आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

मोदीले यस्तॊ घटिया चाल चलेको २४ घण्टापछि बल्ल बोल्यो ओली सरकार, दियो यस्तो कडा चेतवानी

प्रकाशित
3.7K
SHARES

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई नेपाली भूमि भित्र कुनै पनि गतिविधि नगर्न चेतवानी दिएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निर्देशनमा नेपालबिरुद्ध गतिबिधि बढेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतले नेपाली भूमिमा गर्दै आइरहेको गतिविधि रोक्न चेतावनी दिएको हो । परराष्ट्रले भारतले नेपाली भूमि लिपुलेकमा सडक निर्माण गरेर शुक्रबार उद्घाटन गरेको कुरा खेदका साथ थाहा हुन आएको बताएको छ ।

‘नेपाल सरकारले सुगौली सन्धी (सन् १८१६) अनुसार आफ्ना गतिविधि गर्दै आएको छ । पूर्वमा काली (महाकाली) नदी यताका सम्पूर्ण भूभागहरु लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालका भूभाग हुन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस विषयमा नेपाल सरकारले केही पहिले र हालै सन् २०१९ नोभेम्बर २० मा पनि भारत सरकारलाई कुटनीतिक नोटमार्फत् सम्वोधन गर्दै आएको छ ।’ नोभेम्बरको पहिलो सातामा भारतले यी भूभागहरु आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने गरी नयाँ राजनीतिक नक्सा निकालेको थियो ।

परराष्ट्रले नेपाललाई जानकारी नदिई नेपाली भूमिमा सडक बनाउने यस्तो काम दुई मुलुकका प्रधानमन्त्री तहमा सीमाना विवादलाई आपसी कुराकानीमा टुंगो लगाउने सम्बन्धमा भएको सहमतिविपरित रहेको पनि जनाएको छ । ‘नेपाल सरकार ऐतिहासिक सन्धी, दस्तावेजहरु, तथ्यहरु र नक्साहरुलाई राखेर नजिकको मित्रसँग मिलेर कुटनीतिक माध्यममार्फत सीमानाको समस्यालाई समाधान गर्न चाहन्छ,’ परराष्ट्रले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।

परराष्ट्रले सन् २०१५ मा भारत र चीनबीच लिपुलेक पासलाई व्यापारिक नाकाको रुपमा विकास गर्ने भन्ने बारेमा भएको सहमतिलाई लिएर यस अघि नै कुटनीतिक नोटमार्फत् आफ्नो असहमति जनाइसकेको जनाएको छ । परराष्ट्रले नेपाल र भारतबीचमा बाँकी सीमाना विवादलाई कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नु पर्नेमा जोड दिएको छ । यस्तै, दुई सरकारहरुले गठन गरेका प्रबृद्ध व्यक्तिहरुको समूह तयार पारेको प्रतिवेदनलाई नेपाल सरकार स्वीकार गर्न तयार रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नेपाली भूमि लिपुलेक भएर भारतले सडक निर्माण गरेपछि संसदीय समितिहरूले चासो व्यक्त गरेका छन् । संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका राज्यव्यवस्था तथा सुशासन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले भारतले नेपाली भूमिमा सडक निर्माण गरेको विषयमा छलफल गर्ने आइतबार बैठक आह्वान गरेका छन् ।

दुवै समितिले आइतबार बिहान साढे ८ बजे भारतसँग जोडिएको दार्चुलास्थित सीमाबारे छलफल गर्न बैठक बोलाएका हुन् । बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलगायत सरकारी अधिकारीलाई छलफलका लागि बोलाइएको छ । दुवै समितिले सीमाबारे यसअघि नै सरकारलाई दिएका निर्देशन तथा सुझावबारे पनि भोलिको बैठकमा समीक्षा गर्ने सभापतिहरूले बताएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धि समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले पहिलेका निर्देशन तथा सुझाव सरकारले कार्यान्वयन नगरेको बताइन् । उनले विगतका समस्या समाधान नहुँदै नेपाल भारत-सीमाबारे अर्को विवाद आएको भन्दै त्यसबारे संसदमा छलफल गर्नुपर्ने भएकाले बैठक बोलाइएको बताइन् ।

‘सीमाविद्हरूले सीमाबारे अध्ययन गरेर निस्कर्ष निकाल्ने काम नभइकन भारतले सडक निर्माण गरेर उद्घाटन गरेको छ । यसका विषयमा नेपाल सरकारले के गरिरहेको छ भन्नेबारे छलफल गर्न परराष्ट्र र गृहमन्त्रीलाई बोलाएका छौं,’ उनले भनिन् । सरकारले नक्सा विवाददेखि अहिले आएको विवादबारे के के काम गरेको छ भन्नेबारे पनि सोधिने उनको भनाइ छ ।

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति शशी श्रेष्ठले सीमाबारे विगतमा सरकारलाई दिएका निर्देशनको कार्यान्वयनको अवस्था के कस्तो छ भन्नेबारे छलफल गर्न गृहमन्त्रीलाई छलफलमा बोलाइएको बताइन् । उनले बैठकमा भारतले नेपाली भूमिमा निर्माण गरेको सडकको विषयमा पनि सरकारका प्रतिनिधिसँग छलफल हुने बताइन् ।

यी दुवै समितिले गत मंसिर महिनामा भारतले नेपाली भूमिलाई आफ्नो नक्सामा राखेपछि नेपाल सरकारलाई कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालको नक्सामा राखेर प्रकाशन गर्न भनेको थियो । तर, सरकारले संसदीय समितिका ती निर्देशनलाई अझैसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन । नक्सा सार्वजनिक गर्ने निकाय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले उक्त विषयमा उच्च तहबाट निर्णय भएपछि मात्रै नक्सा जारी गरिने प्रतिक्रिया दिने गरेको छ ।

यता भारतले नेपाली भूमिमा सडक निर्माण गरेको विषयमा सीमा बचाउ अभियान, नेपालले आपत्ति जनाउँदै सरकारलाई सुगौली सन्धिले तोकेको भूमि समेटेर आधिकारिक नक्सा सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ । अभियानका संयोजक भैरव रिसालले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारलाई प्रश्न गरेका छन्, ‘नेपाल सरकारको तर्फबाट सुगौली सन्धिले तोकेको नेपालको आधिकारिक नक्सा प्रकाशन गर्न नेपाल सरकारलाई कसले रोक्यो ? होइन भने तत्काल नक्सा सार्वजनिक गरी आफ्नो दाबी पेस गर ।’

भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले दार्चुलास्थित लिपुलेक भएर मानसरोवर जाने बाटो शुक्रबार उद्घाटन गरेका थिए । उक्त कार्यप्रति भारतस्थित नेपाली दूतावासलाई पूर्वजानकारी नहुनुमा पनि अभियानले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । ‘नेपाल सरकारको प्रतिनिधि भएर आधिकारिक रूपमा नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासमा रहेका भारतका लागि नेपाली राजदूतलाई भारतीय रक्षामन्त्रीले बाटोको उद्घाटन गर्दैछन् भन्ने कसरी थाहा भएन वा हुन सकेन ?’ उक्त कुरा थाहा नभएको हो कि थाहा पाएर पनि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी नगराइएको हो वा सरकारले केही नगरेको हो भन्नेबारे भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यसँग सोधपुछ गर्न पनि अभियानले माग गरेको छ ।

आफ्नो भूमिमा विदेशीले ८० किलोमिटर सडक निर्माण गर्दा पनि नेपाल सरकारलाई कसरी थाहा भएन भनेर उक्त समूहले प्रश्न गरेको छ । विज्ञप्तिमा थाहा भएको थियो भने निर्माण कार्य किन नरोकेको हो भनेर पनि प्रश्न गरिएको छ ।

पढ्नुहोस्, रिसालले जारी गरेको विज्ञप्तिः
”गत नोभेम्बर २, २०१९ अर्थात् कार्तिक १६, २०७६ मा नक्सा मार्फत नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको भारतले आज (२६, वैशाख, २०७७) मा नेपालको पश्चिमोत्तर सीमाको नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै तिब्बतमा रहेको कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि ८० कि.मि. को पक्की धार्चुला – लिपुलेक लिंक रोड (नयाँ सडक) उद्घाटन गरेको खबर भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले ट्विटर मार्फत सम्प्रेषण गरेका छन् । उनको उदघाटन कार्यक्रम सचित्र युटुबमा आइसकेका छन् ।

विश्व कोभिड (१९ को संक्रमणबाट ग्रस्त भएको र नेपाल भारत दुवै देशमा बन्दाबन्दी (लकडाउन) मा रहेको मौका छोपी भारतका रक्षामन्त्रीले सडक उद्घाटन कार्य सम्पन्न गरेका छन् । यसरी सार्वजनिक भइसकेको विषय पनि सरकार का सम्बन्धित निकाय र नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत बेखबर भएको समाचार छापा मा पढ्दा आश्चर्यचकित भएका छौं ।

साथै आफ्नो देशको भू–भाग समेत अतिक्रमण गरेर नक्सा बनाई विश्व माझ सार्वजनिक गर्दासमेत आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गरी मिचिएको भू–भाग दाबी गर्नु त कहाँ हो कहाँ त्यसका विरुद्ध आफ्नो भू–भाग को आधिकारिक नक्सासमेत प्रकाशन गर्न नसक्ने नेपाल सरकारले वर्षौ लगाएर आफ्नो भूमिमा विदेशीले ८० कि.मि. पक्की सडक निर्माण गरीसक्दा थाहा नपाउनु र उक्त सडक उद्घाटन गरिसक्दा पनि ‘बुझ्दै छौं’ भन्ने जस्ता अन्तर्वार्ता दिने कार्य गर्नु र बोल्न नसक्नुले सरकारी संयन्त्र र सरकारको हैसियत आम जनता माझ प्रष्ट भएको छ ।

स्मरण रहोस, सीमा बचाँऔं अभियानको तर्फबाट नक्सा समितिले गत मंसिर ६ गते नै सुगौली सन्धिको बेलाका संपूर्ण आधिकारिक प्रमाणहरू सहित अत्याधुनिक प्रविधिसमेतको प्रयोग गरी सुगौली सन्धि बमोजिमको हुने नेपालको आधिकारिक नक्सा निर्माण गरी सार्वजनिक गरिएको र मंसिर ८ गते आधिकारीक रूपमा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरणसमेत गरी नेपालको सम्पूर्ण भू–भाग समेटिएको आधिकारिक नक्सा प्रकाशित गर्न र भारतसँग तत्काल आफ्नो दाबी पेश गर्न एवं तुरुन्त वार्ता गरी समस्या समाधान गर्न पटकपटक आग्रह गर्दासमेत नेपाल सरकारले तदारुकता देखाएर उक्त काम गर्न नसक्दा आज नेपालको ३७२ वर्ग कि.मि. भू–भाग भारतीयहरूको दादागिरी चलिरहेकै र कब्जा जमाएर बसेका छन् ।

सन् २०१५ मै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ प्रधानमन्त्री लि खसियाङले लिपुलेकलाई व्यापारीक मार्गको रूपमा विकास गर्ने भनी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यतिबेला नै नेपालले कडारूपमा आपत्ति जनाई त्यसको विरुद्धमा विश्व जन समुदायमा आफ्नो प्रष्ट अडान राख्न सकेन । त्यसको परिणाम आज देखिएको छ ।

सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार काली (महाकाली) नदी पूर्वका सम्पूर्ण भूभाग नेपालको हो । महाकालीको वास्तविक मुहान लिम्पियाधुरा भएकोले लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी सम्मको ३७२ वर्ग कि.मि. भू–भाग नेपालको हो । आज यही भू–भाग माथी नांगो अतिक्रमण गर्दै भारतले चीन जोड्ने सडक उद्घाटन गरेको छ । यसबाट नेपालको छातीमा भारतीय गाडीहरू दौडन सुरु भएको छ र सरकारको नालायकीपनका कारण नेपाली जनता आफ्नो मातृभूमिमा विदेशिले परेड खेलेको र गाडि दौडाएको टुलुटुलु हेरेर बस्न बाध्य भएका छन् ।

कालापानी र सुस्तामा नेपाल–भारत सीमामा विवाद रहेको कुरा दुवै देशले स्विकार गरेको, समस्या समाधानको लागि दुवै देशले संरचना बनाएको र त्यसको बैठकका लागि नेपालले गरेको आग्रह बेवास्ता गरी नेपाली भूमिमाथि भारतद्वारा गरिएको नांगो हस्तक्षेपको हामी घोर भत्सर्ना गर्दछौं । साथै नेपाल सरकारलाई आफ्नो भूमिको रक्षाका लगि तुरुन्त कदम चाल्न आग्रह गर्दै निम्न विषयहरू तत्काल जनतालाई प्रष्ट पार्न समेत माग गर्दछौः

१) नेपाल सरकारको तर्फबाट सुगौली सन्धिले तोकेको नेपालको आधिकारिक नक्सा प्रकाशन गर्न नेपाल सरकारलाई कस्ले रोक्यो ? होइन भने तत्काल नक्सा सार्वजनिक गरी आफ्नो दाबी पेश गर ।

२) नेपाल सरकारको प्रतिनिधि भएर आधिकारिक रूपमा नयाँ दिल्ली स्थीत नेपाली राजदुतावासमा रहेका भारतका लागि नेपाली राजदूतलाई रक्षामन्त्रीले बाटो को उद्घाटन हुँदैछ भन्ने कसरी थाहा भएन वा हुन सकेन ? थाहा पाई उनले सरकारलाई जानकारी गराएको भए नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालय के हेरेर बस्यो ? यदि राजदूतलाई थाहा छैन भने तत्काल बोलाएर जानकारी लेऊ ।

३) वर्षौं लगाएर आफ्नो भूमिमा विदेशीले ८० कि.मि. लम्बाईको पक्की सडक निर्माण गर्दा नेपाल सरकारले किन थाहा पाएन ? यदि थाहा थियो भने सडक निर्माण कार्य रोक्न किन पहल गरिएन ? कोरोना कहरको बीचमा सडक संचालनमा ल्याउदासमेत सरकार किन मौन छ ? तत्काल संसद मार्फत सरकारले जनता लाई जानकारी देऊ ।

४) सुगौली सन्धिपछि महाकालीको स्रोत सम्बन्धमा नयाँ सन्धि भएको भए सो सार्वजनिक गर ? कालापनी लगायत महाकाली पूर्वका क्षेत्र भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई बस्न दिने को हून आधार सहित आधिकारिक जानकारी देऊ ।

५) नेपाल सरहदभित्र भारतीय पक्षले नेपालसंग सल्लाहनै नगरी सडक निर्माण गर्ने, उद्घाटन गर्ने र यातायात संचालनमा ल्याउने कुरा कसरी सम्भव भयो ? यदि नेपाललाई जानकारी बिना सबैकाम भएको हो भने नेपालको तर्फबाट अबिलम्ब उक्त स्थानमा नेपालको प्रशासनिक उपस्थिति जनाउँ । जानकारी थियो भने सरकार किन मूकदर्शक भएर हेरिरह्यो ? ६) सूर्यनाथ उपाध्याय अध्ययन समितिको प्रतिवेदन तुरुन्त सार्वजनिक गर ।”

प्रतिक्रिया