आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

आज एकै दिन ११४ जनामा कोरोना संक्रमण, कहाँ कति ?

प्रकाशित
1.3K
SHARES

काठमाडौं । बुधबार एकै दिन ११४ जनामा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौं, धरान, विराटनगर, पोखरा, हेटौंडा, दाङ र पोखरामा गरिएको परीक्षणमा एकै दिन यति धेरै संख्‍यामा संक्रमित भेटिएका हुन् । योसँगै कुल संक्रमित संख्या ८८६ पुगेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाका अनुसार बुधबार धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा ११ जनामा पोजेटिभ देखिएको छ । पोजेटिभ देखिएकाहरु सबै सप्तरीका हुन् ।

यसैगरी कोसी अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा झापाका १७ जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ । हेटौडामा भएको परीक्षणमा रौतहटका ७ सहित ८ जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ । पोखरामा भएको परीक्षणमा बागलुङका ४ जनामा पोजेटिभ देखिएको छ । दाङमा भएको परीक्षणमा रुकुम पूर्वका ३, दाङका १५ गरी १८ जनामो पोजेटिभ देखिएको छ ।

भेरी अस्पतालमा भएको परीक्षणमा १६ जना पोजेटिभ देखिएको प्रवक्ता डा. देवकोटाले बताए । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा ३८ जनाको पोजेटिभ रिपोर्ट आएको छ । संक्रमण देखिएकामध्ये पुरुष ७ सय ९६ र महिला ९० रहेका छन् । नयाँ संक्रमितहरुको क्वारेन्टाइनमा उपचार सुरु गरिएको उनले बताए ।

यसैबीच सर्वोच्च अदालतले गरिब र विदेशबाट फर्केका नेपालीको आरडीटी विधिबाट गरिने कोरोना संक्रमणका लागि पैसा नलिन आदेश दिएको छ । मंगलबार न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जेठ २ गते जारी गरेको अन्तरिम निर्देशिका सामाजिक न्यायको दृष्टिले उपयोगी नदेखिएको भन्दै तत्कालका लागि यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएका हो ।

उक्त निर्देशिकामा आरडीटी टेष्टको खरिद मूल्यमा २० प्रतिशत नबढ्ने गरी शुल्क लिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ । तर सर्वोच्चले गरिबीको रेखामुनि रहेका, सीमाबाट लुकिछिपी र समूहगत रुपमा प्रवेश गरेका, कोरोनाको जोखिममा परेका, लक्षण देखिएका, तेस्रो मुलुकबाट आउने कम आय भएका श्रमिक वर्गका लागि सरकारको उक्त निर्णय सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले उचित नभएको बताएको हो ।

यी समूहका व्यक्तिका लागि सरकारको आरडीटी टेस्ट सम्बन्धी निर्देशिका तत्काल लागू नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश भएको हो । अन्य व्यक्तिको हकमा के कस्तो अवस्था र परिस्थिति र आधारमा उक्त नीति ल्याउन र कार्यान्वयन गर्न लागेको भन्ने विषयमा सर्वोच्चले दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।

प्रतिक्रिया