आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

एकताअघिको सम्झौतालाई लिएर स्थायी समिति बैठकमा ओलीमाथि खनिए प्रचण्ड, के-के भने ?

प्रकाशित
510
SHARES

काठमाडौँ । नेकपाका अध्यक्षद्वयलाई थाहा छ, आफूहरूबीच गहिरो समस्या छ । तर उनीहरूले त्यो समस्याको जड आफैं हो भन्ने स्वीकार्न नसक्दा एकीकृत पार्टीभित्रको मतभेद झन बढ्दै गइरहेको छ । एकअर्काविरुद्ध हस्ताक्षर अभियानसमेत सञ्चालन गरिवरी यसले पार नलाग्ने भयो भन्ने सोचेर फेरि मिलनबिन्दु पहिल्याउने अध्यक्षद्वयको सहमति उनीहरूकै व्यवहार र शैलीले भंग गरिदिएको छ ।

बैठकमा अध्यक्षद्वयले मन्तव्यको अधिकांश समय एकअर्कासँग गुनासो गरेरै बिताए । पुराना सहमति, समझदारी तथा पार्टी र सरकारका काम सम्झिए, आपसमा समन्वय नहुँदा पार्टी र सरकार झन ओरालो लागिरहेको बताए । प्रधानमन्त्री ओली, उनको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू र उनीनिकट मानिने नेताहरूबाहेकले सरकारका काम र त्यसको तौरतरिकालाई रुचाएका छैनन् ।

सरकार गठन भएयताका साढे दुई वर्ष प्रधानमन्त्री ओली र उनीवरिपरिका केही व्यक्तिको तजबिजमा मात्रै सरकार चलिरहेको र त्यसले पार्टी र सरकार दुवैको बदनाम भइरहेको गुनासो नेकपाभित्रै छ । स्थायी कमिटीको बुधबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारका कामको फेहरिस्त सुनाउँदा वरिष्ठ नेता माधव नेपालले हस्तक्षेप गरेर भने, ‘सरकारले धेरै काम गरेको छ भनेर बखान नगरे हुन्छ, सडकका खाल्डाखुल्डी हेर्ने हो भने मेरै निर्वाचन क्षेत्र साँखुमा जाँदा हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले भने सरकारले व्यापक काम गरिरहेको बताए । पार्टीभित्रैबाट सरकारको बदनाम गरिएको उनको गुनासो छ । ‘सरकारले जुन काम थाले पनि भ्रष्टाचार भयो भनेर प्रचार गरिएको’ उनको भनाइ थियो ।

ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएयता पार्टीको सल्लाहबिनै सरकार चलाएको, एकलौटी निर्णय गरेको र केही व्यापारिक घरानासँग विवादास्पद साँठगाँठ गरेको लगायत विषयमा पार्टीभित्रै र बाहिरबाट पनि व्यापक आलोचना भइरहेको छ ।

पछिल्लोपटक स्वाथ्य सामग्री खरिदमा नेपाली सेनाको संलग्नता, स्वास्थ्य सेवा विभागले स्वास्थ्य उपकरण ल्याउँदा विवादास्पद ओम्नी कम्पनीलाई दिएको ठेक्का, यति समूहसँग सरकारको निकटतालगायत विषयले सरकारको विवादास्पद छवि उजागर गरेको टिप्पणी नेकपाभित्रै छ । यिनै कुरालाई लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारका बारेमा पार्टीभित्रैबाट गलत प्रचार गरिएको गुनासो गरेका हुन् ।

‘हामीले काम गरेका छौं, विकास निमार्णको काम गरेका छौं, कोरोना नियन्त्रणमा यो सरकारले गरेको काम उत्कृष्ट छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘राष्ट्रिय अन्तर्राट्रिय रूपमा विरोध त भएको थियो थियो, पार्टीभित्रैबाट पनि घेराबन्दीमा पार्ने काम भयो, सरकारविरुद्ध साथीहरू गुट नै बनाएर सक्रिय हुनुभयो ।’ उनले सरकारले काम गर्न खोज्दाखोज्दै पनि केही कमी–कमजोरी भएका छन् भने पार्टीभित्रै छलफल गरेर सच्याउन आफू तत्पर रहेको तर त्यसलाई पार्टीका नेताहरूले नबुझेको बताएका थिए ।

केहीअघि कान्तिपुरसँगको संवादमा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री घनश्याम भुसालले भनेका थिए, ‘पार्टीमा समस्या हुँदा दुई अध्यक्षले समाधान गर्ने हो, दुई अध्यक्षबीच नै समस्या हुँदा कसले समाधान गर्ने ?’ सम्भवत: पार्टीभित्रको गुटबन्दी र दुई अध्यक्षबीच चलिरहेको द्वन्द्वको आँकलन गरेरै भुसालले यसो भनेको हुनुपर्छ । उनले भनेझैं नेकपाका दुई अध्यक्षबीच गहिरो समस्या छ भन्ने अनुमानको पुष्टि अध्यक्षद्वयले नै गरेका हुन् । जसरी अध्यक्ष ओलीले सरकारमाथि आक्रमण भइरहेको भन्दै दु:खेसो पोखे । त्यसैगरी अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी एकीकरणयताका बक्यौता सहमतिहरू पूरा नभएको भन्दै गुनासाको पोको फुकाए । ‘कताकता मलाई पार्टी एकीकरणका बेला सरकारको नेतृत्व आवश्यकताका आधारमा आलोपालो गर्ने भन्ने सहमतिबाट पछि हटेर गल्ती त गरिनँ भन्ने पनि लाग्छ,’ बैठकमा दाहालले भने ।

‘पार्टीभित्र गम्भीर समस्याहरु छन्, सरकारबारे निर्मम समीक्षा गर्नुपर्ने छ तर उहाँहरुले एकले अर्काबारेमा गुनासो गरेरै समय सक्नुभयो ,’ स्थायी कमिटीका एक सदस्यले भने , ‘दुवै अध्यक्षको कुरा सुन्दा असन्तुष्टि, आक्रोश र कटाक्षको अभिव्यक्ति हो भन्ने बाहेक अरु केही ठम्याउन सकिएन’

दुई वर्षअघि पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी मिलेर नेकपा त भयो तर गुटहरू एकीकरण हुन सकेनन् । एकातिर एकताबद्ध पार्टी गुटको फेडेरेसनजस्तै भयो भन्ने चिन्ता पनि गरिरहने र अर्कातिर गुटलाई बलियो पनि बनाइरहने गर्दा नेकपाको एकता झन् झन् खस्किँदै गयो । यसैलाई आत्मसात गरेर होला सायद, गत मंसिर अन्तिम साता बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्षद्वयको तर्फबाट प्रतिवेदन पेस गर्दै दाहालले पार्टीभन्दा गुटप्रति बफादार बन्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएको र त्यसलाई चिर्नुपर्ने बताएका थिए । पार्टी बैठकमा यो उद्घोष गर्नु केहीअघि अध्यक्षद्वयबीच ओलीले पाँचै वर्ष सरकार चलाउने र दाहालले कार्यकारी जिम्मेवारीसहित पार्टी सञ्चालन गर्ने सहमति भयो । तर सहमति कार्यान्वयनमा आएन । सरकार र पार्टीबीचको दूरी भने बढ्दै गयो ।

एकातिर ओलीले पार्टीले सकारलाई सहयोग गरेन भनिरहने, अर्कातिर दाहालले ओली एकलौटी रूपमा चलिरहे भनेर आक्षेप लगाउने क्रम बढ्यो । पार्टीभित्रका समस्याहरू झाँगिँदै गए, बैठक र छलफलहरू पातलिए । बीचमा कोभिड–१९ को संक्रमण बढ्दै जाँदा दाहालले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव गरे, ओलीले अस्वीकार गरिदिए । ओलीले संवैधानिक परिषद् र दल विभाजनसम्बन्धी विधेयक ल्याए, पार्टीमा कुनै पनि संवाद नगरी त्यस्तो विधेयक ल्याएको भन्दै चर्काे आलोचना भयो, ओली र दाहाल समूहबीच कित्ताकाट नै भयो ।

स्थायी कमिटीका दाहाल–नेपाल पक्षधर २० सदस्यले बैठकको माग गर्दै अध्यक्षहरूका नाममा पत्र नै लेखे । त्यसपछि माहौल झन् बिग्रिँदै गयो, एक समूहले अर्काविरुद्ध हस्ताक्षर अभियानसमेत चलाए । तर दुबै पक्षमा बहुमत हुन नसकेपछि नेकपाभित्रको दुर्घटनाको सम्भावना टरेर यहाँसम्म आइपुगेको हो । स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले पार्टी गम्भीर मोडमा छ भन्ने कुरा दुवै अध्यक्षले स्वीकार गरेकाले यो बैठकले केही परिणाम दिन्छ कि भन्ने अपेक्षा आफूहरूले लिएको बताए ।

बैठकमा अध्यक्ष दाहालले पार्टी र सरकार गम्भीर संकटमा रहेको भन्दै यस्तो अवस्थामा कि त पार्टी फुट्ने या आन्तरिक संघर्ष गरेरै सुध्रिनुपर्ने बताएका थिए । उनले पार्टीभित्रै तालमेल नहुँदा सरकार सञ्चालनमा कमी–कमजोरी भएको भन्दै अरूलाई दोष दिन उपयुक्त नहुने बताएका थिए । ‘वास्तवमा समस्या हामी नेृतत्वकै बीचमा छ, अब आत्मालोचना गरेरै अघि बढ्नुपर्छ, विगतमा भएका सहमतिको पालना गरिएको छैन, यही अवस्थामा पार्टी अगाडि बढ्दैन, विभाजन आउन सक्छ,’ उनले गत मंसिर ४ गते आफूलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाउने गरी प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै गुनासो गरेका थिए ।

‘पार्टीभित्र गम्भीर समस्याहरू छन्, सरकारबारे निर्मम समीक्षा गर्नुपर्नेछ, उहाँहरूले एकले अर्काबारेमा गुनासो गरेरै समय सक्नुभयो,’ स्थायी कमिटीका एक सदस्यले भने, दुवै अध्यक्षको कुरा सुन्दा असन्तुष्टि, आक्रोश र कटाक्षको अभिव्यक्ति हो भन्नेबाहेक अरू केही ठम्याउनै सकिएन ।’

नेकपाभित्र समस्याको चाङ अग्लो छ । गत माघ १९ गते सकिएको केन्द्रीय कमिटीले गरेकामध्ये एउटै निर्णय पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । पार्टी एकताका कामहरू असरल्लै छन् । स्थायी कमिटी सदस्यहरू न पार्टी नेतृत्वसँग सन्तुष्ट छन् न त सरकारसँग नै । आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकार र पार्टीसँग सोध्नुपर्ने प्रश्नहरू धेरै छन् । तर अध्यक्षद्वयको अभिव्यक्ति स्थायी कमिटी सदस्यहरूको सम्बोधनभन्दा धेरै आफ्नै गुनासा र भूमिकामा केन्द्रित देखियो ।

‘दुई अध्यक्षको अभिव्यक्ति सुन्दा बीचमा समस्या छ भन्ने त प्रस्टै छ, कतिपय अबस्थामा उहाँहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने धारहरूका कुरा पनि आउँछन्,’ स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसालले कान्तिपुरसँग भने, ‘समस्या के हो र पार्टी तथा सरकारलाई कसरी लैजाने भन्नेबारेमा पनि समझदारी नमिलेपछि त त्यसले स्वाभाविक रूपमा नकारात्मक प्रभाव त पर्ने नै भयो । यो समस्यालाई दुइटै अध्यक्षहरूले बुझ्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । तर उहाँहरूले आफ्नो शक्ति सन्तुलनको कुरामात्रै हो भनेर बुझ्नुभयो भने फेरि अर्काे ब्लन्डर हुन्छ, दुवैमाथि प्रश्न उठ्छ ।’

प्रतिक्रिया