आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

काठमाडाैंमा अलपत्र परेका र हिँडेर गाउँ जान लागेकाहरूबारे प्रधानमन्त्रीले दिए यस्तो निर्देशन, अब के हुन्छ ?

प्रकाशित
2.5K
SHARES

काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिँडेर गाउँ जान नदिन र खान समस्यामा परेकालाई खानाको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका छन्। लकडाउनको बेला मानिसहरू हिँडेरै आफ्नो गृह जिल्ला गइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद्का सदस्य र उच्चस्तरीय समन्वय समितिका सदस्य बोलाएर छलफल गरेका थिए। छलफलमा समितिले हिँडेरै घर जानेबारे दुई विकल्प पेस गरेको थियो।

छलफलपश्चात सो निर्देशन दिएको बैठकमा उपस्थित एक सदस्यले जानकारी दिए। यता सर्वोच्च अदालतले पैदल हिँडेर घरतर्फ जाँदै गरेका सर्वसाधारणलाई सुरक्षित रुपमा गन्तव्यमा पु¥याउन आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको इजलासले सुरक्षाको उपाय अवलम्वन गर्दै अत्यन्त प्राथमिकताका साथ राजमार्गमा सवारी साधनको व्यवस्था गरी निशुल्क रुपमा गन्तव्यमा पुर्‍याउन आदेश दिएको हो ।

केहीदिन अघि वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासहित केही वकिलहरूले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले विकल्पको अभावमा बाध्यतामा परी हाल काठमाडौं र अन्य शहरी क्षेत्रबाट आफ्नो गाउँतर्फ पैदल हिँडेकाहरुलाई सुरक्षित सुरुमा गन्तव्यमा पुर्‍याउनु राज्यको प्राथमिक दायित्व भएको बताएको छ । शुक्रबार गरेको आदेशमा उनीहरूलाई नि:शुल्क घर पुर्‍याइदिन भनेको हो।

‘विकल्पको अभावमा बाध्यतामा परेका र काठमाडौं लगायतका सहरबाट आफ्नो घर पैदलै प्रस्थान गरिसकेका जनताहरूलाई सुरक्षितरूपमा उनीहरूको गन्तव्यमा पुर्‍याउने राज्यको प्राथमिक कर्तव्य हो,’ आदेशमा भनिएको छ,’यी वर्ग समूहको र बृहत् समाजको हितलाई समेत ध्यानमा राखी र्‍यापिड टेस्ट गर्दै सुरक्षाको लागि अपनाउनुपर्ने सबै आवश्यक उपायहरू अवलम्बन गर्दै अत्यन्त प्राथमिकताको साथ उनीहरूलाई सरकारको कार्यमा आश्वस्त हुने गरी अविलम्ब सबै राजमार्गहरूबाट सवारी साधनहरूको नि:शुल्क व्यवस्था गरी गन्तव्यसम्म पुर्‍याइदिनू।’

परीक्षण गर्दा शंका भएका व्यक्तिलाई क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा पठाउन पनि सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। आदेशमा सहरमा विकल्पको अभाव भएका वर्गलाई उनीहरूको वडा-वडाबाट पृष्ठभूमिसहितको लगत संकलन गरी घरगाउँ जान चाहे आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा कायम गरी घर पुर्‍यादिन पनि भनिएको छ।

संक्रमणमा परेका, जोखिममा रहेका र पेशा रोजगार गुमाइ तनावमा रहेका जनताहरूलाई केन्द्रित गरी उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्य समेतलाई विचार गरी उपयुक्त माध्यमद्वारा सघन मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गर्न गराउन सर्वोच्चले सरकारलाई आदेश दिएको छ।

प्रतिक्रिया