त्य र संस्थालाई मुनाफामा लैजाने लगायतका उपलब्धीहरु हासिल गर्न सम्भव नभएको भन्दै उनले सबैको प्रयासबाट लोडसेडिङ अन्त्य भएको बताए । यस्तो छ घिसिङको विज्ञप्ति

”नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७३ भदौ २९को निर्णयबाट मलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा ४ वर्षका लागि नियुक्त गरेको थियो ।

मेरो ४ वर्षे कार्यकाल सकिनै लाग्दा अर्को कार्यकालका लागि पुनर्नियुक्तिको विषयलाई लिएर सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यू र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री माननीय श्री वर्षमान पुनज्यूलाई जोडेर विगत केही दिनदेखि विभिन्न सञ्‍चारमाध्यम, सामाजिक सञ्‍जाल र मेरो गलत एकाउन्ट खडा गरी सम्प्रेषण भइरहेका भ्रामक समाचार तथा सूचनाप्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

मेरो अर्को कार्यकालको पुनर्नियुक्तिका विषयलाई लिएर सम्मानीय प्रधानमन्त्री, माननीय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री र मलाई जोडेर आधार तथा तथ्यहीन गलत सूचना तथा समाचार सम्प्रेषण नगरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वको संस्था भएकाले सम्माननीय प्रधानमन्त्री नेतृत्वको सरकारको निर्देशन एवं मार्गदर्शन र निती तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत यस अवधिमा केही उल्लेखनीय उपलब्धिहरु हासिल भएका छन् ।

लोडसेडिङको अन्त्य गरी उज्यालो नेपाल बनाउन, वित्तीय तथा प्रशासनिक सुधार गरी प्राधिकरणलाई नाफामूलक, सबल, सक्षम तथा प्रतिस्पर्धी संस्था बनाउन सम्माननीय प्रधानमन्त्री र माननीय ऊर्जा मन्त्रीको निर्देशन एवं मार्गदर्शन, प्रशासनिक संयन्त्र, अहोरात्र खटिने कर्मचारीहरु र आम उपभोक्ताको निरन्तरको सहयोग र हौसला नपाएको भए एकजना व्यक्तिको प्रयासबाट मात्रै लोडसेडिङको अन्त्य, संस्थालाई मुनाफामा लैजाने लगायतका उपलब्धीहरु हासिल गर्न सम्भव थिएन ।

सबै नेपालीको घरमा उज्यालो पुर्‍याउने, ऊर्जा खपत बढाउने, उपभोक्तालाई गुणस्तरीय, भरपर्दो तथा पर्याप्त विद्युत उपलब्ध गराउने, प्राधिकरणभित्र सुशासन कायम गर्दै प्रभावकारी सेवा संचालन गर्न प्रणालीलाई स्वचालित र डिजिटाइजेसन गर्ने, नेपालको पानी जनताको लगानी हरेक घर विद्युतको शेयरधनी कार्यक्रमको प्रभाकारी कार्यन्वयन गर्ने, ठूला जलविद्युत तथा प्रसारण लाइन आयोजनाहरुको निर्माण गर्नेलगायतका नेपाल सरकारका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरण निरन्तर क्रियाशील रहेको समेत जानकारी गराउँदछु ।”

कुलमानको कार्यकालमा यसरी भयो ‘मिराकल’

नेपालमा विद्युत् उत्पादन कम भएको भए पनि यति धेरै लोडसेडिङ हुने अवस्था नरहेकोमा घिसिङ नियुक्ति अघि नै .जानकार थिए । लोडसेडिङ गरेर विद्युत्को व्यवस्थापन हुन नसक्नेमा पनि उनी विश्वस्त थिए । त्यसैको व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्य सुरुमा आफूले लिएर आएको उनको भनाइ छ । त्यसैले उनले सुरुमै औद्योगिक फिडरमार्फत् बिक्री हुँदै आएको विद्युत्लाई रातिको समयमा मात्रै सीमित गरे । पिकआवरमा घरायसी उपभोक्तालाई मात्रै बिजुली दिने व्यवस्था मिलाए । त्यसो गर्नेेबित्तिकै लोडसेडिङमा ठूलो राहत मिलेको थियो ।

अर्को लक्ष्य चुहावट नियन्त्रणको थियो । घिसिङ आउँदा विद्युत्को चुहावट करिब २६ प्रतिशत थियो । त्यसमध्ये केही चुहावट प्राविधिक कारणले हुन्थ्यो भने अरु चोरीका कारणले हुने गरेको थियो । बिजुलीको चोरीमा कर्मचारीहरुकै सक्रियता देखिएपछि उनले व्यापक सरुवा अभियान सञ्चालन गरेका थिए । यो सरुवाले वर्षौदेखिको अनधिकृत वितरण र चोरीको जालो हट्यो । यसले एकततिर विद्युत् बचत गराया, अर्कोतिर प्राधिकरणको नोक्सान घटायो । तर, त्यसमा संलग्नहरुलाई कारबाही भने अहिलेसम्म पनि भएको छैन ।

यो अवस्थामा प्राधिकरणले नयाँ नेतृत्व कस्तो पाउँछ र त्यसले कसरी काम गर्छ भन्ने जोखिममा देशको समग्र विद्युत् क्षेत्र हुनेछ । त्यही जोखिमलाई कम गर्नकै लागि भने पनि एक कार्यकाल कुलमानलाई नै दोहोर्याउनुपर्छ भन्ने माग अहिले बलियो बन्दै गएको हो ।

घिसिङले आफ्नो नियुक्तिको २ महिनामै लक्ष्मीपूजामा देशभर बत्ति नजाने व्यवस्था मिलाए । औद्योगिक वितरण बन्द गर्ने र कुलेखानीको पावर ब्याकअपको व्यवस्थापन गरेर यसरी लोडसेडिङ नहुने वातावरण उनले मिलाएका थिए । त्यो सफलतापछि उनीप्रतिको भरोसा बढ्दै गयो । फलस्वरुप त्यसको ४ महिनापछि घरायसी उपभोक्तालाई लोडसेडिङ नै नहुने घोषणा गर्न सफल भए । कुलमान भन्छन्, ‘लोडसेडिङ हुँदैन भन्ने घोषणा गर्नेबित्तिकै मागको व्यवस्थापन गर्न झनै सहज भयो । पहिले बत्ति आएको बेला ब्याट्री चार्ज गर्ने, ठूला मेसिन चलाउनेहरु अब चलाउन छाडे, व्यवस्थापन गर्न सहज भयो ।’

कुलमानलाई नदोहोर्याउन र सो ठाउँमा आफू अनुकुलका व्यक्तिलाई ल्याउन यतिबेला उच्च राजनीतिक तहमा सक्रियता बढ्न थालेको छ । सोही चलखेलका कारण उनी दोस्रो कार्यकालमा लागि प्राधिकरणमा रहने सम्भावना समेत कमजोर बन्दै गएको बताइएको छ । कुलमानलाई वर्षौंदेखिको लोडसेडिङलाई चामत्कारिक रुपमा ६ महिनाभित्रै अन्त्य गरेको जस जान्छ ।

लोडसेडिङ अन्त्यसँगै वर्षौंको घाटालाई अन्त्य गरेर प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान र वर्षौंदेखिको सिञ्चित घाटालाई कम गर्दै जान सफल भएको जस पनि जान्छ सोही कारण अर्को कार्यकालमा पनि उनलाई प्राधिकरणमा निरन्तरता दिनुपर्ने जनमत बलियो छ । तर, उर्जामन्त्रीदेखि सरकारका उच्च अधिकारीहरु नै पछिल्लो समय कुलमानको विकल्पबारे छलफल अघि बढाइएका छन् । केही व्यक्तिहरुलाई पदको आश्वासन समेत दिइएको स्रोतको दाबी छ ।

क–कसले गर्दैछ उनलाई हटाउने चलखेल ?

कुलमानको दोस्रो कार्यकालको विपक्षमा यतिबेला त्रिपक्षीय लविङ सुरु भएको छ । त्यसरी विपक्षमा लबिङ गर्ने पहिलो नम्बरमा घिसिङको उत्तराधिकारीको रुपमा आफू वा आफ्नो अनुकुल व्यक्तिलाई ल्याउन चाहने व्यक्तिहरु छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकलाई सार्वजनिक संस्थानका कार्यकारी प्रमुखमध्येकै आकर्षक पद मानिन्छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सरकारी लगानीको सबैभन्दा ठूलो वासलात भएको सार्वजनिक संस्थान हो । धेरै सम्पत्ति, ठूलो कर्मचारी संगठन र सर्वाधिक पुँजीको कारणले मात्रै प्राधिकरण सबैको आकर्षणको केन्द्र बनेको भने होइन । प्राधिकरण सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी काममा सर्वाधिक रुपमा संलग्न हुने संस्थामध्ये पनि अग्रस्थानमै आउँछ ।

त्यसमाथि यतिबेला प्राधिकरणले विभिन्न रणनीतिक महत्वका परियोजनाहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ । विद्युतीय तारलाई अन्डरग्राउण्ड गर्ने, देशभर ग्राहस्र्थ ग्राहकलाई सिंगल फेजको स्मार्ट मिटर जडान गर्ने, विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ स्टेशनहरु निर्माण गर्ने, मल्टिसर्किट ट्रान्समिसन लाइनहरुको निर्माण गर्ने कामलाई प्राधिकरणले अहिले तीव्रताका साथ अघि बढाइरहेको छ ।

त्यसो त, लोडसेडिङ हट्दा अरर्बौंको व्यापार र करोडौँको आम्दानी चौपट भएकाहरुको रिस पनि यतिबेला मरिसकेको छैन । इन्भर्टर, ब्याट्री, जेनेरेटर, चार्जिङ ल्याम्प, चार्जिङ सीएफएल बल्ब जस्ता सामानहरुको वार्षिक अर्बौँको व्यापार गर्दै आएकाहरुको व्यापार समेत लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि ठप्प भयो । एलईडी बल्ब खरिदका लागि प्राधिकरणले चालेको प्रक्रियाले थप अर्बौंको व्यापार ठप्प हुने अवस्थामा पुगको थियो । त्यो रिसकै कारण भने पनि उनको कार्यकालमा क्रमभंगता चाहने व्यापारीहरुको जमात ठूलो छ ।

उल्लेखित सबै कामका लागि ठूलो खरिद सम्झौता गर्नुपर्नेछ । सार्वजनिक खरिदलाई आफ्नो अनुकुल बनाउने र त्यसबाट अनधिकृत लाभ लिने उद्देश्य भएकाहरु समेत यो पदमा आफू अनुकुलको व्यक्ति ल्याउन चाहन्छन् । त्यसैका लागि पछिल्लो लबिङ सुरु भएको हो । त्यसमाथि प्राधिकरणले लगानी गरेका वा प्राधिरणको स्वामित्वमा रहेका सयौं ठूला आयोजनाको व्यवस्थापनमा समेत विद्युत् प्राधिकरणको महत्वपूर्ण भूमिका हुने भएकोले यो पदलाई आकर्षणको केन्द्र मानिएको हो । सोही कारण त्यो पदका आकांक्षीहरुले सो पदका लागि जोडबल गरिरहेका छन् ।

कुलमानलाई दोस्रो कार्यकालमा देख्न नचाहने अर्को पक्ष सरकारकै उच्चपदस्थ व्यक्ति र कर्मचारीहरु हुन् । घिसिङका कारण विगत ४ वर्षदेखि प्राधिकरणमा उनीहरुको स्वार्थले काम गर्न छाडेको छ । कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएको पहिलो वर्ष कुलमानले तात्कालिन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको सहयोगमा विद्युत् प्राधिकरणलाई स्वतन्त्र रुपले अघि बढाएका थिए । शर्मा उर्जामन्त्रीबाट बाहिरिने अवस्थामा पुग्दा उनले निकै ठूलो समर्थन पाइसकेका थिए । त्यही कारण उनलाई पद जोगाउनकै लागि कसैसँग सौदाबाजी गर्नुपर्ने अहिलेसम्म अवस्था आएन ।

प्रतिक्रिया