आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

लद्दाख घटनापछि कसको पक्षमा छ नेपाल, भारत की चीन ? बाहिरियो नेपालको धारणा

प्रकाशित
2.7K
SHARES

काठमाडौ । चीन र भारतबीच लद्दाखमा भैरहेको तनाब र सैनिकहरु मारिएको घटनामा विश्वका विभिन्न देशले प्रतिक्रिया दिइरहेका बेला नेपालको पनि धारणा बाहिरिएको छ । चीन र भारतबीच यसअघि दोक्लाम विवादको बेला समेत औपचारिक प्रतिक्रिया नदिएको नेपालले लद्दाख प्रकरणमा पनि सोही नीति अख्तियार गर्ने देखिएको छ ।

दुवै छिमेकीसँग समानतामा आधारित असल सम्बन्ध राख्ने र कुनै एकको पक्षमा नउभिने नेपालको नीति हुनुपर्नेमा सरकार दृढ छ । परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले छिमेकीबीच शान्ति कायम होस् र तनाव कम होस् भन्ने पक्षमा नेपाल रहेको बताए । मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘हामी हाम्रा छिमेकीबीच असल सम्बन्धको पक्षमा छौं । उहाहरुबीच तनाव कम होस् र शान्ति कायम होस् भन्ने हाम्रो मान्यता स्पष्ट छ ।’

पछिल्लो समय नक्सा प्रकाशन र संविधान संशोधनबाट त्यसलाई आधिकारिक मान्यता दिइएपछि नेपाल र भारतबीच संवाद छैन । चीन भने उच्चस्तरमै संवादमा छ । बिहीबार मात्र परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली कोभिड र बीआरई सम्बन्धी चीनले आयोजना गरेको भर्चुअल ग्लोबल सम्मेलनमा सहभागी भएका थिए ।

चीनले गिरफ्तार गरेका १० जना भारतीय सैनिकलाई रिहा गरेको छ । सोमबार लद्दाखको गलवान उपत्यकाको सीमामा भएको झडपका क्रममा गिरफ्तार गरिएका १० भारतीय सैनिकलाई चीनले बिहीबार साँझ रिहा गरेको हो । रिहा हुनेहरुमा एक जना कर्णेल, तीन जना मेजरसहित १० जना रहेको भारतीय पत्रिका द हिन्दूले भारतीय सेनालाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ ।

मेजर जर्नेलस्तरको द्वीपक्षीय वार्तापछि चीनले आफ्नो कब्जामा रहेका भारतीय सैनिकलाई बिहीबार साँझ ५ बजेतिर रिहा गरेको हिन्दूले जनाएको छ । भारतीय सेनाले भने आफ्ना कुनै पनि सेना नहराएको र चीनको कब्जामा नरहेको बताउँदै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो ।

सोमबार सीमामा भएको हिंसक झडपमा एक कर्णेलसहित २० भारतीय सैनिकको मृत्यु भएको छ । त्यस्तै १८ जना भारतीय सैनिक घाइते भएका छन् । भारतीय सञ्चारमाध्यमले चीनतर्फ पनि मानवीय क्षति भएको दाबी गरे पनि चीनले भने अहिलेसम्म यसबारेमा कुनै जानकारी दिएको छैन । सन् १९६२ को युद्धपछि भएको सबैभन्दा ठूलो झडप हुनुमा भारत र चीनले एकअर्कालाई दोषारोपण गरिरहेका छन् ।

लद्दाख सीमामा भएको हिंसात्मक क्षडपपछि उत्पन्न तनाव कम गर्न भारत र चीनबीच लगातार सैन्य र कूटनीतिक स्तरबाट वार्ता भइरहेको छ । दुवै देशले मेजर जर्नेल तहको सैन्य वार्ता र विदेशमन्त्रीस्तरको वार्ताबाट सीमामा देखिएको तनाव कम गर्न सहमत भएको बताएका छन् । बुधबार भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले चिनियाँ समकक्षी वाङ यीसँग टेलिफोन कुराकानी गरेका थिए ।

वार्तामा नबस्ने भारतको संकेत

भारतले नेपालसँगको सीमा विवाद सम्बन्धमा आफ्नो पुरानै अडान दोहोर्‍याउँदै तत्काल वार्ताको सम्भावना नरहेको संकेत गरेको छ । नेपालमा नयाँ राजनीतिक नक्साअनुसार निसान छाप फेर्नका लागि संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रियसभाबाट समेत पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेकै दिन भारतका तर्फबाट त्यस्तो धारणा सार्वजनिक भएको हो ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयद्वारा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलन प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले नेपालको दुवै सदनबाट नक्सासम्बन्धी विधेयक पारित भएको भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा भारतको पुरानै अडान दोहोर्‍याएका हुन् । ‘भारतले १३ जुनमै नेपालको संसद्ले संविधान संशोधन विधेयक पारित गरेकोमा चासो व्यक्त गरिसकेको छ । र, त्यतिबेला नै हामीले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छौं । त्यसमा केही थप्नुपर्ने छ जस्तो लाग्दैन,’ उनले भने ।

गत ६ जेठमा नेपालले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिलाई आधार बनाएर लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्र समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गरेको थियो । तर उक्त नक्सा आफूलाई अमान्य रहेको भारतले बताउँदै आएको छ । ३१ जेठमा व्यवस्थापिका संसद्बाट संविधान संशोधन विधेयक पारित भएपछि त्यसप्रति असहमति जनाउँदै भारतले ‘यसले सीमा विवादलाई वार्ताबाट हल गर्ने समझदारीको उल्लंघन भएको’ जनाएको थियो ।

‘नेपालको संसद्ले भारतको भूभाग समावेश गरिएको नयाँ नक्साका लागि संशोधन विधेयक पारित भएको घटनालाई हामीले चासोका साथ हेरेका छौं र यसले दुवै देशबीच सीमासम्बन्धी विवादित मुद्दालाई वार्ताद्वारा सुल्झाउने समझदारीको उल्लंघन भएको छ,’ उसले भनेको थियो । यसैगरी ‘कृत्रिम तरिकाले भूभागको विस्तार ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित नभएकाले उक्त नक्सा मान्य नभएको’ समेत भारतले जिकिर गरेको थियो ।

त्यतिबेला सीमा विवादका सम्बन्धमा छलफल गर्न गठित विदेश सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक कोभिड–१९ महामारीपछि राख्न सकिने र त्यसका लागि नेपालका तर्फबाट सकारात्मक र रचनात्मक पहल हुनुपर्ने पुरानै अडान पनि दोहोर्‍याएको थियो । विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले पारित गरेपछि पनि भारतले सोही धारणा दोहोर्‍याएको हो । भारतको पछिल्लो प्रतिक्रियाले सीमा विवादका सम्बन्धमा उसले तत्काल वार्तामा नचाहेको फेरि एकपटक प्रस्ट भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यवस्थापिका संसद्बाट विधेयक पारित भएपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै ‘अब भारतसँग वार्ता गरिन्छ’ भनेका थिए । ओलीले भोलिपल्ट संसद्लाई सम्बोधन गर्दै वार्ताबाटै लिम्पियाधुरालगायत भूभाग फिर्ता ल्याउने बताएका थिए । दुई देशबीच सीमा विवाद समाधानका लागि ६ वर्षअघि विदेश सचिवस्तरीय संयन्त्र गठन गरिएको थियो । तर उक्त संयन्त्रको हालसम्म एकपटक पनि बैठक बसेको छैन ।

भारतीय पक्षले बैठकप्रति बेवास्ता गर्दै आएको छ । अघिल्लो साता कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा नेपालका लागि पूर्वराजदूत रञ्जित रेले नेपालले संविधान संशोधन गरेर परिस्थितिलाई थप जटिल बनाएको र तत्काल वार्ताको सम्भावना नरहेको दाबी गरेका थिए । गत सोमबार भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उत्तराखण्डका भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का स्थानीय कार्यकर्तालाई भिडियो कन्फरेन्समार्फत सम्बोधन गर्ने क्रममा सीमासम्बन्धी विवाद वार्ताबाटै हल हुने बताएका थिए । मन्त्री सिंहले नै २६ वैशाखमा धार्चुला–लिपुलेक सडक खण्डको उद्घाटन गरेका थिए ।

नेपालले उक्त सडकको १९ किलोमिटर खण्ड आफ्नो भूभागमा परेको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएको छ । त्यसलगत्तै नेपालले लिम्पियाधुरालाई समेत समेटेर नयाँ नक्सा प्रकाशनदेखि त्यसैअनुरूप निसान छाप परिवर्तनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । भारतले नेपालमा संविधान संशोधन प्रक्रियालाई थाँती राख्न अनौपचारिक माध्यमबाट प्रयास पनि गरेको थियो । तर त्यसलाई रोक्न भारत सफल भएन ।

प्रतिक्रिया