आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

एमसिसीलाई होल्डमा राखेका छौं: अर्थमन्त्री खतिवडा

प्रकाशित
770
SHARES
cy{dGqL 8f= vltj8f dGtJo JoSt ub{}sf7df8f}F, ! ;fpg -/f;;_ M k|wfgdGqL tyf dlGqkl/ifbsf] sfof{no l;+xb/af/df a'waf/ dfnj:t' tyf 9'jfgL ;fwgsf] cg'udg k|0ffnLsf] z'ef/De kl5 dGtJo JoSt ub{} cy{dGqL 8f o'j/fh vltj8f . t:jL/ M gjLg kf}8]n

कोभिड। १९ को विश्वव्यापी महामारीका कारण शिथिल भएको नेपाली अर्थतन्त्र क्रमशः लयमा आउन थालेको अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा बताउँछन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री खतिवडाले पछिल्ला सूचकबाट बन्दाबन्दीबाट प्रभावित आर्थिक र सामाजिक गतिविधि खुकुलो भएपछि आम्दानी र खर्चबीचको असन्तुलन मेटिँदै जान थालेको अनुभव गरेका छन्। महामारीजस्तो विषम परिस्थितिमा अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउनु अर्थमन्त्रीका रुपमा उनका अगाडि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ।

लामो समय आर्थिक क्षेत्रको अनुभव हासिल गरेका खतिवडामाथि बेलाबेलामा राजनीतिक प्रकृतिको बजेट र कार्यक्रम प्रस्तुत नभएको गुनासो पनि गरिन्छ। उनी भने बजेट मूलतः सरकारको नीति, सिद्धान्त र प्राथमिकतामा आधारित एक अर्थराजनीतिक दस्तावेज भएकाले यसमा सबैका व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा हुन नसक्ने बरु यसमा आमजनता र देशको समग्र अवस्थाको चित्रण हुनेमा आफू स्पष्ट रहेको बताउँछन्।

प्रस्तुत छ अर्थमन्त्रीका हैसियतमा लगातार तेस्रो आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्ने अवसर पाएका सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका अर्थमन्त्री खतिवडासँग गरिएको कुराकानी:

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट र त्यससँग सम्बन्धित विधेयक संसदमा छलफलपछि पारित भइसकेका छन्। यसका आफ्ना प्राथमिकता र सिद्धान्त त छन् नै, तपाईँ आफैँले यस बजेटलाई के नाम दिनुहुन्छ?

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले मूलतः विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड –१९ को जोखिमका तहमा नेपालले भोगेका चुनौतीको सामना गर्ने रणनीति र स्वास्थ्य सुरक्षामा विशेष जोड दिएको छ। स्वास्थ्य सुरक्षाका साथै जनताको जीवनरक्षा र आर्थिक जीवनको रक्षा हाम्रो प्राथमिकता हो। वास्तवमा कोरोना नलागेर मात्रै अमर नभइने रहेछ। आर्थिक सम्पन्नता भएर मात्रै पनि कोरोनासँग जित्न नसकिने रहेछ। विश्वका ठूला मुलुकहरुको अनुभव पनि हामी अहिले देखिरहेका छौँ।

त्यसकारण स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउँदै अर्थतन्त्रलाई क्रमशः चलायमान बनाउने हाम्रो प्रयास अघि बढिसकेको छ। अहिले हामीले देखेका छौँ कि महामारीले उत्पन्न गरेका कठिनाइका कारण आफ्ना व्यवसायका भार र अन्य कारण अवसाद डिप्रेशनको स्थिति पनि उत्पन्न भएको छ। आत्महत्याको दर पनि बढेको देखिएको छ। त्यसकारण महामारीबाट जनताको जीवन रक्षा गर्नु, भोकमरीबाट बचाउनु वा पेशागत सुरक्षाका लागि कदम चाल्नु यी दुवै आफैँमा बाझिने खालका विषय भए पनि हामीले सम्हालेर लैजानुपर्छ भन्ने सोच लिएका छौँ।

बजेट अलि परम्परागत र प्राविधिक खालको भयो, यसले विशेष राहत प्याकेज र राजनीतिक प्रकृतिको छनक दिन सकेन भन्ने पनि टिप्पणी छ नि!

बजेट भनेको सिद्धान्त र वक्तव्य मात्रै होइन, यो मूलतः अर्थराजनीतिक दस्तावेज हो। यो सरकारको नीति, कार्यक्रम, प्राथमिकता र सिद्धान्तका आधारमा तर्जुमा भएको हुन्छ। आवधिक निर्वाचनमा जनताको मतका आधारमा व्यक्त हुने भावना र निर्वाचित दलको प्रतिबद्धता तथा राष्ट्रिय आवश्यकतासँग सम्बन्धित हुन्छ। यसमा व्यक्तिविशेषका माग वा चाहना सम्बोधन हुन्नन्।

अहिले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको शीर्ष तहमा जुन प्रकारको विवाद देखिएको छ, यसले सरकारको स्थिरता र बजेटका कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनमा कुनै असर त पार्दैन?

पार्टीमा छलफल र समीक्षा हुँदैमा सरकार वा मुलुकमा सङ्कट आउँछ भनेर पूर्वानुमान गर्नु राम्रो हुँदैन। सरकारले गरेका वा नगरेका कामका बारेमा समग्र समीक्षा गरेर सुधारेर लान सकिन्छ। गरेका काममा जस पनि पाउनुपर्छ। हामीले के गर्न सक्यौँ वा सकेनौँ, कहाँ कमजोरी रह्यो भन्ने छलफल गरेर सुधारसहित अघि बढ्ने हो। यो पाँच वर्षको कार्यादेश पाएको सरकार हो र त्यसै आधारमा बजेट ल्याइएको हो। त्यसकारण पार्टीभित्रको बहसले यसको कार्यान्वयनमा सकारात्मक ऊर्जा नै दिन सक्छ।

विश्व बैँकको हालै प्रकाशनमा आएको एक प्रतिवेदनले नेपाल मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति भएको देखाएको छ। के नेपालले त्यस प्रकारको उपलब्धि हासिल गरेको हो?

कुनै पनि मुलुकको आर्थिक विकासका गतिलाई मापन गर्दा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र विश्व बैँकका गरी दुई आधार पाइन्छन्। राष्ट्र सङ्घका दृष्टिमा हामी अति कमविकसित मुलुककै सूचीमा छौँ। उसले प्रतिव्यक्ति आय, मानव विकास सूचकाङ्क र आर्थिक जोखिमजस्ता सूचकलाई आधार बनाउँछ। हामीले प्रतिव्यक्ति आय र मानव विकास सूचकाङ्कमा प्रगति गरे पनि आर्थिक जोखिम कायमै छ।

सन् २०२२ मा हामी विकासशील राष्ट्रको सूचीमा जाने लक्ष्य हासिलको निकटमा छौँ। कोरोना सङ्कट नआएको भए त यही वर्षमा हामी त्यसको हाराहारीमा पुग्ने थियौँ। अब विश्व बैँकले आफ्नो सूचकका आधारमा विश्लेषण गरेर प्रतिवेदन ल्याएको छ तर हामी अति कमविकसित मुलुककै सूचीमा छौँ। त्यसकारण अहिले मध्यम आयमा स्तरोन्नति भएको मुलुक भनेर खुशीयाली मनाइहाल्ने बेला भएको छैन।

तपाईँले बन्दाबन्दीमा प्रभावित अर्थतन्त्र अब ‘भी आकार’ मा अगाडि बढ्ने उल्लेख गर्नुभएको थियो। ठ्याक्कै अहिलेको स्थिति के हो?

कोरोनाबाट प्रभावित भए पनि हाम्रो अर्थतन्त्रले क्रमशः लय पक्रिसकेको छ। पर्यटन र अन्तर्राष्ट्रिय आवागमनका क्षेत्रमा समस्या कायम रहे पनि अन्य क्षेत्र गतिशील हुने क्रममा छन्। हामीले कोरोना रोकथाम र उपचारका लागि पूर्वसावधानीस्वरुप बन्दाबन्दी लागू नगरेको भए स्थिति भयावह भइसक्ने थियो। त्यस्तो स्थिति भएको भए अहिले अर्थतन्त्र झन् तल जान्थ्यो। गत वैशाखमा एक चौथाइमा सीमित हाम्रो अन्तरराष्ट्रिय आयात अहिले ८० प्रतिशतमा पुगिसकेको छ।

त्यसबेला दैनिक ७/१० करोड रुपियाँसम्म राजस्व उठेकामा अहिले दैनिक रु ७५/८० करोड उठ्न थालिसकेको छ। आन्तरिक राजस्व सङ्कलन हुन थालेको छ। सरकारको सूचना र सर्वोच्च अदालतको स्टे अर्डरपछि शुरुमा राजस्व तिर्नेमा केही अन्योल भए पनि अहिले तिर्न सक्ने उद्यमी र व्यवसायीले स्वतःस्फूर्त रुपमा सहयोग गर्न थालेका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा गएर धेरै जना फर्केर आउँछन् र यहाँ बेरोजगारी वृद्धि भई अराजक स्थिति पैदा हुन्छ भनिएको थियो र तर अहिले त्यस्तो सन्त्रास छैन।

गत जेठमा हाम्रो विप्रेषण पनि बढेको छ। अनौपचारिक स्रोतबाट आउने रकम औपचारिक वैध माध्यमबाट आउन थालेकाले पनि बढी रकम देखिएको हुन सक्छ। बैँकको तरलता सहज छ। अहिले १४ अर्ब डलर बराबर ९१४ खर्ब नेपाली रुपैयाँको विदेशी मुद्रा सञ्चित छ। यो रकमले हाम्रो एक वर्षको वस्तुको आयात धान्न सक्छ। यसकारण विदेशी मुद्रा अभाव हुन्छ भन्ने जस्ता कथा हालेर गरिएको प्रचारको अर्थ छैन। भुक्तानी सन्तुलनमा छ। मूल्यवृद्धि ६ प्रतिशतभन्दा तल छ।

अलि चुनौती देखिएको भनेको सरकारी वित्त क्षेत्र हो। हाम्रा आयोजनाहरुमा काम गर्ने मजदूरहरु घरघरमा गएकाले बन्दाबन्दीमा तत्काल फर्कन गाह्रो हुँदा सेवा पुनःसञ्चालन हुन सहज नभएको हो। चालु आर्थिक वर्षमा पूँजीगत खर्च १० खर्ब रुपियाँ पुग्ने सक्ने अनुमान छ। बजेटको प्रक्षेपणभन्दा कम भए पनि यति पुग्नु अहिलेको स्थितिमा सकारात्मक हो। खरीद ऐनका प्रक्रिया, निर्माण व्यावयसायीका माग आदि कारण पूँजीगत खर्च छिटो हुन नसकेको हो। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सम्भवतः बढी भुक्तानी हुने छ र यसो हुँदा खर्चको स्थिति चिन्ताजनक मान्नुपर्ने छैन। यसबीचमा दातृ निकायको सहयोग उत्साहजनक देखिएको छ। हामी धमाधम सम्झौताको चरणमा छौँ। अहिलेको अवस्था भूकम्पमा जस्तो हतास मनस्थिति रहेको अवस्था होइन। हाम्रा भौतिक पूर्वाधारका संरचनामा कुनै क्षति छैन।

कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त विनियोजन भएन भनेर पनि सरकारको आलोचना भएको देखिन्छ । यसमा मन्त्रीज्यूको के भनाइ छ?

यसमा बुझाइको समस्या देखियो। कृषि भनेको सिँचाइ, जमीन, मल बीउविजन, श्रम पनि हो। विद्युत्, ग्रामीण सडक, भण्डारणसहितको कूल प्याकेज कृषि नै हो। केही मानिसले कृषि भनेको खेतमा हाल्ने मल र प्रचार सेवाको रकम भनेर बुझिरहेका छन्। कृषि क्षेत्रमा धेरै बजेट विनियोजन गर्ने अर्थमन्त्री म नै हुँ। मैले त्यसमा दावी गर्न मिल्छ। विषयलाई प्याकेजमा हेर्नुपर्छ। केही मानिसले रासायनिक मलको अनुदान किसानका हातमा नपुर्‍याई बीचैमा सकेका थिए त।

रासायनिक मलको अनुदान विभिन्न चरणमा नेकपाको पुरानो स्वरुपका सरकारको पालामा अगाडि बढाइएको विषय हो। म अर्थमन्त्री भएपछि नै रासायनिक मलको अनुदान दोब्बर गरिएको छ। सिँचाइका लागि पनि पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराइएको छ। एकै वर्षमा सतह सिँचाइमा २२ हजार हेक्टर बढीका लागि सिँचाइ गर्ने गरी पैसा राखिएको छ।

साथीहरुलाई के लाग्दो रहेछ भने त्यो त अर्को मन्त्रालयको बजेट हो। त्यस्तो सोचाइले काम गर्दैन। कृषि उपजलाई बजारमा ल्याउने ध्येयका साथ हामीले समर्थन मूल्य तोकेका छौँ। रोपाइँ नहुँदै धानको समर्थन मूल्य तोकिएको छ। किनिएन भने सरकारले पैसा तिर्नुपर्छ। ग्रामीण विद्युतीकरणमा पैसा उपलब्ध गराइएको छ, भण्डारण, मिलिङ गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बीउमा त अनुदान नै दिने भनेका छौँ। कृषि र पशु सेवाका लागि हजारौँ कर्मचारीका लागि बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ।

कृषि अनुसन्धानका क्षेत्रमा काम गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमार्फत कृषि विश्वविद्यालयका लागि बजेट उपलब्ध गराइएको छ। यी सबै हेर्दा कृषिमा पर्याप्त बजेट उपलब्ध छ। कृषिमा पूँजीको लगानी बढाउने काम म आफैँ नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर हुँदा शुरु गरिएको हो। कृषिमा एक प्रतिशत लगानी थियो बैंकको, अहिले झण्डै १० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ। पाँच प्रतिशत व्याजमा ऋण दिने व्यवस्था गरिएको छ।

केही दिन पहिले यहाँले संसद्को रोष्ट्रममा उभिएर मुलुकको खर्च नै नधानिने अवस्था आयो भन्नुभएको थियो, फेरि केही दिनपछि अब हामी ठीकै ठाउँमा छौँ भन्नुभयो, एकाध दिनमा नै यस्तो सुधार कसरी सम्भव भयो?

जुन दिन मैले संसद्मा भनेँ, त्यो त्यही दिनको कुरा थियो। मैले १५ दिनपछि भनेको कुरा तथ्याङ्कमा नै भनिएको कुरा हो। त्यो दिन हाम्रो राजश्व र खर्चको अनुमानित अवस्था त्यत्ति नै थियो। राजश्व रु १५ अर्ब उठ्ने तर खर्च भने रु ४० अर्बको हाराहारीमा थियो। सोही विषयलाई नै मैले सदनलाई जानकारी गराएको थिएँ। हामीले उठ्नुपर्ने राजश्व उठाएनौँ भने अनिवार्य दायित्व व्यहोर्न सक्दैनौँ भनेको हो। असहज अवस्थामा पनि मैले राजश्व पूर्ण रुपले उठेको छ त भनिरहेको छैन।

हामी लक्ष्यभन्दा तल नै छाैं। पछिल्लो चरणमा व्यापारले गति पक्रेको छ। जुन बेला मैले त्यो विषय बोलेँ त्यतिबेला व्यवसायीलाई कर नतिर्नू भन्ने आदेश भएकै थियो। व्यवसायीले कर नतिर्ने हो भने हामीले अनिवार्य दायित्व पनि पूरा गर्नु परेन। कुरा यत्ति हो। पछिल्लो समयमा व्यवसायीहरुले राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्नुभयो। उहाँहरुले अदालतको आदेश नसक्नेलाई हो भन्नुभयो र सक्नेले तिर्नुभयो। हाम्रो आग्रहलाई व्यवसायीले सहजै मान्नुभयो, त्यसले गर्दा हामी अहिले अलि सहज अवस्थामा छौँ।

एमसिसी सम्झौताको म्याद थपका बारेमा सरकारले पत्र पठाएको भन्ने जानकारी आएको छ, अब सो परियोजना कसरी अगाडि बढ्छ?

यसमा दुईवटा कारण रहे। उहाँहरुले संसदबाट कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन नहुँदासम्म पैसा निकासा गर्दैनौं भन्नुभएको छ। त्यो शर्त पहिलेदेखिकै कायम छ। संसद्को यो सत्रमा कोभिड जोखिमका कारणले अधिवेशन छिट्टै अन्त्य गर्नुपर्ने भयो। बजेट र अरु विषयमा छलफल गर्दा गर्दै संसद् अन्त्य भयो। अनुमोदनको विषय थाती रह्यो। परियोजना कार्यान्वयन गर्ने दिन जुन दिन तोक्छौँ, त्यसको भोलिपल्टदेखि पाँच वर्ष शुरु हुन्छ।

जुन ३० देखि त्यो शुरु हुनेवाला थियो। हामीलाई अहिले समस्या के भयो भने, मानिलिऔंँ संसद्ले अनुमोदन नै गर्‍यौँ भने कोभिड कहिलेसम्म जान्छ भन्ने नै थाहा हुन सकेको छैन। यस्तै जग्गा प्राप्ति, वातावरणसँग जोडिएका विषयलगायत धेरै कुरा थिए। धेरै कुरा गर्न हामीले गत चैतदेखि सकेनौँ। पूर्वतयारीका हिसाबले पनि समय पुगेन। हामीले के भन्यौँ भने, अहिले पनि अवस्था जोखिमपूर्ण नै छ। हामीले काम शुरु भयो नै भन्यौं भने पनि समय सकिँदै जान्छ। सोही कारण समय पर सारौं, सहमतिमा पुगौं भनेर अर्थ मन्त्रालयले दातृ निकाय अमेरिकालाई एमसिसीमार्फत अनुरोध गरेको छ। उहाँहरुले पनि हामी सकारात्मक नै छौँ भन्नुभएको छ। परियोजनाका बारेमा पनि। यो फण्ड सधैँ उपलब्ध हुँदैन, छिटो अनुमोदन गर है भन्ने सन्देश पनि दिनुभएको छ। अहिले हामीले यसलाई होल्डमा राखेका छौं।

एमसिसीका बारेमा पछिल्ला दिनमा विरोध भए, सरकारले बुझाउन सकेन वा विरोधका नाममा विरोध भएको हो? यहाँको के टिप्पणी छ?

यसमा मेरो निजी धारणा केही छैन, सरकारकै धारणा हो। सरकार यसमा स्पष्ट छ। हामीले सम्झौता गर्‍यौँ। यसमा अझै राम्रो गर्न सकिन्थ्यो होला, यसमा बहस गरिरहेका छौँ। सम्झौता गरेपछि पालना गर्नुपर्छ सरकारको निरन्तरताका हिसाबले। अन्तरराष्ट्रिय सन्धिसम्झौता गरिसकेपछि त्यसलाई हामीले ठूलै कारण नभई खारेज गर्नुहुँदैन। सम्झौतामा भएका कतिपय कुरामा कुरा बुझिएको छैन, चित्त बुझ्दो भएन भने पत्रको आदानप्रदान लेटर अफ एक्सचेञ्जबाट गर्ने कुरा त विगतदेखि नै हुँदै आएको छ।

यो कुरा त्यसरी गर्न सकिन्छ। अनुमोदन नै नभई सहायक सम्झौता कसरी भए भन्ने पनि उठेको छ। सहायक सम्झौता गर्ने हो भने जुन ३० को शर्त पूरा हुँदैन। सम्झौताको अर्थमा ती सम्झौता भएका हुन्। समग्र कुनै मुलुकको सुरक्षा छाताभित्र पर्ने विषय हो वा होइन भन्नेमा छलफलमा नै आएको छ। यस परियोजनामा सरकारको स्वामित्व कति हो भन्नेबारेमा हामी स्पष्ट नै छौं। मुख्य कुरा विश्वासको कुरा पनि हो। हामीले बुझाउन नसकेको हो भन्ने जस्तो लाग्दैन। कतिपय विषयमा प्रश्न उठेको छ, यो दृष्टिकोणको कुरा हो। यो सरकारलाई सहयोग गर्ने वा असहयोग गर्ने विषयमा संयोग मिलेको पनि हुन सक्छ।

(राससका लागि प्रकाश सिलवाल र रमेश लम्सालले गरेको कुराकानीको सम्पादित विवरण)

प्रतिक्रिया