आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

एमसीसीमार्फत नेपाललाई अमेरिकी ध्रुबमा राख्न खोजिँदैछः लिलामणि पोखरेल

प्रकाशित
1.2K
SHARES

एमसीसी चर्चा र बहसको केन्द्रमा छ, के हो एमसीसी ?

यसको एग्रीमेन्ट सन् २०१७ सेप्टेम्वरमा भएको हो, एमसीसी अमेरिकी सरकारको शतप्रतिसत लगानीमा बिभिन्न मुलुकहरुमा सहायत प्रदान गर्नका लागि बनेको संस्था हो । हिजो यूएसएडमार्फत सहायता दिइन्थ्यो, सन् २००० पछि अमेरिकी सहायता नीतिमा केही परिवर्तन आएको छ । अमेरिकी सहायता नीतिमा के परिवर्तन भयो भने अब उनीहरुले विश्वमा शक्ति सन्तुलनको स्थितिलाई हेर्दा हिजो रुससंगको प्रतिस्पर्धा थ्यो, लामो कालखण्डसम्म रुससंग शीतयुद्धको अबस्था रह्यो । रुसको बिघटन पछाडि अब त्यो शक्ति एशियामा चीनको नेतृत्वमा केन्द्रिकृत भयो भन्ने महशुस गरेर अमेरिकालाई चीनका बिरुद्धमा कसरी अरु राष्ट्रलाई समेत आप्mनो अनुकूलतामा ल्याउन सकिन्छ भनेर एमसीसीमार्फत सहायता प्रदान गर्ने मोडालिटीको सुरुवात भएको हो ।

एमसीसीको विषयमा सत्तासिन पार्टी नै विभाजित छ, यहाँ पनि सत्ताधारी पार्टीकै स्थायी समितिको एक प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ, सरकारले एमसीसी सदनबाट अनुमोदन गर्नैपर्र्छ भनेर जोड गरिरहदा यहाँले किन त्यसको बिरोध गर्दै हुनुहुन्छ ? के कारणले गलत छ यो ?

यस्तो हुँदैन के, यसको अन्तरबस्तुमा नपसिकन तपाई ‘हुन्छ’ र ‘हुन्न’मा जानुभो भने गलत ठाउँमा पुग्नुहुन्छ । म एमसीसीको बिरोधी पनि होइन, एमसीसीको समर्थक पनि होइन । नेपालसंग भएको सम्झौतालाई मैले चारवटा पाटोबाट हेरेको छु ।

पहिलो, त्यो सम्झौता किन सुरुवात गरियो भन्ने पाटो हो, मैले अघिनै भनें, अमेरिकाले नयाँ पोलिसी अख्तियार गर्यो । उसले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षालाई पृष्ठभागमा राखेर सहायता दिने सोंच बनायो । यो एमसीसीसँग भएको सम्झौता म चाहीँ सन्धि होइन, यो करार सम्झैता हो भन्ने पक्षमा छु । सन्धि भन्ने बित्तिकै त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको मातहत हुन्छ र त्यो सन्धि देशको आन्तरिक कानूनसँग बाझिएका हदसम्म आन्तरिक कानून अमान्य हुन्छन र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसारको सन्धिका सर्तहरु लागु हुन्छन, किनभने त्यसको अप्लिकेशन धेरै ठूलो हुन्छ । यो त अमेरिकाले दिने हो, नेपालले लिने हो, दान दिने र लिने कुरा हो । यो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि अन्तर्गत गर्ने कुरा नै बेठीक थियो भन्नेमा हो मेरो । यो आन्तरिक कानूनको मातहतमा राखेर गरिने करार सम्झौता हो, त्यसकारणले यसको प्रक्रिया नै बेठीक थियो ।

दोश्रो, यो अहिले आएर इण्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी भन्ने छ, योभन्दा अगाडि अमेरिकाको नेतृत्वमा एशिया प्यासिफिक बनेको थियो, सन् १९६० मा । चीनको उदय भइसकेपछि समाजबादी शक्तिहरु अगाडि आउन थाल्यो भनेर त्यसलाई रोक्नका निम्ति अरु मुलुकहरुलाई समेत समेटेर अमेरिकाको नेतृत्वमा एशिया प्यासिफिक बन्यो । सन् १९७६ मा पुगेपछि एशियामा आएर फेरि आशियान भन्ने संस्था बन्यो । समाजबादी प्रचारलाई रोक्ने उदेश्यले यो बनेको थियो । यी संस्थाहरुले काम गरे । युरोपमा नाटो बन्यो, समाजबादी राष्ट्रहरुले स्याटो बनाए । नाटो अमेरिकी नेतृत्वमा बन्यो, समाजबादी प्रभावहरुलाई रोक्नका निम्ति त्यो गरिएको थियो । हो, यो पृष्ठभूमिमा आइाखेको थियो, अब यो एकातिर अमेरिकाले आफूले अनुदान दिने मोडालिटीमा पनि चेन्ज गर्यो, आफ्नो सुरक्षालाई मध्यनजर गरेर गर्यो ।

यो इण्डो–प्यासिफिक सन् २००८ मा भारतको एकजना सैनिक जनरल गुर्दीप गुराना भन्ने छन, उनले इण्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी भन्ने कन्सेप्ट अगाडि सारे । त्यो कन्सेप्ट क्रियान्वयन गर्नका निम्ति सन् २०१७ मा अमेरिकामा ट्रम्प आइसकेपछाडी अमेरिका, भारत, अष्ट्रेलिया र जापान, यी चारवटा देशको अगुवाइमा यससंग नजिक रहेका राष्ट्रहरुलाई समाबेश गरेर इण्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी बनाइयो । यसको मुल उदेश्य के हो त भन्दाखेरि अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिलाई मुख्य रुपले मध्यनजर गरेर समाजबाद बिरोधी, खास गरेर चीनको शक्तिका बिरुद्धमा अर्को शक्ति निर्माण गर्ने । त्यसमा पनि किन केन्द्रित भयो त भन्दाखेरि अबको शताब्दी भनेको एशियामा शक्ति, अर्थतन्त्र र विकास निर्माण, यो एशियामा केन्द्रित हुँदैछ, त्यसको नेतृत्व चीनले गर्दैछ, त्यसकारणले यसलाई कमजोर पार्नका निम्ति यो कुरा अगाडि सारिएको हो ।

सन् २०१३ मा चीनले बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआइ) अगाडि सार्यो, लगभग त्यसमा जोडिएका ६५ वटा राष्ट्रहरु छन, त्यो अगाडि सारेपछि भने यो झन एग्रिसिप ढंगले अगाडि आयो र त्यसमा नेपाललाई पनि सन् २०१९ मा सम्मिलित गराइएको छ । अहिले आएर यो एमसीसीलाई पनि इण्डो–प्यासिफिकको मातहत राखेर सहयोग दिने गरिएको छ । त्यसो गर्दाखेरि अमेरिकी धु्रबभित्र राखेर सहयोग दिने गरिएको छ ।

तेश्रो पाटो यसका टेक्स्टहरु छन । यो सम्झौताका कतिपय प्रावधानहरु छन, जुन प्रावधान हाम्रा निम्ति अमान्य छन । उदाहरणको लागि यो सम्झौताका कतिपय दफाहरु नेपालको कानूनसंग बाझिए भने नेपालको कानून अमान्य हुने, सम्झौताका दफाहरु मान्य हुने, लागु हुने भनेर उल्लेख छ । नेपालको कानून भन्नाले कानून चार प्रकारका हुन्छन । संविधान मूल कानून हो, ऐन पनि कानून हो, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेका नियमावली र सर्वोच्च अदालतले जारी गरेका आदेशहरु पनि कानून हुन । त्यहाँ भाषा के छ भने कानून अमान्य हुनेछ भनेपछि हाम्रो संविधान पनि अमान्य हुनसक्ने स्थिति भयो । हाम्रो संसदले पास गरेको ऐन पनि अमान्य हुने भयो । सहसचिव स्तरको कर्मचारीले गरेको दस्तखतका आधारबाट दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्ने संविधान नै अमान्य गराउने जुन हैसियत निर्माण गरेको छ, यो हाम्रा निम्ति स्वीकार्य छैन ।

चौथो, अर्को एउटा महत्वपूर्ण पक्ष के छ भने यो आयोजना अन्तर्गत दुइवटा प्रोजेक्ट छन – एउटा, सडक बिस्तार कार्यक्रम । अर्को, लक्ष्यफेदीदेखि नुवाकोटको रातामाटा, रातामाटाबाट हेटौडा, फेरि राटामाटाबाट चितवनको दमौली, दमौलीबाट बुटवल, बुटवलबाट बोर्डरसम्मको ४०० केभीको प्रशारण लाइन बनाउने । अव यो ट्रान्समिशन लाइनको बारेमा म अहिलेसम्म कन्भिन्स भाको छैन । यो किन बनाउन खोजिएको हो ? हाम्रो नेशनल ग्रिड भनेको १३२ केभीको पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई आधार मानेर बनेको छ र त्यसको स्तरोन्नति गरेर अहिले ४०० केभीको बन्दैछ । अब, हाम्रा नदी उत्तर–दक्षिण छन, त्यसलाई रिभर बेशिन प्रोजेक्टका रुपमा त्यो तयार हुदैछ । रिभर अप्टिमाइजेशन भनिन्छ नि, त्यो तयार गरेर हामीले नेशनल ग्रिडमा हाल्ने योजना बन्या छ ।

उत्तरतिर पुष्पलाल राजमार्गलाई आधारित गरेर २२० केभीको अर्को प्रशारण लाइन बनाउने योजना छ । अब यो किन बन्यो, म जस्टिफाई गर्न सक्तिन, मलाई थाहा छैन । अहिलेसम्मन हामीले त्यत्रो प्राजेक्ट, ५० करोड डलरको प्रोजेक्ट, त्यसमा १३ करोड डलर नेपालले हाल्नुपर्छ, त्यसको डिपिआर अहिलेसम्म बन्या छैन । त्यो हाम्रो प्लालिङ कमिशनको योजनामा छैन, हाम्रो अर्थमन्त्रालयको योजनामा छैन, हाम्रो ऊर्जा मन्त्रालयको योजनामा छैन, विद्युत प्राधिकरणको कार्यक्रममा छैन । विद्युत प्राधिकरणले ट्रान्समिशन लाइन बनाउनका निम्ति ट्रान्समिशन कम्पनी भनेर अलग बनाएको छ, त्यसको कुनै कार्यक्रममा छैन । यो कहाँबाट आकस्मिक ढंगले आयो ? के यो अहिले हाम्रो आवश्यकता हो ? मलाई लाग्दैन हाम्रो आवश्यकता हो भन्ने कुरा । त्यसकाणले यो नै रहष्यमय छ । त्यसैले म यसमा स्याटिस्फाइड हुन सक्या छैन । त्यसैले यी चारवटा आधारले, अरु पनि टेक्स्टहरु छन, अरु पनि असहमतिका बुँदाहरु धेरै छन, चारवटा मेजर कुराहरु हुन ।

कन्टेन्ट, अन्तरबस्तुमा, जस्तो त्यहाँ भारतलाई सोध्नुपर्ने भनेको छ । नेपाल र अमेरिकाको सहमति हुने, अनि भारतलाई किन सोध्ने भने भारतलाई सोध्ने भनेर डिक्टेशन गरेको भयो नि त । नेपालको फलानो फलानो कानून बनाउनुपर्ने भनेर समझौतामा लेखिएको छ, त्यो फलानो कानून त नेपालले बनाउने हो नि त, सम्झौताले निर्देशित गर्ने कुराहरु होइन, यस्ता थुप्रै बिसंगतिका कुराहरु छन, जो हाम्रा लागि अमान्य छन, यसकारण मैले यो सम्झौता हाम्रो राष्ट्रिय हितमा छैन भनेको हो । राष्ट्रिय हितमा नभएको सम्झौतालाई संसदबाट पारित गर्नु आवश्यक छैन । मेरो यो हो । अरु कल्ले के भने, आफ्ना कुरा भन्दैरहन्छन् ।

तपाईँको पार्टीभित्र एमसीसी अध्ययनको लागि कार्यदल बनाएर पनि प्रतिवेदन बुझायो तर अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई तमाशा भन्नुभएको थियो । अहिले कार्यदलको सुझाव बाध्यकारी छैन भन्ने पनि गरिन्छ नि ?

म प्रधानमन्त्रीजीको कुरामा टिप्पनी गर्न आवश्यक ठान्दिन । यसबारेमा पार्टीको केन्द्रिय कमिटीमा गम्भीर बहस भयो, १५ वटा टोली थिए, १५ वटै टोलीले गम्भीर बहस गरिसके पछाडि यसबारेमा अध्ययन गरेर, यसका सबै तथ्यहरुबारे अध्ययन गरेर के नीति अख्तियार गर्ने हो, त्यसको निम्ति सिफारिश गर्ने भनेर पार्टीको उच्चस्तीय कमिटी बनेको थियो र त्यसले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । त्यसबारे स्थायी समितिमा छलफल हुन्छ । कसैले ब्यक्तिगत रुपमा के भन्छ, म त्यसमा सरोकार राख्दिन ।

एमसीसी स्वीकार गरेर कयौं देशहरु बर्बाद भएका छन् भन्ने गरिन्छ । एमसीसीकै कारण अप्ठेरोमा परेका देशहरुको उदाहरण पाउनु भएको छ ?

केही मुलुकहरु छन् । यसको प्रिन्सिपल त मैले पहिल्यै बताएँ । यो कस्तो स्थितिमा लागु गरिएको देखिन्छ भने जुन मुलुक राजनीतिक संक्रमणभित्र गुज्रिरहेको छ, जुन मुलुक आर्थिक रुपमा जर्जर अवस्थामा रहेका छन्, फेर्डाइल कन्ट्री भनिन्छ नि, हो, त्यस्तो मुलुक, जुन मुलुक असाध्यै कमजोर छन, त्यस्तामा यो लागु गरिएको देखिन्छ ।

श्रीलंकाले इन्कार गरिसक्यो । सबभन्दा पहिले एमसीसी लागु गरेको मडागास्करमा हो । मैले हेरेअनुसार मडागास्करमा १४ लाख हेक्टर जमीन कृषि फार्मको निम्ति भनेर बिदेशी कम्पनीलाई राज्यले ठेक्का दिएको छ । राज्यले त्यसबाट पैसा लिदैन । बिदेशी कम्पनीले उत्पादन गरेर बाहिर बेच्छ । अनि जनताको जीवनस्तर त्यसबाट माथि उठ्छ, गरिबी निवारण हुन्छ भनिएको छ, यसलाई कसरी उजागर गर्ने ? अझै उजागर हुन यस्ता धेरै चीजहरु बाँकी छन् ।

हाम्रो देशमा पनि एमसीसी खारेज नै गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँको कुरा हो ?

एमसीसीबारे मैले जे अध्ययन गरेँ नि, कतिपय साथीहरुले हाम्रो देशको अनुकूलतामा त्यसलाई संशोधन गरेर लागु गर्नुपर्छ, अमेरिकाले यति ठूलो धनराशी दिएको छ भन्नुहुन्छ । अमेरिकाले यही धनराशी दिएको बेलामा चीनले ६५ अर्ब रुपैयाँ दिएको छ, त्यहाँ त केही सर्त छैनन् । नेपालको विकासका आयोजनाको निम्ति ६५ अर्ब रुपैयाँ उसले दिएको छ । अमेरिकाले एमसीसीमार्फत दिने रकम जम्मा ५६ अर्ब हुन्छ, त्यसको निम्ति हामीले यत्रा सर्त ब्यहोर्नुपर्ने ? इण्डो–प्यासिफिकको सदस्य बन्नुपर्ने हामी ? अनि हाम्रो संबिधान नै अमान्य हुने गरिकन, हाम्रो कानून नै अमान्य हुने गरिकन हाम्रो भूमिमा बिदेशीको कानून अनुसारको सम्झौता लागु हुनुपर्ने ?

म के भन्छु भने यो संशोधन गरेर लागु हुने कुराका हकमा मेरा कुराहरु छन् । पहिलो, इण्डो–प्यासिफिकबाट नेपाल अलग छ भन्नु पर्यो । हामी इण्डो–प्यासिफिकमा रहन चाहन्नौं । यो हाम्रो बिकास र छिमेकीसंगको सम्बन्धमा प्रतिकूल कुरा हो । हाम्रो परराष्ट्रनीतिको विपरित कुरा हो । पंचशीलको सिद्धान्त विपरित कुरा हो । यसकारणले इण्डो–प्यासिफिकबाट हट्नु पर्यो ।

दोश्रो, यो एमसीसी सम्झौता इण्डो–प्यासिफिकको मातहत क्रियान्वयन हुँदैन, नेपालमा लागु गरिने एमसीसी प्रोजेक्ट इण्डो–प्यासिफिक मातहत छैन भन्ने हुनुपर्यो, हामीले भनेर पुग्दैन, सम्झौतामा हुनुपर्छ । तेश्रो कुरा, बाझिएको हदसम्मका असमान कुराहरु छन नि, त्यो कन्टेन्टमा, ती चीजहरु हट्नुपर्यो । हामी अपमानबोध हुने स्थितिका जुन दफाहरु छन, ती सबै हटाइनु पर्यो ।

चौथौ, यो ४०० केभी प्रशारण लाइनको जस्टिफिकेशन चाहियो क्या हामीलाई । हामीलाई किन यसको आबश्यकता पर्यो ? भन्लान– हौं, हाम्रा गण्डकी करिडोरका धेरै आयोजना छन्, बिजुली बेच्नका लागि हामीलाई चाहियो । हामीले अहिले नै बिजुली बेच्नका निम्ति र बिजुली आयात गर्नका निम्ति भनेर ४०० केभी मुजप्mपुर–ढल्केबारको बनाइसक्यौं त । हामीले इष्ट–वेष्ट हाइवे (पूर्व–पश्चिम राजमार्ग)आधारित बनेको नेशनल ग्रिडको अपग्रेड गर्दैछौं त । यो प्रोग्राम फेरि जुन बेला १८ घन्टा लोडसेडिङ थ्यो, त्यतिबेला यो स्टीमेट गरिएको छ, यो डिजाइन गरिएको छ, सन् २०१३ मा डिजाइन गरिएको छ । हामीले जनतालाई विद्युत आपूर्ति गर्ने कुरालाई ध्यान दिने हो कि विजुली बेच्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्ने हो ? त्यसकारणले यो अर्कै उदेश्यले निर्माण भएको छ । मसँग ब्ल्याक एण्ड ह्वाइट अर्कै उद्देश्यका पेपरहरु त छैनन, मसँग र्युमरहरु धेरै छन् ।

यही स्थितिमा लागु गर्नका लागि अमेरिकी जोड देखिन्छ, सरकारको नेतृत्वदेखि प्रतिपक्षसम्मले यो सदनबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ भनिहेका छन, के रोक्न सकिने अबस्था रहला त ?

रोक्ने त जनताको सचेतना हो । तपाईँ मिडियाको मान्छे हुनुहुन्छ, जनतााई कसरी सचेत पार्ने, यो हाम्रो हित अनुकूल छैन भन्ने बुझेपछि जनताकै ताकतले रोक्छ । यी यी कुराहरुले हामीलाई हित गर्दैन है भन्ने जनताले बुभ्mनु पर्यो । एमसीसी भन्या के हो भन्ने कुरा पनि आधारभूत जनतालाई थाहा छैन । यो बौद्धिक बर्गको वीचमा मात्रै यी कुराहरु भइरहेको छ । अनि जल्ले त्यो कुराको एड्भोकेसी गरेका छन, ए, हामीलाई त विकासै विकास हुन्छ, रोड ठूल्ठूल्ला हुन्छन भनेर अल्मल्याउन खोज्दैछन, यो जनतालाई छल्ने खेल हो । रोडको बारेमा मेरो कम्प्लेन छैन । रोड विस्तार गर्नुपर्छ । मेरो के हो त भन्दाखेरि यो ४०० केभीको प्रशारण लाइन नै हो, यसको पछाडि ठूलो रहस्य छ । त्यो रहस्य उट्घाटन हुनुपर्छ, जल्ले नेपाललाई नोक्सान पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

अथक मासिकबाट

प्रतिक्रिया