आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

वामदेव गाैतम निवासमा प्रचण्ड पक्षकाे गाेप्य भेला, के-के भयाे सहमति ?

प्रकाशित
2K
SHARES

काठमाडाैं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेका २ बिबादित अध्यादेशबारे जताततै चर्को आलोचना भइरहेका बेला सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष प्रचण्ड पक्षले काठमाडाैंमा गाेप्य भेला गरेका छन्।

नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहितका बहुमत६ जना सचिवालय सदस्यकाे भेलाले सचिवालय र स्थायी कमिटी बैठक बस्नुपर्ने निश्कर्ष निकालेकाे छ। साथै राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिनु नै उपयुक्त हुने पनि निष्कर्ष निकालेका छन् ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्री बाहेकका सचिवालय सदस्यहरु भेला भएको एक सचिवालय सदस्यले बताए। ‘समग्र परिस्थितिको समीक्षा गर्न र आगामी कार्यभार तय गर्नका निम्ति सचिवालयको र स्थायी कमिटीको बैठक बस्न पर्छ भन्ने कुरा भएको छ’ ती सचिवालय सदस्यले भने,’सरकारले ल्याएको अध्यादेश पनि अबिलम्ब फिर्ता लिनपर्छ भनेर हामीले भनेका छौ।’

अध्यादेश फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री केपी ओली सकारत्मक भएका छन्। सोमबार सरकारले दल विभाजनका लागि खुकुलो पार्ने अध्यादेश र संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलको नेता नभए पनि हुनेगरी अध्यादेश ल्याएको थियो। अध्यादेश फिर्ता गर्नका लागि नेकपाभित्र ठूलो दबाब परेको छ।

भैसेपाटीस्थित उपाध्यक्ष बामदेब गौतमको निवासमा भएकाे भेलामा अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र महासचिव विष्णु पौडेल सहभागी थिए।

नेताहरुकाअनुसार सरकारले अध्यादेश फिर्ताको निर्णय गरेपछि सचिवालय बैठक बस्नेछ । त्यसपछि नेताहरुको मागअनुसार स्थायी कमिटी बस्ने सम्भावना छ । बुधबार मात्र स्थायी कमिटीका २० सदस्यले बैठक माग गर्दै अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र प्रचण्डलाई लिखित पत्र बुझाएका थिए ।

यता एकमहिने लकडाउन अवधिमा सरकारका पाँच गलत निर्णयकाे बारेमा नयाँपत्रिकाले यस्ताे समाचार लेखेकाे छ..
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ठीक एक महिनाअघि ११ चैत (०७६) देखि लागू हुने गरी ‘लकडाउन’ सुरु गऱ्यो । कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी संक्रमणलाई रोक्न लकडाउन सुरु गरेको हो । तर, सरकारले लकडाउनको एकमहिने अवधिलाई सत्तासीन पार्टी, त्यसभित्रको गुटविशेषको स्वार्थका लागि प्रयोग गर्ने कोसिस गऱ्यो । तीमध्ये कतिपयमा सरकारले सफलता प्राप्त गऱ्यो भने अधिकांशमा सरकार असफल रह्यो । प्रस्तुत छ– लकडाउनको एकमहिने अवधिमा सरकारी पक्षबाट भएका पाँचवटा निर्णय जसले सरकार आफैँलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो ।

एक : विनाप्रतिस्पर्धा ओम्नीलाई ठेक्का दिने निर्णय
०७६ पुसमा नै चीनको वुहानमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको थियो । एक महिना पुग्दानपुग्दै त्यसले विश्वव्यापी संक्रमणको रूप लिने देखिइसकेको थियो । त्यसैले, सरकारले कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्रीका टेन्डर आह्वान गऱ्यो, २५ माघमा । त्यसमा २१ वटा कम्पनी सामेल भए । टेन्डर आह्वान गरियो मात्र । तर, कोरोना भाइरसले विश्व्यापी महामारीको रूप लिइसक्दा र विश्वस्वास्थ्य संगठनले नै नेपालमा समेत महामारीको खतरा रहेको औँल्याउँदासमेत त्यसको रोकथाम र उपचारका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री खरिदको प्रक्रिया अपनाइएन ।

तर, जब ११ चैत (०७६) देखि लकडाउन सुरु भयो, त्यसपछि बल्ल सरकारले आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिदको प्रक्रिया पुनः सुरु गऱ्यो । कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि तत्काल स्वास्थ्य सामग्री आवश्यक रहेको र टेन्डरको प्रक्रियाबाट जाँदा ढिलाइ हुने भन्ने तर्कका आधारमा पुरानो टेन्डर १४ चैतमा रद्द गरियो । त्यसअघि कहिल्यै मेडिकल सामग्री खरिद गर्ने भूमिकामा ओम्नी बिजनेस कर्पेारेट इन्टरनेसनल (ओबिसिआई) थिएन, तर उसैसँग करिब एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँको स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि ठेक्काको सम्झौता गऱ्यो ।

आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीहरू ओम्नीले ६–७ गुणा महँगाेमा ल्याउने गरी सरकारसँग सम्झौता गरेको थियो । सम्झौतापछि उसले जति सामग्री ल्यायो, ती सामग्री विश्व स्वास्थ्य संगठनले तय गरेका मापदण्डअनुरूपका थिएनन् ।

कोरोना भाइरसको महामारीले विश्वव्यापी रूप लिँदै गर्दा आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ध्यान नदिएको सरकारले लकडाउन भएपछि पुराना टेन्डर खारेज गरी विनाप्रतिस्पर्धा ओम्नी समूहलाई एकाएक खरिदको सम्झौता गर्नुको उद्देश्य थियो– अनुचित लाभ हासिल गर्नु । जब यी तथ्यहरू नयाँ पत्रिकाले सार्वजनिक गऱ्यो, त्यसपछि सरकार पछि हट्न बाध्य भयो । र, ओम्नीसँग गरिएको खरिद सम्झौता १९ चैत (०७६) मा रद्द गर्ने निर्णय सरकारले गऱ्यो ।

दुई : ओम्नीलाई ठेक्का दिन नमान्दा सरकारी अधिकारीमाथि कारबाहीको डण्डा
विनाप्रतिस्पर्धा ओम्नीसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिदको सम्झौता गर्नु प्रक्रियाविपरीत हुने आवाज स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्रै उठेको थियो । भर्खर सरुवा भएर स्वास्थ्य मन्त्रालय पुगेका लेखा शाखाका प्रमुख उपसचिव केशवप्रसाद प्रसाईंले विनाप्रतिस्पर्धा सामग्री खरिदको निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले जिटुजी’ सम्झौताको आधारमा गर्न सक्ने मत राखे । यसरी प्रक्रियाविपरीत ओम्नीलाई खरिदको जिम्मा दिने निर्णय माइन्युट गर्न अस्वीकारसमेत गरेका थिए ।

लकडाउनको मौका छोपेर ओम्नीलाई खरिदको जिम्मेवारी दिने सम्झौता गलत थियो भन्ने कुरा १९ चैतमा सरकारले नै त्यो सम्झौता रद्द गरेबाटै प्रस्ट हुन्छ । तर, प्रक्रियाविपरीतका काम गर्नुहुँदैन भन्ने अडान लिने तिनै प्रसाईंलाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको कारागार व्यवस्थापन विभाग सरुवा गरियो । र, लिखित स्पष्टीकरणसमेत सोधियो, ‘तपाईंलाई किन कारबाही नगर्ने’ भन्दै ।

तीन : कोरोनाविरुद्ध अग्रमोर्चामा रहेका चिकित्सकमाथि कारबाहीको प्रयास
कोरोना भाइरसलगायत अन्य सरुवारोगबारे आफ्ना लेख र अन्तर्वार्तामार्फत जनचेतना फैलाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्, टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पतालका वरिष्ठ सरुवारोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनले । तर, तिनै पुनलाई बिहीबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सरुवा गर्न खोज्यो । त्यसका लागि उनलाई ४ वैशाखमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बोलाएर स्पष्टीकरण लिने तयारी गरियो । खासमा उनलाई स्पष्टीकरणका लागि मन्त्रालय बोलाएर हतोत्साही पार्न खोजिएको थियो ।

कोरोना भाइरसको महामारीविरुद्ध अग्रपंक्तिमा रहेका चिकित्सकमध्येका एक हुन्, डा. पुन । तर, मिडियामा अनधिकृत रूपमा अभिव्यक्ति दिएको, मन्त्रालयमा बोलाइएको र फोन गरेको वेला ‘रेस्पोन्स’ नगरेकोजस्ता ‘अभियोग’ लगाएर उनलाई हतोत्साही गर्दै मन्त्रालयमा सरुवा गरेर थन्क्याउन खोजिएको थियो । तर, नयाँ पत्रिकाले जब यो विषय सार्वजनिक गऱ्यो, सरकारी योजनाको विपक्ष र डा. पुनको पक्षमा ठूलो जनमत सिर्जना भयो । र, उनलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सरुवा गर्ने निर्णयबाट सरकारी पक्ष पछि हट्यो ।

चार : पार्टीभित्रै विरोधका बाबजुद अध्यादेश
सरकारले ८ वैशाखमा मन्त्रिपरिषदको बैठकद्वारा ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशाेधन गर्न बनेको अध्यादेश’ पारित गऱ्यो । त्यही बैठकले ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशाेधन गर्न बनेको अध्यादेश’ पनि पारित गऱ्यो । र, लालमोहरका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठायो । त्यसको उद्देश्य, त्यसले राजनीतिक स्थिरतामा पार्न सक्ने नकारात्मक प्रभावबारे न सरकारले राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेको थियो, न त अध्यादेश आएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नै त्यसबारे छलफल आवश्यक ठानिन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा राखेको अध्यादेशसम्बन्धी प्रस्तावमा उनीनिकट परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन र कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले असहमति जनाए । तर, प्रधानमन्त्रीय पद्धति भएकाले प्रधानमन्त्रीले राखेको सो प्रस्ताव पारित भयो । तत्काल राष्ट्रपति कार्यालय गयो, लालमोहरका लागि ।

पहिलो अध्यादेश प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताविना पनि संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिका लागि बाटो सहज गर्न ल्याइएको थियो । दोस्रो अध्यादेश राजनीतिक दलको विभाजन सहज रूपमा गर्न सकिने व्यवस्थाका लागि अघि बढाइएको थियो । पार्टीमा समेत सल्लाह नगरी ल्याइएका यी अध्यादेशका कारण सत्तारुढ नेकपाभित्र ठूलो हलचल सिर्जना भयो । पार्टीको अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली केन्द्रीय सचिवालय बैठक बोलाउन बाध्य भए । अकस्मात् बोलाइएको बैठकमा आधाजसो नेताहरूले गलत समय र सन्दर्भविना अध्यादेश ल्याइएको भन्दै त्यसको विरोध गरे ।

सरकारको कदमले नेकपाको नेतृत्वपंक्तिभित्र कति उकुसमुकुस सिर्जना गऱ्यो भने, बुधबार (१० वैशाख) २० जना स्थायी समिति सदस्यहरूले स्थायी समिति बैठक माग गर्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पत्र लेखेका छन् । स्थिरताका लागि जनताले दिएको झन्डै दुईतिहाइको जनादेशविपरीत राजनीतिमा अस्थिरता निम्त्याउने भूमिका प्रधानमन्त्री ओलीले खेलेको आरोप लागेको छ ।

सरकारको कदमका कारण सम्पूर्ण प्रतिपक्षी दल एकजुट बनेका छन् । विपक्षी स्वर बलियो बनेको छ । पार्टीभित्र र बाहिरको विरोधका कारण ओली मात्र होइन, नेकपाका नेता–कार्यकर्ता र सांसदहरूसमेत यतिवेला रक्षात्मक बनेका छन् । सरकारका लागि ती दुई अध्यादेश ‘निल्नु न ओकल्नु’ भएका छन् ।

पाँच : समाजवादी पार्टी फुटाउने प्रयास
खासमा सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी उपरोक्त अध्यादेश ल्याउनुको प्रयोजन थियो, प्रतिपक्षी बेञ्चमा रहेका दलहरू समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टीमा विभाजन ल्याउनु । पार्टीभित्र आफ्नैसमेत विरोध हुन थालेको स्थितिमा आफ्नै दल (नेकपा) विभाजनका लागि समेत प्रधानमन्त्री ओलीले यो अध्यादेश ल्याएको हुन सक्ने आशंका पनि नेकपाभित्र व्याप्त छ ।

समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) को केन्द्रीय समितिको संख्या ठूलो भएकाले साढे दुई दर्जन मात्र सदस्य रहेको संसदीय दलमा विभाजन ल्याएर पार्टी विभाजन गराउने प्रयास ओलीको थियो । यसका लागि उनले आफ्नै नेतृत्वको सरकारमा यसअघि स्वास्थ्य राज्यमन्त्री रहेका समाजवादी पार्टीका सांसद डा. सुरेन्द्र यादवलगायतका सांसदहरूलाई प्रयोग गर्न खोजेका थिए । डा. यादवलाई महोत्तरीस्थित निवासबाट सोमबार अपराह्न सांसद महेश बस्नेतको अगुवाइमा काठमाडौं ल्याइएको थियो ।

तर, डा. यादवले नै त्याे योजना तुहाइदिए । महोत्तरीस्थित निवासबाट काठमाडौंका लागि प्रस्थान गर्नुपूर्व उनले आफूलाई जबर्जस्ती काठमाडौं लैजान लागिएको जानकारी दिए भने मध्यरातमा काठमाडौं आएर होटेलमा राखिएपछि पनि पार्टीलाई जानकारी गराए । र, बिहीबार बिहान उनी पार्टीको सम्पर्कमा पुगेपछि समाजवादी पार्टी विभाजन गराउने सरकारको योजना तुहिएको छ ।

विपक्षी बेञ्चमा रहेका समाजवादी पार्टी र राजपालाई कमजोर बनाउने सरकारको ध्येय हो । तर, त्यसका लागि गरिएको प्रयास सरकारका लागि ‘बुमऱ्याङ’ साबित भएको छ । फुटाएर कमजोर बनाइन खोजिएका दुवै दलबीच बुधबार (१० वैशाख) मध्यराति एकता भएर नयाँ दल बनेको छ, ‘जनता समाजवादी पार्टी’ । लकडाउनको यो एक महिनाको अवधिमा सरकारले गरेको पाँचौँ याेजना पनि असफल हुन पुगेकाे छ ।

प्रतिक्रिया