आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

ओली सरकारलाई सर्वोच्चले दियाे अर्को कडा आदेश, बालुवाटारमा खैलाबैला

प्रकाशित
5.8K
SHARES

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पैदल हिँडेर घरतर्फ जाँदै गरेका सर्वसाधारणलाई सुरक्षित रुपमा गन्तव्यमा पु¥याउन आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको इजलासले सुरक्षाको उपाय अवलम्वन गर्दै अत्यन्त प्राथमिकताका साथ राजमार्गमा सवारी साधनको व्यवस्था गरी निशुल्क रुपमा गन्तव्यमा पुर्‍याउन आदेश दिएको हो ।

केहीदिन अघि वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासहित केही वकिलहरूले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले विकल्पको अभावमा बाध्यतामा परी हाल काठमाडौं र अन्य शहरी क्षेत्रबाट आफ्नो गाउँतर्फ पैदल हिँडेकाहरुलाई सुरक्षित सुरुमा गन्तव्यमा पुर्‍याउनु राज्यको प्राथमिक दायित्व भएको बताएको छ । शुक्रबार गरेको आदेशमा उनीहरूलाई नि:शुल्क घर पुर्‍याइदिन भनेको हो।

‘विकल्पको अभावमा बाध्यतामा परेका र काठमाडौं लगायतका सहरबाट आफ्नो घर पैदलै प्रस्थान गरिसकेका जनताहरूलाई सुरक्षितरूपमा उनीहरूको गन्तव्यमा पुर्‍याउने राज्यको प्राथमिक कर्तव्य हो,’ आदेशमा भनिएको छ,’यी वर्ग समूहको र बृहत् समाजको हितलाई समेत ध्यानमा राखी र्‍यापिड टेस्ट गर्दै सुरक्षाको लागि अपनाउनुपर्ने सबै आवश्यक उपायहरू अवलम्बन गर्दै अत्यन्त प्राथमिकताको साथ उनीहरूलाई सरकारको कार्यमा आश्वस्त हुने गरी अविलम्ब सबै राजमार्गहरूबाट सवारी साधनहरूको नि:शुल्क व्यवस्था गरी गन्तव्यसम्म पुर्‍याइदिनू।’

परीक्षण गर्दा शंका भएका व्यक्तिलाई क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा पठाउन पनि सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। आदेशमा सहरमा विकल्पको अभाव भएका वर्गलाई उनीहरूको वडा-वडाबाट पृष्ठभूमिसहितको लगत संकलन गरी घरगाउँ जान चाहे आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा कायम गरी घर पुर्‍यादिन पनि भनिएको छ।

संक्रमणमा परेका, जोखिममा रहेका र पेशा रोजगार गुमाइ तनावमा रहेका जनताहरूलाई केन्द्रित गरी उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्य समेतलाई विचार गरी उपयुक्त माध्यमद्वारा सघन मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गर्न गराउन सर्वोच्चले सरकारलाई आदेश दिएको छ।

शुक्रबार सेतोपाटीमा प्रकाशित सोलुखुम्बुदेखि पैदलै कैलालीसम्म हिँडेका मजदूरहरूको कथालाई उदृत गर्दै वकिलहरूले दायर गरेको रिटमा यसरी असुरक्षित हिँड्न दिनुभन्दा सुरक्षित तरिकाले घरसम्म पुर्‍याइदिनु पर्ने जिकिर थियो। रिट निवेदकहरूले कोरोनाको डरका बेला घरबाट टाढा बस्न परेकाहरूलाई मनोसामाजिक परामर्श दिने व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए।

अदालतको आदेशले प्रधन्ममन्त्री निवास बालुवाटारमा खैलाबैला सुरु भएको छ । यता कोभिड-१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले लकडाउनका बेला हिँड्दै घर गइरहेकाबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष दुई विकल्प प्रस्तुत गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद्का सदस्य र उच्चस्तरीय समन्वय समितिका सदस्यहरूसँग बैठक गरिरहेका छन्।

स्रोतका अनुसार यसअघि सिंहदरबारमा बसेको उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले पैदल घर जान हिँडेकालाई जहाँ छन् त्यहीँ खानबस्नको व्यवस्था गर्ने पहिलो विकल्प अघि सारेका छन्। ‘उनीहरूलाई खाद्यान्न बाँड्दा पकाएर खानै समस्या भएजस्तो छ। त्यही भएर पकाएर नै दिने कि भन्ने एउटा विकल्प छ,’ स्रोतले भने,‘अब जसरी पनि घर गइहाल्नेलाई त कसरी रोक्न सकिन्छ र!’

समितिले त्यसरी घर जान चाहनेलाई उच्च सुरक्षा व्यवस्थासहित जिल्ला सदरमुकामसम्म पुर्‍याउने र त्यहाँबाट स्थानीय तहको जिम्मा लगाउने अर्को विकल्प पनि प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गरेको छ। २ दिनअघि मात्रै सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका अत्यन्त जोखिम अवस्थाका नेपाली नागरिकको उद्दार गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको इजलासले विदेशमा जोखिममा रहेका नागरिकलाई नियमन र नियन्त्रणको शर्त बन्देजसहित फिर्ता ल्याउने वा उद्दारका लागि पहल गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

विदेशमा जोखिममा रहेकाहरु अनियन्त्रित र अव्यवस्थित रुपमा नेपाल प्रवेशबाट थप जोखिम हुने भन्दै सर्वोच्चे नागरिकलाई त्यसबाट जोगाउनका लागि नागरिकको स्वास्थ्य र सुरक्षाको हितलाई ध्यान दिँदै उद्धार गर्न आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ -‘वैदेशिक रोजगारीमा रहेको अत्यन्त जोखिममा रहेको नेपाली नागरिकको अनियन्त्रित र अव्यवस्थित नेपाल प्रवेशबाट हुने थप जोखिमबाट संरक्षण गर्न नागरिकको व्यक्तिगत अधिकार तथा बहुसंख्यक जनताको जीवन, स्वास्थ्य र सुरक्षाको हितलाई समेत सन्तुलित तरिकाले संरक्षण गर्दै सुक्ष्म, गम्भीर एवं संवेदनशील तरिकाले विना भेदभाव, विना स्वेच्छाचारी, विवेकपूर्ण तरिकाले नियमन र नियन्त्रणको शर्त बन्देजसहित फिर्ता ल्याउने उद्धारका लागि आवश्यक प्रशासनिक, आर्थिक व्यवस्थापकीय पहल गर्न विपक्षीहरुको नाउँमा …. अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । ’

‘केही देशले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई फिर्ता लैजान दबाव दिइरहेको र कतिपय वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली घर फर्काई दिन आफ्नो सरकार गुहारीरहेको भनी रिट निवेदकले उठाएको विषयमा राज्यले टुलुटुले हेरेर बस्न सक्ने देखिदैन’ आदेशमा भनिएको छ । महामारीको अवस्थामा सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकको हकमा तत्कालै पर्याप्त र प्रभावकारी थप प्रयास गर्न आवश्यक देखिएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिक्रिया