आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

प्रचण्डलाई चक्मा दिदै हाइकमाण्ड बैठक सुरु हुनैलाग्दा वामदेव ओलीको पक्षमा, कसरी फेरियो समीकरण ?

प्रकाशित
1.6K
SHARES

काठमाडाैं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको भैसेपाटी गठबन्धन भत्काइदिएका छन् । शनिबार बिहानैदेखि प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसंग छलफल गरेका थिए । दिनभरको बसाइमा ओलीले वामदेव गौतमलाई कन्भिन्स गरेका छन् ।

वामदेवलाई ओलीले कसरी कन्भिन्स गरे भन्ने खुलेको छैन । ओलीले आफू निकट अन्य नेताहरुसँग पनि छलफल गरेका थिए भने महासचिव पौडेल विहानैदेखि बामदेवसँगै थिए । जब भैंसेपाटीस्थित गौतम निवास पुगेका नेकपाका सांसदहरुसँग उनले आफू ओलीको पक्षमा उभिने बताएका थिए तब प्रचण्ड खेमा झस्कियो ।

गौतम ओलीतिर लागेपछिको रणनीति बनाउन प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षको पनि अलग्गै छलफल भएको थियो । भैसेपाटी गठबन्धन भत्किएकै कारण ४ बजे बस्ने भनिएको नेकपा सचिवालयको साँझ ६ बजे मात्रै सुरु भएको छ । अध्यादेश प्रकरणपछि पार्टीभित्र र बाहिर आलोचित भएर राजीनामा दिने वा हटाइने अवस्थामा पुगेका प्रधानमन्त्री ओली नेकपा सचिवालय बैठकको पूर्वसन्ध्यामा एकाएक आन्तरिक समीकरणमा बलियो बनेका छन् ।

प्रचण्ड–माधव नेपाल गठबन्धनमा रहेका उपाध्यक्ष बामदेव गौतम र गृहमन्त्री तथा सचिवालय सदस्य रामवहादुर थापा बादलको साथले ओली बहुमतमा पुगेका हुन् । यसअघि सचिवालयमा ओली अल्पमतमा थिए ।

ओली पक्षका नेकपा नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठले सचिवालयमा प्रधानमन्त्रीलाई बहुमत पुगेपछि हाललाई पार्टीभित्र उत्पन्न संकट मोचन भएका बताए । अब ओलीको साथमा बामदेव, बादल, ईश्वर पोखरेल र विष्णु पौडेल हुनेछन् ।

नौ सदस्यीय सचिवालयमा प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र नारायणकाजी श्रेष्ठ चारजना अल्पमतमा पुगेका छन् । गौतम उपचुनावबाट प्रतिनिधिसभामा आउने सम्भावना रहेको छ । गौतमलाई उपयुक्त समयमा उपयुक्त प्रक्रियाबाट संसदमा ल्याइने र त्यसपछि अरु विषयमा छलफल हुने ओलीनिकट नेताहरुले बताएका छन् ।

अहिले नेकपाको सचिवालय बैठक बालुवाटारमा जारी छ । अघिल्लो बैठकभन्दा यो बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सिट बदलिएको छ । अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै दाहालको बस्ने कुर्सी राखिएको छ । अघिल्ला दुई बैठकमा अध्यक्ष दाहाल सचिवलायका अन्य सदस्यतर्फका साइडमा थिए ।

गत बुधबार बसेको बैठकमा बहुमत सदस्यले ओलीलाई दुवै पदबाट राजीनामा दिन भनेपछि प्रधानमन्त्रीले कोरोना संक्रमण सकिएपछि वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई पार्टीमा तेस्रो अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव राखेका थिए ।

त्यसपछि नेकपाको विवादले नयाँ मोड लिएको छ । सचिवालय बैठक सुरु हुनुअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न शितल निवास पुगेका थिए ।

यसैबीच राताेपाटीले ‘अध्यादेशको असर : दुई दलको मित्रता, संविधान संशोधनलाई धक्का’ शिर्षकमा समाचार लेखेकाे छ. समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालबीच एकीकरण भएर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल गठन भएसँगै ती दलले उठाउँदै आएको संविधान संशोधनको माग पूरा हुन थप सकस हुने देखिएको छ ।

तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राजपा नेपालको विभिन्न मागहरुमध्ये संविधान संशोधन नै प्रमुख माग बनेको थियो । ती दलहरुले यसैका लागि विगतमा आन्दोलन पनि गरेका छन् । संविधान संशोधनकै लागि भएको आन्दोलनमा लागेर धेरैको ज्यान पनि गएको थियो ।

संविधान संशोधनकै लागि दुई तिहाई बहुमत पुर्याउन यी दलहरुले सरकारलाई समर्थन पनि गरे । तत्कालीन समाजवादी पार्टी त सरकारमा सहभागी नै भयो भने राजपा नेपालले बाहिरबाट समर्थन गरेको थियो ।

पछि सरकारसँग संविधान संशोधनलगायत अन्य विषयमा कुरा नमिल्दा दुवै दलले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको थियो । सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिँदै एकीकरणको अवस्थासम्म पुग्दासम्म उनीहरुको संविधान संशोधनको माग अझै कायमै छ ।

तर दुई दल एकीकृत भएपछि सरकारसँग झन् दुरी बढेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेशी दललाई फुटाउनकै लागि अध्यादेश ल्याएको भन्ने विवादले थप दुरी बढेको हो । जसका कारण दुई दल नजिकिएपनि संविधान संशोधनको मुद्दा भने टाढिने देखिएको हो ।

प्रधानमन्त्री अ‍ोलीले समाजवादी पार्टी फुटाएर नयाँ बन्ने दललाई सरकारमा सहभागी गराउने योजनामा थिए । फुटेको दललाई सरकारमा सहभागी गराएपछि दुई तिहाईको सरकार बन्ने र आफ्नो अनुकुल काम गर्ने योजना प्रधानमन्त्री अ‍ोलीको थियो । तर समाजवादी पार्टी नफुटेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको योजना असफल भयो ।

विकशित राजनीतिक घटनाक्रमसँगै ओलीको कार्यकालमा मधेशी दलको मागअनुसार संविधान संशोधन हुने सम्भावना नरहेको जानकारहरु बताउँछन् ।

मधेश मामिलाका जानकार तुलानारायण साह भन्छन्, ‘संविधान संशोधनसँग यो एकीकरणको कुनै कनेक्सन छैन, मधेशवादी दलले संशोधनका लागि जे मुद्दाहरु अघि सारेका छन् ती मुद्दालाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन हुँदैन भने कुरा पहिलादेखि नै स्पष्ट थियो ।’

अहिले सरकारसँग दुरी बढेको वा एकीकरण भएको कारण संविधान संशोधन नहुने कुरासँग कुनै सरोकार नरहेको उनको विश्लेषण छ । दलगत स्वार्थका कारण कुनै दल कुनै दलसँग टाढा वा नजिक हुनुले संविधान संशोधनसँग कुनै सरोकार नराख्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘संविधानमा आफ्नो कुरा उल्लेख गराउन मधेशी दलहरुले आन्दोलन गरेका थिए, यदि काँग्रेसले त्यतिबेला नै चाहेको भए संविधानमा ती कुराहरु समावेश हुन्थ्यो तर मधेशधको मुद्दालाई लिएर ठूला दलहरु सधै एक हुन्छन् । उनीहरुको बीचमा कुरा मिल्छ र कुनै न कुनै बाहानामा संविधान संशोधनलाई टार्दै गएका हुन्छन् ।’

राष्ट्रियसभा चुनावका लागि तत्कालीन राजपा र नेकपाबीच गठबन्धन बनाउँदा संविधान संशोधन हुने विश्वास गरिएको थियो । नेकपाका नेताहरुले संविधान संशोधनका लागि छलफललाई अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता पनि जनाएका थिए । त्यसले गर्दा राजपा नेपाल र नेकपाको मित्रता बढ्दै गइरहेको थियो । हुन त यस्तो एकपटक भएको होइन । सरकारमा सहभागी हुने बेला नेकपा र तत्कालिन समाजवादी पार्टीबीच भएको दुई बुँदे सम्झौतमा नै संविधान संशोधन गराउने कुरा स्पष्ट लेखिएको थियो । तर संविधान संशोधन हुन त सकेन समाजवादी पार्टी नै सरकार छाड्न बाध्य भएको थियो ।

राजपा नेपालसँग पनि त्यस्तै सम्झौता भएको थियो तर संविधान संशोधन नहुने देखेपछि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । राष्ट्रियसभा चुनावको समय सत्तासँग राजपा नेपाल नजिक थियो भने समाजवादी पार्टी टाढिएको थियो ।

अहिले ती दुवै दल एक भएका छन् । नेकपा नेतृत्वकै सरकारले ल्याएको अध्यादेशका कारण समाजवादी पार्टी र राजपा नेपाल एक हुन बाध्य भएको हो । यो सरकारको कार्यकाल दुई अढाई वर्ष मात्र बाँकी छ । यस अवधिमा संविधान संशोधन हुने सम्भावना नदेखिएको तराई मधेश राष्ट्रिय अभियानका संयोजक जेपी गुप्ताले प्रतिक्रिया दिए ।

उनी भन्छन्, ‘संविधान संशोधनप्रति कोही इमान्दार छैनन्, सत्ताधारी दल त शुरुदेखि नै इमान्दार थिएन, त्यसमा मधेशी दल पनि इमान्दार देखिएको छैन । मधेशी दलले संविधान संशोधनको मुद्दालाई सत्ताको भर्‍याङ बनाएका छन्, ती दलका नेताहरु चाहन्नु हुन्न कि संविधान संशोधन होस्, संविधान संशोधन भयो भने ती दलहरुका लागि राजनीति गर्ने कुनै मुद्दा नै हुँदैन त्यही भएर उहाँहरुले नै संविधान संशोधनका लागि गम्भीरता देखाउनु भएको छैन ।’

जसपा नेपालका नेता महेन्द्र राय यादवले पनि यो सरकारले संविधान संशोधन नगर्ने बताए । उनले भने, ‘यो सरकारले संविधान संशोधन गर्छजस्तो लाग्दैन, संविधान संशोधनका लागि शक्ति निर्माण गर्नुपर्छ, आफ्नो शक्ति निर्माण गरेपछि मात्र संविधान संशोधन हुन्छ, कम्युनिस्ट वा काँग्रेसले संविधान संशोधन गर्र्दैनन् ।’ अब जसपाले आफ्नो शक्ति निर्माण गरेर संविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया