आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

भारतपछि नेपाली भुमिमाथि चिनियाँ गिद्देनजर, सगरमाथा चीनमा पर्छ भन्दै गरियो यस्त्तो ट्वीट

प्रकाशित
0.9K
SHARES

काठमाडौं। भारतले नेपाली भुमिमाथि गिद्देनजर लागिरहेका बेला एक चिनियाँ सञ्चार माध्यमले सगरमाथा चिनियाँ भूमिमा पर्ने भन्दै तथ्यहीन दाबी गरेको छ ।चीनको ‘चाइना ग्लोबल टेलिभिजन नेटवर्क (सीजीटीएन)’ले ट्वीटरमा सगरमाथा चीनमा पर्ने उल्लेख गरेको हो ।

सगरमाथा क्षेत्रका केही तस्वीरसमेत राखेर सीजीटीएनको आधिकारिक ट्वीटर ह्याण्डलमा सगरमाथालाई चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रमा पर्ने विश्वको सर्वोच्च शिखर भनेको छ । चाइना मोबाइल र हुवावे कम्पनीले सगरमाथाको तिब्बतर्फको पाखोमा फाइभ जी इन्टरनेटको बेस स्टेसन निर्माण गरेका छन् । ६ हजार ५ सय मिटरको उचाइमा निर्मित यस स्टेसनलाई विश्वको सबैभन्दा अग्लो स्थानको फाइभ जी स्टेसन भनिएको छ ।

नेपालको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा चिनियाँ भूमिमा पर्ने दाबी गर्दै सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा चार तस्वीर सार्वजनिक गरेपछि त्यसको विरोध सुरू भएको छ । नेपाली भूमि लिपुलेक मिचेर भारतले सडक विस्तार गरेको विषयमा नेपालमा विरोध भइरहेका बेला चीनको एक सञ्चारमाध्यमले नेपालको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा चिनियाँ भूभागमा पर्ने उल्लेख गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा विरोध सुरू भएको हो ।

सगरमाथाको उत्तरी मोहडा मात्र चीनतर्फ पर्दछ । चिनियाँ समाचार एजेन्सी सिन्ह्वाका अनुसार उत्तरी मोहडाबाट चीनले सगरमाथाको उचाइ नाप्न सुरु गरेको छ । त्यसका लागि गत बुधबार चिनियाँ सर्भेयर र आरोहीको टोली आधार शिविर पुगेका छन् ।

यसैबीच परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमारले भारतले नेपाली भूमि हुँदै भारतले १९ किलोमिटर सडक निर्माण गरेको जानकारी दिएका छन् ।आइतबार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा मन्त्री ज्ञवालीले भारतले पछिल्लोपटक १९ किलोमिटर भूभाग मिचेको जानकारी दिएका हुन् ।  साथै नेपाली भूमि मिचेर सडक निर्माणको प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त हुनासाथ त्यसबारे विस्तृत विवरण दिल्ली दूतावासमार्फत् मगाइएको उनले बताए ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले नेपाली भूमिमा भारतले १९ किलोमिटर सडक बनाएको जानकारी दिए पनि दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेलले भने नेपाली भूमिमा भारतको २० देखि २२ किलोमिटर सडक रहेको बताएका छन् ।

नेपाली भूमि मिचेर भारतले सडक निर्माण गरेको पूर्वजानकारी आफूहरुलाई पहिल्यैदेखि थाहा भएको पनि उनले बताए । त्यसो नगर्न नेपालले आग्रह गरे पनि भारतले त्यसलाई ध्यान नदिएको मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ छ । उनले भने, ‘निरन्तर पहलका बाबजुद हाम्रो आग्रहलाई ध्यान नदिएर यो भएको हो ।’

मन्त्री ज्ञवालीले लिपुलेक हुँदै तिब्बत जोड्ने सडकको अवधारणा भारतले सन् १९९९ मा विकास गरेको पनि जानकारी दिए । भारत सरकारले सन् २००५ मा स्वीकृत गरेको सो सडकमार्गको निर्माण कार्य सन् २००८ मा सुरु गरेको पनि उनले जानकारी दिए । सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदी सरकारको नेतृत्वमा आएपछि भारतले सडक निर्माणमा तीव्रता दिएको पनि मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

त्यस्तै मन्त्री ज्ञवालीले नेपाल–भारत सीमाको वैज्ञानिक आधार सन् १८१६ को सुगौली सन्धि नै भएको बताउँदै विवादित विषय सुगौली सन्धिअनुसार नै समाधान हुनुपर्छ भन्नेमा नेपाल अडिग रहेको बताए । यो विषयमा भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकिएसँगै परराष्ट्र सचिवस्तरीय वार्ता गर्ने कुरा दोहोऱ्याएको उल्लेख गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले कूटनीतिक तवरबाटै समस्या समाधान गरिने बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा सांसदहरुले परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा मन्त्रीको हस्ताक्षर किन आउँदैन भनेर प्रश्नसमेत गरेका थिए । त्यसको जवाफमा मन्त्री ज्ञवालीले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्न सुझाए । त्यसका लागि गुगल सर्च गरेर हेरे पनि थाहा हुने उनले बताए । मन्त्री ज्ञवालीले भने ‘त्यो विज्ञप्ति सचिवको वा प्रवक्ताको नभएर सिंगो परराष्ट्र मन्त्रालयको हो ।’

भारतले नेपाली भूमि लिपुलेकमा सडक निर्माण गरेर नेपालको सार्वभौमसत्तामा आँच पुर्याएको भन्दै नेपालमा विरोध भइरहेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले तथा नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर आपत्ती जनाइसकेका छन् ।

प्रतिक्रिया