आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

प्रचण्डको अल्टिमेटम सकिन नपाउदै ओलीले गरिदिए यस्तो निर्णय, नेता कार्यकर्ता परे दंग

प्रकाशित
9.7K
SHARES

काठमाडौं ।  चौतर्फी विरोध र प्रचण्ड नेतृत्वको बहुमत सचिवालयको २४ घन्टे अल्टिमेटमपछि ओली सरकारले विवादास्पद दुई अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । सरकारको सिफारिसअनुसार अब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश खारेज गर्ने व्यवस्था छ ।

सरकारले वैशाख ८ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो । दुबै अध्यादेश सोही दिन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएर राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा पार्टी फुटाउन केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत भए पुग्ने र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशमा प्रतिपक्षी दलको नेताविना संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर आवश्यक निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

पार्टी फुटाउने उद्देश्यले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सरकारले अस्थीरता निम्त्याउन खोजेको भन्दै सरकार विवादमा पर्‍यो । पार्टीभित्रै प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो आफ्ना पार्टीका लागि नभई अरु पार्टीका लागि भएको स्पष्टीकरण दिए ।

समाजवादी पार्टी फुटाउने प्रयास पनि भयो । तर त्यसको काउन्टरमा समाजवादी र राजपाले पार्टी एकताको सहमति गरे । सत्तारुढ नेकपामा भने विवाद चर्कियो । स्थायी कमिटीमा २० सदस्यले हस्ताक्षर गरेर स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउन माग नै गरे । यसअघि हिजो मात्रै नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा बसेको बहुमत पार्टी सचिवालय बैठकले दुवै अध्यादेश फिर्ता लिन ओली सरकारलाई २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएको थियो ।

ओलीको ‘ब्याकफायर’
नेकपा सचिवालयलाई समेत जानकारी नदिएर प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुको उद्देश्य थियो, समाजवादी पार्टी फुटाउने । तर, फुट्नुको सट्टा समाजवादी र राजपाबीच एकता भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीका लागि ‘ब्याकफायर’ भएको छ । ओलीले पहिलो चरणमा रेणु यादव र मोहम्मद इस्तियाक राइनलगायतको नेतृत्वमा समाजवादी पार्टी फुटाउने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याएका थिए ।

उनले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको सहमतिमा र पार्टी सचिवालयको निर्णयबाट मात्र अध्यादेश ल्याउने बाटो रोज्न सक्थे । तर, प्रचण्ड–नेपालसहित सचिवालयका बहुमत नेताहरूको पछिल्लो गठबन्धन भत्काउन नसक्दा असुरक्षित महसुस गर्दै गएका उनले आपसी सल्लाह र निर्णयबाट योजना असफल हुने ठानेर हठात् ‘छापामार शैली’बाट राष्ट्रपतिमार्फत अध्यादेश जारी गराए ।

अध्यादेशबाट असुरक्षित महसुस गरेका समाजवादी र राजपाले एकतासम्बन्धी थाती छलफललाई होसियारीपूर्वक टुंग्याएर निर्वाचन आयोगमा एकीकृत पार्टी दर्ता गराउँदै उल्टै ओलीलाई चक्मा दिए । आफ्नै ठाडो आदेशमा ‘अपहरण शैली’मा विश्वासपात्र सांसद महेश बस्नेतको नेतृत्वमा जनकपुरबाट काठमाडौं ल्याइएका समाजवादीका सांसद डा. सुरेन्द्र यादवले विभाजन अस्वीकार गर्दै नयाँ पार्टी एकीकरणलाई समर्थन गरेपछि उनको योजना असफल भयो । समाजवादी फुटाउन आवश्यक सातजना सांसद नपुग्दा नयाँ पार्टी दर्ता नभएपछि अध्यादेशको औचित्य सकियो र अन्ततः प्रधानमन्त्री ओली ‘ब्याक’ भएका छन् ।

सचिवालय र स्थायी समितिका बहुमत नेता विपक्षमा
नौसदस्यीय सचिवालय र ४४ सदस्यीय स्थायी समितिका बहुमत नेताहरू पार्टी सञ्चालन पद्धतिविपरीत मात्र होइन, कोरोना भाइरसविरुद्धको लडाइँका वेला अध्यादेश ल्याइएको भन्दै विपक्षमा उभिए । अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र नेपाल तथा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठसहित ४४ सदस्यीय स्थायी समितिमा ३० नेता विपक्षमा देखिएका छन् ।

२० नेताले विपक्षमा हस्ताक्षर बुझाएर स्थायी समिति बैठक माग गरिसकेका छन् । मन्त्रीहरू योगेश भट्टराई, घनश्याम भुसाल, वर्षमान पुन, शक्ति बस्नेत, लेखराज भट्ट र गिरिराजमणि पोखरेल पनि विपक्षमा छन् । ‘जे उद्देश्यसहित अध्यादेश ल्याइएको थियो, त्यो असफल भएपछि उहाँले अजंगको चुनौतीको पहाड देख्नुभयो,’ नेकपा स्थायी समितिका एक नेताले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अब पछि नहट्दा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमै धक्का लाग्ने बुझेरै उहाँ बहादुरीका साथ पछि हट्नुभयो ।’

सरकारविरुद्ध विपक्षीको मोर्चाबन्दी
मुलुक कोरोनाको महामारीविरुद्ध लडाइँमा रहेका वेला विपक्षीहरूले पनि सरकारको काममा समर्थन जनाइरहेका थिए । लकडाउन प्रभावकारी बनाउन त्यो ठूलै नैतिक बल भए पनि संसद्को नियमित प्रक्रियालाई छलेर हठात् दुई अध्यादेश ल्याउँदा कांग्रेससहितका विपक्षी दलहरू सशंकित र उत्तेजित बने । उनीहरू सरकारको विरोधमा उभिए ।

अध्यादेशका कारण पार्टी फुटाउन सहज बनाउनेदेखि संवैधानिक नियुक्ति प्रक्रियामा प्रमुख विपक्षी दलले कतै स्थान नपाउने देखेपछि ओली निरंकुश बाटोमा गएको भन्दै आन्दोलनका लागि मोर्चाबन्दीमा उत्रिए । कांग्रेससहित राजपा, समाजवादी र राप्रपाले बुधबार संयुक्त बैठक गरेर लकडाउनपछि आन्दोलनमै उत्रिने चेतावनी दिए । जसले गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई पछि हट्न थप दबाब सिर्जना गर्‍यो ।

प्रतिक्रिया