आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

राष्ट्रपतिले अहिलेसम्मकै कडा कदम चालेपछि देशभर हंगामा, सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू बर्खास्त

प्रकाशित
578
SHARES

एजेन्सी । मालीमा विगत केही हप्तादेखि जारी देशव्यापी आन्दोलनका कारण अशान्ति फैलिएपछि मालीका राष्ट्रपति इब्राहिम बोउबाकर केइटाले संवैधानिक अदालतलाई विघटन गरेका छन् । संसदीय निर्वाचनको अस्थायी नतिजालाई गत अप्रिलमा संवैधानिक अदालतले अमान्य ठहर गरिदिएपछि असन्तुष्ट समूहले देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो ।

संवैधानिक अदालतको निर्णय निष्पक्ष नभएको भन्दै शुरू भएको आन्दोलन प्रतिदिन सशक्त बन्दै गएको र देशभर हिंसात्मक गतिविधि बढ्न थालेका समय राष्ट्रपतिबाट विवादास्पद संवैधानिक अदालतका सम्पूर्ण पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्दै सुधारको प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

राष्ट्रपति केइटाले भने, “मैले संवैधानिक अदालतका बाँकी सदस्यहरूको इजाजतपत्र रद्द गर्ने निर्णय गरिसकेको छु । अदालतको यो विघटनले सम्बन्धित अधिकारीलाई अदालतलाई स्वच्छ तथा निष्पक्ष सावित गर्नेगरी नयाँ सदस्यहरूको मनोनयन गर्न मार्ग प्रशस्त गर्नेछ र विवादलाई अन्त्य गर्नेछ ।”

अदालतको सुधारले आन्दोलनरत पक्षको आवेगलाई मत्थर गर्ने विश्वास गरिएको छ । राष्ट्रपति केइटाले राष्ट्रिय टेलिभिजनमार्फत् गरेको सम्बोधनमा भने, “संवैधानिक अदालत सुधारका हाम्रो निर्णयले संसदीय निर्वाचनबाट उब्जिएका विवादलाई अन्त्य गरेको छ ।”

देश अशान्त बन्दा कोरोना भाइरस महामारीका कारण सिर्जित समस्याहरूतर्फ ध्यान विकेन्द्रित हुँदा देशले महामारीका कारण अनपेक्षित क्षति व्यहोर्नुपर्ने बताउँदै अब सबै मिलेर विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएका कोभिड–१९ विरूद्धको लडाईँमा अग्रसर हुनुपर्ने राष्ट्रपति केइटाले बताए ।

यता चीनले सिन्जियाङ प्रान्तमा रहेका मुसलमान समुदायका अल्पसंख्यक उइगरहरुमाथि गरेको दमन र नरसंहारविरूद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ । दी न्यूयोर्क टाइम्सका अनुसार लन्डनमा रहेर वकालत गरिरहेका दुई उइगर अभियानकर्मी समूहले चीनविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका हुन् ।

उनीहरुले दर्ता गरेको मुद्दामा अवैधरुपमा चीनले नियन्त्रणमा राखेका हजारौं उइगरहरुलाई रिहा गराउनुपर्ने माग राखिएको छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मानवता रक्षाका लागि हालिएको पहिलो मुद्दा रहेकोसमेत जनाइएको छ । मुद्दा दर्ता गराउनेमा इस्ट तुर्किस्तान गर्भरमेन्ट इन एक्जाइल (ईटीजीई) र द इस्ट तुर्किस्तान नेशनल अवेकनिङ मुभ्मेन्ट (ईटीएनएएम) रहेका छन् ।

चीनले लामो समयदेखि सिन्जियाङमा रहेका उइगरहरुलाई दमन गर्ने, आतंकवाद फैलाएको आरोपमा कारबाही गर्ने, महिलाहरुलाई बच्चा नजन्माउन दबाब दिने र अस्थायी गर्भनिरोधक सामग्रीको प्रयोगका लागि दबाब दिदै हजारौंलाई नियन्त्रणमा लिदै आएको थियो ।

बीबीसीले सन् २०१९ मा गरेको एक अध्ययनले चीनका उइगर बालबालिकालाई मुस्लिम बन्‍न नसकुन भनेर अभिभावक र परिवारबाट अलग गराउने अभियानसमेत चालेको खुलासा भएको थियो ।

दुईभन्दा कम बच्चा भएका महिलाहरुलाई अस्थायी साधन तथा गर्भ निरोधक प्रयोग गर्न लगाउने र गर्भपतन गराउनेसम्मका गतिविधिहरु गरिरहेको जनाइएको छ । पछिल्लो समय सिन्जियाङको जन्मदर ८४ प्रतिशतले घटेको जनाइएको छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी समूहले पनि चीनमा उइगर अल्पसंख्यक मानिसहरु दमनमा परेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन् ।

चीनले उइगर मुसलमानको अस्तित्व मेटाउन उनीहरुलाई धर्म त्याग गर्न लगाएको तथा उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिएर राखेको आरोप लागिरहँदा अमेरिकाले उच्च चिनियाँ राजनीतिज्ञलाई प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ भने ‘उइगर ह्युमन राइट्स पोलिसी एक्ट २०२०’ कानून संसदबाट पारित गरेको छ ।

प्रतिक्रिया