आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

सकियो ओली-प्रचण्डबीच निर्णायक वार्ता, के भयो सहमति ?

प्रकाशित
1.4K
SHARES

काठमाडाैं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र प्रचण्डवीच पार्टी एकतालाई बचाउँदै सहमतिका आधारहरु खोज्ने सहमति भएको छ । सोमबार बिहान स्थायी कमिटीको बैठक बस्नुअघि दुई अध्यक्षवीच पुनः छलफल गर्ने सहमति भएको छ ।

आइतबार दिउँसो प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी ओली र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डवीच वार्ता भएको थियो । वार्तामा केपी ओलीका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल र प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल सहभागी थिए । प्रचण्डका तर्फबाट वर्षमान पुन र जनार्दश शर्मासमेत सहभागी थिए ।

छलफलमा दुबै समूहका नेताहरु पार्टी एकतालाई बचाउन सहमति देखिएको र दुबैतर्फबाट दुरी एवं आशंका बढाउने क्रियाकलापहरु रोक्न सहमत भएकाे एक नेताले बताए । ‘एकापसमा आशंका र दुरी बढाउने क्रियाकलापहरु रोक्ने सहमति भएको छ । र, विगतमा भएका समझदारीहरुका आधारमा पार्टी एकताको आधार तयार पार्न दुबै अध्यक्ष सहमत देखिनुभएको छ ।’ ति नेपाले भने ।

यसका लागि सोमबार बिहान स्थायी कमिटीको बैठकअघि पुनः दुई अध्यक्षवीच छलफल हुने एक नेताले बताए । पछिल्लो समय नेकपामा विवाद चर्कंदै जाँदा एकापसमा आशंका र दुरी बढ्दै गइरहेको छ । सरकारले पार्टी फुटाउने अध्यादेश ल्याउने हो कि भन्ने प्रचण्ड–माधव पक्षमा अशंका छ भने बहुमतले प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने हो कि भन्ने चिन्ता ओली पक्षलाई छ ।

तर, सोमबारको छलफलबाट अब यस्ता आशंका जन्माउने काम नगर्ने सहमति भएको नेताहरुले बताएका छन् । त्यसैगरी आपसमा दुरी बढाउने गरी सडकमा जुलुस प्रदर्शन र एकअर्कालाई सार्वजनिक गाली गलौज गर्ने कार्यहरु पनि रोक्ने सहमति भएको छलफलमा सहभागी नेताले अनलाइनखबरलाई बताए ।

नेकपा स्रोतका अनुसार सोमबार विहान पुनः छलफलमा बस्नुअघि ओली र प्रचण्ड दुवै पक्षका नेता बसेर अनौपचारिक गृहकार्य गर्नेछन् । स्रोतले भन्यो, ‘सहमतिको कुनै विन्दु निस्कन सक्छ भनेरै नेताहरुलाई सबैसँग परामर्श गरेर एउटा खाका बनाउन भनिएको छ ।’

यसअघि नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड सहित तीन नेताहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि महाअभियोग लगाउने कुनै योजना नभएको बताएका छन्। शनिबार साँझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरूसँग राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लगाउने षडयन्त्र भइरहेको बताएका थिए।

राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेटेर आएका प्रधानमन्त्री ओलीले आफूसँगै राष्ट्रपतिलाई पनि हटाउन लागेको अभिव्यक्ति दिएपछि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिरहेका नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, बरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालले आइतबार बिहान राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेटेका हुन्।

शीतलनिवासमा राष्ट्रपतिलाई भेटेर फर्केपछि एक नेताले भने, ‘हामीले राष्ट्रपतिज्यूलाई भनेका छौं, पार्टीभित्र देखिएको समस्या हामी पार्टीभित्रै समाधान गर्छौं । राष्ट्रको हित र संविधानमाथि आँच आउने कुनै पनि प्रकारका कुनै क्रियाकलापप्रति सम्झौता गरिने छैन ।’

नेकपाका शीर्ष नेताहरुले कुनै पनि गलत सूचनाको प्रभावमा नपर्न र उत्तेजना बढाउनेखालका क्रियाकलापहरुमा विश्वास नगर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेको स्रोतले बतायो ।
प्रचण्डनिवासमा खुमलटारमा नेकपाका सचिवालय सदस्यहरुले वकिललाई समेत बोलाएर राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लगाउनेबारे छलफल गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप छ ।

प्रधानमन्त्रीले शनिबार शीतलनिवास पुगेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई समेत यही सूचना सुनाएका थिए । उनले राष्ट्रपतिलाई तपाईमाथि महाअभियोग लगाउनेबारे पार्टी नेताहरुवीच छलफल भएको छ भन्ने सुनाएका थिए ।

प्रचण्डनिवासमा वकिलहरुलाई समेत बोलाएर छलफल गरिएको तर, महाअभियोगका बारेमा नभई अध्यादेशका बारेमा मात्र छलफल भएको नेताहरुले राष्ट्रपतिलाई स्पष्ट पारेका छन् ।

‘खुमलटारमा हामी सचिवालयका नेताहरु, केही स्थायी कमिटीका सदस्य र कानुनविदहरुवीच छलफल भएकै हो । तर, त्यहाँ राष्ट्रपतिज्यूका विषयमा कुनै छलफल भएन’ आइतबार राष्ट्रपतिसँगको भेटमा नेताहरुले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले संसदलाई छलेर पार्टी विभाजनको अध्यादेश ल्याएको अवस्थामा के गर्ने भन्नेबारे हामीले कानूनविदहरुसँग परामर्श गरेका हौं ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी नेताहरुको आग्रहलाई बेवास्ता गरेर संसदको बैठक स्थगन गरेपछि अध्यादेशलगायतका कुनै असंवैधानिक कदम चाल्ने हुन् कि भन्ने आशंका बढेको नेताहरुले बताउँदै आएका छन् ।

ओली किन छाड्न चाहँदैनन् ?

प्रधानमन्त्री ओली अहिले दुईमध्ये एउटा पद छोड्दा आफू कमजोर भएको र गलहत्याइएको सन्देश जाने ठान्छन् । त्यसैले उनी आफ्नो अडानबाट हल्लिएका छैनन् । ‘दुई अध्यक्षबीच मात्रै या कमिटीमा सल्लाह भएको भए प्रधानमन्त्रीले सरकार छाड्न पनि सक्नुहुन्थ्यो तर अब छाड्नुुहुन्न,’ ओली निकट स्रोतले भन्यो, ‘अब छाड्दा त जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेको भन्दा पनि गलहत्याइएको भन्ने सन्देश जान्छ । अलिअलि त इगोले पनि काम गर्छ नि ।’

ओलीले निकटस्थ नेताहरुसँग पनि अहिले सरकार छाड्दा त्यसको अर्थ छाडेको भन्दा पनि निकालिएको रुपमा बुझिने र आफ्नो मानसम्मान गुम्ने भएकाले त्यस्तो खालको कुरै नगर्न भनेका छन् । शुक्रबारको बैठकमा ओली कड्किएपछि बैठकमा सहभागी महासचिव विष्णु पौडेलले सहजीकरण गर्न खोजेका थिए । उनले मंसिर ४ मा भएको सहमतिलाई पुनर्व्याख्या गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका थिए ।

‘अरु कता कता के के गर्न सकिन्छ सोचौं, कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकालाई व्याख्या गरौं, मंसिर ४ को सहमतिअनुसार अघि बढौं,’ बैठकमा महासचिव पौडेलको प्रस्ताव थियो, ‘दुई अध्यक्षकै बीचमा सहमति हुनुपर्‍यो ।’ तर यो प्रस्तावमा अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता शर्मा सहमत हुन सकेनन् । पौडेलले भने अध्यक्षद्वयबीचको संवाद सकारात्मक रुपमा अघि बढेको दाबी गरे । ‘दुई अध्यक्षबीच मन माझामाझ भयो, बैठक सकरात्मक रुपमा अघि बढेको छ, छिट्टै निकास निस्किन्छ,’ उनले भने ।

प्रचण्डले पार्टी कमिटीमा व्यापक कुरा उठिसकेकाले अब प्रधानमन्त्रीले निकास दिनुपर्ने बताए । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले दिनभरिमा सहमति जुटाउने भनिए पनि अध्यक्षद्वयबीच कुरा मिलि नसकेको खबर पाएको बताए । शुक्रबार साँझको खुमलटार बैठकपछि खनालले भने, ‘उहाँहरुबीच करिब ४ घण्टा कुरा भएछ तर केही पनि मिलेनछ, केपीजीले राजीनामा दिन्न भन्नुभयो, दाहालले निकास दिनुस् भन्नुभयो, सारमा कुरा यत्ति हो ।’

उनले आफूले अब स्थायी कमिटी बैठकलाई दृढतापूर्वक अघि बढाउन र बैठकबाटै निकास खोज्न अध्यक्ष प्रचण्डलाई आग्रह गरेको बताए । प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार शनिबार बिहान अध्यक्षद्वयबीच फेरि एकपटक छलफल हुने कुरा थियो। तर हुन सकेन

दुई पक्षलाइ मिलाउने समूहहरु पनि सक्रिय रहेकाले ओली र प्रचण्डबीचको विवाद चर्किइरहँदा पनि केही अन्य विकल्पको चर्चा चाही भइरहेको छ । दुईमध्ये एक–एक पद बाँडफाँड गर्ने, सरकार सञ्चालनका लागि पाँच जना नेता ओली, प्रचण्ड, खनाल, माधव नेपाल र वामदेव गौतम रहेको एउटा संयन्त्र निर्माण गर्नेलगायत कुरा आएका छन् । तर मुख्य रुपमा एकता गरेर जाने विषयमै नेताहरुको एकै खालको मनस्थिति बनिसकेको छैन । शुक्रबारको बैठक केही बढ्ता उपयोगी हुने ठानिए पनि ओली र प्रचण्डबीच हार्दिकतापूर्ण संवाद नै हुन सकेन ।

शक्ति संघर्षको सिलसिला

२०७६ जेठ १५ गते अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफू र प्रधानमन्त्रीका बीचमा आधा आधा समय सरकार सञ्चालन गर्ने सहमति भएको सार्वजनिक गरेसँगै सरकारको आयुका बारेमा विभिन्न अड्कलबाजी हुन थालेको हो । त्यतिखेर ओलीले एकलौटी गरेर आफ्नो अपमान गरेको भन्दै उनले पुरानो सहमतिको मर्मबाट ओली पछि हट्लान् भनेर आफूले नसोचेको बताएका थिए । भूमिकालाई लिएर ओली र दाहाल तथा कार्यविभाजनको सन्दर्भमा ओली र नेपालबीच विवाद बढ्दै गयो । दुवैको साझा ‘अवरोध’ ओली भएपछि नेपाल र दाहालबीच अब ओलीलाई प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष पदबाट हटाउनुपर्छ भन्ने सहमति भयो ।

असार १ गते युरोपबाट फर्किएकै साँझ प्रधानमन्त्री ओलीले नेता नेपालसित लामो समय भलाकुसारी गरेर सरकारले गरेको जुन काममा पनि विरोध गरेको भन्दै दु:ख पोखेका थिए । त्यतिखेर नेपालले पनि सरकारको काम एकलौटी गरेर बिगारेको भन्दै सच्चिन सुझाव दिए । असार ११ र १२ गतेको छलफलमा उनीहरुबीचको समस्या उत्कर्षमा पुगेको थियो । त्यो बेला दाहालले निकटस्थसँग भनेका थिए, ‘अब त सकिन्न कि के हो !’

०७६ साउनमा दाहाल र नेपालले ओलीको सत्ता ढाल्ने र दुईमध्ये एक प्रधानमन्त्री र एक पार्टी अध्यक्ष बन्ने लिखित सहमति गरे । तर त्यो बेला ओलीले दाहाललाई पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष बनाउने र वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव गरेर नेपाल–दाहालको गठबन्धन तोडिदिए । सत्ता अवरोधको सिलसिला तत्कालका लागि स्थगित भयो । तर ओलीले दाहालसँग भएको उक्त गोप्य सहमति मान्दै मानेनन् । पार्टी सचिवालयको समेत बैठक बसेन, नेकपामा फेरि ओलीविरुद्ध गठबन्धन सुरु भयो ।

दाहालले बारम्बार ओलीसँग भेटेर कार्यकारी अध्यक्ष बनाउने पुरानो सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गरिरहेका थिए । तर ओली सहमत नभएपछि दुई अध्यक्षबीच दूरी बढ्दै गयो । त्यो बेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई अध्यक्षका बीचमा मध्यस्थता गरिन् । उनलाई साक्षी राखेर दाहाल र ओलीबीच एक जनाले सरकार चलाउने र अर्काले कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका खेल्ने गरी सहमति भयो । मंसिर ४ मा भएको उक्त सहमति कार्यान्वयन हुन नसकेको ठम्याइ दाहालको छ । उनले स्थायी कमिटीको यही बैठकमा उक्त सहमति कतै गल्ती त थिएन भनेर पश्चतापसमेत गरेका छन् ।

गत वर्षको मंसिर र पुसमा एमसीसी प्रकरणले दाहाल र ओलीलाई दुई किनारामा विभाजित गऱ्यो । ओली पक्षीय या दाहाल पक्षीय को नेतालाई सभामुख बनाउने भन्ने विवादले ओली र दाहालको असमझदारीलाई करिब महिना दिन लम्ब्याइदियो । यही बीचमा गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने या नबनाउने भन्ने अर्काे प्रकरण थपियो । यो प्रकरणले भैंसेपाटी गठबन्धनको जन्म गरायो ।

गौतमको भैंसेपाटी निवासमा पुस २२ गते भएको भेलामा गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाएर प्रधानमन्त्री बनाउने, सभामुख पूर्व माओवादी पक्षलाई दिने र यही अवस्थामा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नगर्ने निष्कर्षमा नेताहरु पुगे । उनीहरुको यही निष्कर्षका आधारमा अग्नि सापकोटा सभामुख भए । तर एमसीसी सम्झौता र गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने विषयमा असमझदारी यथावत छ ।

फागुन १० मा बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले संविधान संसोधनका लागि कार्यदल बनाउने र त्यसको नेतृत्व माधव नेपाललाई दिने निर्णय गर्‍यो । नेपालले काम पनि थालेका थिए तर पार्टी सचिवालय भित्रै मतभेद भएपछि कार्यदल बनाउने निर्णय फिर्ता भयो । संगसंगै गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने सचिवालयको निर्णय पनि ओलीले मान्दिन भनेपछि गौतमका नाममा पार्टीभित्र फेरि बबन्डर सुरु भयो, उनको सम्बन्ध बालुवाटारसँग चिसियो ।

कोरोना कहर सबैतिर जस्तै नेपालमा पनि विस्तार भइरहेको थियो । तर सरकारको भूमिकाबारे सुरुवातदेखि नै आलोचना भइरहेको थियो । पार्टीहरुले समेत के गर्ने भन्ने भेउ पाएका थिएनन । त्यही बीचमा दाहालले कोरोनाकालमा काम गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउन प्रस्ताव गरे तर ओलीले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरिदिए । कोरोनाको रापताप बढिरहेका बेला यही विषयले अध्यक्षद्वयका बीचमा चिसोपना थपियो ।

गत वैशाख ८ मा सरकारले दुइटा अध्यादेश ल्याएपछि नेकपाको ध्यान त्यही अध्यादेशमा केन्द्रित रह्यो । वैशाख १७ गतेको सचिवालय बैठकमा नेताहरुले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागे । तर त्यो बेला ओलीले यसपछिको प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेपछि गौतमले क्याम्प परिवर्तन गरे । वैशाख २० कै सचिवालय बैठकमा ओलीले आत्माआलोचना गरेपछि उक्त विषय तत्कालका लागि रोकियो । सत्ता बर्हिगमनको ढोकामा पुगिसकेका ओलीको प्रधानमन्त्री पद थमौती भयो ।

तर अध्यादेश प्रकरणले नै चिढिएका २० जना स्थायी कमिटी सदस्यहरुले बैठकको माग गर्दै लेखेको पत्रको सुनुवाइ भएको थिएन । सरकार र पार्टीप्रति उनीहरुको गुनासो जस्ताको त्यस्तै थियो । असार १० गतेदेखि स्थायी कमिटी बैठक डाकिएपछि ती विषय पनि ओकलिन्छन् भन्ने अनुमान नेकपा वृत्तमा थियो तर ओलीको राजीनामा नै माग्ने पक्षमा भने नेताहरु थिएनन । यद्यपि एक व्यक्ति एक पदको मापदण्ड लागू हुनुपर्नेमा दाहाल–नेपाल पक्षधर नेताहरु अडिग थिए ।

गत असार १४ गते मदन भण्डारी फाउन्डेसनको कार्यक्रममा ओलीले आफूलाई सत्ताबाट निकाल्न भारत सक्रिय रहेको र त्यसमा पार्टी कमिटीकै नेताहरुले साथ दिएको बताएपछि जारी स्थायी कमिटीको ध्यान अरु विषयबाट मोडिएर ओलीको राजीनाम केन्द्रित हुन थाल्यो । १६ गते बैठकमा अध्यक्ष दाहालले ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताए ।

त्यसपछि स्थायी कमिटी बैठक त्यतैतिर सोझियो । बिहीबार ओलीले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने हठात निर्णय गरिदिएपछि झन बिग्रिएको सम्बन्ध सुधार्न ओली र दाहालबीच करिब चार घण्टा वार्तालाप भयो भने अरु स्थायी स्थायी कमिटी सदस्यहरु पनि दिनभर दौडधुप रहे । सहमतिका लागि शनिबार बिहान फेरि दुई अध्यक्ष बसेर छलफल गर्नुुपर्ने निचोडमा उनीहरु पुगेका छन् ।

प्रतिक्रिया