आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

नेपालले संविधान संशोधन गरेलगत्तै भारतले मुख खोल्यो, दियो यस्तो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति

प्रकाशित
692
SHARES

नयाँदिल्ली । भारतले नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरासम्मको भूभागलाई समावेश गरेको नयाँ नक्सा निसान छापमा समेट्न बुधबार गरेको संविधान संशोधनप्रति असहमति जनाएको छ । नेपालले संविधान संशोधन गर्दै सीमा विवादलाई वार्ताबाट हल गर्ने समझदारीको उल्लघंन गरेको भारतले प्रतिक्रिया दिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मतिले संविधान संशोधन भएको केही बेरमै भारतीय विदेश मन्त्रालयका तर्फबाट त्यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो । ‘नेपालको ससंदले भारतको भूभाग समावेश गरिएको नयाँ नक्साका लागि संविधान संशोधन विधेयक पारित भएको घटनालाई हामीले चासोका साथ हेरेका छौं र यसले दुवै देशबीच सीमासम्बन्धी विवादित मुद्दालाई वार्ताद्वारा सुल्झाउने समझदारीको उल्लघंन भएको छ’ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

त्यसैगरी कृत्रिम तरिकाले भूभागको विस्तार ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित नभएकाले उक्त नक्सा मान्य नभएको समेत भारतको भनाइ छ । ‘ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणबिना कृत्रिम तरिकाले भूभागको विस्तार गर्नु मान्य छैन,’ श्रीवास्तवले भनेका छन् ।

साथै सीमा विवादका सम्बन्धमा आफ्नो पुरानै अडानलाई कायम रहेको समेत भारतले दोहोऱ्याएको छ । भारतले नेपालसँगको सीमा विवादसम्बन्धमा छलफल गर्न गठित विदेशसचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक कोरोना महामारीपछि राख्न सकिने र त्यसका लागि नेपालका तर्फबाट सकारात्मक र रचनात्मक पहल हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सीमा विवादका विषयमा भारतसँग वार्ता अघि बढ्ने बताएका छन् । संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा बैठकबाट संविधान संशोधन विकेयक पास भएपछि बाहिरिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँग वार्ता अगाडि बढाइने बताएका हुन् ।

भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूभाग कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटिएको नेपालको नक्सा समावेश गर्दै संविधानको अनुसूची ३ को संशोधन विधेयक संघीय संसदबाट पास भएपछि वार्ताको कामलाई अगाडि बढाइने प्रधानमन्त्रीले प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रियताको पक्षमा देश एकजुट हुनु राम्रो भएको उल्लेख गर्दै अब चाँडै भारतसँग वार्ता गर्ने बताएका हुन् । ‘राष्ट्रियता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा यो बहुत राम्रो कुरा हो । केही साथीहरु अनुपस्थित हुनु बेग्लै कुरा हो । विपक्षमा कोही छैनन् । सिंगो देश एकजुट भएको छ,’ उनले भने ।

नेपाली भूमि फिर्ताका लागि संविधान संशोधन भएपनि अबको कदम के हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ थियो, ‘अब छिट्टै वार्ता हुनेछ ।’ प्रधानमन्त्रीले थपे, ‘अब वार्ता हुन्छ । अगाडि बढ्छ ।’

भारतीय अतिक्रमणमा परेका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर सरकारले जेठ ७ गते नक्सा जारी गरेको थियो । त्यसपछि ९ गते संविधान संशोधन विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गरेको थियो । नेपालको निसान छापभित्र रहेको नक्सालाई अध्यावधिक नक्साअनुसार बनाउनका लागि सरकारले संविधान संशोधन विधेयक ल्याएको हो । जुन सर्वसम्मतिले प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ ।

संविधान संशोधनको पक्ष-बिपक्षमा कसले के भने ?

संबिधान संसोधन गरेर निशान छाप परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अतिक्रमित भूभाग फिर्ताका लागि भारतसँग वार्ता अघि बढाउने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले अतिक्रमित नेपाली भूभाग कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटिएको नेपालको नक्सा समावेश गर्दै संविधानको अनुसूची ३ को संशोधन भएपछि अब वार्ताको काम अघि बढ्ने बताएका हुन् ।

संघीय संसद भवनबाट बाहिरिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रियताको पक्षमा देश एकजुट हुनु राम्रो भएको उल्लेख गर्दै अब चाँडै वार्ता हुने बताए ।उनले भने, ‘राष्ट्रियताको पक्षमा अखण्डताको यो बहुत राम्रो कुरा हो । केही साथीहरु अनुपस्थित हुनु बेग्लै कुरा हो । विपक्षमा कोही छैनन् । सिंगो देश एकजुट भएको छ ।’ नेपाली भूमि फिर्ताका लागि संविधान संशोधन भएपनि अबको कदम के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘अब छिट्टै वार्ता हुने’ बताए । उनले भने, ‘अब वार्ता हुन्छ । अगाडि बढ्छ ।’

यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोले राष्ट्रघातीलाई पहिचान गरि टुँडिखेलमा झुण्ड्याउनु पर्ने बताएका छन् । संविधान संशोधन विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा भाग लिदैँ महतोले अनुहार हेर्नेबित्तिकै कसैलाई मधेसी वा यो त भारतीय होला भन्ने नश्लवादी कुण्ठा हटाउन सबैलाई आग्रह गरे ।

उनले मधेसीले सीमा रक्षाका लागि पनि संघर्ष गरेको स्मरण गराउँदै मधेस र मधेसीको राष्ट्रियताका बारेमा शंका नगर्न आग्रह गरे । अहिले लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकसहितलाई समेटेर जारी भएको नक्सालाई संविधानमा समेट्न संशोधन प्रस्ताव ल्याइएको जिकिर गर्दै उनले भने, ‘५८ वर्ष अघि यो भूमि नेपालमै थियो, हाम्रै नक्सामा थियो, यो भूमि कसले बेच्यो ?’

उनले देश बेचुवा को हो भन्ने पहिचान गर्नुपर्ने माग पनि गरे । उनले सरकारलाई यसबारे श्वेतपत्र ल्याउन पनि माग गरे । देश बेचुवालाई टुंडिखेलमा झुण्डाउन पनि उनले माग गरे ।

महाकाली सन्धिको बेलामा महाकालीको मुहान पत्ता किन लगाइएन ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘यो राष्ट्रघाती को हो ? यसको पर्दाफास गर्नुपर्छ ।’ महाकाली सन्धिको बेलामै महाकाली नदीको मुहान कहाँ हो भनेर टुंगो लगाएको भए आज यो अवस्था नआउने उनको भनाइ थियो ।

यस्तै समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सुगौली सन्धिभन्दा पछाडि हटेर गरिएको महाकाली सन्धिमा राष्ट्रघात गरिएको बताएका छन् । यसका लागि कांग्रेस र कम्युनिस्टका नेताहरुले माफी माग्नुपर्ने उनले बताए ।

लिम्पियाधुरासहितका क्षेत्र समेटिएको नयाँ नक्साअनुसार निसान छाप परिर्वतन गर्न सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकको दफावार छलफलमा भाग लिँदै अध्यक्ष यादवले सुगौली सन्धि आफैंमा अपमानजनक भएको बताए । तर काली महाकाली नदीलाई सीमा नदी मानेको र पश्चिमको भागमा नेपालले आफ्नो दाबी छोड्ने प्रष्ट देखिएको बताए ।

तर महाकाली सन्धिको प्रस्तावनामा नै ‘महाकाली नदीको अधिकांश भाग दुई मुलुकको सीमा नदी भएको स्वीकार गर्दै’ भन्ने लेखिएको उनले बताए । माहाकाली सन्धि गर्दा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समेत रहेका भन्दै उनले भने, जवाफ दिनुपर्‍यो सुगौली सन्धिभन्दा राष्ट्रिय हितमा पछाडि किन हटेको ?’

कांग्रेस र कम्युनिस्ट नेताहरुलाई ‘राष्ट्रवादको नारा दिन्छौं, मधेसीहरुलाई गाली गर्छौं तर राष्ट्रघात हामी आफैं गर्छौं भनेर जनतासँग माफी माग्न आग्रह गरे । समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष यादवले सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय समेत आफ्नो पार्टीले गरेको समेत बताए ।

यस्तै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजतन्त्रले गुमाएको नेपाली भूमी गणतन्त्रले फिर्ता लिने अवस्थामा आइपुगेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकमा नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक २०७७ माथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘गणतन्त्रमा हामी राजतन्त्रले गुमाएको भूमि फिर्ता लिने अवस्थामा आइपुग्यौैँ । प्रचण्डले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतका भूभाग राजतन्त्रका समयमा गुमेको जिकिर समेत गरे ।

उनले ती भूभाग लिने, त्यसको दावी प्रस्तुत गर्ने र भारतसँग राजनीतिक तथा कुटनीतिक तहमा वार्ता गरेर सदाका निम्ति समाधान गर्ने संकल्पको चरणमा आफूहरु आएको प्रष्ट पारे ।

कालापानी, सुस्ता क्षेत्र विवादमा छ भन्ने कुरा भारत सरकारले बारम्बार स्वीकार गरेको उनले स्मरण गराए । गत नोभेम्बरमा भारतले आफ्नो नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेको सन्दर्भ कोट्याउँदै उनले भने, ‘कश्मीर मुद्दामा लामो समयदेखि रहेको आफ्नो आन्तरिक समस्या समाधान गर्ने उपायका रुपमा नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेको थियो, भारतको चाहना नेपाललाई जिस्क्याउनु थिएन होला ।’

भारतले आफ्नो ढंगले नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्नु र विवाद छ भनेको भूमिलाई आफ्नो नक्सामा प्रकाशित गर्नु प्रकारान्तरले हामी सबैलाई झक्झक्याएको उनको भनाइ थियो ।

वार्ताका लागि नेपालले भारतलाई प्रस्ताव गरेको तर त्यसका निम्ति तत्परता देखाउनुभन्दा भारत सरकारकै एक मन्त्रीले त्यही भूभाग हुँदै बनाइएको बाटो लकडाउनकै उद्घाटन गर्नुले हामी सबैलाई उद्वेलित बनाएको उनले प्रष्ट पारे । नक्सा प्रकाशित गरेर र बाटो उद्घाटन गरेर भारतले नेपालीलाई एकतावद्ध हुन र आफ्नो गुमेको भूमि फिर्ता लिन घच्घच्याएकोमा प्रचण्डले धन्यवादसमेत दिए ।

शान्ति र परिवर्तनको नयाँ युगलाई जन्मदिने प्रक्रियामा जनता र दलका नेताहरुले नयाँ संस्कृति र परम्पराको विकास गरेको प्रष्ट पार्दै उनले राष्ट्रिय महत्वका, ऐतिहासक महत्वका र दुरगामी महत्वका विषयमा सहमति र समझदारीबाट अगाडि जाने, राष्ट्रलाई निकास दिने नयाँ संस्कृतिका रुपमा विकास भएर आएको उल्लेख गरे ।

संविधान संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दा जसरी सर्वसम्मति जनाएका छौं, अन्तिम निर्णयमा पुग्ने बेलासम्म पनि यसरी नैं सर्वसम्मति हुँदै सबै दल एकै ठाउँमा उभिन सक्ने उनको विश्वास थियो ।

प्रतिक्रिया