आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

भारतका उत्तर प्रदेश मुख्यमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले फर्काए यस्तो कडा जवाफ

प्रकाशित
588
SHARES

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतको उराज्यका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको अभिव्यक्ति निन्दनीय र आलोच्य भएको बताएका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभामा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाललाई नहेप्न पनि उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथलाई स्मरण गराए ।

बुधबार संसद्‍मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सम्बोधनका क्रममा मल्टिपल एक्सपोजर विधिबाट खिचिएको तस्बिर। प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले त्यसरी बोल्नु भएको भए त्यो जायज होइन । यदि उहाँले नेपाललाई धम्काउन खोज्नु भएको हो भने उचित होइन ।’ योगी आदित्यनाथ भारतको केन्द्रीय सरकारको निर्णायक व्यक्ति पनि नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्यमन्त्रीका हिसाबले बोलेको हो भने आलोचनायोग्य अभिव्यक्ति दिएको बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘उहाँ मुख्यमन्त्रीका हिसाबले यदि त्यस्तो बोलेको हो भने बोल्नु भएको हो भने आलोच्य विषय हो । यदि उहाँले नेपाललाई धम्क्याउन खोज्नु भएको हो भने त्यो निन्दनीय विषय हो । त्यसलाई नेपालमाथिको अपहेलनाको रुपमा बुझ्छौं । नेपाल हेपिन तयार छैन । हेपिन मान्दैन भन्ने कुरा योगीजीलाई स्मरण गराउन चाहन्छु ।’

केही दिनअघि उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले नेपाल–भारत सीमा विवादबारे विवादित अभिव्यक्ति दिएका थिए । भारतीय समाचार संस्थाहरुसँगको अन्तर्वार्तामा मुख्यमन्त्री योगीले ‘नेपाललाई तिब्बतले जस्तै गल्ती नदोहोऱ्याउन’ चेतावनी दिएका थिए ।

उनले भारत र नेपाल दुई अलग राजनीतिक प्रतिष्ठान भए पनि दुवैको आत्मा एउटै रहेको भन्दै शताब्दीदेखिको सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र पौराणिक सम्बन्ध नेपालले बिर्सन नहुन बताएका थिए ।

उनले नेपाललाई राजनीतिक सीमा तय गर्नुभन्दा पहिले त्यसबाट पर्ने प्रभावका बारेमा ध्यान दिनु आवश्यक रहेको बताएका थिए । भारतसँगको सीमा विवादमा चीनको कुरा मानेर किचलो गरेपछि तिब्बतमा सिर्जित अवस्थाको प्रसंग कोट्याउँदै त्यस्तो गल्ती नगर्न नेपाललाई मुख्यमन्त्री योगीले चेतावनी दिएका थिए ।

त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई लिएर भारतसँगको सीमा विवाद समाधानको विकल्प नेपाली भूमि फिर्ता भएको बताएका छन् । उनले प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा भारतले सैनिक बसालेर कब्जा गरेको नेपालको भूमि फिर्ता गर्नु नै समस्याको समाधान रहेको बताएका हुन् ।

भारतसँगको सीमा विवाद प्रमुख रूपमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा रहेको बताउँदै ओलीले उक्त भूमि फिर्ता हुनुपर्ने बताएका हुन् । ‘कालापीनीमा भारतीय फौज बसेर त्यसभन्दा परको लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई भारतले कब्जा गरेको छ । हामीबाट त्यो भूमि भोगचलन गर्न सेना राखेर छुट्याइएको हो । सेना राखेर भोगचलन गर्न नदिइएको हो । यो कब्जा हो,’ प्रधानमन्त्रीले थपे, ‘यो उचित भएन भनेर हामी हाम्रो मित्रराष्ट्र भारतलाई भनिरहेका छौं ।

तथ्य, प्रमाणका आधारमा भनिहरेका छौं भूमि फिर्ता गर्नुपर्छ । कालापानी विवादको समाधान भनेको हाम्रो भूमि फिर्ता गर्नु हो ।’ भारतले नक्कली महाकाली नदी खडा गरेर ठूलो क्षेत्रमा सैनिक कब्जा गरेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । भारतसँग कतिपय क्षेत्रमा सीमा विवाद रहे पनि कालापानीमा भारतको कब्जा भएको उनको भनाइ थियो ।

भारतले कालापानीक्षेत्रबारे नेपालले पटक-पटक पठाएका कूटनीतिक नोट र वार्ताका लागि ताकेता गर्दा पनि नमानेका बेलामा प्रधानमन्त्रीले सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यम नै भएको बताए । त्यसका लागि नेपालले बारम्बार पहल गरिरहेको छ । भारतले कूटनीतिक माध्यमबाट नै उक्त विवाद समाधानका लागि सहमत हुने ओलीको भनाइ थियो ।

संसदमा भूमि फिर्ता ल्याउनेबारे सकारात्मक रूपमा चर्चा भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । सबै दल एकठाउँमा आएर भूमि फिर्ता ल्याउन र सार्वभौमिकता, स्वाधिनता, भौगोलिक अखण्डताका सन्दर्भमा सबै दल एकमत हुनु सकारात्मक भएको र सरकारले गरिरहेका क्रियाकलापमाथि शंका नगर्ने उनउले आग्रह गरेका छन् । भारतले कब्जा गरेको भूमि नेपालको हो भन्ने तथ्यका आधारमा सरकारले कदम चालेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । मोदीले ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न नमान्‍नु अस्वाभाविक’

प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन भारतका प्रधानमन्त्रीले नबुझ्नु असहज र अस्वाभाविक रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । सांसदहरूले भारतले ईपीजीको प्रतिवेदन कहिले बुझ्छ र कहिले कार्यान्वयन हुन्छ भनेर गरेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘उहाँहरूले बुझ्नुभएको छैन । यो एउटा दुःखद् हो । दुई वर्षदेखि भारतको रुचि नदेखिनु सहज र स्वाभाविक कुरा होइन ।’

ईपीजीले सन् १९५० को असमान सन्धि पुनरावलोकन गर्नेलगायतका विषयमा दुवै देशका सरकारलाई सुझाव दिने कार्यादेश पाएको थियो । उक्त समूहले पहिले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई प्रतिवेदन बुझाउने निर्णय गरेको थियो । तर भारतले प्रधानमन्त्री मोदीले गत दुई वर्षयता उक्त प्रतिवेदन बुझ्न मानेका छैनन् ।

नेपाल र भारतबीच भएका सन् १९५० लगायतका सन्धि र सीमा विवाद समाधानको सुझाव दिने गरी २०७२ सालमा ईपीजी गठन भएको थियो । उक्त समूहमा नेपालका तर्फबाट भेषबहादुर थापा, निलाम्बर आचार्य, सूर्यनाथ उपाध्याय र राजन भट्टाई सदस्य थिए । त्यस्तै, भारतका तर्फबाट सत्तारुढ भाजपाका नेता भगतसिंह कोशियारी, जयन्त प्रसाद, महेन्द्र पी लामा र बीसी उप्रेती सदस्य थिए । उक्त समूहले २ वर्ष लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

उक्त प्रतिवेदन भारतले बुझेपछि नेपालले बुझ्न तयार रहेको र कुनै एक देशले नबुझ्दा कार्यान्वयन नजाने भएकाले भारतले प्रतिवेदन बुझोस् भनेर नेपालले कुरिरहेको हो । भारतले उक्त प्रतिवेदन बुझ्न नमान्नुका पछाडि दुवै देशबीचको सम्बन्धमा चिसोपन आएको रूपमा कूटनीति क्षेत्रमा चर्चामा रहेको छ ।

प्रतिक्रिया