आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

कोरोना त्रासका बीच ओलीले बोलाए सर्वदलीय बैठक, यस्ताे छ तयारी

प्रकाशित
755
SHARES

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन् । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालका अनुसार साँझ ४ बजेलाई बोलाइएको बैठकमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलक अध्यक्षलाई बोलाइएको छ । बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुलाई पनि बोलाइएको छ ।

बालुवाटार स्रोतका अुनसार भारतले नेपाली भूमि मिचेर सडक निर्माण गरेको विषयमा केकसरी अघिबढ्ने भन्ने बारे यो बैठकमा छलफल हुनेछ । साथै, पछिल्लो साता नेपालमा बढेको कोभिड संक्रमणबारे पनि छलफल हुने बताएइएको छ । ‘पछिल्लो परिस्थितिबारे दलहरु र पूर्व प्रधानमन्त्रीबाट राय सल्लाह लिनका लागि प्रधानमन्त्रीले बैठक बोलाउनु भएको हो,’ रिमालले भने ।

काठमाडाैंमा पुन: कोरोना संक्रमण देखिएपछि सरकारले उपत्यका सिल गर्ने तयारी थालेको छ । आजको सर्वदलीय बैठकमा यस बिषयमा समेत छलफल हुनसक्नेछ । आज बुधबार मात्रै थप दुई जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । योसँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या २१९ पुगेको छ । कपिलवस्तुमा २२ वर्षीय पुरुष र बाँके नेपालगञ्ज–८ का ३६ वर्षीय पुरुष पुरुषमा पनि कोरोना संक्रमण देखिएको हो ।

टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समिर कुमार अधिकारीले जानकारी दिए । यसअघि धुलिखेल अस्पतालमा भएको परीक्षणमा बाँकेका १ जनामा कोरोना पुष्टि भएको थियो ।

उनहरूको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या २१९ पुगेको छ । मंगलबार मात्रै उपत्यकाका ३ जनासहित ८३ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विनियोजित बजेटमध्ये दुई अर्ब ३० करोड ३२ लाख रुपैयाँ स्थानीय तहमा पठाइएको छ । सरकारले स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदानका रुपमा यो रकम बाँडफाँट गर्छ । स्थानीय तहले पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना कार्यान्वयन गर्नेगरी यो रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमार्फत ११ फागुनमा छ सय २३ वटा स्थानीय तहलाई दुई अर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहमा पठाइएको छ । त्यसबेला आयोजना प्रस्ताव गरी पठाउन नसकेका स्थानीय तहलाई भने १७ वैशाखको निर्णयअनुसार थप ३० करोड ३२ लाख रुपैयाँ पठाइएको छ ।

पछिल्लो समय आयोजना प्रस्ताव गरी पठाएका ७८ बेरोजगारको प्राथमिकतासहितको सूची रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरेको एक सय १२ स्थानीय तहका लागि रकम पठाइएको हो ।

शर्तअनुसार आयोजना सञ्चालन गर्न पाइने
स्थानीय तहमा गएको पैसा तल्लो तहका सरकारले आफुखुसी खर्च गर्न भने पाउँदैनन् । मन्त्रालयका अनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकाले आवेदन दिएका व्यक्तिबाट बेरोजगार पहिचान गरेका व्यक्तिको विवरण रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरेपछि मात्र आयोजना सुरु गर्न सक्नेछन् । यसरी सूचीकृत भएका व्यक्तिलाई रोजगारी सुनिश्चित हुनेगरी आयोजनामा खटाउनु पर्ने शर्त रहेको छ ।

बेरोजगार व्यक्तिलाई लाभग्राही परिचयपत्र जारी गरिने भएको छ । त्यसको अभिलेखसमेत रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा राख्नुपर्ने भएको छ । तोकिएका प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा मात्र काममा लगाउनुपर्ने शर्त समेत राखिएको छ ।

आयोजनाको लागत अनुमान स्वीकृति, बजेट खर्च र लेखा परीक्षणसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । यो रकमबाट चलाइने आयोजनामा लकडाउनका कारण रोजगारी गुमाएका विपन्न परिवारका सदस्यलाई रोजगारी दिनुपर्नेछ । सरकारले राहत नबाँडी काम दिने नीति ल्याएको छ ।

प्रतिक्रिया