आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

बालुवाटारले प्रचण्डबिरुद्ध किन फैलायो यति तुच्छ अफवाह ? प्रचण्डले राष्ट्रपतिसँग खोले अनौठो रहस्य

प्रकाशित
1K
SHARES

काठमाडाैं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्षसहित तीन नेताहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि महाअभियोग लगाउने कुनै योजना नभएको बताएका छन्। शनिबार साँझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरूसँग राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लगाउने षडयन्त्र भइरहेको बताएका थिए।

राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेटेर आएका प्रधानमन्त्री ओलीले आफूसँगै राष्ट्रपतिलाई पनि हटाउन लागेको अभिव्यक्ति दिएपछि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिरहेका नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, बरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालले आइतबार बिहान राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेटेका हुन्।

शीतलनिवासमा राष्ट्रपतिलाई भेटेर फर्केपछि एक नेताले भने, ‘हामीले राष्ट्रपतिज्यूलाई भनेका छौं, पार्टीभित्र देखिएको समस्या हामी पार्टीभित्रै समाधान गर्छौं । राष्ट्रको हित र संविधानमाथि आँच आउने कुनै पनि प्रकारका कुनै क्रियाकलापप्रति सम्झौता गरिने छैन ।’

नेकपाका शीर्ष नेताहरुले कुनै पनि गलत सूचनाको प्रभावमा नपर्न र उत्तेजना बढाउनेखालका क्रियाकलापहरुमा विश्वास नगर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेको स्रोतले बतायो ।
प्रचण्डनिवासमा खुमलटारमा नेकपाका सचिवालय सदस्यहरुले वकिललाई समेत बोलाएर राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लगाउनेबारे छलफल गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप छ ।

प्रधानमन्त्रीले शनिबार शीतलनिवास पुगेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई समेत यही सूचना सुनाएका थिए । उनले राष्ट्रपतिलाई तपाईमाथि महाअभियोग लगाउनेबारे पार्टी नेताहरुवीच छलफल भएको छ भन्ने सुनाएका थिए ।

प्रचण्डनिवासमा वकिलहरुलाई समेत बोलाएर छलफल गरिएको तर, महाअभियोगका बारेमा नभई अध्यादेशका बारेमा मात्र छलफल भएको नेताहरुले राष्ट्रपतिलाई स्पष्ट पारेका छन् ।

‘खुमलटारमा हामी सचिवालयका नेताहरु, केही स्थायी कमिटीका सदस्य र कानुनविदहरुवीच छलफल भएकै हो । तर, त्यहाँ राष्ट्रपतिज्यूका विषयमा कुनै छलफल भएन’ आइतबार राष्ट्रपतिसँगको भेटमा नेताहरुले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले संसदलाई छलेर पार्टी विभाजनको अध्यादेश ल्याएको अवस्थामा के गर्ने भन्नेबारे हामीले कानूनविदहरुसँग परामर्श गरेका हौं ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी नेताहरुको आग्रहलाई बेवास्ता गरेर संसदको बैठक स्थगन गरेपछि अध्यादेशलगायतका कुनै असंवैधानिक कदम चाल्ने हुन् कि भन्ने आशंका बढेको नेताहरुले बताउँदै आएका छन् ।

यतासत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को निर्णायक भनिएको वार्ता सुरू भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड एवं बरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहको शक्ति संघर्षले छिन्नभिन्नको अवस्थामा पुगेको नेकपालाई फुटबाट जोगाउने प्रयासस्वरूप अध्यक्षद्वयबीच बालुवाटारमा सवा १२ बजेबाट निर्णायक वार्ता सुरू भएको हो ।

वार्तामा दुई अध्यक्षको तर्फबाट दुई–दुई जना सहयोगी नेताहरुसमेत बसेका छन् । ओलीको तर्फबाट विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेल तथा प्रचण्डको तर्फबाट वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा सहभागी छन् ।

स्रोतकाअनुसार आजको निर्णायक वार्तामा तेस्रो तथा नयाँ विकल्पका रूपमा मंसिर ४ मा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको म्यान्डेट बाहिर नगई सरकार चलाउने, सरकार सञ्चालन गर्न माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम लगायतका नेता रहेको ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने, केही मन्त्री र मुख्यमन्त्री हेरफेर गर्ने विषयमा छलफल हुनेछ ।

जारी स्थायी कमिटी बैठक बिहीबारदेखि स्थगित गर्दै निकास खोज्ने प्रयासमा लागेका शीर्ष नेताहरू विवाद मिलाउन भन्दा पनि आ-आफ्नो शक्ति देखाउन क्रियाशिल हुँदा शनिबार बस्ने भनिएको दुई पक्षको बैठकसमेत हुन सकेन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार साँझ मन्त्रीहरूलाई बालुवाटार बोलाएर आ-आफ्नो कित्ता स्पष्ट गर्न निर्देशन दिइसकेका छन् । उनीइतरको समूहले ओलीलाई कारबाही गर्नेसम्मको तयारी गरेको छ ।

शनिबार बिहान तथा साँझसम्म पटकपटक भएका प्रचण्ड-नेपाल समूहको बैठकले विधि र पद्धतिभन्दा बाहिर गएर प्रधानमन्त्रीले धम्क्याउन थालेको र युवाहरूलाई प्रदर्शनमा उतार्न थालेकाले अब स्थायी कमिटी बैठकलाई निरन्तरता दिएर आवश्यक निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ ।

उक्त सूचना पाएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओली अझ उत्तेजित बन्दै मन्त्रीहरूलाई अब आफू वारपारको चरणमा प्रवेश गर्न लागेको र त्यसमा को कुन समूहमा लाग्ने भनेर आ-आफ्नो बाटो स्पष्ट गर्न मन्त्रीलाई निर्देशन दिएका छन्।

शनिबार साँझ मन्त्रीहरूसँग भएको आकस्मिक बैठकमा ओलीले आफूविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव र राष्ट्रपतिविरूद्धसमेत महाअभियोग लगाउनेसम्मको तयारी भएपछि संसद् अधिवशेन अन्त्य गरिएको बताएका थिए ।

स्रोतकाअनुसार सहमति नभए प्रधानमन्त्री ओली स्थायी कमिटीको निर्णयअघि नै पार्टी फुटाउन सहज हुने गरीको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश अघि बढाउनेसम्मको तयारीमा छन् ।

त्यसैको तयारीस्वरूप ओलीले तीन दिनअघि यही असार १७ गते राति कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग गोप्य भेटसमेत गरेका छन् । उक्त भेटमा सत्तासमीकरणका विषयमा छलफल भएको हुन सक्ने भन्दै ओली इतरको समूह अझ सशंकित भएको छ ।

यद्यपि कांग्रेसले भने उक्त भेट सत्तासमीकरणका विषयमा नभइ संवैधानिक निकायमा रिक्त पदपूर्तिका विषयमा भएको प्रष्ट्याएको छ । स्थायी कमिटीका ४४ सदस्यमध्ये कम्तीमा ३० जना प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्।

यसअघि ओली र दाहालबीच शुक्रबार साढे तीन घन्टा भएको छलफलमा दुबै जना आ-आफ्नो अडानमा कायम रहे पनि छलफल सकारात्मक रहेको बताइएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पद कुनै हालतमा पनि नछोड्ने अडान लिएका छन् भने दाहालले दुईमध्ये एक पद छाड्नै पर्ने दबाब दिएका छन् ।

ओलीले दुवै पद नछाड्ने तर २०७६ मंसिर ४ को सहमतिअनुसार अघि बढ्न सकिने जवाफ दिएका छन् । मंसिर ४ को सहमतिमा ओलीले पाँच वर्ष सरकार चलाउने र प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतमा पार्टी चलाउने उल्लेख छ । तर, मंसिर ४ को यो सहमति ओलीकै कारण कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रचण्डले २०७५ जेठ २ को सहमतिअनुसार अघि बढ्नुपर्ने अडान लिदै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया