आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

लिपुलेखबारे भारतीय सेना प्रमुखले दिएको उत्तेजनात्मक अभिव्यक्ति खण्डन गर्न सरकारलाई आयो निर्देशन

प्रकाशित
0.9K
SHARES

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले भारतीय अतिक्रमणमा परेको भूमिबारे भारतीय सेनाध्यक्षको अभिव्यक्तिलाई कूटनीतिक तहबाट खण्डन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको आइतबार बसेको बैठकले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कुटी, नाबी, गुन्जी र कालापानी क्षेत्रका विषयमा भारतीय सेनाध्यक्षको गैरजिम्मेवार र उत्तेजनात्मक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै कूटनीतिक तहबाटै खण्डन गर्न निर्देशन दिएको हो । केही दिनअघि भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरभानेले नेपालले लिपुकेलकको मुद्दा अरु कसैको इशारामा उचालेको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद दीपकप्रकाश भट्टले नरभानेको भनाइ सैन्य धम्की भएको बताए । ‘भारतले सीमाबारे सेना प्रमुखलाई बोलाएको छ । यो सैन्य धम्की हो । यसबारे नेपाल सरकार बोल्नपर्‍यो’ भट्टले समिति बैठकमा भने । नेकपाकै सांसद सुरेन्द्र (राम) कार्कीले भारतीय सेना प्रमुखको खण्डन अपरिहार्य भएको बताए ।

सीमा विवादबारे भारतले सेना प्रमुखलाई बोल्न लगाएको भए पनि नेपालले त्यस्तो गर्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘यो राजनीतिक विषय हो, यसबारे सरकारलाई राम्रै खण्डन गराउन लगाउन पर्यो । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व बोल्नुपर्‍यो । हामीले पनि हार्मीलाई बोल्न लगाउन भएन’ सांसद कार्कीले भने ।

यसैबीच सरकारले लिम्पियाधुरासहित भारतले अतिक्रमण गरेको भूभाग समेटेर नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गर्ने भएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत सो विषय आइसकेकोले भूमि व्यवस्थामन्त्री पदमा अर्यालले मन्त्रिपरिषदमा नयाँ नक्सासहितको प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेकी छन् ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नयाँ नक्साको अधिकांश काम तयारी अवस्थामै थियो । यसबीचमा भारतसँग वार्ताबाट समाधान हुने अपेक्षामा नक्सा जारी गर्न रोकिएको मन्त्री अर्यालले अनलाइनखबरसँगको अन्तर्वार्तामा बताएकी थिइन् । तर भारतले लिपुलेकबाटै सडक खन्न थालेपछि नक्सा जारी गर्न नेपाललाई दबाब परेको हो ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै लिम्पियाधुरा,कालापानी र लिपुलेक सहितको नक्सा जारी गर्ने भनिएको र नेकपा सचिवालय बैठक तथा संसदीय समितिले पनि निर्देशन दिइसकेकोले नयाँ नक्सा प्रकाशन गर्न नापी विभागलाई मन्त्री अर्यालले निर्देश गरेकी हुन् । विभागले नयाँ नक्सा तयार पारिसकेको छ ।

नापी विभागले तयार पारेको नक्सालाई मन्त्री अर्यालले मन्त्रिपरिषद बैठकमा लगेर छलफल गरेपछिमात्र त्यो पारित हुनेछ । नक्सा सार्वजनिक गर्नुअघि सरकारले त्यसका प्राविधिक,कुटनीतिक र अन्य सबै पक्षलाई विचार गरेर परिपक्व निर्णय गर्नुपर्ने मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

प्रतिक्रिया