आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

आज राति १२ बजेदेखि लागु हुने गरी सरकारले एकाएक गर्याे यस्ताे कडा निर्णय, सबै नेपालीले थाहा पाउनैपर्ने

प्रकाशित
31.2K
SHARES

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले सोमबार राति १२ बजेदेखि प्रदेशमा प्रवेश गर्ने सबै नाका एक हप्तासम्म पूर्ण रुपमा बन्द (सिल) गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेशको विपद व्यवस्थापन केन्द्रको सोमबार बसेको बैठकले सवारी तथा पैदलमार्ग पूर्ण रुपमा बन्द गरी लकडाउन मजवुत बनाउने निर्णय गरेको हो ।

कर्णालीसँग सीमा जोडिएको प्रदेश ५ को नेपालगञ्ज क्षेत्रमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढेपछि सम्भावित जोखिम रोक्न प्रदेशको नाका सिल गरेको बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले जानकारी दिए । भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट प्रदेशभित्र प्रवेश गरेका सबै नागरिकको अवस्था र विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहले तयार पारी प्रदेश सरकारलाई जानकारी गराउने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।

यस तथ्यांकको आधारमा प्रदेश सरकारले भारत र तेस्रो देशबाट आएका सबैको कोरोना जाँचको व्यवस्था गर्ने पनि केन्द्रको बैठकले निर्णय गरेको छ । बैठकले प्रदेशको दुर्गम स्थानमा स्थलमार्गबाट स्वास्थ्य सामग्री र स्वास्थ्यकर्मी पुर्‍याउन नसक्ने अवस्था भए हेलिकप्टरबाट पठाउने निर्णय पनि गरेको प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै प्रदेशभित्र उपलब्ध निर्माण सामग्री र जनशक्तिको प्रयोग गरी मेसिन उपकरणबाट सञ्चालन हुन सक्ने विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । यसरी निर्माण कार्य सञ्चालन गर्दा सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले कामदारलाई ग्रुप आइसोलेसन गरी सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने निर्णय पनि भएको मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक ध्रुवविक्रम बुढाथोकीले जानकारी दिए ।

यस्तै कोरोना संक्रमितको संख्या लगातार बढेपछि बाँकेको नेपालगन्जमा भोलिदेखि कर्फ्यु लगाउने निर्णय भएको छ । सोमबार दिउँसो जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठकले मंगलबार बिहान ११ बजेदेखि वैशाख २५ गतेसम्म नेपालगञ्जलाई पूर्णतः निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको हो ।

संघीय सरकारले जारी राखेको लकडाउनसँगै नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा वैशाख २३ गते बिहान ११ बजेदेखि २५ गते मध्यरातिसम्म पूर्ण निषेधित क्षेत्र लागु गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमारबहादुर खड्काले बताए।

कर्फ्युको समयमा नेपालगन्जमा औषधि पसलबाहेक सबैखाले पसल, व्यवसाय खोल्न नपाइने प्रजिअ खड्काले बताए । बाँकेमा १६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि प्रदेश ५ सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालसहितको टोली सोमबार नेपालगञ्ज पुगेर कम्तीमा तीन दिन कर्फ्यु लगाउन जिल्ला प्रशासनलाई सुझाव दिएको थियो ।

नेपालगञ्जको अन्सारी मस्जिदका ६० वर्षीय मौलानामा वैशाख १९ गते कोरोना संक्रमण देखिएको थियो । त्यसको दुई दिनपछि उनीसँग सम्पर्कमा रहेका १५ जनामा पनि कोरोना संक्रमणको पुष्टी भएको हो ।

पहिलो संक्रमित व्यक्तिसँग सम्पर्क भएका ९० जनाको स्वाब संकलन गरेर ६० जनाको परीक्षण गर्दा नेपालगञ्जको एउटै टोलका १५ जना व्यक्तिमा कोरोना पोजेटिभ देखिएको डा. गिरीले बताए । आइतबार संकलन गरिएका स्वाबमध्ये ३० जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी छ । संक्रमित सबैलाई बाँकेको खजुरामा रहेको सुशील कोइराला क्यान्सर अस्पतालको आइसोलेसनमा राखिएको र अवस्था सामान्य रहेको उनले बताए ।

कोरोना संक्रमितको संख्या बढेपछि बाँकेका संघीय सांसदहरूले सोमबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकाललाई भेटेर बाँकेमा कोरोना परीक्षण किट पठाउन, उपकरण र प्राविधिक टोली पठाउन र नेपालगन्जवासीको स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन माग गरेका छन् ।

सांसद पूर्णाकुमारी सुवेदी, बाँके-२ का सांसद मोहम्मद इस्तियाक राई, बाँके ३ का सांसद नन्दलाल रोकाया, अर्का सांसद सर्वतआरा खानले स्वास्थ्यमन्त्री ढकाललाई मन्त्रालयमै पुगेर भेट गरी माग राखेका हुन् । भेटमा स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले दुई सय ५० थान किट पठाउन लगाएको र अन्य सामग्री पठाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका थिए ।

बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले सबै नाकाहरू बन्द गरेको छ । सीमा जोडिएको नेपालगञ्जमा १६ जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएपछि स्थानीय तहले चारैतिरका नाका बन्द गर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष किस्मतकुमार कक्षपतिले जानकारी दिए । खजुराले स्थानीय तहभित्रका वडा पनि सिल गरेको छ । उसले वडा नम्बर ५, ६, ७ र ८ लाई पनि लक गरेको छ ।

काठमाडौंमै अल्मलियो सरकार ! लकडाउन लम्ब्याउने, टेस्टचाहिँ नगर्ने
संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकाका बासिन्दा लकडाउनमा बसेको सोमबार ४२ दिन भयो । लकडाउनपछि धादिङका एक पुरुष र सनसिटी अपार्टमेन्टमा बस्दै आएका आमा छोरामा संक्रमण भेटियो । उनीहरु निको भएर घर फर्किसके । नयाँ संक्रमित नभेटिएको २२ दिन भयो ।

विदेशबाट संक्रमण बोकेर मानिसहरु काठमाडौं आउने सम्भावना पनि छैन । अन्तराष्ट्रिय उडान चैत ९ गतेदेखि नै बन्द छन् । जेठ ३ गतेसम्म उडान खुल्ने सम्भावना पनि छैन ।त्यसो हो भने काठमाडौं उपत्यकामा लकडाउन किन खुकुलो नबनाउने ? सर्वसाधारण मात्र होइन, जनस्वास्थ्य विज्ञहरु पनि यही प्रश्न गर्न थालेका छन् ।

उनीहरुमध्ये एक हुन् डा. समीरमणि दीक्षित । उनी भन्छन्, ‘अरु केही नगर्ने हो भने अर्को ६ हप्ता लकडाउन गरे पनि अवस्था त्यही रहन्छ । अनि कहिलेसम्म लकडाउन गर्ने ?’ ४२ दिन लामो लकडाउनका कारण व्यपाार व्यवसाय ठप्प भएको छ । दीर्घरोगीहरुको नियमित उपचार रोकिएको छ ।

खोज लगायतका स्वास्थ्य कार्यक्रमहरु प्रभावित भएका छन् । ज्याला मजदुरी गरेर खानेहरु समस्यामा परेका छन् । ‘यो सबैले मानिसहरुको मानसिक स्वास्थ्यमा असर पर्न थालेको छ र, कोभिड-१९ ले भन्दा अरु रोगका कारण धेरै मानिसहरु मर्ने अवस्था आउन सक्छ’ उनी भन्छन् ।

त्यसैले, अब काठमाडौं उपत्यकाको लकडाउन मोडल परिर्वतन गर्नुपर्ने उनको राय छ । अहिले नै सार्वजनिक यातायात, स्कुल, सिनेमा हलजस्ता भिडभाड हुने क्षेत्र खुला गर्न सकिँदैन’ डा. दीक्षित भन्छन्, ‘तर कृषि उत्पादन, ढुवानी, साना पसल, निर्माण क्षेत्रहरुलाई क्रमशः खुला गर्न सकिन्छ ।’

सोमबारै उपत्यकाका नगरपालिकाको छाता संगठन ‘उपत्यका नगरपालिका फोरम’का पदाधिकारीले कोभिड-१९ सम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई भेटेर लकडाउन खुकुलो बनाउन माग गरेका छन् ।

नेता र मन्त्रीहरुले मानिसलाई काठमाडौं बाहिर पठाउने र बाहिर रहेकाहरुलाई ल्याउने गरेर लकडाउनको सिद्धान्त तोडेको उनीहरुको गुनासो थियो । अहिले पनि लुकिछिपी उपत्यका प्रवेश गर्ने क्रम नरोकिएको पनि उनीहरुले बताए ।

‘अहिलेसम्म हामी सुरक्षित छौं,’ ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनले भने, ‘अब यहाँबाट बाहिर जाने र बाहिरबाट यहाँ ल्याउने गल्ती नगरौं । एक चरण लकडाउन खुकुलो बनाऔं ।’

विज्ञहरुले उपत्यकामा लकडान खुकुलो पार्न सुझाव दिइरहँदा सरकारले भने न कोरोना भाइरसको परीक्षणको दर बढाएर उपत्यकालाई सुुरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न सक्छ, न लकडाउनलाई कडाईपूर्वक लागू नै गर्न सकेको छैन ।

अनलाइनखबरलाई प्राप्त तथ्यांक अनुसार उपत्यकाका तीन जिल्लामा अहिलेसम्म पीसीआर विधिबाट ७३५ र र्‍यापिड डायग्नोस्टिक टेष्ट (आडीटी) विधिबाट ३३७९ मात्र परीक्षण भएको छ । उपत्यकाको जनसंख्याको तुलनामा यो निकै कम हो ।

साथै उपत्यका बाहिरबाट मानिसहरु आउने क्रम पनि पूर्णरुपमा रोकिएको छैन । झन सरकारले २६ वैशाखबाट संसदको अधिवेशन बोलाएको छ भने निजी स्कुलहरुले २६ गतेबाट कक्षा १ देखि ९ सम्मको नतिजा सार्वजनिक गरेर भर्ना खुला गर्न लागेकाले राजधानी छाडेर गएकाहरु पनि फर्किन थालेका छन् । कोरोनामा काठमाडौं उपत्यका सुरक्षित देखिर आउनेहरु पनि छन् । यसरी दैनिक एक-दुई हजार मानिस लुकिछिपी उपत्यका प्रवेश गर्ने गरेको अनुमान छ ।

यो कायम रहँदासम्म उपत्यकालाई ग्रिन (सेफ) जोन भन्न नसकिने जनस्वास्थ्य वैज्ञानिक डा. दीक्षित बताउँछन् । उनले भने, ‘पहिले यहाँबाट गएका मानिसहरु फेरि फर्किन थालेका छन् । यो कायम रहँदासम्म गि्रन जोन भन्न सकिन्न ।’

सरकारले कोरोनाको टेष्ट बढाएर नाकामा कडाइ गर्नुको साटो उपत्यकामा लकडाउनलाई लम्ब्याउने सम्भावना छ । उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा रहेका एक मन्त्रीले पनि २५ वैशाखपछि उपत्यकामा लकडाउन खुकुलो हुने सम्भावना नरहेको बताए ।

सोमबार बसेको समन्वय समितिको बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र सीसीएमसीले रातो, पहेँलो र हरियो क्षेत्र निर्धारण गरी त्यसअनुसार लकडाउन कडा र खुकुलो बनाउने प्रस्ताव पेश भएको छ । ‘तत्काल काठमाडौं उपत्यका ग्रिन जोन मै परेपनि लकडाउन खुकुलो बन्दैन’ एक मन्त्रीले भने ।

यसैबीच आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ बजेट अर्थतन्त्रमा फड्को मार्ने गरी नभइ पुरानै अवस्थामा फर्काउने गरी आउने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोरोनाभाइरसले शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने गरी बजेट ल्याउने तयारी गरेको बताए । कोरोना जोखिम न्यूनीकरण अबको बजेटको प्राथमिकता हुनेछ ।

सरकारको राजश्वमा दवाव परेपछि अर्थमन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयलाई नयाँ कार्यक्रम सिफारिस नगर्न भन्दै आएको छ । यसले आगामी बजेटमा नयाँ कार्यक्रम नपर्ने निश्चितजस्तै देखिएको छ । अर्थमन्त्रालयले स्रोत जुटाउन दाताहरुलाई गुहारिरहेको पनि छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले अर्थमन्त्रालयले नयाँ कार्यक्रम एडजस्ट गर्न सदैनौं भनेर नयाँ कार्यक्रम राखेर बजेट माग नगर्न आफ्नो मन्त्रालयलाई भनिसकेको बताए ।

उनले भने, ‘यसपटक नयाँ कार्यक्रम आउने सम्भावना कम छ । अर्थमन्त्रालयले नयाँ एडजस्ट गर्न सक्दैनौं भनेको छ । अब पुरानै काम भइरहेको कार्यक्रम पुरा गर्ने र काम हुन नसकेको कार्यक्रमको बजेट काम भइरहेको कार्यक्रममा हाल्ने हो ।’

यता राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा पुष्पराज कँडेलले आगामी बजेट ठुला र नयाँ कार्यक्रम भन्दा पनि स्वास्थ्य र शिक्षामा बढी केन्द्रित हुने बताएका छन् । उनले भने, ‘पहिले पूर्वाधारको बजेटमा बढी जोड दिइन्थ्यो यसपटक अवस्था फेरिएको छ, स्वास्थ्य, शिक्षामा बढी फोकस हुनुपर्नेछ ।’

यस्तै उनले कम प्रभावकारी कार्यक्रम पनि हट्न सक्ने संकेत गरे । जसमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम परिमार्जन हुनसक्ने बताए । उनले भने, ‘यो अनुदान बाँड्ने काम मात्र भयो, यसलाई परिमार्जन गर्न सक्ने अवस्था छ ।’

कोरोना भाइरसको कारण आर्थिक गतिविधि हुन नसक्दा राजस्व उठ्न सकेको छैन, जसले अहिले सरकारलाई स्रोतको दवाव छ । लकडाउनका कारण यस पटकको बजेटमा व्यापक छलफल गर्न समेत नपाएको कँडेलले बताए ।

आयोगकै एक सदस्य शुशील भट्टले पनि अधुरा आयोजना पुरा गर्ने र गेमचेन्जर आयोजना प्राथमिकतामा पारेर बजेट आउने भनेका थिए । आयोगले मन्त्रालयहरुलाई अधुरा आयोजनाको विवरण पठाउन समेत परिपत्र गरिसकेको छ ।

आयोगले गत माघमा आगामी आवको लागि बजेटको आकार तोकेर अर्थमन्त्रालय पठाएको थियो । तर चैतदेखि कोरोनाका कारण लकडाउन भएपछि आर्थिक गतिविधि न्युन भयो जसले राजस्व प्रभावित भयो । बैशाख मसान्तसम्मको अवस्था हेरेर सिलिङ परिमार्जन हुन सक्ने र विगतकै हाराहारीमा बजेट आउने आयोगका उपाध्यक्ष कडेलले रातोपाटीकै एक अन्र्तवार्तामा भनेका थिए ।

सरकारको बजेट अधिवेशन यही बैशाख २६ बाट सुरु हुँदैछ । सोही छलफलका आधारमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आउनेछ भने सोही नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी जेठ १५ मा बजेट पेस हुनेछ ।

प्रतिक्रिया