आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

२० जनाको कोरोनाकै कारण मृत्यु भएको होइन- प्रधानमन्त्री ओली

प्रकाशित
585
SHARES

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्रीले नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु भएको संख्या बढीमा ३ रहेको हुनसक्ने बताएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बुधबारसम्म नेपालमा कोरोनाबाट २० जनाको मृत्यु भइसकेको तथ्यांक जारी गरे पनि प्रधानमन्त्रीले भने कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको वास्तविक संख्या नभएको बताएका हुन् ।

राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘कतिपयलाई यथार्थ भन्दा रुचिकर मान्नुभएको छैन । २० जनाको निधन भएको छ तर उनीहरूको कोरोनाकै कारण निधन भएको होइन । एकाध, दुई, तीन केस हुनसक्छ कोरोनाकै कारणले निधन भएको । उनीहरूको अन्य बिमारीको कारणले मृत्यु भएको हुनसक्छ तर कोरोनाले छोएको हुनसक्छ ।’

कोरोना संक्रमण भएका व्यक्तिको जुनसुकै कारणले मृत्यु भएप नि कोरोनाकै कारण मान्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डका कारण मान्नुपरेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्रीले नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या न्यून रहेको बताए । उनले भने, ‘हाम्रो उपचार विधि र हाम्रो प्रतिरोध क्षमताको कारणले निधन हुनेको संख्या धेरै कम छ ।’

नेपालमा प्रति १० लाखमा ०.७ प्रतिशतको मात्रै मृत्यु भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले नेपाल कोरोना संक्रमण र मृत्युमा दक्षिण एसियामा भुटानभन्दा मात्रै पछि रहेको बताए ।पछिल्लो समय भारतबाट अत्यधिक मान्छे नेपाल आएकाले कोरोनाको संक्रमण वृद्धि भएको प्रधानमन्त्रीले बताए । उनले सरकारले कोरोना भाइरसको परीक्षण बढाउने तयारी गरिरहेको बताए ।

बाहिरबाट भन्न सजिलो भएपनि लाखौंको परीक्षण र क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्न गाह्रो रहेको बताए । उनले स्थानीय तहहरूले प्रभावकारी काम गरेको भनाइ राखेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले यसअघि पनि कोरोनाबाट मृत्यु हुनेहरूको संख्या वास्तविक त्यो नभएको बताउँदै आएका थिए । उनले अन्य रोगका कारण मृत्यु भएकाहरूलाई पनि कोरोनाबाट मृत्यु भएको मान्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँदै आएका थिए ।

यस्तै सत्तारुढ नेकपाका सचिवालय सदस्य एवं प्रवक्तासमेत रहेका राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले भारतले नेपालमाथि हेपाहा प्रवृति देखाएर वार्तामा बस्न नचाहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकमा संविधान संशोधन विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा श्रेष्ठले भारतको हेपाहा प्रवृतिका कारण वार्ता हुन नसकेको बताएका हुन् ।

सत्तारुढ नेपालको भूमि मिचेर नक्सा सार्वजनिक गरेको भारतलाई नेपालले पटकपटक कूटनीतिक वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे पनि भारतले नचाहेको बताए । उनले भने, ‘अघिल्लो अवस्थामा जब विवादित भूमि हो भनेर भारतले समेत स्वीकार गरेर त्यसलाई समाधान गर्न परराष्ट्र सचिव स्तरमा एउटा उच्चस्तरीय समिति बनाइयो । त्यो समितिको बैठक गर्न हामीले लगातार भन्यौं, माग गर्‍यौं भएन । तर २०१९ को नोभेम्बरको उहाँहरूको नक्सा प्रकाशित गरिसकेपछि हामीले तत्काल जोड दियौं । सिधै वार्ता गरौं भनेर भन्यौं तर उहाँहरूले वार्तामा ध्यान दिनुभएन ।’

भारतका थुप्रै कूटनीतिक व्यक्तिहरूले समेत नेपालसँग वार्ता नगर्नु भारतको गल्ती भएको बताएको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले भारतलाई ऐतिहासिक तथ्यको आधारमा निष्कर्षमा छिटो पुग्न समेत आग्रह गरेका छन् । उनले भारतले नेपालको भूभाग समेटेर नयाँ नक्सामा समावेश गर्न संविधान संशोधन गर्न हुने तर नेपालले संविधान संशोधन गर्दा वार्ताको वातावरण बिग्रिएको भन्नु हेपाहा प्रवृति भएको बताए । उनले भने, ‘उहाँहरूले नेपालले वार्तामा भाँजो हालेजस्तो कतिपयले कुरा गरिराख्नु भएको छ । म भन्न चाहन्छु उहाँहरूले आफ्नो संविधान संशोधन गरेर जम्मु-कस्मिरलाई दिएको स्टाटस फेरेर त्यसको आधारमा हामीले नयाँ नक्सा बनायौं भनेर भन्न हुने, भन्ने हामीलाई अझ मिच्ने, हेपाहा प्रवृति प्रदर्शन गर्ने ?’

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्न ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणको आधारमा मात्रै भनिएको श्रेष्ठले बताए । तीनवटा ऐतिहासिक आधारमा त्यस क्षेत्रको भूमि नेपालको भएको स्पस्ट हुने उनको भनाइ थियो ।

सन् १८१६ को सुगौली सन्धिमा काली नदीदेखि पश्चिम भारतको र पूर्वको भूभाग नेपालको भनिएको र लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदी नै काली नदी हो भन्ने स्पष्ट रहेको बताए । त्यस्तै नोभेम्बर २०१९ मा भारतले जारी गरेको नक्सामा पनि काली नदी उल्लेख भएको र सात दिनपछि फेरि काली नदी हटाएर परिवर्तन गर्नुले भारतको नियत स्पष्ट भएको बताए । उनले नेपालको कुनै पनि शासकले कुनै पनि सरकारले १८१६ को सुगौली सन्धिपछि त्यसले हाम्रो हो भनेर निर्धारण गरेको कुनै पनि भूभाग कुनै अर्को सन्धि वा सम्झौता गरेर भारतलाई हस्तान्तरण नगरेको बताए । यिनै आधारमा ती भूभाग नेपालकै भएको र नेपालले प्राप्त गर्नुपर्ने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया