आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संशोधन गर्नुपर्ने कांग्रेसको निष्कर्ष

प्रकाशित
1.2K
SHARES

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम पराम्परागत रहेको भन्दै संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा शनिबार बसेको काग्रेस संसदीय दलको बैठकले नेपाल सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम पराम्परागत भएको भन्दै संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

बैठकपछि कांग्रेस संसदीय दलका मुख्य सचेतक बालकृष्ण खाँणले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको बताए । सरकारले जनताको उपचार, खाद्यान्न लगायतका राहत प्याकेज ल्याउन नसकेको मुख्य सचेतक खाँणले बताए । त्यस्तै विदेशमा अलपत्र रहेका नेपालीहरुलाई तत्काल स्वदेश ल्याउन पनि बैठकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

नेपालमा मापदण्ड पूरा गरी आवश्यक क्वारेन्टाइन र स्वास्थ्य उपचार गर्ने व्यवस्था गरी विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई छिटो भन्दा छिटो नेपाल ल्याउनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको सचेतक खाँणले जानकारी दिए । बैठकले नेपाली भूमिमा भारतले सडक बनाएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै कुटनीतिक पहलबाट नेपाली भूमि फिर्ताको लागि वार्ता गर्न पनि माग गरेको छ ।

यसैबीच आगामी आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि संसदमा हुने छलफललाई छोट्याइने भएको छ । शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गरेको नीत तथा कार्यक्रममाथि आइतबार र सोमबार सांसदहरूले छलफल गर्ने कार्यसूची तय भएको छ ।

मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रममाथि उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने समय निर्धारण गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको शनिबार बसेको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल छोटो बनाउनेमा समझदारी बनेको हो । कोरोना भाइरस (कोभिड- १९) का संक्रमित दिनानुदिन बढिरहेको बेला धेरैजना उपस्थित हुने संसद बैठक लामो बस्न नहुने भन्ने विषयमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा समझदारी भएको हो । संवैधानिक बाध्यताका कारण संचालन भएको संसदलाई छोटो, छरितो बनाउने कार्यव्यवस्था समितिमा समझदारी बनेको छलफलमा सहभागीले जानकारी दिए ।

कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि कमभन्दा कम सांसदहरूलाई बोल्ने समय दिने सबै संसदीय दलका प्रतिनिधिले बताएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले नीति तथा कार्यक्रमको कार्यतालिकाबारे छलफल भएको बताइन् । ‘नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफललाई कसरी चलाउने भन्ने विषयमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल भएको थियो । त्यसकै क्यालेन्डर व्यवस्थित गर्ने कुरा भयो,’ भुसालले भनिन् ।

कार्यव्यवस्था परामर्श समिति सदस्य नेकपा सांसद रेखा शर्माले कोरोना भाइरसको संक्रमण बढिरहेका बेला धेरै भेला हुन नहुने र स्वास्थ्य सचेतता अपनाउनुपर्छ भन्ने सन्देश दिनेगरी संसद संचालन गर्नेबारे छलफल भएको बताइन् । ‘शून्य समय र विशेष समय केही पनि नराख्ने, संसद बैठक पनि सकेसम्म छोटो राख्ने । लामो बैठक राम्रो हुन्न भन्दै कसरी छोटो बैठक राख्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सल्लाह भयो । छोटो र प्रभावकारी संसद बैठक हुनुपर्छ भन्नेमा सबैको सहमति भयो,’ उनले भनिन्, ‘कोरोना भाइरसको प्रभाव पनि हो र यस्तो अवस्थामा यति धेरै मान्छे भेला भएर दिनभरी बैठक बसेर बाहिर सन्देश के दिने भन्ने कुरा पनि भयो ।’

प्रिबजेट छलफलको अन्तिम दिन बोल्न नपाएको भन्दै सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरूले होहल्ला गरेका थिए । प्रिबजेट छलफलमा ३० जना सांसद सहभागी हुन पाएका थिएनन् । उनीहरू सबै सत्तारुढ नेकपाका थिए । उनीहरूले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जवाफ दिनुपहिले आफूहरूले कुरा राख्न पाउनुपर्ने भन्दै उभिएर आक्रोश व्यक्त गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया