आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

भारतीय सिमा अतिक्रमणबारे गृहमन्त्री बादलले बल्ल मुख खोले, हेर्नुहोस यस्ताे पाे भने

प्रकाशित
6K
SHARES

काठमाडौँ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले आइतबार संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बोल्दै भारतले नेपालको भूभाग अतिक्रमण गरेको विषयको कूटनीतिक तहबाट विवाद समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले ६ दशक अघिदेखि नै झण्डै ४ सय वर्ग किलोमिटर नेपाली भूमि भारतले अतिक्रमण गर्दै आएको बताउँदै अहिले मानसरोवर जाने बाटोको बारेमा सरकारले विरोध जनाइसकेको जानकारी दिएका थिए ।

‘भारतले मानसरोवर जाने बाटो उद्घाटन गरेपछि नेपाल फेरि तरंगित भएको छ । यससम्बन्धमा यसको विरुद्धमा विभिन्न ठाउँमा आवाज पनि उठाएर आन्दोलन पनि भयो,’ उनले भने, ‘यो समस्या उत्पन्न भएको छ त्यो समस्या नयाँ होइन । भूभाग मुक्त गर्न र भारतीय सेना फर्काउनका निम्ति नेपाली जनता र नेपाल सरकारले आवाज उठाउँदै आएका छन् ।’

बैठकमा गृहमन्त्री थापाले गतवर्ष भारतले नयाँ नक्सा जारी गर्दै नेपाली भूमिलाई पनि आफ्नो दाबी गरेपछि त्यसविरुद्ध पनि नेपालमा आन्दोलन भएको र सरकारले पनि विरोध जनाएको स्मरण गराएका थिए ।

‘अहिले पनि मानसरोवर जाने बाटोको बारेमा सरकारले विरोध जनाइसकेको छ । यो विषय कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्छ भन्दै आएको हो,’ उनले भने, ‘अहिले पनि कूटनीतिक पहलबाट समाधान गर्नुपर्छ भन्दै आएको छ । अहिले नेपाली जनताले पनि त्यो कुरा भन्दै आएका छन् ।’

उनले सीमा सुरक्षाको निम्ति सो क्षेत्रमा नेपाली सुरक्षा निकायलाई तैनाथ गर्ने र अहिले छाङरुमा बीओपी राख्ने भन्ने तयर भएको छ जानकारी दिए। यस्तै सो क्षेत्रमा बाटो पनि नभएकाले बाटो निर्माण कार्य पनि चलिरहेको उनले बताए ।

१५ मे २०१५ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरूबीच भएको सम्झौताको २८ औं बुँदामा लिपुलेक भएर चीनको तिब्बतमा रहेको मानसरोवर जाने सडक निर्माण गर्ने र त्यसलाई दुई देशबीच व्यापारिक मार्गका रूपमा प्रयोग गर्ने सहमति भएको थियो ।

भारतको दोहोरो भूमिका : सिपेक र दोक्लममा एउटा, लिपुलेकमा अर्को शिर्षकमा सुरेशराज न्यौपानेले कान्तिपुर दैनिकमा लेख्नुभएको समाचार पढ्नुहोस
भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवरसम्म जोड्ने सडक बनाएकामा नेपालमा चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले शनिबार वक्तत्व नै जारी गरेको छ । भारतको विदेश मन्त्रालयले भने शनिबार साँझ वक्तव्य जारी गर्दै उक्त सडक भारतीय भूमिभित्रै रहेको दाबी गरेको छ ।

तर कालापानी क्षेत्रमा नेपालले विगतदेखि आफ्नो दाबी गर्दै आएको र भारतले पनि त्यसलाई विवादास्पद मान्दै परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रबाट टुंग्याउने सहमति जनाइसकेको पृष्ठभूमिमा एकतर्फी ढंगले लिपुलेकमा सडक निर्माण गर्नुलाई आश्चर्यजनक मानिएको छ । त्यसमाथि भारत आफंैले अन्य छिमेकीले विवादास्पद सीमावर्ती क्षेत्रमा आफ्नो सहमतिबेगर सडकलगायतका भौतिक संरचना निर्माण गर्दा चर्को विरोध गर्दै आएको छ । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो चीन–पाकिस्तान आर्थिक मार्ग (सिपेक) ।

भारतले चीनको सहयोगमा बन्दै गरेको चीन–पाकिस्तान आर्थिक मार्ग (सिपेक) को विरोध गर्दै आएको छ । चीनले सिपेकलाई बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजनाको महत्त्वपूर्ण अंग मानेको छ । बीआरआई चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको चीनलाई एसिया र अफ्रिका तथा युरोपलाई सडक, रेल र समुद्री मार्गमार्फत जोड्ने महत्त्वाकांक्षी योजनाका रूपमा लिइन्छ । राष्ट्रपति सीले सन् २०१३ मा बीआरआईको अवधारणा अघि सारेका हुन् । यसअन्तर्गत सडक, रेल लाइन, ग्यासपाइप लाइन, एयरपोर्ट र जलविद्युत् परियोजना निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

यस परियोजनाको प्रारम्भिक लागत ४६ अर्ब डलर छ । यो परियोजनाको घोषणा चीन सरकारले सन् २०१४ मा गरेको थियो । काम भने एक वर्षपछि सुरु गरिएको हो । चीनले यो परियोजनालाई विशेष महत्त्व दिनुको प्रमुख कारण यसबाट मध्यपूर्व एसिया र अफ्रिकासँग व्यापारका लागि सीधा सम्पर्क स्थापित हुनु हो । चीनले करिब असी प्रतिशत तेल मध्यपूर्वबाट आयात गर्छ । चीनबाट ठूलो परिमाणमा निर्यात पनि हुने गरेको छ । यो सबै व्यापार साउथ चाइना सीमा पर्ने मलाका मार्गबाट हुँदै आएको छ । जसका लागि करिब १३ हजार किलोमिटर भन्दा बढी दूरी तय गर्नुपर्छ ।

यो मार्ग समय र लागत दुवै हिसाबले महँगो छ । त्यसमाथि उक्त समुद्री मार्ग भियतनाम, इन्डोनेसिया, मलेसियालगायतका राष्ट्रको दाबीका कारण सधंै तनावग्रस्त रहँदै आएको छ । त्यसैले चीन सधंै मध्यपूर्वबाट हुने पेट्रोलियम इन्धन आयातका लागि वैकल्पिक मार्गको खोजीमा थियो । यसकारण चीनले सिपेकलाई पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने हिसाबले मात्र नभएर उसको आर्थिक र व्यापारिक साम्राज्य विस्तारका हिसाबले पनि विशेष महत्त्व दिएको छ ।

भारतले भने सिपेकले आफ्नो सार्वभौमिकतामा प्रहार गरेको भन्दै सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएको छ । त्यसको प्रमुख कारण उक्त परियोजनाको महत्त्वपूर्ण हिस्सा विवादास्पद कश्मीर क्षेत्रमा पर्नु हो । भारतले पाकिस्तान नियन्त्रित कश्मीर क्षेत्र भएर जाने भएकाले विरोध गर्दै आएको छ । परियोजना सुरु भएकै वर्ष भारतले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा समेत सिपेकको विषय उठाएर विरोध गरेको थियो ।

गत अगस्टमा जम्मु–कश्मीरको विशेषाधिकार खारेज गर्ने निर्णयपछि त भारतले उक्त भूभागलाई पनि आफ्नो दाबी गर्दै आएको छ । नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारत सरकारले चीनसँगको सम्बन्धलाई उच्च राजनीतिक तहमा समझदारी बनाउँदै नयाँ ढंगले अघि बढाए पनि सिपेककै कारण बीआरआईलाई समर्थन गरेको छैन । जबकि एसियाका भुटान र भारतबाहेकका सबैजसो मुलुकले बीआरआईमा आबद्धता जनाइसकेका छन् ।

सिपेकको विषयमा भारतको तल्लो सदनमा पनि धेरै पटक भारत सरकारले आफ्नो धारणा राखिसकेको छ । गत माघमा लोकसभामा भारतको विदेश मन्त्रालयका तर्फबाट जवाफ दिने क्रममा बीआरआईको मुख्य परियोजनामध्ये एक सिपेकले भारतको सार्वभौमिकतामाथि अतिक्रमण गरेको भन्दै त्यसलाई गैरकानुनी दाबी गरिएको थियो ।

सन् २०१६ मा चीनमा भएको जी–२० सम्मेलनमा क्रममा भएको भेटमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङलाई सिपेकका सम्बन्धमा चासो राख्दै दुवै मुलुकले एक अर्काको रणनीतिक चासोका विषयमा संवेदनशील बन्न आग्रह गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका थिए । भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरले पनि द्विपक्षीय वार्तादेखि विभिन्न मञ्चमा सिपेकप्रति विरोध जनाउँदै आएका छन् । सन् २०१८ मा दिल्लीमा भएको दोस्रो रायसिना डायलगमा त्यतिबेला विदेश सचिव रहेका जयशंकरले चीनले भारतको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्नुपर्ने भन्दै सिपेकप्रति विरोध जनाएका थिए ।

सन् २०१७ मा भएको भारत र चीनबीचको दोक्लम विवाद पनि विवादास्पद भूमिमा सडकलगायत भौतिक पूर्वाधार बनाएको विषयलाई लिएर भएको थियो । दोक्लम चीन, भुटान र भारतबीच करिब सय वर्ग किमिमा फैलिएको उपत्यका हो । भारतले चीनले आफ्नो सहमतिबेगर सो क्षेत्रमा पहुँच मार्ग निर्माण गरेको आरोप लगाउँदै त्यसलाई रोक्न खोजेपछि दुई मुलुक आमनेसामने भएका थिए । चीनलाई सडक निर्माण गर्नबाट रोक्न भारतले त्यतिबेला अतिरिक्त सेना नै पठाएको थियो ।

भारतको विदेश मन्त्रालयले वक्तव्य जारी गर्दै त्यसको निर्माणले भारतको त्रिदेशीय विन्दुमा परिस्थितिमा अस्वाभाविक परिवर्तन ल्याउने भएकाले त्यो भारतका लागि गम्भीर सुरक्षाको चासोको विषय भएको उल्लेख गरेको थियो । चीनले भने भुटान र आफूबीचको विषय भएकाले भारतलाई हस्तक्षेप गर्ने कुनै अधिकार नभएको दाबी गरेको थियो । विवाद बढ्दै गएर दुवै मुलुकका सेना घम्साघम्सीमा उत्रिएका थिए । तर निरन्तरको कूटनीतिक वार्ताबाट ७२ दिनपछि त्यसको समाधान गरिएको थियो । विवाद तत्काललाई टरे पनि समाधान भइसकेको छैन ।

विवादास्पद एवं त्रिदेशीय विन्दुमा अन्य मुलुकले सडकलगायत पूर्वाधार बनाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै विरोधको स्वर चर्को बनाउने भारत आफंैले भने नेपालको अनुमति बेगर उसको भूमि भएर जाने गरी सडक निर्माण गर्नुलाई द्विपक्षीय मामिलाका जानकारहरू दोहोरो चरित्रका रूपमा टिप्पणी गर्छन् । रणनीतिक मामिलाका विश्लेषक एवं नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी विनोज बस्नेतले कालापानी र सुस्ता विवादित क्षेत्र भनेर आफंैले स्वीकार गरेपछि एकतर्फी ढंगले त्यस्तो संरचना निर्माण गर्नुले भारतको छिमेक नीतिको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको बताए । ‘एकातिर सिपेकमा विवादास्पद भनेर विरोध गर्ने, अर्कोतिर लिपुलेकमा चाहिँ सडक बनाउने । यसले त अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै भारतको विदेश नीतिमाथि प्रश्न खडा गर्छ,’ उनले भने ।

बस्नेतका अनुसार सीमा विवाद समाधानका लागि भारतले चासो नदेखाउनुका पछाडि दोक्लम घटनापछि कालापानी क्षेत्र सामरिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण देखिएकाले त्यस क्षेत्रबाट पछि नहट्ने नियत लुकेको छ । ‘व्यापारिक र धार्मिक महत्त्व भए पनि भारतको कालापानी क्षेत्र सामरिक हिसाबले बढी महत्त्व राख्छ, त्यही भएर उसले छाड्न नचाहेको हो,’ बस्नेतले भने । कालापानी लगायतका सीमा विवादलाई वार्ताद्वारा जतिसक्दो चाँडो कूटनीतिक र उच्च राजनीतिक तहबीच वार्ता गरेर टुंग्याउनुको विकल्प नभएको उनले बताए । विवाद समाधानमा ढिलो हुँदा राजनीतिक वृत्तले यो मुद्दालाई आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्दै जाने र कालान्तरमा त्यसले जनस्तरको सम्बन्धमा समेत कटुता ल्याउने उनले बताए ।

भारतलाई दिइने विरोधपत्र ‘विचाराधीन’
नेपाली भूमि लिपुलेकमा भारतले सडक बनाएको पुष्टि भइसक्दा पनि काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाएर कूटनीतिक अर्थको ‘विरोधपत्र’ दिन अग्रसरता देखाइएको छैन ।

‘परराष्ट्रमन्त्री आइतबार संसदीय समिति र अन्यत्र व्यस्त रहनुभयो,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘हामी भारतीय राजदूतसँग नित्य सम्पर्कमा छौं तर ‘प्रोटेस्ट लेटर’ का बारेमा निर्क्यौल भइसकेको छैन ।’

भारतीय विदेश मन्त्रालयले शनिबार साँझ जारी गरेको विज्ञप्तिमा कोभिड–१९ को संकट टरेपछि दुवै पक्षको सहमतिमा मिति तय गरेर सीमा सम्बन्धमा छलफल गर्ने भनिएकाले ‘सोहीअनुसारको मितिको पर्खाइ’ मा परराष्ट्र मन्त्रालय छ । गत नोभेम्बर महिनामा भारतले आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपाल अधीनस्थ लिपुलेकसहितको भूभागलाई समेटेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले तत्कालै भारतलाई ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाएको थियो ।

उक्त विवादपछि द्विपक्षीय सचिवस्तरीय बैठक बसेर सीमा विवाद सुल्झाउने भनिए पनि नेपालले राखेको वार्ताको मिति प्रस्तावमा भारतले जवाफ फर्काएन । ‘यो मामलामा चीनको सदासयता र सरोकार बुझ्नुपर्ने कुरा आएको छ,’ परराष्ट्रका ती अधिकारीले भने, ‘नेपाली भूभाग हुँदै चीन जानका लागि भारतले बाटो बनाएका कारण यो सरोकारमा नेपालको असहमति रहेकोबारे चीनको ध्यानाकर्षण गरिने भएको छ ।’

यसअघि, लिपुलेकलाई द्विपक्षीय व्यापार नाका बनाइने भारत–चीनबीच सन् २०१५ मा बेइजिङमा सहमति भएपछि नेपालले दुवै देशका राजदूतलाई ‘प्रोटेस्ट लेटर’ दिएको थियो । ‘यसरी विरोध पत्र दिइरहनुको संकेतमा खासै उपलब्धि देखिएन, ‘परराष्ट्रका ती अधिकारीले भने, ‘अब नयाँ कूटनीतिक रणनीति उपयोग गरिने भनेर यसबारेमा छलफल जारी रहेको छ ।’

प्रतिक्रिया